Has anybody got any hints on the Army's response to the changes--the Proclamation Document ratified by the Parliament today? The past as well as recent events certainly tell us that the security forces--especially the top brass, i.e. the generals, who are exclusively Rana and Shaha or connected to them by blood/marriage--would not digest it easily. The following article pasted below from today's Kantipur is truly eye-opening. One of the best reads. (Also please post other resources on the topic)

संवैधानिक गल्तीहरू

डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ

त्यो परिवर्तन
२०४६ सालको आन्दोलन ऐतिहासिक र अभूतपूर्व थियो । त्योभन्दा अघि पनि धेरै आन्दोलन भए तर त्यति व्यापक जनसहभागिता थिएन । त्यो आन्दोलनपछि विभिन्न रोडम्यापबीच द्वन्द्व भयो । जनता पनि अन्तरिम सरकार बनिसकेको र संविधान आयोगको गठन पनि भइसकेको हुनाले ढुक्क देखिए ।

सुरुमा राजा आफैंले संविधान आयोग बनाए । त्यसलाई दलहरूले पनि स्वीकृति दिएकै हुन् । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अन्तरिम सरकार र दलहरूलाई घेराउ गरे । त्यसपछि संविधान निर्माण गर्न नयाँ आयोग बनेको हो । यति धेरै संघर्ष गरेर बनेको संविधान आयोगले अब भने ठीक गर्छ भनेर उनीहरू आश्वस्त भए । अहिलेको जस्तो निरन्तर सजग भएर जनताले दबाव दिइरहनुपर्छ भन्ने महसुस त्यो बेला भएको थिएन । त्यसै कारण केही आधारभूत गल्ती हुन पुगे ।

अन्तरिम सरकारको पहिलो बैठकमा नै मैले अन्तरिम संविधान बनाएर संविधानसभामा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्दा कसैले पनि आवश्यक ठानेनन् । म अल्पमतमा परें । अन्तरिम सरकार कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकासम्बन्धी तीनै अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली भएकाले यसले गरे हुन्छ भन्ने विश्वास भयो । त्यसैले बढ्ता जोड दिनसक्ने स्थिति भएन । त्यसैमा बढ्ता जोड दिनुको अर्थ जनतामा गएर यस्तो हुनपर्नेमा यस्तो भयो भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । वास्तवमा त्यो जनतामा गएर नभन्नु मेरो कमजोरी भयो । त्यसनिम्ति अहिले म आत्मालोचना गर्न चाहन्छु ।

अर्को चर्चित घटना भयो त्यो बेला । एउटा नक्कली संविधान जारी हुने भएपछि बाध्य भएर सडकमा जानुपर्‍यो । सरकारको मन्त्री भएर सरकारकै विरोधमा सडकमा गएको भनेर ममाथि धेरै ठूलो दाग पनि लाग्यो । तर जनताको पक्षमा म सडकमा गएको हुनाले त्यो दाग बोक्ने निर्णय गरें । भाग्यवश जनताले पनि साथ दिएका कारण त्यो संविधानको षड्यन्त्र समाप्त भयो ।

अर्को एउटा षड्यन्त्र पनि भयो । २०४७ वैशाख ६ गते जनताले रिस पोखिदिँदा १० जना प्रहरी मारिए । त्यसबाट पुलिस आक्रोशित भए । उनीहरूले यसै निहुँमा 'कु' गर्ने सम्भावना थियो । यो मलाई कसरी थाहा भयो भने उनीहरूले सिंहदरबारबाहिर मेरो मोटर रोकेर झन्डा थुते । उनीहरूले मलाई गाडीबाट बाहिर निकालेर दुव्र्यवहार गर्न खोजे । मलाई बाहिर निकालेर गोली नै ठोक्ने योजना थियो उनीहरूको । तर म बाहिर निस्कँदै निस्किनँ । त्यही नजिकै नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिलको जुलुस भइरहेको थियो । नेविसंघका बलबहादुर केसी बीचमा उभिइदिए र त्यही मौकामा गाडी सिंहदरबारभित्र छिराइदिए ।

