दुई तीन दिनमा सरकारको सरगर्मी सुरू हुन्छ

एमाओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्। केही समय अघि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने प्रयासमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा छ। सरकार परिवर्तन र आगामी राजनीतिक बाटो बारे सेतोपाटीले महरासँग गरेको कुराकानीको अंश :

बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले-एमाओवादी बिच ‘भद्र सहमति’ भएको कुरा बाहिर आएको थियो। के त्यस्तो सहमति भएको हो?

‘भद्र सहमति’ दुई जना अध्यक्षका बिचमा भएको कुरा हो। अरुलाई त्यो कुरा थाहा छैन। औपचारिक वार्तामा भएको सहमति त त्यही ९ बुँदेमा आइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष र हाम्रो अध्यक्षबीच भएको सहमतिबारे उहाँहरुले नै पुष्टि गर्नुहोला। त्यो आधिकारिक रुपले बाहिर नआएकाले के भएको हो उहाँहरुले नै पुष्टि गर्ने कुरा हो । त्यही सहमति अनुसार अहिले बजेट आएको हो।

एमाले र तपाईहरुको पार्टीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिको को कार्यान्वयन राम्ररी भएको छ?

कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएको छैन।

बजेटमा राजनीतिक बिषयहरु सम्बोधन भएका छन्?

बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बाहेक पनि सम्बोधन हुनुपर्ने दुई वटा मुख्य विषय छन्। एउटा संविधान लागू हुनुपर्यो। संविधान लागू हुने भनेको देश संघीय संरचनामा जानु पर्यो। एकात्मक राज्यसत्ता सात वटा केन्द्रमा विकेन्द्रित भयो भने देखिन्छ कि अब संघीयता लागू भयो। काठमाडौंको अधिकार विकेन्द्रित भयो भन्ने जनतालाई लाग्छ। जनताले तत् ठाउँबाट अधिकार लिन सुरु गर्छन्। त्यो घोषणा भएको छ तर लागू भएको छैन। त्यो लागू भएपछि बल्ल संविधान कार्यान्वयनको स्तरमा गयो भन्ने विश्वास जनतालाई हुन्छ र नयाँ सुरुवात हुन्छ।

ढिलो हुँदै गयो भने संघीयता लागू नहुने, संघीयता विरोधीहरु हावी हुँदै जाने र हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फर्कन सक्ने मौका हुन सक्छ। त्यसले गर्दा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि खतरामा पर्न सक्छ। त्यसो भयो भने एजेन्डा उल्टिने खतरा हुन्छ। यो हेर्दा सानो विषय देखिन्छ। तर यो धेरै खतरनाक विषय हो।

दोस्रो कुरा माओवादीको निमित्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शान्ति प्रक्रिया हो। शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। किनभने १० वर्ष हामी द्वन्द्वमा थियौं। राज्य पक्ष र हामी त द्वन्द्वरत पक्ष हौं। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वमा भएका सबै घटनाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हल गर्ने भन्ने थियो। त्यो भनेको राजनीतिक रुपमा हल गर्ने भनेको हो। त्यो भनेको मेलमिलापमा जाने भनेको हो। त्यो गर्न जरुरी छ, तर काम भने बाँकी नै छ। त्यो सबै मिलेर गर्ने हो।

माओवादी आन्दोलनमा लाग्ने सबै नेताहरुलाई मुद्दा छन्। हामीसँग दुई वटा विकल्प छन्, या जेल जानु पर्यो या फेरि जंगल जानु पर्यो। त्यसको निकास नहुने भयो। त्यसकारण निकास खोज्न जरुरी छ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने कुरा ९ बुँदेको मुख्य मर्म हो।

सरकार बन्ने बेलादेखि नै हामीले के भन्ने गरेका छौं भने राष्ट्यि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ। त्यो ओलीजी कै नेतृत्वमा बनेपनि हुन्छ। त्यो सरकारमा कम्तीमा पनि कांग्रेस, एमाले, हामी र मधेसवादी दल हुनुपर्छ। त्यस्तो सरकार बन्यो भने मात्रै मैले माथि भनेका दुई विषय निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्। यिनीमध्ये कसैको पनि बहुमतको सरकार बन्दा अर्कोले अवरोध खडा गर्न सक्छ, त्यसैले यी मुद्दा धरापमा पर्न सक्छन्। त्यसकारण यी मुद्दा कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म राष्ट्यि सरकार आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाई हो।

तर ९ बुँदे त कांग्रेस र मधेसवादीलाई बाहिर राखेर एमाले र तपाईहरुबीच मात्र भयो, अव यसले राष्ट्रिय सहमति कसरि निर्माण गर्छ?

९ बुँदेमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने पनि भनिएको छ। हामीले ओलीजीलाई भनेका छौं, तपाईँले पनि सबैलाई  सहमतिमा ल्याउन सके ल्याउनुस्। कांग्रेस र मधेसवादीलाई सहमतिमा ल्याए उहाँकै नेतृत्वमा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपनि हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर त्यो कुरा अहिले प्रगतिमा छैन। उहाँले सहमतिमा ल्याउन सकेको स्थिति देखिन्न। हाम्रो चिन्ता यिनै दुई कुरामा छ।

त्यसो भए नौ बुँदेको कार्यान्वयन पनि भएन, शान्ति प्रक्रियाका अगाडि बढेको देखिएन, अनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने र पहल लिने बिषयमा पनि सार्थक पहल भएको छैन, होइन?

बोल्न त ती कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि बोलिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा प्रष्ट देखिनु पर्यो। अनुभूति हुने किसिमले अगाडि जावस्। आज संसदमा बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने तर सूचना चुहावट भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले अवरोध खडा गरेको छ। आजैदेखि संसद अवरोध हुन सुरु भइसक्यो। यस्ले सहमतिमा जाने भन्दा सहमति नहुने संकेत देखा परिरहेको छ।

 कतिपयले तपाईँहरुबीच भएको ९ बुँदे सहमति एक हिसाबले संकटमा परिसकेको अनुमान गरेका छन्। पछिल्लो एक महिनाको बीचमा तपाईँहरुबीच कुरा त भएको होला,  के भइरहेको छ?

९ बुँदेमा हेर्नुभयो भने केही विषयमा समयसिमा पनि तोकिएको छन l १५ दिनमा मुद्दाहरु फिर्ता लिने जस्ता कुरा गरिसक्ने भन्ने छ। बिस्तारै गर्ने भन्दै नगर्ने नियत भयो भने त्यसले नकारात्मक संकेत गर्छ। त्यसले राम्रो हुँदैन। गर्ने हो भने एउटा मुद्दा त शुरुमा हल हुनुपर्छ। कार्यन्वयन हुने संकेत देखा पर्नु पर्यो। जस्तो टिआरसीको ऐन संशोधन गर्ने विधेयक आएको छ, त्यो विषयमा छलफल र संसदले पास गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै अरु विषयमा सरकार कसरी जान्छ हामीले केही समय हेर्ने नै विचार गरेका छौं।

यो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा एकदमै अकस्मात भयो नि ? अघिल्लो दिन तपाईँहरुको पार्टीले कांग्रेसको प्रस्ताव र समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै त्यो फेरियो। कसरी त्यस्तो भयो?

यसमा के बुझिदिनु पर्यो भने हामीले राष्ट्रिय सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसले पहल गरेन भने हामीले पहल गर्छौ भन्ने हो त्यसको अर्थ। हाम्रो पार्टी सबैलाई लिएर सरकार बनाउन तयार छौं। त्यसका लागि एमालेले हामीलाई सहयोग गरोस् भन्ने त्यसको मर्म थियो। त्यो विज्ञप्तिको अर्थ हाम्रो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने भन्ने होइन। ओली हटाउने  र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने होइन।

तर अर्को दिन हाम्रो निर्णयमा यहाँले भनेजस्तै ब्रेक देखियो। हामीले छलफल गर्यौं।  छलफलबाट हामीले के देख्यौं भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुखैमा आइसकेको थियो। एक महिना पहिले नै छलफल गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुखैमा आएकोले हामी पनि सरकार मै भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही सरकारले पेश गरेपछि सोचौंला भन्ने कुरामा पुग्यौं। समयको छनौटको हिसाबले त्यो समय उचित छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं।

३. दुई तीन दिनमा सरकारको सरगर्मी सुरू हुन्छ-कृष्णबहादुर महरा
***
२. राष्ट्रिय सरकार बन्ने सर्तमा मात्र सरकार परिवर्तन-शंकर पोखरेल
***
१. ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संविधानमा ठाउँ छैन- अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य

तपाईँहरुको पार्टीका सबै नेता बसेर गरेको निर्णय २४ घण्टा नबित्दै आँफैलाई उचित नलागेर फेरेको भन्ने भन्ने कुरा  मान्छेहरुलाई पत्यार लागेको छैन नि?

त्यो त यस्तो हुन्छ, नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। संसद भर्खरै खुलेको थियो। नेपाली कांग्रेसले त्यति बोलेको थिएन। तपाईँहरु अगाडि बढ्ने भएपछि हामीहरु साथ दिन्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसो हुनु सकारात्मक थियो।  एमालेले अहिले होइन भन्यो। एमालेले साथ नदिने हो भने राष्टिय सरकार बन्न सक्दैन।

एमालेले सरकार नछाड्ने भयो र नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक, कानुनी अड्चन छन् भनेर मात्र तपाईँहरु हच्किनु भएको हो?

