भारतीय दूतावासले टिको लगाई दिएको मान्छे मात्रै नागरिक समाज हुन्छ
- बालकृष्ण न्यौपाने अधिवक्ता
अन्तरिम संविधान
फेल भएकै हो त ?
पहिलो कुरा त यो संविधान नै हैन । यो संविधान बनाउने मानिसहरुले नै यसलाई संझौता भन्या छन् । अब यो संविधान नै होइन भने
'फेल' र 'पास' को कुरै आएन । संझौताकै आँखाले हेर्दा पनि जुन 'स्किम' ले यो ल्याइएको थियो माओवादीलाई 'बुलेट' बाट 'ब्यालेट' मा ल्याउने 'स्किम' । माओवादी पनि 'ब्यालेट' मा आउन तयार देखिएन । माओवादीले 'संसदीय प्रणालीमा हाम्रो विश्वास छैन्' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेपछि सातदलको 'स्किम' पूर्णतया 'फेल' भएको छ ।
---
यो अन्तरिम संविधान थिएन र संझौता मात्र थियो भने त नेपाली जनता विधिको शासनमा हैन एउटा मुर्ख शासन प्रणालीमा बाँचीहरेका थिए भन्ने बुझ्न
' पर् यो हैन त ?
हो यो विधिको शासन थिएन । पहिलो कुरा त यसरी कुनै पनि संविधान आउँदै आउँदैन । हो २०४७ सालको संविधान रितपूर्वकको संविधान थियो र त्यही संविधान अन्तर्गत राजाले संसद पुनर्बहाली गरे । नेपालको संविधान २०४७ को रक्षा गर्छ
' भन्दै सपथ खाएर निर्वाचन जितेका निर्वाचित सांसदहरुले नै त्यसलाई खारेज गरे । उनीहरुलाई संविधान खारेज गर्ने अधिकार थिएन । यो जम्मै जबजस्ती भैराख्या छ । जब त्यो खारेज नै गर्न मिल्दैन भने र रितपूर्वक मान्ने हो भने ०४७ सालकै संविधान कायम छ । बरु के हो भने जबर्जस्ती लादिएको यो संविधान 'फेल' भैसकेको अवस्थामा फेरि पनि ०४७ सालकै संविधान कायम हुन्छ ।
---
तपाई पनि नेपालको संविधान २०४७ साल पुनर्जिवित गरिन
' पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ हो ?
जब सात दलवालाहरुले माओवादीहरुलाई संसदीय प्रणालीमा ल्याउन जुन बन्दोबस्त गरे माओवादीहरु संसदीय प्रणालीमा नआउने भैसकेपछि योभन्दा बाहेक त अर्को विकल्प नै छैन । देशलाई एउटा कानुन चाहिन्छ र रितपूर्वकको संविधान भनेको ०४७ सालकै संविधान हो अर्को विकल्प नै छैन ।
---
खोइ त तपाई लगाएतका संविधान र कानुनविद्हरुले यस सम्बन्धमा अदालतको ढोका घच्घच्याएनन नि त
?
अहिलेको अदालतको अवस्था इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थाको अदालत छ । ०६३ सालको संविधान अन्तर्गत यो अदालत चलिरहेको छ । मैले अघि नै भने यो संविधान नै हैन र दलहरुको संझौता मात्र हो । यो संझौताभित्र बसेको अदालतको काम नै छैन । यसले कामै गर्न सक्दैन । यहाँ छिरिक्क केही गर् यो भने उनीहरुलाई संसद्मा लगेर जागिरबाट निकाल्दिई हाल्छन् । ०४७ सालको संविधानको जस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन । यसरी बुझ्नुस अन्तरिम संविधान सबैभन्दा तानाशाही संविधान छ । यो संविधानले त बरु सात दलको अर्को निर्दलीय पंचायत पो जन्माइदियो । यो संविधान भन्या त नेपालमा भारतको शासन चल्याछ सातदलभित्रको निर्दल चल्या छ यहाँ दलै छैन । बहुदलीय प्रणालीमा त आ
-आफ्ना दलका आ-आफ्ना सिद्धान्त हुन्छन् दलले सिद्धान्त छोड्न मिल्दैन । तर यो संविधानले के गरी दियो भने जम्मै दललाई सात दलको नाममा एउटै दल बनाई दियो र सम्पूर्ण व्यवस्थालाई निर्दलीय बनाइदियो । यसलाई सातदलको निर्दलीय व्यवस्था भन्नुस् । इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको भ्रष्टाचार छ एउटा मन्त्री २५ हजार रुपियाँ लिएर पीयन सरुवा गर्छ । यहाँ न कुनै संविधान छ न कुनै कानुन । प्रहरी प्रशासन न्यायपालिका जताततै त्यस्तै छ ।
---
भारतले चलाईरहेको व्यवस्था भन्नु भो कसरी बुझ्ने सर्वसाधारण नेपाली जनताले
?