त्यसपछि हामीले मन्त्रिमण्डलको बैठक बोलायौं । यो ठीक भएन भनेर सामूहिक राजीनामासहित प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दरबार पठायौं । उनले भनेअनुसार राजा १० मिनेटसम्म बोलेनन् । राजालाई पनि अप्ठ्यारो भयो । त्यसपछि राजाले भट्टराईलाई भनेछन्- 'नआत्तिनोस्, आधा घन्टाभित्र तीनै सुरक्षा अंगले पूर्ण बफादारी व्यक्त गर्नेछन् ।' तीनवटा निकाय कुन-कुन हुन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन । सेना र प्रहरी बाहेकको नेपाल गुप्तचर विभाग -नेगुवि) रहेछ तेस्रो । आधा घन्टापछि तीनैवटाका प्रमुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग आएर पूर्ण बफादारी प्रकट गरे ।

Contd.:
खतरैखतरा

त्यो बेला एक जना राणा थरका बि्रगेडियर जनरल थिए । मैले उनको नाम बिर्सें । तर उनी साह्रै दक्ष थिए । उनले प्रजातन्त्रको लागि ज्यादै ठूलो योगदान गरे । मैले उनलाई भेटेर भनें म अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु । एउटा अर्को कुरा अहिलेसम्म मैले गोप्य राखेको थिएँ । तर म अहिले भन्छु । शाही नेपाली सेनाले एकपटक अप्ठ्यारो पार्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको बेला त्यो बेलाका प्रधानसेनापति सत्चितशमशेर राणा २२ जना बि्रगेडियर जनरलभन्दा माथिको तह अधिकृत लिएर ग्वारग्वार्ती आए । हामीले थाहा पायौं अब सैनिक 'कु' हुने सम्भावना छ । त्यो बेला भट्टराईले ठट्टा गर्दै हामीसँग भने,
'धन्दा नमान, मैले सुन्दरीजल सफा गर्न पठाइसकेको छु ।' सुन्दरीजल बस्ने इच्छा कहाँ

हो र ? मर्न पनि तयार भएको मान्छे हौं । तर अहिले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थियो ।

भट्टराईले त्यसलाई बडो रोचक किसिमले सामना गरे । जर्नेलहरूले सार्वभौमसत्ता राजामा हुनुपर्ने र सैनिकसम्बन्धी हामीले गरेको व्यवस्थाभन्दा भिन्न हुनुपर्ने माग राखे । सबै कुरा सुनिसकेपछि भट्टराईले बिस्तारै टाउको उठाएर भने, 'राजाको त टाउको दुखेन भने तपाईंहरू किन टाउको दुखाउनुहुन्छ ?'

त्यसपछि उनीहरू नाजवाफ भएर फर्के । तर हामीहरूसँग छुटेकै रात सबै अधिकृतलाई बोलाएर जर्नेलहरूले छलफल गरे । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा गर्दा डराउनुपर्दैन भन्ने जवाफ पाएँ । तर मेरो चित्त बुझेन । परिवार नियोजन संघकी त्यो बेलाकी अध्यक्ष कमल शाहको यसमा ठूलो योगदान रह्यो । म स्वास्थ्यमन्त्री भएकाले कांग्रेस र कम्युनिस्टले उनलाई हटाउन मलाई दबाब दिए । चुनाव जितेर आएको मान्छेलाई हटाएर पञ्चायती मन्त्रीले जस्तो गर्दिन भनें । मन्त्रीको काम अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने होइन त्यसमा चुनाव गर्नुपर्छ भने ।

