यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । तर्राईका प्रहरी कार्यालय र एकाइहरूमा यस्ता घटना दिनहु“जसो हुने गरेका छन् । वैध, अवैध व्यापारकि वस्तुको आयात-निर्यात बढी हुने भएकाले भारतस“ग सीमा जोडिएका तर्राईका प्रहरी एकाइहरू अन्यत्रभन्दा बढी कमाइ हुने स्थान मानिन्छन् । त्यो अवसर छोप्न प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । र, मारमा पर्छन्, त्यसै पनि मह“गीबाट पिल्सिएका आमउपभोक्ता ।
आफ्नो देशमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भारत सरकारले अत्यावश्यक खाद्यान्नको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएकाले यतिखेर वैध आयात बन्द छ । त्यसैले पनि अहिले तर्राईका जिल्लाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । प्रहरीहरूले पनि कमाउने सुवर्ण्र्ाावसर पाएका छन् । तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने त उनीहरूले भन्दा बढी फाइदा प्रहरीले नै लुटिरहेका छन् । प्रहरीको सर्वोच्च निकायले नै अत्यावश्यक खाद्यान्नमा कडाइ नगर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय प्रहरीका दिन फिरेका छन् । सीमामा बसेर अवैध पैठारीको लेखाजोखा गरी पैसा असुल्नु स्थानीय प्रहरीको दैनिकी नै बनेको छ । "दैनिक एक हजारभन्दा बढी साइकल त दाल मात्र बोकेर भित्रिन्छन्," रौतहटको बङ्कुल चौकीका एक प्रहरी भन्छन्, "प्रतिसाइकल ५० रुपिया“का दरले लि“दा हजारा“ै रुपिया“ असुल हुन्छ ।" भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गर्नेस“ग त प्रहरीले मोटो रकम असुल्दै आएको छ । स्थानीय प्रहरीहरूका अनुसार यसरी सङ्कलन हुने रकमको ठूलो अंश माथिल्लो तहसम्म पुर्याउनर्ुपर्छ ।
डकैतीमा पनि संलग्नता
असार १३ गते रौतहटको विश्रामपुर गाविसमा एक डा“का समूहले घन्टौ“ लगाएर डकैती गर्यो । प्रतिकार गर्न खोज्दा स्थानीय दीपेन्द्र यादवको ज्यान गयो । सहयोगको याचना गर्न पुगेका निहत्था गाउ“लेहरू सब-इन्स्पेक्टर सञ्जय मिश्रको व्यवहारबाट झनै निराश भए । उनी घटनास्थलमा पुग्नै चाहेनन् । त्यसको झो“कमा आक्रोशित गाउ“लेले भोलिपल्ट चौकी तोडफोड मात्र गरेनन्, मिश्रलगायत चौकीका सबै प्रहरीलाई बन्धक बनाए । एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले गाउ“मै पुगेर दिएको कारबाहीको आश्वासनले पनि गाउ“लेको आक्रोश शान्त भएन । पछि मिश्रलाई हत्कडी लगाएर सदरमुकाम गौर पुर्याइयो । निकै आनाकानीका बाबजुद विश्रामपुरबासीको दबाबमा मिश्रसमेतका विरुद्ध रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डकैती मुद्दा दर्ता भएको छ । गाउ“लेहरू सडक अवरोधमा उत्रिएपछि आफ्नै अधिकृतलाई अभियुक्त बनाइएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न बाध्य भएको थियो, रौतहट प्रहरी । यतिखेर मिश्रलाई निलम्बन गरेर डकैती प्रकरणमा देखिएको प्रहरी संलग्नतालाई सामसुम पार्न प्रहरीको उच्च तह निकै सक्रिय बनेको छ । उच्च तहको मिलेमतोमा 'फरार' मिश्र भने निलम्बन फुकुवा गराउन राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
