भनिन्छ, व्यक्तिको ओहदा, नातागोता, उमेरले अदालत प्रभावीत हुन्न। उसले हेर्ने भनेको कानुन हो। कानुनले जे भन्छ, न्यायधिषले त्यसैको आधारमा फैसला गर्छन। त्यसैको संकेत हो न्यायको मुर्तीको आंखाको पट्टी। तर, के व्यवहारमा पनि यो कार्यान्वयन भईरहेको छ त? सर्वोच्चले हालै एकै प्रकृतीका २ मुद्धामा गरेको फैसला सुन्दा कतै यो आदर्शका गफ मात्र त हैन भन्ने शंका लाग्यो मलाई।
मानव अधिकार उलंघनको आरोपी कुबेर सिंह राना रिक्त एआईजी पदमा बढुवाभएपछि विवाद भयो। सर्वोच्चमा रिट पर्यो र उसको आदेशमा उनी घर बस्न बाध्य भए। यस अगाडि मानव अधिकार उलंघनको आरोप लागेका सञ्चारमन्त्री अग्नी सापकोटालाई मन्त्री पदमा बस्न कुनै कानुनले रोकतोक नगरेको त्यही सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो र उनी मन्त्रीमै कायम भए।
यो कसरी?
मानव अधिकार उलंघन र हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सापकोटा विरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता छ। अनी प्रहरीले उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत दायर गरेको छ। राना विरुद्धपनि प्रहरीमा उजुरी दर्ता छ। दुबै पक्राउ परेका छैनन। एक जना नेताको रुपमा सक्रिय छन् अनी प्रभावशाली सञ्चारमन्त्री छन् अहिले। अर्का नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् र हालै सरकारले डिआईजीवाट एआईजीमा नियुक्त गरेको छ।
मन्त्री जस्तो प्रभावशाली पदमा बस्न सापकोटा रोकिएनन। उनी मन्त्री बन्नु अदालतको सरोकारको विषय भएन। तर, राना संगठनको प्रकृया अनुसारनै डिआईजीवाट एआईजीमा बढुवाहुंदा अदालतको चासोको विषय किन बन्यो? मैले नबुझेको यही हो।
यि दुबैको केसको संक्षिप्त विष्लेशण गरौं
सापकोटा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको दावी गर्दै उनकी श्रीमतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिईन। २०६२ मा माओवादी अपहरणमा परेका लामाको हत्या गरिएको थियो। उनको परिवारले हत्यामा सापकोटा संलग्न रहेको दावी गर्दै आएको छ। उजुरीकै आधारमा प्रहरीले सापकोटा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको छ।
त्यही आधारमा टेकेर केही मानवअधिकारकर्मीले हत्या र मानव अधिकार उलंघनको आरोपी र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका ब्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुंदा कानुनको उपहास हुने दावी सहित जारी रिटबारे सर्वोच्चले जाहेरी पर्दैमा कोही दोषि नहुने भन्दै सापकोटा मन्त्रीपदमा बस्ने कि राजीनामा दिने भन्ने विषय उनको स्वच्छीक विषय भएको फैसला गरेको थियो।
रामकुमार साह र प्रकाश वस्तीले गरेको फैसलामा अभियोगपत्र दर्ता नभई जाहेरी परेकी आधारमा सार्वजनिक पदमा बस्नवाट निशेध गर्न नसकिने तर्कको आधारमा उनलाई मन्त्रीपदमा बस्ने छुट दिएका थिए।
