प्रमिला देवकोटा/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३१ भदौ छेउछाउका संरचना भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने सरकारी अभियानमा सर्वसाधारणले सहयोग गरिरहेका छन्, तर अमेरिकी दूतावासले तीन मिटर सडक विस्तार गर्न करिब एक अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । दूतावासले बनाएको पर्खाल भत्काउन मात्र ४४ करोड मागेको छ । त्यस्तै तीन मिटर जग्गाको स्थानीय भाउअनुसारको मूल्य र फेरि पर्खाल बनाउन लाग्ने खर्च पनि दूतावासले दाबी गरेको छ । यसरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ पाए मात्र पर्खाल भत्काउन दिने जानकारी दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । लाजिम्पाट-बाँसबारी सडकखण्ड विस्तार गर्ने क्रममा दूतावासको पर्खाल पनि भत्काउनुपर्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बाटोछेउमा पर्ने सबै दूतावासलाई पत्राचार गरिएको थियो । यो विषयमा परराष्ट्र र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो । छलफलमा दूतावासका अधिकारीहरूले पर्खाल भत्काउन मात्रै ४४ करोड लाग्ने बताएका थिए । 'पर्खाल भत्काउन अमेरिकाबाटै प्राविधिक बोलाउनुपर्ने दाबी दूतावासको छ । त्यसको मात्र ४४ करोड खर्च लाग्छ भनेका छन्,' परराष्ट्रका अधिकारीले भने, 'भत्काएपछि त्यस्तै पर्खाल बनाउन ४४ करोडभन्दा बढी लाग्छ, त्यस्तै महाराजगन्जको चल्तीको मूल्य पनि दिनुपर्दा करिब एक अर्ब लाग्छ ।' दूतावासहरूले ठ्याक्कै कति जग्गा छाड्नुपर्ने हो भन्ने कागजपत्र पनि परराष्ट्रले महानगरपालिकासँग मागेको छ । 'हामीले महानगरपालिकासँग कागजपत्र मगाएका छौँ । हातमा सबै विवरण भएपछि दूतावाससँग कुरा राख्न सजिलो हुन्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले भने । अमेरिकी दूतावासले आफ्नो पर्खाल भत्काउनुको सट्टा अगाडिको जमिन किन्न र बाटो अलिकति बांगो बनाएर लग्न सल्लाह पनि दिएको थियो । तर, त्यसो गर्दा सडकमा असुविधा हुने र खर्च पनि झन् बढी लाग्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । दूतावासको पर्खाल भत्काउने विषय निकै संवदेनशील भएको शिष्टाचार महापाल डा. बस्न्यातले बताए । कूटनीतिक मर्यादाअनुसार समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाटोमा पर्ने अन्य दूतावासलाई सडक विस्तारमा सहयोगको गर्न अनुरोध गर्दै पत्र काटेको थियो । जर्मन, प|mान्सेली, चिनियाँ, जापानिज, रुसी र स्विस दूतावासका पर्खाल भत्काउने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ज्ञानेश्वरस्थित जर्मन दूतावासले पनि आफ्नो संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । राजदूतावासको पर्खालसँग भवन पनि जोडिएकाले त्यसको खर्चबारे प्रश्न उठाएको बस्न्यातले बताए । 'उहाँहरूले ३२ सालको योजनाअनुसार नक्सा पास नगराई पर्खाल लगाएको पाइएमा सरकारले रकम नतिर्ने अडान लिन सक्छ । नत्र तिर्नुपर्ने हुनेछ,' महापाल बस्न्यातले भने, 'हामी उहाँहरूलाई हाम्रो देशको आन्तरिक नियम मिचेर बनाइएका पर्खाल सार्न मनाउन सक्छौँ ।' स्विस दूतावास भने तत्काल पर्खाल भत्काएर सडक विस्तारमा सघाउन तयार भएको छ । 'हामी कति भित्र जानुपर्‍यो त्यो भनिदनुस्, जान्छौँ,' दूतावासको भनाइ उद्धृत गर्दै बस्न्यातले भने, 'तर पहिलाजस्तो पर्खाल थियो त्यस्तै बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ ।' यस विषयमा महानगरपालिकाले गृहकार्य गरिरहेको बस्न्यातले बताए । महानगरपालिकाबाट पर्याप्त कागज संकलन गरेर दूतावासका अधिकारी र सहरी विकास योजनाका अधिकारीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने परराष्ट्रको योजना छ । 'सबै पत्ता लगाएर सबै राजदूत अथवा दोस्रा उच्च अधिकारीलाई परराष्ट्रमा बोलाएर छलफल गर्छौँ,' बस्न्यातले भने ।

 दुताबास ले घर बनाउदा नेपाल को स्थानिय कानुन को पालना गर्नु पर्छ, अमेरिकी दुताबास र अरु दुताबास बनेको धेरै भएको छैन. तिनी हरुले नगर पालिका बाट नियेम आनुसार नक्सा पास गर्नु पर्नी हुन्छ.

चिक्ने खैरे गरिब देश लाई बुल्ली गर्या छ |

A petition might be a better way to approach this issue

ठिकै गरेछन त! सरकारले २०५८ साल पौष ११ मा पारीत गरेको नियम अनुसार बनएको घर एक्कासी ल भात्काउने भनेपछी अरु के नै गर्न सकिन्छ र! सर्वसाधारण जस्तै दबेनन्, राम्रै भयो! अर्काको मिहेनत पसिनाले बनएको घर ड्ङ ड्ङ भात्काउदा ए बाटो ठुलो हुने भयो राम्रै भयो भन्नेहरुले (सर्वसाधारण र प्रेसले) एक्चोटी बुझ्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ। आज एउटा राष्ट्रपती भवन भएको निउमा अर्काको घर भात्केको छ भोली तपाईंको पनि पर्न सक्छ! राम्ररी प्लानिङ नै नगरि खाली घर मात्रै भात्कएर हुन्छ? सरकारले गाडी, मोटरसाइकलको अपुर्तीमा केही भन्या छ? यस्तै गरी गाडी को अपुर्ती बडेको बड्यै गर्‍यो भने अब १० बर्षमा के फेरी घर भात्काउने?

यस्तै भोदे बुद्धी लगाको भयेत फ्रान्स, इटाली एवम सारा यूरोपका शहरहरुमा ठुला ठुला ४-४ लेनका सडक हुन्थे होल नि त, किन तेसो गरनन् त? प्लानिङ गर्नु पर्‍यो प्रधानमन्त्री पासा, बाटो बडाएर मात्रै केइ हुनेवाला छैन!


जय नेपाल!

 सर्वसाधारणको घर भत्किदा पक्कै दुख लाग्छ, तर यो अमरिकी दुताबासले नियम मिचेर पर्खाल बनाउने अनि भत्काउन 13.3 मिलियन अमरिकी डलर मागेको देखेर कन्सरी तातेको थियो

नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २२ असोज
नेपालस्थित सात विदेशी दूतावासले सडक मिचेर भवन तथा पर्खाल लगाएको पुष्टि भएको छ । अब ती सबै दूतावासको पर्खाल विनाक्षतिपूर्ति भत्काउने तयारी भएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले आफ्नो पर्खाल भत्काउन करिब एक अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो, त्यस्तै अन्य केही दूतावासले पनि नियमअनुसार नै संरचना भएको दाबी गरेपछि समस्या अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सात दूतावासको पर्खालको नक्सा पास नभएको र मापदण्डविपरीत बनाइएको पत्ता लगाएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलकुमार कर्णको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलले सात राजदूतावासको भवन, पर्खाललगायतका भौतिक संरचनाहरूको नक्सालगायतका प्राविधिक र कानुनी पक्ष अध्ययन गरेको थियो ।
एक महिनाको अध्ययनपछि कार्यदलले दूतावासका पर्खाल भत्काउन र क्षतिपूर्ति नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । नियमविपरीत बनेका संरचना भत्काउने जानकारी अब परराष्ट्र मन्त्रालयले ती दूतावासहरूलाई दिनेछ ।
कूटनीतिक नियोगका भौतिक संरचना हेरफेर र पुनर्निर्माण गर्नुपरे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया मिलाउनुपर्दछ । 'राजदूतावासका मुख्य भवनको नक्सा पास छ, तर पर्खाल र केहीको गेट भने मापदण्डविपरीत रहेको पाइयो,' कार्यदलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयन भएमा अब अमेरिकी, जर्मन, प|mेन्च, रसियन, चिनियाँ, जापानी र स्विस दूतावासका पर्खाल भत्काएर अब सडक विस्तार हुनेछ । स्विस राजदूतावास ललितपुरमा पर्दछ भने अन्य ६ काठमाडौंमा पर्दछन् ।
स्विस दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भइसकेको र उसले सडक विस्तार गर्न सहमति पनि दिइसकेको कार्यदलका ती सदस्यले बताए । 'स्विस दूतावासले सहमति जनाइसकेको छ । अन्यले भने केही समय दिनुपर्‍यो भनिरहेका छन्, हामीले परराष्ट्रमार्फत निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने ।
सबै राजदूतावासले आ-आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पुनर्निर्माणको खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । 'विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग जबर्जस्ती गर्न पनि मिल्दैन,' उनले थपे, 'उनीहरूले आग्रह गरेअनुसार समय दिन भियना कन्भेन्सनले पनि हामीलाई निर्देश गरेको छ ।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जमानसिंह बस्नेत, उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारी, ललितपुरका प्रमुख पदम मैनाली, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारी र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नरहरि भण्डारी सदस्य छन् ।
कार्यदलले परराष्ट्रले सहयोग मागेअनुसार नै सहयोग गरिरहेको कार्यदलका सदस्य पदम मैनालीले जानकारी दिए । 'नक्सा, सडक मापदण्ड, भवन मापदण्डलगायतका विषयहरूमा परराष्ट्रले मागेको सल्लाह दिने हाम्रो म्यान्डेट हो,' मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामीले सीधै दूतावासहरूसँग छलफल गर्न मिल्दैन, त्यसैले हामीले परराष्ट्रलाई सुझाब दिइरहेका छौँ ।'
कार्यदलले पर्खाल भत्काएर सडक भित्र कतिसम्म विस्तार गर्ने र कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा परराष्ट्रलाई सुझाब दिइरहेको मैनालीले बताए । दूतावासहरूले क्षतिपूर्ति माग गरेकोबारे भने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको उनले दाबी गरे । 'मापदण्डविपरीत बनेका भौतिक संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन । उनीहरूलाई पनि त्यो कुरा त थाहा छ । बरु उनीहरूले समय दिनुपर्‍यो, हामी आ-आफ्ना परराष्ट्रसँग कुरा गर्छांै भनिरहेको जानकारी आएको छ,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

"दूतावाससँग दसैँअघि सहमति"

सडक विस्तारका क्रममा संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति माग्ने कूटनीतिक नियोगहरूसँग दसैँअघि नै सहमति गरिसक्न सरकारले कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले यस विषयमा कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् ।
सडक विस्तारको क्षेत्रमा परेका सातै राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निकास निकाल्न परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल बस्नेतलाई जिम्मा दिइएको छ । ँशिष्टाचार महापाललाई सबै राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग ँवान बाई वान’ र ँप्रोफेसनल्ली’ छलफल गर्न निर्देशन भएको छ,’ कार्यदलका सदस्य मैनालीले जानकारी दिए ।
दूतावासहरूले सहयोग नगर्दा विस्तारित सडक निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । शिष्टाचार महापाल बस्नेतले आफूले सबै नियोगहरूसँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित देशका राजदूतहरूलाई आ-आफ्नो देशसँग छलफल गर्न आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । स्रोतले भन्यो, ँसमय लम्ब्याएर नभत्काउन खोज्ने प्रवृत्ति सुरुमा देखिए पनि नेपाली निकायले निरन्तर आग्रह गरेपछि उनीहरू भत्काउन राजी भएका छन्, तर पनि लिंगरिङ गर्न चाहिरहेका छन् ।’
राजदूतावासहरूले सुरक्षा पर्खाल पाँच फिटभन्दा अग्लो बनाउन नपाउने मापदण्ड भए पनि अधिकांशले त्यसको दोब्बर अग्लोसमेत बनाएका छन् । उनीहरू कसैले पनि पर्खालको नक्सा नबनाएको र आफूखुसीको बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
गतवर्ष आएको भूकम्पका क्रममा बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्किँदा दुई नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दूतावासले आफ्नो पर्खाल पुरानो र कच्ची भए पनि मर्मत-सम्भार नगर्दा ती नागरिकको ज्यान गएको थियो ।