उनी मप्रति सकारात्मक भएकाले एउटा गोप्य ठाउँमा भेटें । उनका दाइ नीरशमशेर फिल्ड मार्सल थिए । कमान्डरलाई जित्न सक्ने फिल्डमार्सल हुन्छन् । सैनिकभित्र पार्टीहरूको पनि एउटा सेल रहेछ । त्यसको पनि सहयोग लिनुपर्ला भनी मैले मदन भण्डारीसँग भन्दा यो गोप्य कुरा तपाईंलाई कसले भन्यो भने । मलाई त्यो सेलको सञ्चालन उनैले गर्छन् भन्ने थाहा थियो । यो संकटमा सहयोग गर्नुपर्ने बेला आयो भनेपछि उनले पनि आफ्नो तरिकाले गर्छु भने । देखिने भूमिका नीरशमशेरले खेले । सेनाका बहुमत सदस्यले प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्छौं भन्ने सहमति भयो । साढे दुई २ राति कमल शाहले फोन गरेर यसबारे जानकारी दिइन् र भनिन्, 'तपाईं कति दिनदेखि सुत्नुभएको छैन भन्ने मलाई थाहा छ, आराम गर्नोस् ।'

हाम्रो संविधानमा त्यतिबेला अनुभव नभएकाले मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको स्रोत प्रयोग गरेर चारजना अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविज्ञलाई झिकाएको थिएँ । उनीहरूले तयार पारेको अन्तरिम संविधानमा सहमति नभएपछि उनीहरू बसेनन् ।

अहिलेको जमानामा संविधानमा केही निश्चित कुरा अपरिवर्तनीय भनेर आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाल गौतम बुद्धको देश हो । उनको अनित्यको सिद्धान्तले कुनै पनि कुरालाई अपरिवर्तनीय मान्दैन । मैले प्रस्तावनाको भावनामा 'हाललाई अपरिवर्तनीय' भन्नुपर्छ भनेको हो । त्यो पास पनि भएको हो । तर त्यसमा धारा ११६ झुन्ड्याउँदा समस्या भयो । त्यो किन आयो अहिलेसम्म थाहा छैन । प्रस्तावनामा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत हो भनेर राखेको हो । त्यसैमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पनि आयो । त्यो किन आयो भविष्यका अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाउलान् । त्यो वैज्ञानिक नियम र अनित्यको सिद्धान्त विपरीत भयो । २०४७ को संविधान अहिले सान्दर्भिक भएन । त्यो ठूलो विडम्बना भयो ।

अहिले धेरैले २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले धेरै राम्रो काम गर्‍यो भन्छन् । त्यो होइन, त्यो सरकारले धेरै राम्रो काम गर्न सक्थ्यो तर गरेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि भनेजस्तै त्यसले धेरै फोहोर थुपार्ने काम गर्‍यो । म त्यो मान्छु । त्यो राजनीतिक गल्तीको सुरुआत अन्तरिम सरकारबाटै भएको कुरा म पूरा जिम्मेवारी र आत्मआलोचनासाथ भन्न चाहन्छु ।

Contd:

यो परिवर्तन

अहिलेको जनआन्दोलन २०४६ भन्दा गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा फरक छ । त्यो बेला जनकपुरको यदुकुवा गाउँबाहेक सबै सहर केन्दि्रत आन्दोलन थियो । यसपटक काठमाडौंलगायत सम्पूर्ण सदरमुकाम मात्र होइन गाउँगाउँ, पहाड, तराई, सबै जनजाति, धर्मावलम्बी, सबै संस्थाका मान्छे आन्दोलनमा आए । यहाँसम्म कि सुरक्षा निकायका जहान परिवार पनि आए । २०४६ सालमा पनि कर्मचारी आएका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयका समेत कर्मचारी आए । अपेक्षा नगरेका ठाउँबाट प्रतिनिधित्व भयो ।