यो अहिलेको संविधान र संसदको संरचना चाही १२ बुँदे संझाताको रुपमा दिल्लीमा बन्यो । अहिलेका सत्तासिनहरु त्यतिखेर जम्मै दिल्लीमा थिए । जसरी ००७ सालमा दिल्ली संझौता भयो अहिले पनि १२ बुँदे संझौताको रुपमा दिल्लीमा संझौता भयो । बारम्बार हरेक कामका लागि ठूलाठूला क्रान्तिकारी पार्टीहरु पनि डेराडन्डै दिल्लीमा गर्दा रछन् भन्ने त देखिई हाल्यो नी । के बुझ्नुस् भने अहिलेको संविधान र सात दललाई संचालन गर्ने
'राष्ट्राध्यक्ष' समेत अहिलेको भारतको राजदुत हो । शिवशंकर मुखर्जी हो । शिवशंकर मुखर्जी अन्तर्गत संविधान छ शिवशंकर मुखर्जी अन्तर्गत संसद छ शिवशंकर मुखर्जी अन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला छ र शिवशंकर मुखर्जी अन्तर्गत नै प्रचण्ड छ । त्यसैले हरेक चोटी प्रचण्ड पनि त्यही शिवशंकर मुखर्जी कहाँ जानुपर्छ गिरिजा पनि त्यही मुखर्जी कहाँ जानु पर्छ र माधव नेपाल पनि त्यही मुखर्जी कहाँ जानु पर्छ । १२ बुँदे संझौता अन्तर्गत बनेका दल संविधान सरकार र संसद जस्ता यी सम्पूर्ण संरचनाहरु भारतले बनाएको हो त्यसैले अहिलेको व्यवस्था भारतले चलाएको निर्दलीय व्यवस्था हो । हरेक किसिमका पार्टी बनाई दिया छ भारतले जसरी हरेक किसिमका खसी बाख्रालाई एउटा किसानले एउटै टाट्नामा घाँस खुवाउँछ नी हो त्यसरी नै भारतीय राजदूतावासले घाँस खुवाई दिराख्या छ र फरक के मात्र छ भने कोही पूर्वतिर फर्केर घाँस खान्छन् कोही पश्चिमतिर फर्केर । कोही दक्षिणतिर फर्केर त कोही उत्तर तिर फर्केर । कहाँसम्म भने स-साना कर्मचारीहरुको सरुवा समेत भारतले गरिरहेको छ ।
---
देशको सार्वभौमिक अवस्था यति नाजुक छ भने निकास निकाल्न सकिएला त
?
यो कुरो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो । ब्वाँसो भन्ने एउटा जंगली जनावर हुन्छ । त्यसले गाईवस्तु भेट्टायो भने पहिले कन्याइदिन्छ । कन्याईदिंदै गर्दा जब गाई वस्तुले आनन्द मान्न थाल्छ । अनि पेट भित्रै हात हालेर आन्द्रा भुँडी लिएर जान्छ र उनीहरुलाई मार्छ । अहिले यही ब्वाँसो रुपी भारत यहाँ पस्या छ । भर्खरै हिजोको पत्रिकामा उसको
'रिभर लिंकिंङ्ग' प्रोजेक्ट सार्वजनिक भएको छ । उसलाई नेपालको पानी माथि प्रभुत्व चाहिएको छ । र अर्को नागरिकता । आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता । ४० लाख भारतीयहरुले नागरिकता लिएका छन् । कसैले एक शब्द बोलेनन् बोले उनीहरुको सरकार र पार्टी जताततैबाट जागिर जान्छ ।
---
तपाई पनि त बोल्नु भएन तपाईको त आफ्नै राष्ट्रवादी छवि थियो
?
मैले त्यो विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालें । सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी नगरिकन खारेज गर्यो । अर्थात् अघि मैले माथि पनि भने नी सर्वोच्च अदालत निस्पक्ष छैन । यो संरचना जम्मै दिल्लीबाट आएको संरचना हो र यसको विरुद्धमा कोही पनि बोल्न सक्तैन भन्ने उदाहरण यही हो । मैले यो विधेयक विरुद्धको मुद्दा आफैले लेखे आफैले हालें तर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेन । हो हिजो ०४७ सालको संविधान अन्तर्गत रहेर विशेष गरी विश्वनाथ उपाध्यायको पालामा सर्वोच्च अदालत मार्फत नै देशहितका धेरै कुरा भए । अहिले त म के निस्कर्षमा पुगेको छु भने त्यही नागरिकता र जलस्रोतका लागि आन्दोलन र जनयुद्धका नाममा यति धेरै मान्छे मरेका रहेछन् ।
---
वास्तवमा देशको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ हैन त
?
अहिले निराशाजनक अवस्था नै छ । यो देशको राष्ट्रियता कुनै पनि समयमा
'कोल्याप्स' हुनसक्छ । कि भुटान भएर 'कोल्याप्स' हुन सक्छ कि सिक्किम भएर । र कुनै पनि बेला इण्डियाको सेना आउन सक्छ । कसका घोडामा चढेर भने यीनै सात दलको घोडामा चढेर ।
---
दलहरु त खैर अरु कसैको घोडा बने उनीहरुकै भाषा बोलिरहेको नागरिक समाजको भूमिकालाई चाहिं कसरी हेरिरहनु भएको छ त
?
बुझिराख्नुस यहाँ भारतीय दुतावासले टिको लगाईदिएको मान्छे मात्रै नागरिक समाज हुन्छ । सुन्दरमणि दिक्षितजी के भन्नुहुन्छ दुनियालाई थाहा छ । मलाई भारतले पढायो मलाई बनाउने नै भारत हो मत पूरै भारतीय हुँ भन्ने उहाँको भाषण सुन्या छ
' मैले । भारतीयभन्दा पनि भारतीय हुनुहुन्छ उहाँ । अर्थात् १२ बुँदे संझौता अन्तर्गत जुन संरचना बन्यो नी त्यसै अन्तर्गतका जम्मै नागरिक समाज हुन् यहाँका । यहाँ जम्मै भारतीय राजदूतावासले चलाएका पत्रिका छन् । देशको कुरा गर्नु पो सबभन्दा ठूलो अपराध हुन्छ यहाँ । त्यसमाथि अमेरिका समेत भारतको घोडा चढेर यहाँ आईराख्या छ । संसारको 'सुपर पावर' भारतको आँखाले नेपाल हेर्छु भन्छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनले यहाँका ५० प्रतिशत राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरुलाई भारतको पोल्टामा हालेको थियो । ०६२
-०६३ सालको आन्दोलनले यी जम्मै शक्तिलाई सम्पूर्ण रुपले भारतको पोल्टामा हालिदियो । जुन शक्तिलाई भारतले बचाउन चाह्यो त्यो मात्र बच्न सक्छ र जसलाई बचाउन चाहेन त्यो समाप्त हुन्छ । माओवादी भारतले चाहयो भने बच्न सक्छ नत्र सक्दैन । कांग्रेस पनि भारतले चाह्यो भने बच्न सक्छ नत्र सक्दैन । एमाले पनि भारतले चाह्यो भने बच्न सक्छ नत्र सक्दैन र राजा पनि भारतले चाह्यो भने बच्न सक्छन् नत्र सक्दैनन् । आजभोलिको राष्ट्रिय गीत कहिल्यै तपाईले पनि सुन्नु भएको होला-हामी सार्वभौम छौं भन्ने । सातदलका नेताहरुलाई डेराडण्डी बोकेर भारतीय दूतावासमा बस्नु पर्ने, सीताराम यचुरी नआइकन हाम्रा नेताहरुले पिशाव समेत गर्न नसक्ने, यस्तो पनि कहिं सार्वभौम हुन्छन् ?
---
नेपाली जनताको
सेन्टीमेन्ट त यस्तो होइन नी । उनीहरु त आफ्नो देश चाहन्छन् साँचो अर्थमा आफ्नो सार्वभौम भूमिका खोज्छन् । के कुनै उपाय छ त्यहाँसम्म पुग्ने ?