रानामाथीको पनि हत्यामा संलग्न रहेको उजुरी मात्र परेको हो। २०६० असोजमा जनकपुरको कटैयावाट शैलेन्द्र यादव, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल, दुर्गेश लाभ र सञ्जीवकुमार कर्णलाई पक्राउ गरी वेपत्ता बनाएर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। उनी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि परेको छ।
न्यायधिष प्रेम शर्माले दिएको अन्तरिम आदेशमा राना पदमा बस्दा प्रमाण लोप गर्न सक्ने भन्दै एक साता काममा नलगाउनु भन्ने उल्लेख रहेछ। राना नेपाल प्रहरीमा एआईजीको रुपमा प्रवेश गरेका हैनन। उनी यस अगाडिनै डिआईजी थिएनै। यदी उनले प्रमाण लोप गर्न चाहेको भए डिआईजीहुंदापनी लोप गराउन सक्थे नै। प्रहरी संगठनमा डिआईजी पनि पावरफुल पद हो,एआईजीझै। त्यसैले उनी एआईजीका रुपमा काम गर्दा प्रमाण लोप गराउन सक्ने न्यायधिषको तर्क अली नमिलेझै लाग्यो मलाई।
दोषि सापकोटा हुन या राना दुबैले कानुन अनुसारको कार्वाही भोग्नैपर्छ। तर, एक जना मन्त्री र प्रभावशाली पार्टीको नेता भएकाले उन्मुक्ति पाउने अर्को चै प्रहरी संगठनमा काम गर्ने ब्यक्ति भएकाले दण्डित हुनुहुन्न। यदी जनकपुरको केसमा राना दोषि हुन भने सापकोटा पनि चोखा भने हैनन। घटनाक्रमले त्यही भन्छ।
मानव अधिकार उलंघन र गैर न्यायिक हत्याको आरोप लागेको हो। त्यसमाथी स्वतन्त्र छानवीन हुनुपर्छ। रानाा साच्चिकै दोषि हुन भने उनी कार्वाहीका भागिदार हुननै। तर, रानाजस्तै द्धन्द्धकालमा उस्तै प्रकृतीका आरोप लागेका ब्यक्ति प्रभावशाली दलका नेता भएकै आधारमा उनीहरु कसरी कानुनभन्दा माथी हुन्छन्?
सर्वोच्चको कहानी राना एआईजीहुंदा मानवअधिकार उलंघनकर्ताको सम्मान भएकोमा टाउको दुखेको हैन। यो प्रहरी संगठनभित्रकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको नतिजा हो। रानाको एआईजीमा बढुवासंगै उनी अबको प्रहरी महानिरिक्षक हुन। रविन्द्रप्रताप शाहको १४ महिने कार्यकालपछि वरिष्ठताको आधारमा उनी प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्त हुनेछन्।
रानामाथीको आरोप अहिले उछाल्नुको मुल कारण उनलाई आईजीपी हुनवाट रोक्ने प्रयास नै हो।
उनी मानवअधिकार उलंघनमा फसे, यो उनको र्दुभाग्य हो।
तर यसैको आधारमा उनको अर्को व्यवसायिक पाटो पनि भुल्न हुन्न। उनी नेपाल प्रहरीमा औलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेका व्यवसायिक आचरणमा बस्ने प्रहरी अधिकृत हुन। जो कमान्ड, अपराध अनुसन्धान र संगठनके आचरण सुधारमा पोख्त छन्। रमेश खरेल जस्ता जनप्रिय एसपीका प्रिय डिआईजी हुनुले समेत उनको निष्ठा र इमान्दारीताको पुष्ट्याईहुन्छ नै। उनी प्रहरी संगठन प्रमुख भएमा संगठनले व्यवसायिक संगठनको रुपमा गती पाउनेमा धेरै आशावादी छन्।
यहां सर्वोच्चका न्यायमुर्तीले गरेको फैसलामाथी शंका गरिएको हैन, सर्वोच्चको आदेश उनलाई प्रहरी संगठन प्रमुख हुनवाट रोक्ने शड्यन्त्रको श्रृंखला बन्नुहुन्न। बस यत्ति हो चासो। सर्वोच्चका न्यायमुर्ति कानुन हैन ब्यक्ति र ओहदा हेरेर फैसला गर्छन भन्ने र्दुभाग्यपूर्ण नजिर नबसोस्। कामना यत्ति हो।