काठमाडौंका १५ लाखसहित देशभर ५० लाख जनता आन्दोलनमा परिचालन भए । अप्रत्यक्ष सहभागी २ करोड जनता थिए । संसारकै लागि यो अभूतपूर्व भएकाले राजा घुँडा टेक्न बाध्य भएका हुन् । अहिलेको आन्दोलनमा जनता धेरै सचेत छन् । धेरैले भन्छन्, नेताभन्दा कार्यकर्ता अगाडि, कार्यकर्ताभन्दा जनता अगाडि छन् । यस्तो अभूतपूर्ण चासो र संलग्नता भएका कारणले पनि यो सरकार दायाँबायाँ जानसक्ने अवस्थामा छैन । यसले अहिलेसम्म ठीकै काम गरिरहेको छ । तर जनताको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बेलामा बहानाबाजी भएको छ । यो 'म्याग्नाकार्टा' लाई सार्वभौमसम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि मन्त्रिमण्डलमा पास गर्नुपर्ने थिएन । यसमा अरू ढिलो गरे ऐतिहासिक दुर्भाग्य हुन्छ ।

सरकारले सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई कारबाही गर्दा पनि सेना प्रमुखलाई किन कारबाही गरेनन् भन्ने आश्चर्य भएको छ । कोइरालालाई भेट्न गएका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र रुकुमांगत कटुवालले जसलाई प्रमुख बनाए पनि सेनाको बफादारी राजामै हुन्छ भने रे । जनता यी सबैमा कान ठाडो पारेर बसेका छन् । वास्तवमा त्यो प्रधानसेनापति भन्ने पद नै खारेज गरे हुन्छ । त्यसको सट्टा विभिन्न गणबाट तीन जनालाई लिएर सामूहिक नेतृत्व दिनु उचित हुन्छ । त्यसमध्ये एकलाई कायममुकायम प्रमुख -चिफ अफ स्टाफ) बनाए हुन्छ । ती तीनजनासहित प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री सम्मिलित समितिले सैनिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्छन् । त्यो निर्णय संसद्मा अनुमोदन भएपछि सक्रिय होस् भन्ने मेरो चाहना छ । नेताहरूले यसरी सोचिरहेका छैनन् ।

जनता आफैंले शान्तिपूर्ण खबरदारी गरिरहेका छन् । आन्दोलन जहिले पनि अराजक हुन्छ भनेका थिए तर सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन भएको छ । जनतालाई गोली हानेपछि मात्र ढुंगा हानेका हुन् । नेपाली मानिस त्यति धेरै सुझबुझपूर्ण रहेछन् भन्ने विश्वलाई देखाएको छ । नेपालको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

अबको बाटो

राजनीतिक निकासका निम्ति सबैको राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधानसभामा जान माओवादीसँग वार्ता थालिहाल्नुपर्छ । वार्ता गरेर कसरी राजनीतिक निकास दिने ? सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? नेपाली जनताले चाहेको मृत शान्ति होइन सार्थक र दिगो शान्तिको अवसरका रूपमा यो हुनुपर्छ । यो म्याग्नाकार्टा वा जनताको घोषणा अहिले लागू गरेमा माओवादीलाई पनि आपत्ति होलाजस्तो लाग्दैन । हतियारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो नभईकन संविधानसभाको चुनावमा जानु राम्रो हुँदैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपात कस्तो हुन्छ ? समावेशी लोकतन्त्रअनुसार कसरी काम हुन्छ ? कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानसभाको प्रारूप र प्रक्रियामा छलफल हुनुपर्छ ।

माओवादीहरूलाई अहिल्यै निशस्त्र गर्ने कुरा हुँदैन । माओवादीको हतियार मात्र होइन जनता सेनाको हतियारबाट पनि त्रसित छन् । संसारको कुनै पनि कालखण्डलमा विवेकलाई हतियारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले त्यो साहस लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जनता झन उर्लेर आएका बेला झन सजिलो छ । हतियारले केही गर्न सक्दैन ।

माओवादीलाई निःशस्त्र गर्ने भन्नु गल्ती हो । त्यस्तो गल्ती हामीले सात सालमा गरिसकेका छौं । सात सालमा कांग्रेसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो र आफ्नो सेना जनमुक्ति सेनालाई सुदृढ गर्नुको सट्टा खारेज गर्‍यो । नेपाल सेनालाई शाही सेना र नेपाल सरकारलाई श्री ५ को सरकार बनाउने गल्ती पनि भयो । यस्तो गल्तीबाट सिक्दै माओवादी र सेनामा एकीकरण गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको सेनालाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राखेर मात्र पुग्दैन, त्यसभित्र लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ ।

यसभित्र दासप्रथा छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । त्यहाँभित्र अपारदर्शिता छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । सेनाभित्र शान्ति सेनामा जाने छनोट प्रक्रिया गलत छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । शान्ति सेनामा काम गर्नेले पाएको पैसा उनीहरूले नै पाउनुपर्छ । अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ वास्तवमा लड्ने र मर्ने जनजाति बढी छन् । तर हालीमुहाली शाह र राणाहरूकै छ । त्यसको लागि अहिले एउटा मौका हो माओवादीसँग एकीकरण गर्ने । हामीलाई अधिकतम आवश्यकता ५० हजार सेनाको हो । बाँकीलाई विकासका काममा संलग्न गराउन सकिन्छ । उनीहरूलाई जनताको छोराछोरी हुने गरी काम गराउनुपर्छ । यो गाह्रो छ तर सम्भव छ । यो नगरी भएको छैन । यसबाट देशको चौतर्फी विकासको सम्भावना खोल्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रूपान्तरण भविष्यमा कसरी गर्ने ? जनता राज्य शक्तिको स्रोत हो । अब प्रतिगमन नआउने गरी राजनीतिक विकास गर्ने यो मौका हो । पश्चगामी प्रवृत्तिलाई रोक्ने यो ठूलो अवसर पनि हो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर स्वायत्त इकाइहरूको महासंघको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसले सम्पूर्ण तप्काका जातजाति र भाषाभाषीलाई यो हाम्रो देश हो भन्ने अनुभूति गराउनेछ । नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्ने झूठो हो । नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो बेला अहिले आएको छ ।

-२०४६ को जनआन्दोलन १ पछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री एवं जनआन्दोलन २ मा सक्रिय नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. श्रेष्ठसँग गुणराज लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

Contd:

यो परिवर्तन

अहिलेको जनआन्दोलन २०४६ भन्दा गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा फरक छ । त्यो बेला जनकपुरको यदुकुवा गाउँबाहेक सबै सहर केन्दि्रत आन्दोलन थियो । यसपटक काठमाडौंलगायत सम्पूर्ण सदरमुकाम मात्र होइन गाउँगाउँ, पहाड, तराई, सबै जनजाति, धर्मावलम्बी, सबै संस्थाका मान्छे आन्दोलनमा आए । यहाँसम्म कि सुरक्षा निकायका जहान परिवार पनि आए । २०४६ सालमा पनि कर्मचारी आएका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयका समेत कर्मचारी आए । अपेक्षा नगरेका ठाउँबाट प्रतिनिधित्व भयो ।

काठमाडौंका १५ लाखसहित देशभर ५० लाख जनता आन्दोलनमा परिचालन भए । अप्रत्यक्ष सहभागी २ करोड जनता थिए । संसारकै लागि यो अभूतपूर्व भएकाले राजा घुँडा टेक्न बाध्य भएका हुन् । अहिलेको आन्दोलनमा जनता धेरै सचेत छन् । धेरैले भन्छन्, नेताभन्दा कार्यकर्ता अगाडि, कार्यकर्ताभन्दा जनता अगाडि छन् । यस्तो अभूतपूर्ण चासो र संलग्नता भएका कारणले पनि यो सरकार दायाँबायाँ जानसक्ने अवस्थामा छैन । यसले अहिलेसम्म ठीकै काम गरिरहेको छ । तर जनताको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बेलामा बहानाबाजी भएको छ । यो 'म्याग्नाकार्टा' लाई सार्वभौमसम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि मन्त्रिमण्डलमा पास गर्नुपर्ने थिएन । यसमा अरू ढिलो गरे ऐतिहासिक दुर्भाग्य हुन्छ ।

सरकारले सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई कारबाही गर्दा पनि सेना प्रमुखलाई किन कारबाही गरेनन् भन्ने आश्चर्य भएको छ । कोइरालालाई भेट्न गएका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र रुकुमांगत कटुवालले जसलाई प्रमुख बनाए पनि सेनाको बफादारी राजामै हुन्छ भने रे । जनता यी सबैमा कान ठाडो पारेर बसेका छन् । वास्तवमा त्यो प्रधानसेनापति भन्ने पद नै खारेज गरे हुन्छ । त्यसको सट्टा विभिन्न गणबाट तीन जनालाई लिएर सामूहिक नेतृत्व दिनु उचित हुन्छ । त्यसमध्ये एकलाई कायममुकायम प्रमुख -चिफ अफ स्टाफ) बनाए हुन्छ । ती तीनजनासहित प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री सम्मिलित समितिले सैनिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्छन् । त्यो निर्णय संसद्मा अनुमोदन भएपछि सक्रिय होस् भन्ने मेरो चाहना छ । नेताहरूले यसरी सोचिरहेका छैनन् ।

जनता आफैंले शान्तिपूर्ण खबरदारी गरिरहेका छन् । आन्दोलन जहिले पनि अराजक हुन्छ भनेका थिए तर सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन भएको छ । जनतालाई गोली हानेपछि मात्र ढुंगा हानेका हुन् । नेपाली मानिस त्यति धेरै सुझबुझपूर्ण रहेछन् भन्ने विश्वलाई देखाएको छ । नेपालको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

अबको बाटो

राजनीतिक निकासका निम्ति सबैको राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधानसभामा जान माओवादीसँग वार्ता थालिहाल्नुपर्छ । वार्ता गरेर कसरी राजनीतिक निकास दिने ? सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? नेपाली जनताले चाहेको मृत शान्ति होइन सार्थक र दिगो शान्तिको अवसरका रूपमा यो हुनुपर्छ । यो म्याग्नाकार्टा वा जनताको घोषणा अहिले लागू गरेमा माओवादीलाई पनि आपत्ति होलाजस्तो लाग्दैन । हतियारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो नभईकन संविधानसभाको चुनावमा जानु राम्रो हुँदैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपात कस्तो हुन्छ ? समावेशी लोकतन्त्रअनुसार कसरी काम हुन्छ ? कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानसभाको प्रारूप र प्रक्रियामा छलफल हुनुपर्छ ।

माओवादीहरूलाई अहिल्यै निशस्त्र गर्ने कुरा हुँदैन । माओवादीको हतियार मात्र होइन जनता सेनाको हतियारबाट पनि त्रसित छन् । संसारको कुनै पनि कालखण्डलमा विवेकलाई हतियारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले त्यो साहस लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जनता झन उर्लेर आएका बेला झन सजिलो छ । हतियारले केही गर्न सक्दैन ।

माओवादीलाई निःशस्त्र गर्ने भन्नु गल्ती हो । त्यस्तो गल्ती हामीले सात सालमा गरिसकेका छौं । सात सालमा कांग्रेसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो र आफ्नो सेना जनमुक्ति सेनालाई सुदृढ गर्नुको सट्टा खारेज गर्‍यो । नेपाल सेनालाई शाही सेना र नेपाल सरकारलाई श्री ५ को सरकार बनाउने गल्ती पनि भयो । यस्तो गल्तीबाट सिक्दै माओवादी र सेनामा एकीकरण गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको सेनालाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राखेर मात्र पुग्दैन, त्यसभित्र लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ ।