यसअघि काठ तस्करी नियन्त्रणका लागि अनुरोध गर्न पुग्ने गाउ“लेहरूलाई मिश्रले आफू जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी न्यौपानेलाई मासिक ४० हजार रुपिया“ बुझाउने र्सतमा विश्रामपुर आएकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिने गरेका थिए । चौकीले प्रतिटायर गाडा तीन हजार रुपिया“ असुलेर काठ तस्करीलाई छुट दि“दै आएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, वषर्ायामको सुरुवातस“गै बाटो ब्रि्रेकाले काठ तस्करी बन्द छ । त्यसपछि मासिक ठेकिएको रकम बुझाउनैपर्ने दबाबमा मिश्र कमाइको वैकल्पिक स्रोत खोज्दै जा“दा डा“का समूहसित मिल्न पुगेको अनुमान छ । तर, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भयले विश्रामपुर घटनामा प्रहरी संलग्नताको छानबिनतर्फउदासीनता देखाइएको छ ।
व्यापक जनदबाबका कारण मिश्रलाई हत्कडी लगाएर कुट्दै गाडीमा चढाउने एसपी न्यौपानेले सदरमुकाम पुग्नासाथ उनलाई भगाएको प्रहरी स्रोत बताउ“छ । मिश्र प्रकरणमा तानिने डरले एक महिना बिदा लिई बसेका न्यौपानेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनकै इच्छा अनुरूप हाल सप्तरी जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाएको छ । "घटनाको मूल कारण खोतल्दा प्रहरीमा फैलिएको संस्थागत भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुने डरले मिश्रलाई मात्र बलिको बोको बनाइयो," रौतहटका सञ्चारकर्मी सञ्जय कार्की भन्छन्, "राम्ररी छानबिन गर्ने हो भने मिश्रबाट प्रतिमहिना ४० हजार बुझ्दै आएका एसपी न्यौपाने, उनीबाट पैसा बुझ्ने डीआईजी र डीआईजीबाट लाभान्वित हुनेसम्म तानिन्छन् ।
पाएको खाने र खोसेर खाने
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् कि प्रहरीमा दूधले नुहाएका अधिकृत कोही छैनन् । फरक कति छ भने, कसैले अरूको खोसेर धेरै खाएका छन् भने कसैले अरूले दिएको थोरैमा चित्त बुझाएका छन् । प्रहरीमा दिएको/पाएको खाने असल मानिन्छन् भने जस्तै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि रकम असुल्ने भ्रष्टाचारीमा गनिन्छन् । "पैसाका लागि खासै दबाब नदिने, पाएको खल्तीमा हाल्ने हामीजस्ता अधिकृत स्वच्छ छविमा दरन्िछौ“," एक प्रहरी अधिकृतले काठमाडौ“मा नेपालस“ग भने, "पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुनेचाहि“ भ्रष्ट मानिन्छन् ।" प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार 'जो हात त्यो साथ' गर्ने अधिकृतहरूलाई कर्त्र्ाापालनका सिलसिलामा त्यति कठिनाइ हु“दैन तर 'आफ्नै हात जगन्नाथ' गर्नेले चाहि“ धेरैतिर सम्झौता गर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार, ०६४ मङ्सिरमा रौतहट प्रहरी प्रमुख भएलगत्तै एसपी न्यौपानेले स्थानीय चौकीका प्रमुखहरूलाई बोलाएर विगतमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले पाउ“दै आएको रकमबारे जानकारी लिए । जानकारी लिनासाथ न्यौपानेले भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै एक कनिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, "अबदेखि पहिलेको भन्दा दोब्बर चाहिन्छ । त्यति कमाएर दिन नसक्नेले हात उठाओ, म अर्कैलाई पठाउ“छु ।" त्यसबेला जिल्लाका प्रहरी