संवैधानिक र कानुनी समस्या आफ्नो ठाउँमा होलान्। हामीले त राजनीतिक रुपमा हेर्यौं। एमालेले पनि साथ दिन्छ र राष्टिय सहमति हुन्छ भन्ने आशाका साथ त्यो वक्तव्य दिएका थियौं। तर एमालेले तत्काल हामी सक्दैनौं भने पछि फेरि हामी पछि हट्यौं।

एमालेको नेतृत्वको सरकार हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा एमालेले त्यति सजिलै सहमति जनाउला भनेर तपाईँहरुले कसरी सोच्नु गर्नुभयो?

आवश्यकता त्यस्तै भयो। कांग्रेसले सहमति जनाउने मधेसवादीले पनि सहमति जनाउने हो भने एमालेले पनि सोच्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो।

यसपालिको सरकार परिवर्तनको बिषयमा भूराजनीति हाबी भयो भन्ने धेरैको अनुमान छ। कांग्रेस-एमाओवादी बिचको सहमति बन्नुमा भारतको सहयोग र समर्थन थियो, पछि त्यो रोकिनुमा चीनको हात थियो भन्ने चर्चा छ। तपाईँ सरकार परिवर्तनको बिषयमा पहिले देखिनै जोडिनु भएको छ, खासमा भएको के हो?

दुई वटै कुरा साँचो होइन। भारतमा गएर देउवा र भारतीयसँग मिलेर यो सरकार ढाल्ने डिजाइन महराले गरेको भन्ने पनि छ। फेरि महराले नै रोक्यो भन्ने छ। यो दुबै कुरा गलत हो। सरकार भारतले फाल्ने भन्नेबित्तिकै फाल्ने पनि होइन र चीनले रोक्छु भन्नासाथ रोकिने पनि होइन। उहाँहरुको आफ्नो चासो होला त्यो भिन्नै कुरा हो।

यसपालिचाहिँ उहाँहरुको चासो के थियो?

यसपालि मुख्य नेताहरुलाई प्रभाव पार्ने के थियो थाहा भएन। भारतले वा चीनले वा अन्य कुनै शक्तिले भन्दा पनि राजनीतिक दलको सहमतिबाट फाल्न सकिन्छ कि भन्ने आँकलन थियो। र उचित समय होइन भन्ने कुरा हामी आफैंले गरेको हो। कसैको दबाबमा भएको भन्ने बाहिर जसरी आएको छ त्यो सत्य होइन।

तपाइले 'जसरि आएको छ त्यस्तो होइन' भन्दा केही त भएको हो भन्ने बुझियो नि?

मुख्य नेताहरुले अग्रसरता लिन्छन्। पार्टीका मुख्य नेता प्रभावित भए कि भएनन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौं। तर मैले बुझेको कुनै विदेशी शक्तिले हटाउने वा राख्ने भन्ने मुख्य कारक तत्व होइन।

मुख्य नेता प्रभावित भए कि भएनन् भन्ने कम्तिमा कृष्ण बहादुर महरालाई थाहा हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ।  तपाईँ भारत पनि जानुभयो, फर्केपछि अध्यक्षसंग बाक्लो संवादमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई थाहा नहुने त कुरै हुन्न?

त्यो अनुमान मात्र हो। यो विषयमा धेरै चर्चा भएको छ। म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने म भारत श्रीमतीलाई औषधी उपचार गर्न गएको हुँ। पहिलेदेखि नै त्यहाँ उपचार गराएको भएर फलोअप गर्न गएको हुँ। त्यसैक्रममा मैले शेरबहादुर देउवालाई भेटेको कुरा साँचो हो। भेटदा उहाँको नाकबाट रगत बगिरहेको थियो। श्रीमती र म बाहेक त्यो भेटघाटमा कोही थिएनन्। प्रतिपक्षी दल र ठूलो पार्टीको नेताको रुपमा उहाँलाई सञ्चो बिसञ्चो सोधेको हो। त्यो स्वभाविक भेटघाट हो। त्यसमा धेरै राजनीतिक कुराकानी भएको होइन। सरकारका बारेमा तपाईको के छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो सरकारले त काम गर्न सकेको छैन मैले भनें। उहाँले त्यसो भए तपाईँ प्रचण्डसँग कुरा गर्नुस्  भन्नुभयो। २० मिनेटको भेटघाटमा यतिमात्रै कुरा भएको हो।

मेरो चीनियाँहरु सँग पनि मेरो भेट हुन्छ, अमेरिकनसँग पनि मेरो भेट हुन्छ। मेरो पछि चिनियाँ राजदूतसँग पनि भेट भएको हो। मैले सिधै भने, ओलीजीको सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्डजीको सरकार बन्यो भने तिमीलाई आपत्ति मान्नु पर्ने के? वामपन्थीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने हो तर प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकार पनि त वामपन्थी सरकार नै त हो नी, झन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्या हो।