अब यो कुरा पहिले नेपालीले बुझ्नु पर्छ । अहिले सत्तामा रहेका यी पार्टीहरुको मुकुण्डो उत्रिनु पर्छ । बुर्का उत्रिनु पर्छ । अहिले जम्मै राष्ट्रियताको बुर्का लाएर देश समाप्त गर्नमा उद्यत छन् । ठूल्ठूलो राष्ट्रियताको कुरा गर्ने माओवादको पनि कुरा गरिहाल्ने तर डेरा डण्डी भारतीय दूतावासमा गर्ने । एकछिन माओवादी कै कुरा गरौं न
- यदि त्यो साँच्चिकै माओवादी पार्टी हो भने त्यसले त दशौं चोटी चीनको राजदूतलाई भेटेको समाचार पो आउनु पर्थ्र्यो त । त्यस्तो समाचार कहिं सुन्न पाउनु भयो त ? हो यही बुर्का उत्रिनुपर्छ पहिले अनि उपाय निस्कन्छ ।
---
अब अलिकति प्रसंग बदलौं
- राजनीतिक दृष्टिले देशमा के भै राख्या देख्नु भा'छ ?
राजनीति त केही भएकै छैन नी
!
---
होइन सरकार छ संसद छ गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कसरी राजनीति भैराख्या छैन भन्नुहुन्छ
?
होइन जम्मै भारतको राजनीति छ । भारतले जे
-जे गर भन्छ उहाँहरु त्यही गर्नु हुन्छ । 'इन्डियन एम्बेसडर' ले जे गर भन्छ उहाँहरु त्यही गर्नुहुन्छ ।
---
होइन सरकार छ सरकारमा दलहरु छन् संसदमा दलहरुबीच विभिन्न मुद्दामा झगडा छ तपाई जम्मै कसरी दिल्लीले संचालन गरिरहेको छ भन्नु हुन्छ ?
नाटक त देखाउनु पर्यो नि ! नाटकमा हुन्छ नी लोग्ने र स्वास्नी नभा'का मानिसहरु पनि लोग्ने स्वास्नी बनेर नाटक खेल्छन् । देख्नु भएन यहाँ 'मेजर-मेजर' निर्णय हुँदा यहाँ भारतीय दूत आउनु पर्छ सीताराम यचुरीहरु आउन' पर्छ । भारतीय राजदूतको अनुपस्थितिमा यहाँ कुनै निर्णय भएको थाहा पाउनु भएको छ ? अहिले कस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ ? तपाईले अस्ति कान्तिपुरमा पढ्नु भयो नि यीनैले मान्छे मार्न आदेश दिएका रहेछन् निर्वाचनको बेला । अहिले त दादागिरी चलिरहेको छ राजनीति होइन । एउटा आतंकवादी काम भैराख्या छ अन्ततोगत्वा नेपाललाई 'फिजी' बनाउने उद्देश्यले । को महेन्द्र चौधरी बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र छ । होइन भने सद्भावना पार्टी र नेकपा माओवादीको कुरो कसरी मिल्छ ?
---
ल मानौं तपाईले भने जस्तै यो कुरा नाटक हो सरकारमा देखिएको अस्थिरता के हो त ?
यो पनि नाटक हो । यो अस्थिरता नआइकन भारतका तीन विकल्प सिक्किम भुटान वा भारतीय सेना पठाउने काम हुन सक्तैन । भारतको इच्छा अनुसार कुनै पनि संरचना राम्रोसँग चल्न दिनुहुँदैन । संसद सरकार प्रशासन जम्मैलाई कमजोर बनाइ राख्नु पर्छ । जम्मैलाई खुट्टा ढोग्ने स्तरसम्म पुर्याउनै पर्छ । उसको आशिर्वाद अपरिहार्य बनाउनै पर्छ । त्यही रणनीति अन्तर्गत यो अस्थिरताको नाटक रचिएको हो ।
---
यो राजनीतिको मुख्य खेलाडी माओवादीको भूमिका अनपेक्षित देखियो हैन त ?
अनपेक्षित मात्र हैन शंकास्पद पनि । भोलि भविष्यले नै बताउला उनीहरुको वास्तविक उद्देश्य के हो भनेर । उनीहरुको काम कारोबार हेर्दा राष्ट्रियतालाई दह्रो बनाउने जस्तो चाही देखिदैन ।
---
प्रेसको पनि कुरा गरि हालौं न त । कस्तो लाग्छ त्यसको भूमिका ?
प्रेसको भूमिकाले पनि दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे संझौताबाट बनेको संचरनालाई अगाडि बढाउने काम गरिराख्या छ । दिल्ली संझौताको उद्देश्य कहाँसम्म हो थाहा छैन । नेपाललाइ सिंगापुर पो बनाइहाल।ने हो कि, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइहाल्ने हो कि, महाकाली सन्धी खारेज गराइहाल्ने हो कि ? अथवा सिक्किम नै बनाउने उद्देश्य हो, त्यो भविष्यले देखाइ हाल्ने छ । त्यही कामका लागि प्रेस अग्रसर भएको छ ।
Source: Janadharana Weekly