एकाइहरूलाई दर्ुइ प्रकारले विभाजित गरएिको थियो, भारतीय सीमा र जङ्गलनजिक रहेका प्रहरी एकाइ 'क' वर्गमा पारएि भने बा“की 'ख' वर्गमा । ती अधिकारीका अनुसार, 'क' वर्गमा पर्ने एकाइका प्रमुखले मासिक ४० र बा“कीले २० देखि ३० हजार रुपिया“ बुझाउनुपर्ने नया“ परम्पराको थालनी त्यसैबेला गरएिको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरष्िठ अधिकृत भन्छन्, "यसरी रकम बुझाउन दबाब दिएपछि त तल्लो एकाइका प्रहरीहरू अपराध नियन्त्रणलगायतका आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुको साटो पैसा उठाउन केन्द्रित हुन्छन् । र, अपराध, तस्करीले प्रश्रय पाउ“छ ।" उनका अनुसार नमागे पनि तर्राईका चौकी/थानाका प्रहरीले जिल्ला प्रमुखलाई रकम बुझाउने गरेका छन् । कुनै दबाबबिना आएको र कार्यालय सञ्चालनको बजेटलगायतबाट आउने कमिसनबाटै पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुखले सहजै मासिक केही लाख रुपिया“ कमाउ“छन् । तर, ती स्थानमा लामो समयसम्म टिकिरहन यति गरेर मात्र पर्याप्त छैन किनभने आफूमाथिका हाकिम तथा गृह नेतृत्वलाई त्यसको केही अंश नबुझाए कतिबेला कुन दर्ुगम जिल्लामा सरुवा हुन्छ भन्न सकिन्न ।
भ्रष्टाचारको जरो
प्ा्रहरीमा भर्ना प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने जानकारहरू बताउ“छन् । खुला प्रतिस्पर्धामार्फ भर्ना लिइने प्रहरी जवान, सहायक निरीक्षक र निरीक्षक बन्न पैसा वा पहु“चमध्ये एक अनिवार्य मानिन्छ । एक पुराना वरष्िठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ऊबेला जागिर खान पहु“च आवश्यक भए पनि पैसाको खेलबारे सुनि“दैनथ्यो । त्यसमाथि करबि आधा त योग्यताकै आधारमा पनि भर्ना हुन्थे । "खासगरी ०४७ सालपछि भर्नामा पैसाको खेल सुरु भएको हो," उनको बुझाइ छ । माओवादी व्रि्रोह उत्कर्षा पुगेका बेलामा चाहि“ प्रहरी सेवाप्रतिको विकर्षाका कारण केही समय पैसाको लेनदेन बन्द भएको थियो । फेर िशान्ति प्रक्रियाको सुरुवातस“गै प्रहरी सेवाप्रतिको चुलि“दो आकर्षाले पैसाको चलखेल पनि उत्कर्षा पुगेको छ ।
तर्राईका जिल्लामा पछिल्लो समय लिइएको भर्नामा जवानकै रेट ४० हजार रुपिया“सम्म पुगेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउ“छन् । उनीहरूका अनुसार, प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन दर्ुइ लाख रुपिया“भन्दा बढी घूस खुवाउनर्ुपर्छ भने माओवादी जनयुद्धअघि नै पा“च लाख रुपिया“ रहेको प्रहरी निरीक्ष्ँकको रेट अहिले आठ लाख रुपिया“को हाराहारीमा पुगेको छ । नया“ भर्ना लिनासाथ, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, ठूला दलका प्रमुख नेताका लागि 'कोटा' नै छुट्याइने गरएिको छ । सोही अनुरूप आईजीपी, एआईजी र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि पनि कोटा निर्धारण गरन्िछ । त्यसरी पाएको कोटा अर्न्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले केही नातेदार र केही आफूले आर्थिक लाभ लिएका मानिसहरूलाई पठाउने गर्छन् ।
भर्ना मात्र होइन, सरुवा-बढुवामा पनि जारी छ, पैसाको खेल । अर्सइदेखि डीआईजीसम्मका अधिकृत र कनिष्ठ, वरष्िठ अधिकृत कमान्डरको रूपमा काम गर्न पाइने एकाइमा जान रुचाउ“छन् । तर्राई र भित्री मधेसका २४ जिल्ला, केही गण र दङ्गा गरी ३२ दरबन्दीमा एसपी कमान्डर रहन्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एसपीको सङ्ख्या १ सय ७ छ । १४ अञ्चलका साथै ट्राफिक निर्देशनालय, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, लागू औषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वय एकाइ र त्रिभुवन विमानस्थल गरी १८ स्थानमा एसएसपी कमान्डर रहने व्यवस्था छ भने एसएसपीचाहि“ ५६ जना छन् । १९ जना डीआईजीका लागि कमान्डर हुने दरबन्दी पा“च विकास क्षेत्र मात्र छन् ।
प्रहरी अधिकृतहरूको पहिलो रोजाइ हो, महानगरीय प्रहरी परसिर काठमाडौ“ । कमाइ मात्र होइन, राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रका उच्च नेतृत्वस“ग सम्बन्ध बनाइराख्न पाइने भएकाले पनि यो पहिलो रोजाइ बनेको हो । उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार त कहिलेकाही“ आफूले चाहेको व्यक्तिलाई यहा“ ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि क्रमशः पर्सर्ाामोरङ, रूपन्देही, झापा, काभ्रे प्रहरी अधिकृतका प्राथमिकतामा पर्ने जिल्ला हुन् । एसएसपीको पहिलो छनोटमा चाहि“ त्रिभुवन विमानस्थल र क्रमशः ट्राफिक निर्देशनालय, वीरगन्ज, भैरहवा र धरानमा रहेका अञ्चल प्रहरी कार्यालय पर्छन् । उपत्यकाको जिम्मेवारी नपर्ने भए पनि ठूलाबडासित सम्बन्ध बनाउन सजिलो हुने भएकाले वाग्मती अञ्च्ाल प्रहरी कार्यालय पनि एसएसपीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ ।
अरनिको राजमार्ग हु“दै रक्तचन्दनलगायतको तस्करी बढ्दै गएका कारण पछिल्लो समय काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लासमेत हर्ेन पाइने भएकाले वागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको महत्त्व बढेको छ । एसएसपी भीष्म प्रर्साईं उपत्यका ट्राफिकमा २७ महिनादेखि, एसएसपी यादव अधिकारी वागमती अञ्चलमा दर्ुइ वर्षेखि र एसएसपी ढकबहादुर कार्की त्रिभुवन विमानस्थलमा डेढ वर्षेखि कार्यरत रहनुमा आर्थिक चलखेलका साथै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको गृहजिल्ला निवासी भएकाले पनि सहज भएको जानकारहरू बताउ“छन् । सामान्यतया प्रत्येक एक वर्षा प्रहरीहरूको सरुवा गर्ने प्रचलन छ । र, खासगरी बढुवा भएपछि त केही समयका लागि दर्ुगम श्रेत्रमा पठाइने प्रचलन छ । तर, एसएसपी कार्की बढुवा भएलगत्तै कमाउ मानिने त्रिभुवन विमानस्थल पुर्याइए । त्यस्तै बढुवालगत्तै सबैभन्दा राम्रो दरबन्दी मानिएको महानगरीय प्रहरी परसिर, काठमाडौ“का प्रमुख बन्न पुगेका र्सर्वेन्द्र खनाल पर्ूवगृहसचिव पदमराज पोखरेलका ज्वाइ“ हुन् भने पर्ूवप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजातास“ग पनि उनको निकट सम्बन्ध छ ।
डीआईजीहरूले आर्थिक लाभका लागि रोज्ने प्रमुख दरबन्दी मध्यक्षेत्र भए पनि प्रायः सत्तानिकट रहने कोइराला परविारस“ग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उद्देश्यले कतिपयले पर्ूवक्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दि“दै आएका छन् । रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लाबाट हुने तस्करीको लाभका साथै पर्यटकीय सहर पोखरामा आरामदायी बसाइका कारण पश्चिम क्षेत्र तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । तल्लो दर्जाका प्रहरीले चाहि“ रासनमा अधिक पैसा आउने भएकाले हिमाली क्षेत्र ताक्ने गरेका छन् ।
सरुवामा हुने भ्रष्टाचार माथिल्ल्ाो तहमा मात्र सीमित छैन । र्सइसम्मका प्रहरीलाई आफ्नो जिल्लाभर िजुनसुकै ठाउ“मा परचिालन गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीप्रमुखको हुन्छ । यसैले अतिरत्तिm आम्दानी हुने एकाइमा पुग्न कनिष्ठ अधिकृतबीच दौडधूप चल्छ । जिल्ला प्रमुखले पनि ठाउ“को गम्भीरता हेरी उपयुक्त अधिकृतलाई परचिालन गर्नेभन्दा बढी रकम बुझाउन सक्नेलाई महत्त्वपर्ूण्ा एकाइहरूमा पठाउने गरेका छन् । "महत्त्वपर्ूण्ा दरबन्दीमा त लिलामीको समानजस्तै मूल्य बढाबढ नै हुन्छ," बाराको जीतपुर चौकीका एक प्रहरी भन्छन्, "जसले बढी मूल्य कबुल्छ, त्यही जान पाउ“छ ।"
आम्दानीकै कारण कतिपय अवस्थामा आफ्नो जिल्लाभित्रका एकाइमा प्रहरी छनोट गर्ने जिल्ला प्रमुखको अधिकारमाथि उच्च तहबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको छ । जस्तो कि, प्ार्सर्ाा सबैभन्दा कमाउ मानिने इनर्वा चौकीमा यतिबेला आईजीपी ओमविक्रम राणाका भतिजा शोभनविक्रम राणा छन् । नेपाल प्रहरीका र्सइहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने उक्त चौकीमा यसअघि सुजाता कोइरालानिकट डिल्ली आचार्य रहेकाले भतिजा राणाले दोस्रो ठूलो कमाइ हुने जानकीटोल चौकीमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । त्यस्तै अतिरत्तिm आम्दानीका लागि नाम चलेको इनर्वा गाउ“ प्रहरी चौकीको जिम्मेवारी डीआईजी किरण गौतमको आदेशमा अर्सइ रामेश्वर सहनीले पाएका छन् ।
यी जुनियर अधिकृतलाई जिल्ला प्रमुखले चाहेर पनि हटाउन सक्दैनन् । तल्लो एकाइमा पनि उपल्लो तहको हस्तक्षेपका कारण 'चेन अफ कमान्ड' खुकुलो भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
अतिरत्तिm आम्दानीकै लागि मध्यक्षेत्र डीआईजी कार्यालयबाट र्सइ लालबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा वीरगन्जमा एक घुमुवा टोली परचिालित छ । सोही प्रयोजनका लागि जनकपुर अञ्चलका एसएसपी अर्जुन मैनालीले हवल्दार मोहन यादवको नेतृत्वमा र्सलाहीमा अर्को घुमुवा टोली परचिालन गरेका छन् । नारायणी अञ्चलका एसएसपी रमेशशेखर बज्राचार्यका घुमुवा मुन्ना सिंह र दिलीप सिंहले त थर्काएर पैसा असुल्दै हि“डेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रशासनसमक्ष पटकपटक गुनासो गरसिकेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी सुशीलवरसिंह थापा जिल्लाभित्रको बल परचिालन गर्ने सम्पर्ूण्ा अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई दिए मात्र सुरक्षा व्यवस्था जवाफदेही बनाउन सकिने बताउ“छन् । भन्छन्, "हस्तक्षेप गर्ने हो भने जवाफदेही बनाउन सकिन्न ।"
प्ा्रहरीमा सुधार अभियान चलाएको दाबी गर्दै हि“डेका मध्यक्षेत्र डीआईजी गौतम साउन ३ गते रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर पुगे, जहा“ रौतहट एकाइका प्रमुखहरूलाई पहिले नै उपस्िथत गराइएको थियो । उनीहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कर्तव्यमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएर बिदा हुनासाथ सुरु भयो चन्द्रनिगाहपुर पुग्नुको उनको खास काम । उनले अवैध कारोबार र ओसार-पसारमा संलग्न एवम् शङ्कास्पद व्यक्तिहरूस“ग भेटघाट गरे । स्थानीय निकायका नाममा राजमार्गमा जबरजस्ती चन्दा असुली गर्नेस“ग पनि उच्चतहले सोझो सर्म्पर्क थालेकोे तल्लो तहका अधिकृतहरू बताउ“छन् ।
प्ा्रहरी प्रवक्ता थापा प्रहरीमा यस्तो विकृति बढ् नुमा युद्ध र सङ्क्रमणकालको दोष देख्छन् । भन्छन्, "युद्धकालमा दण्ड र पुरस्कार दिने परपिाटीलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसकिएकाले यस्तो विकृति बढेको हो ।" मुलुकमा विगत साढे दर्ुइ वर्षेखि जारी सङ्क्रमण आफ्नो कमजोरी ढाक्ने गतिलो आवरण बनेको छ, सुरक्षा निकायका लागि । फलस्वरूप अराजकता, दण्डहीनता एवम् अपराध मौलाएको छ । आखिर जनताले सङ्क्रमणका नाममा यो सब कहिलेसम्म सहिरहनुपर्ने हो -
-काठमाडौ“ र मध्यक्षेत्रको भ्रमणपछि तयार
पारिएको सामग्री)
- जनकपुरको भ्रमण सकेर २०६५ साउन २ गते वीरगन्ज आइपुगेका मध्यक्षेत्र, हेटौ“डाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) किरण गौतम होटल भिषुवामा बसे । गौतमदम्पती त दर्ुइ रात वीरगन्जमा बिताएर हेटौ“डा फर्के तर होटलमा खर्च भएको ५० हजार रुपिया“को बिल भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगन्जमा पुगेको छ । ।
- असारको दोस्रो साता चन्द्रनिगाहपुरका एक जना व्यापारीले रौतहटका प्रहरी प्रमुख
-एसपी) लक्ष्मण न्यौपानेलाई आफ्नो घरमा निम्त्याएका थिए । ती व्यापारीको घा“टीमा सुनको मोटो सिक्री झुन्डिएको देख्नासाथ न्यौपानेले व्यापारीसामु मितेरी साइनो गा“स्ने प्रस्ताव राखे । न्यौपानेको र्सत थियो, मितेरीको चिनोस्वरूप व्यापारीले उक्त सिक्री दिनुपर्ने । एसपीको नियत बुुझेपछि ती व्यापारी सिक्री श्रीमतीको भएको बताएर पन्छिए । आ“खा लागेको सुनको सिक्री नपाए पनि न्यौपानेले ती व्यापारीबाट कोसेलीबापत ३० किलो बासमती चामल भने लिइछाडे ।
- र्सलाहीको नवलपुरमा साउनको पहिलो साता चोर ीपैठारी गरी भित्र्याइएको रासायनिक मल बोकेको ट्रक रोक्दा हवल्दार रुद्र प“mुयालले उल्टै र्सार्वजनिक स्थलमा पैठारीकर्ताको हप्की सुन्नुपर्यो । त्यति मात्र होइन, पैठारीकर्ताले त्यही“बाट मध्यक्षेत्रका डीआईजी गौतमलाई टेलिफोन गरी 'हवल्दार रूद्रलाई तुरुन्तै रसुवा सरुवा गर्नुपर्यो' भने । विचरा हवल्दार रूद्रचाहि“ रातो मुख लाएर चुपचाप बसे । रसुवा मध्यक्षेत्रकै सबैभन्दा दर्ुगम जिल्ला मानिन्छ ।
- जिल्ला र नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगन्जमै छ । ती कार्यालयमा क्रमशः एसपी र एसएसपी दर्जाका प्रहरी अधिकृत प्रमुखका रूपमा रहन्छन् । तर, आकर्ष ठाउ“मा सरुवाका लागि तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको भीड लाग्छ, सहरको एउटा पीसीओमा । स्रोतका अनुसार ती पीसीओ सञ्चालक डीआईजी गौतमका खास मानिस हुन् र त्यहा“ ठाउ“ अनुसारको रकम बुझाएपछि काम सहजै फत्ते हुन्छ । |