यसभित्र दासप्रथा छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । त्यहाँभित्र अपारदर्शिता छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । सेनाभित्र शान्ति सेनामा जाने छनोट प्रक्रिया गलत छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ । शान्ति सेनामा काम गर्नेले पाएको पैसा उनीहरूले नै पाउनुपर्छ । अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ वास्तवमा लड्ने र मर्ने जनजाति बढी छन् । तर हालीमुहाली शाह र राणाहरूकै छ । त्यसको लागि अहिले एउटा मौका हो माओवादीसँग एकीकरण गर्ने । हामीलाई अधिकतम आवश्यकता ५० हजार सेनाको हो । बाँकीलाई विकासका काममा संलग्न गराउन सकिन्छ । उनीहरूलाई जनताको छोराछोरी हुने गरी काम गराउनुपर्छ । यो गाह्रो छ तर सम्भव छ । यो नगरी भएको छैन । यसबाट देशको चौतर्फी विकासको सम्भावना खोल्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रूपान्तरण भविष्यमा कसरी गर्ने ? जनता राज्य शक्तिको स्रोत हो । अब प्रतिगमन नआउने गरी राजनीतिक विकास गर्ने यो मौका हो । पश्चगामी प्रवृत्तिलाई रोक्ने यो ठूलो अवसर पनि हो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर स्वायत्त इकाइहरूको महासंघको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसले सम्पूर्ण तप्काका जातजाति र भाषाभाषीलाई यो हाम्रो देश हो भन्ने अनुभूति गराउनेछ । नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्ने झूठो हो । नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो बेला अहिले आएको छ ।

-२०४६ को जनआन्दोलन १ पछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री एवं जनआन्दोलन २ मा सक्रिय नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. श्रेष्ठसँग गुणराज लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

After the fact dukrineharu ko Nepal ma kehi kami chhaina.

Well, Deep, aren't we supposed to learn from the past? I think Mathura is talking about that and trying to bring in the complex interplay of divergent forces during and after the 2046 movement. This could be a good lesson for what is happening right now and what may come in the days ahead.

Lonely1,
Yes, we should learn from the past. He is free to say whatever he wants. I agree with him in certain things but I disagree - big time - with him on the following:

"माओवादीहरूलाई अहिल्यै निशस्त्र गर्ने कुरा हुँदैन । माओवादीको हतियार मात्र होइन जनता सेनाको हतियारबाट पनि त्रसित छन् । संसारको कुनै पनि कालखण्डलमा विवेकलाई हतियारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले त्यो साहस लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जनता झन उर्लेर आएका बेला झन सजिलो छ । हतियारले केही गर्न सक्दैन ।

माओवादीलाई निःशस्त्र गर्ने भन्नु गल्ती हो ।"

"संसारको कुनै पनि कालखण्डलमा विवेकलाई हतियारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।" May be so, but in Nepal for the past several years "hatiyars" have ruled. Does not Mathura S. know the power of Maoist rests on Weapons?

How can a system work when one party has weapons and the rest don't? I am not talking about govt forces.

"नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्ने झूठो हो । नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो बेला अहिले आएको छ । "

Crap! Yes, PN Shah alone did not created today's Nepal but a lot of Nepalis have sacrificed in uniting Nepal. This bhawanatmak ekikaran stuff is just "aadarsha". Will never happen. People differ, and will differ all the time. I say bhawanatmak ekikaran bhayeko chha Nepal ma (How many of us regardless of where in Nepal do hate our nation?). Aba 100% ekikaran ta gaffai matrai ho.

I thought Mathura was saying that because of his experience in the interim government with the army top brass and hence the fear that if the Maoists are disarmed before the constituent assembly election--assuming for a moment that they were ready to, which is again hypothetical--there would be no sense of urgency but rather greater threat to its ever taking place. I am also apprehensive of the armed Maoists but if they are to be only used as a strategic balance against any adventures from the palace, then maybe we could finally use these butchers against another set of butchers temporarily, me thinks.

An update
Nepal Army concerned
Kantipur Report

KATHMANDU, May 19 - A hot discussion took place at Nepal Army Headquarters Thursday after army top brass realized that the house declaration would not secure King's role as supreme-commander-in-chief of the army and his power of selecting heir to the throne would also not be left intact.
An army general said Army Chief Pyar Jung Thapa met Prime Minister Koirala before the declaration was tabled in the parliament. Army top brass had been assured that the two provisions would not be changed by the House declaration.