म एकदमै स्पष्टसँग भन्छु- भारत, चीन, अमेरिका सबै मित्र हुन्। सबैसँग म मित्रवत व्यवहार गर्न चाहन्छु। उनीहरुले प्रभावित गरेर हामी प्रभावित हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। उनीहरुको 'कन्सर्न' होला, त्यो सम्बोधन गर्न कोशिस गर्ने, सम्मान गर्ने र राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने गर्नु पर्छ तर निर्णय त हामी आफैंले गर्ने हो नि।

तपाईँ भारतमा रहँदा तपाईँ, देउवा र भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क हेर्ने अभय ठाकुरबीच भेट भयो। त्यसका लागि सहजीकरण तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले गर्नुभयो। त्यही भएर सरकारले राष्टपतिको भ्रमण रद्ध गरी राजदूतलाई फिर्ता गर्यो भन्ने छ नि?

म यहाँलाई स्पष्ट गरौं,  भारतमा मेरो अभय ठाकुरसँग भेट भएको छैन। उहाँसँग मेरो अहिलेसम्म चिनजान पनि छैन। मैले देउवासँग भेटेको कुरा सत्य हो। फरक प्रसंगमा नेपालको राजदूत भएको हुनाले उहाँसँग पनि मेरो भेट भएको हो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा चिया खान गएको हुँ। उहाँसँग एक्लै भेटेको पनि साँचो हो। बाँकी कुनैपनि भारतीय अधिकारीसँग भेटेको साँचो होइन। साथीहरु त धेरै छन् तर केन्द्रिय नेताहरु कसैसँग मेरो भेट भएको छैन।

प्रचण्डले चिनियाँ राजदूतलाई भेटेपछी सरकार परिवर्तनको कुरा मैले हैन कृष्णबहादुर महराले अगाडि बढाएको हो पनि भन्नुभयो रे। अध्यक्षले त्यसो भन्नु हुन्थेन भनेर तपाईँले पार्टीका नेताहरुसँग गुनासो गर्नुभयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ।

तपाईँले भनेजस्तै बाहिर अरु मान्छेले पनि भन्ने गरेका छन्। चिनियाँ राजदूत र अध्यक्षबीच भेट भएको कुरा मलाई थाहा छैन l उहाँले मलाई भन्नु पनि भएको छैन। मेरो प्रसंग उठाएको कुरा पनि गर्नु भएको छैन। यो कुरा मैले पहिलो पटक तपाईँबाट सुनें।  मलाई कसैले भनेको छैन। मिडियामा आएको पनि मलाई थाहा छैन।

अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? जस्तो नौ बुँदे, संविधानको कार्यान्वयन र  शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि अघि बढेको छैन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीनै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्नेमा कम लचिलो देखिनु भएको छ। अब राजनीति कसरी अघि बढ्छ?

मैले माथि भनेका दुई कुरा र त्यसमा दुई थप कुरा छन l पहिलो पुनर्निमाणको कुरा हो । पुनर्निर्माण र भूकम्पबाट क्षति भएका जनतालाइ  राहत दिने कुरा छ।  दोस्रो मधेसवादी दल आन्दोलनमा छन्, उनीहरुलाई सम्बोधन गरेर ल्याउने कुरा हो।

हाम्रा लागि शान्ति प्रक्रियाको  कुरा र संविधान लागू गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन। संविधान लागू नहुने दिशातिर गयो भने त 'काउन्टर प्रोडक्टिभ' हुन्छ। शान्तिप्रक्रिया पनि राजनीति कुरा हो। यी प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगती भयो भने त्यसले सहज ढंगल राजनीति अगाडि बढ्ला तर ती सबै काम गर्नका लागि कांग्रेस र मधेसवादी दलको पनि सहभागिता चाहिन्छ। सहमति जुटाउन यही सरकारले पहल गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर घटनाक्रमले यो विषयमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखिदैन। नदेखिएको सन्दर्भ के गर्ने भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ बजेट आइसकेको छ, प्रारम्भिक छलफल र पेश्कि खर्च विधयेक पास भए पछि, भोलि पर्सीबाट मेरो विचारमा सरकारको विषयमा चर्चा र सरगर्मी सुरु हुन्छ।

बजेटको अरु छलफल पछि हुन्छ। अध्यक्ष कमरेडले भन्नु पनि भएको छ। बजेटमा एकदुई दिन सैद्धान्तिक बहसपछि सरकारको विषयमा छलफल हुन्छ। एमालेभित्र पनि सरकारको विषय र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष अहिले सतहमा आएको देखिन्छ। उहाँहरुको पोजिसन कस्तो हुन्छ। यी सबै कुराले एकदुई दिनपछि कुन मोड लिन्छन् त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ।