सेनापति प्रकरणमा नागरिक समाज
शुक्रवार, 15 में 2009 10:12
मोहनविक्रम सिंह
अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाका विरुद्ध माओवादीले देशव्यापी आन्दोलन
चलाइरहेका छन् । त्यस प्रश्नमा व्यापक चर्चा, परिचर्चा र बहस भइरहेको छ ।
उक्त प्रश्नमा नागरिक समाज पनि मुखर भएको छ । नागरिक समाजका विभिन्न
व्यक्तिले आआफ्ना विचार प्रकट गरेका छन् । यस्ता विचारले सम्पूर्ण नागरिक
समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न त मिल्दैन तर राष्ट्रपति विवादमा नागरिक
समाजको एउटा पक्षको सोचाइ बुझ्न भने सकिन्छ । नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा
चर्चित भएकाहरूले यस्ता धारणा राखेको देखिन्छ : पहिलो, सेनापतिलाई पदमुक्त
गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक छ भन्ने राष्ट्र्रपतिलाई लागेको
भए यो निर्णय विचारार्थ अदालतमा पठाउनुपर्थ्यो । नभए पुनर्विचारको लागि
मन्त्रिपरिषद्मा नै फर्काउनुपर्थ्यो । दोस्रो, सरकारले पनि निर्णयको
कार्यान्वयन राष्ट्रपतिमार्फत् गराउनुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा सरकारले पनि
प्रक्रिया पूरा गरेन ।
राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई हटाउने निर्णय असंवैधानिक लागेको भए त्यसलाई
राष्ट्रपतिले विचारार्थ न्यायालयमा वा पुनर्विचारका लागि मन्त्रीमण्डलमा
पठाउनु पर्थ्यो भन्ने धारणा सही हो । मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय गलत छ
भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले अपनाउने सही संवैधानिक तरिका त्यही हो ।
सेनापति अवकाशको निर्णय गर्दा गठबन्धन सरकारका अन्य पक्षको सहमति थिएन ।
निर्णयको त्यो प्रणाली नीतिगत रूपले अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक हुनुका
साथै राजनीतिक दृष्टिले पनि गलत थियो । अक्सफोर्डद्वारा प्रकाशित "कन्साइज
डिक्सनरी अफ पोलिटिक्स"मा भनिएको छ : 'प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरू
मनोनित गरिन्छन् । तर सबै कार्यकारी निर्णयहरू, सामूहिक रूपले गरिन्छ।'
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, पृष्ठ १८ मा लेखिएको छ : "नेपाल सरकारको
सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति
अनुरूप गरिनेछ ।"
सेनापतिको अवकाशको निर्णय गर्दा त्यो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाइएको
थिएन । त्यसको अर्थ हुन्छ : आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले
सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्न सकिन्न र
त्यो माओवादीको मात्र निर्णय थियो । यस्तै सरकारले निर्णय लिएपछि - तर
त्यस प्रकारको निर्णय सरकारले गरेको नै रहेनछ ।) कार्यान्वयनका लागि
राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन । त्यस प्रकारको
निर्णय नै भएको थिएन भने कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने
प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन । अब प्रश्न उठ्दछ : राष्ट्रपतिकहाँ त्यो निर्णय
नै नपठाइए पछि उनले त्यसलाई विचारार्थ न्यायालयमा वा पुनर्विचारका लागि
सरकारलाई कसरी पठाउने ?
सेनापति अनुशासनहीन भएकाले प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्नु सही हो
भन्ने धारणा पनि नागरिक समाजका केही चर्चित व्यक्तिले व्यक्त गरिआएका छन्
। त्यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ : सेनापतिको कुन प्रकारको अनुशासनहीनताका
लागि सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ? यसमा उनीहरूको तर्क
छ, सेनापति जनआन्दोलनका दमनका लागि दोषी थिए र सेना समायोजन बारे
सार्वजनिक रूपमा नै असहमति व्यक्त गरेका थिए । रायमाझी आयोगले रुक्मांगद
कटवालविरुद्ध कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । रायमाझी आयोगको
सिफारिसअनुसार छानबिन गरेर अपराधबमोजिमको कारवाही गरिएको भए त्यो स्वागत
योग्य हुन्थ्यो । तर रायमाझी आयोगको सिफारिसका सम्बन्धमा उनीसित
स्पष्टीकरण लिइएको वा कारवाही गरिएको हैन ।
यस सन्दर्भमा दुईवटा अरू विषय उठाउनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो,
जनआन्दोलनका बेलामा मात्र होइन, दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वको बेलामा पनि
माओवादी र सेना दुवै पक्षद्वारा जनतामाथि भएका अन्यायपूर्ण क्रियाकलापको
छानवीन र अपराधअनुसार कारबाही हुनुपर्थ्यो । दोस्रो, माओवादीले कटवाललाई
पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे, तर रायमाझी आयोगले नै जनआन्दोलनको बेलामा
दमनकारी कार्यका लागि कारवाहीका निम्ति सिफारिस गरेको कुलबहादुर खड्कालाई
का.मु. सेनापति नियुक्ति गर्ने निर्णय गरे । उल्लेखनीय के छ भने ती
प्रश्नमा स्पष्टीकरण मागेर चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गरी उनीमाथि कारबाही
गरिएको छैन । थप सेनाभर्ना वा ८ जर्नेलको प्रकरण न्यायालयमा विचारधीन
भएकाले ती आरोपहरूका आधारमा कारवाही हुनुपर्थ्यो भन्न सकिने देखिएन ।
माथिको संक्षिप्त विवरणको निष्कर्ष यो निस्कन्छ : सरकारले जुन विषयमा
कटवालसित स्पष्टीकरण मागेको थियो र अवकाश दिएको थियो, ती विषयमा उनीमाथि
कारवाही हुनैपर्थ्यो भनेर नागरिक समाजका अगुवाले पनि जोड दिन सकेका छैनन्
। यसैले सेनापति प्रकरणमा सरकारका साथमा उभिएका नागरिक समाजाका सदस्यले यी
प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ : सर्वोच्चले फैसला दिइसकेको सेनाभर्ती र
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार ८ जर्नेललाई काममा लगाएका विषयमा
स्पष्टीकरण माग्नु र कारवाही गर्नु के संवैधानिक र न्यायसंगत हो ?
प्रधानमन्त्रीले नै खेलका नियमहरू उल्लंघन गरेर माओवादी लडाकुलाई खेलकूद
प्रतियोगितामा सामेल गराएका थिए । त्यसका लागि त उनीसाग पो स्पष्टीकरण
माग्नु आवश्यक थियो ।
के सेनापतिलाई जुन विषयमा स्पष्टीकरण लिइएको छ वा कारवाही गरिएको छ,
त्यही विषयमा उनलाई दोषी ठहर्याउने कानुनी आधार नभए पनि पहिले माओवादीले
माफी दिइसकेका विषयमा कटवालमाथि कारवाही गरिनु पर्ने हो त? त्यसो हो भने
सर्वप्रथम सेनापतिका पंचखत माफ गर्ने सरकारविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित
गर्नुपर्दछ र अन्य प्रश्नहरूमा पुनः मुद्दा चलाएर स्पष्टीकरण लिने वा
कारवाही गर्ने काम गर्नुपर्छ । निश्चय पनि यहाँ भनिरहनु परोइन, त्यो
कामसंविधान र कानुनमा निर्धारित विधि र प्रक्रियागत तरिकाले नै गरिनुपर्छ ।
(लेखक नेकपा -मसाल का महामन्त्री हुन्)