After realizing that those provisions too would be scrapped, a serious discussion occurred between pro-palace army officials and the moderates. However, the army generals ruled out any probability of a military revolt over the issue.

So this is a serious matter. Hope everything is resolved smoothly in the days ahead. We've had enough of a blood bath.

माओवादीहरूलाई अहिल्यै निशस्त्र गर्ने कुरा हुँदैन.....

Your statement shows what you are trying to put forward and who you are representing. How could any civilized society allow such brutal band of thugs to roam around with heavy weapons.

It is very inaccurate and lack of braod insight to disregard the role of Maoists in toppling the former "Royal regime". The Maoists effectively distracted the focus and resources of the Army and other security agencies which would have been used solely to supress the SPA Andolan if the Maoists were not to cooperate with SPA.

It is similar to saying that rise of Hitler and the Nazi Germany had no effect in ending 'the era of economic depression' of 1930s in the US history. No historian would argue with the fact that the rise of Hitler and the involvement of the US in the WW2 effectively ended the 'Depression' in the US history.

In the 1930s US and Europe were already enjoying the fruit of capitalism, where as Nepal is still in Feudal form of governance. I do not see any similarity between socio-economic situations of then US/Europe and current Nepal.
It is more like enemy of my enemy is my friend no matter what the new “friend” is doing and will keep doing!!

dude

I'm not trying to find the similarities of the US in the 1930s with the current socio-economy of current Nepal. I'm simply letting know that to what was Hitler responsible in ENDING the economic hardship faced by the United States of 1930s which is very ironic.

In real world it is not always possible to find exact idealogical soulmates so "enemy of my enemy" comes into play. Such uneasy alliances have come into existance in the politics around the world numerous time since the begining of history of mankind.

For example the United States and Soviet Union in the world war 2 were not soulmates (how could Capitalist Americans become an ally of Communist Soviet Union). Americans and the Soviets were a very unnatural and uneasy alliance however it happened because of ''enemy of my enemy" factor.

I do not know that much about USSR/US pact. However, during the early part of the WWII USSR helped Germany to annex Poland. The same war took 20 mil Soviets during the later part of WWII, so snake is always snake it will bite you regardless whether you fed it milk or not!!
I wholly support the current development in Nepal. However, the NEPAL SARKAR now must act to control so called political activities of Maoist, if not they will show their real face and do what other so called communist rebels did around the world. They are trying to keep political parties busy with power horse trading and capturing the country side, after that nothing will left for the government in Kathmandu keeping in mind the uncooperative security apparatus

"In real world it is not always possible to find exact idealogical soulmates so "enemy of my enemy" comes into play. Such uneasy alliances have come into existance in the politics around the world numerous time since the begining of history of mankind. "

yah, what the current situation occurs to be is nepalese democratic parties sleeping with the enemy (maoists). I agree with bukhara in the sense that if Nepalese government does not check on the power and authorities it gives to maoists, it , itself , is going to be the biggest victim later on. I mean, where is the sense in letting the criminals roam around the country, and that too FREE?? Manchhey haru ko reasoning k ho, kei bujhnai nasakiney -

Picture a 14 yr old maoist (regardless of why or how he became a maoist, by force or by choice), coming to kill an army. The army shoots him, and boom! people of Nepal say :armies are killers.

Picture those maoists killing innocent victims, (cutting fingers, blinding them, forcing one member from the family to go to the war), and Nepalese people say "they did it because they are MAOISTS".

HELLO? KNOCK KNOCK- is it so hard to see the difference?????

i liked bb's reasoning out here. Though kahobadi u keep on dreaming Maoist would be a friend.I like ur optimism.keep on dude.Just don't be dishartened when enemy of my enemy becomes my enemy.Or u might be happy. i don't know.
There is no way SPA should trust maoist after army has come under GOVT. If they do then they will suffer and eventually making all nepalese suffer.Maoist needs to surrender their arms .No exceptions.
If they are betrayed i don't know how They can again start this shit again. Haven't u read what kind of bad economic impact these maoist are capable of.Read that industrialist are closing their business in birgunj.