well, goddam! here is the thing, today some people love to tout about moving forward, moving ahead and so on..just to show as if they are very progressive. but what they failed to understand is moving forward actually means moving toward right thing and correct thing, if your past is more right than your present, then why people still can not accept it? and amazingly, the irony is the same people love to talk about what happened in 240 years ago, the day P N Shah conquered the ktm, but they do not want to listen what happened in 20 years ago and what happened 12 years of maoists barbaric killings? and condone and vindicate all killers! is not that amazing and everyone think brb is their savior!
here is one article, which says why our past was better than today!
http://www.nayapatrika.com/
भूकम्पीय जोखिम र आपतकालीन व्यवस्थापन
10/10/2011 03:32:00 सुरेश आचार्य
Font size: Decrease font Enlarge font
image
२३ वर्षअघि भूकम्प जाँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भूकम्पग्रस्त जिल्लाका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा जिल्लाका जनताको सेवामा जुट्नका लागि आदेश नै जारी गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक भूकम्प गएपछि गणतन्त्र नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने मुस्कानसाथ न्युयोर्क सयरमा हिँडे ।
असोज १ गते आइतबारका दिन साँझ ६:२३ बजे भारतको सिक्किम राज्य र नेपालसमेतलाई भूकम्पले यस्तो हल्लाइदियो कि काठमाडौंका अधिकांश नागरिकले भुइँचालोबाट भविष्यमा बच्ने उपायबारे अब केही सोच्नैपर्ने भएको छ । काठमाडौंका सडकमा ज्यान बचाउन उर्लेको मानवसागरलाई दृष्टिगत गर्दा हामी आफ्नै भारले थिचिने आशंका जन्माएको छ । २३ वर्षअघि नेपालका २२ जिल्ला र भारतको बिहार राज्यमा भूकम्प गएको थियो भने यसपटक नेपालका २२ जिल्ला, भारतका १० राज्य र यस क्षेत्रका ५ मुलुकमा एकैपटक भुइँचालो गयो ।
हामी संघीय गणतान्त्रिक/लोकतान्त्रिक देशका नेपाली हौँ, तसर्थ हामी कुनै पनि मानेमा विश्वका अन्य मित्रराष्ट्रभन्दा कमजोर छैनौँ भनी प्रत्येक नेपालीमा आत्मबल जगाउने वेलामा सरकारी राहतमार्फत नेपाल राज्यबाट अत्यन्त कमजोर र दरिद्र मानसिकता प्रकट भयो । राज्यको यस्तो विवेकशून्यता यसअघि कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपमा नेपालीले सहनुपरेको थिएन ।
भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति भए पनि त्यससँग मानवीय संवेदना जोडिएको छ । यसपटकको महाभूकम्पले हाम्रो चरित्र र प्रवृत्तिलाई उर्द्धस्थ गरिदिएको छ । भूकम्प एउटा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने संकटको पीडा हो र राज्यको कामै नागरिकलाई पीडा परेका वेला मलम पट्टी लगाउने हो । सामान्य अवस्थामा त नागरिकले आप\mनो दायित्व पूरा गरेकै हुन्छ । तर, देशको सरकार र राजनीतिक दल यति निर्लज्ज छन् कि देशमा आएको यो बिपत्तिबारे उनीहरू बेखबर भएझैँ गरेर बसिदिन्छन् ।
तुलनात्मक रूपमै हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारतमा सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक मुद्दाभन्दा बढी भूकम्पको पीडाका क्रममा पीडितसँग आफ्नो भावनात्मक आत्मीयता मात्र प्रकट मात्र गरेनन्, बरु सरकारी र दलीय संरचनाबाट आवश्यक सहयोग गर्ने मनसा पनि प्रकट गरे । यता नेपालमा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालजस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्व राष्ट्रिय विपत्तिमा समेत जनताप्रति रत्तिभर संवेदनशील हुन सकेको देखिएन । उनीहरूले आहत जनतालाई सान्त्वना दिने त के कुरा, लोकतन्त्रमा लोकलाज राख्नका लागि मात्र भए पनि पीडित नागरिकप्रति 'गोहीको आँसु' समेत चुहाएको देखिएन । बरु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आपत परेका जनताको पीडामा आफू आहत भएको सन्देश जारी गरेर कमसेकम राजनेताको चरित्र प्रस्तुत गरे ।
भारतमा भूकम्प गएको एक घन्टाभित्र राज्यले गर्नुपर्ने सबै किसिमका राहत कार्य स्वचालित रूपमा सुचारु भइसकेको थियो । नेपालमा भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पग्रस्त जिल्लाका स्थानीय प्रशासकीय कार्यालयले नै उद्धार र राहत पुर्याउने 'फरमान' जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय दायित्वबाट उन्मुक्ति लियो । विश्वमा केही नभएको जात्रा नेपालमा देखियो, विपत्तिका वेला मन्त्री र कर्मचारीका भेडीगोठ नै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ लागे । आफ्नो मूलभूत दायित्वप्रति राज्यको योभन्दा बढी निरपेक्षता र गैरजिम्मेवारी के हुन सक्छ ?
भूकम्पग्रस्त सिक्किमबाट करिब १२ सय किमि टाढा रहेको भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा त्यहाँका ८१ वषर्ीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले व्यक्तिगत रूपमै भूकम्पको आपतकालीन राहत व्यवस्थापन कार्यमा अग्रता, चासो र चिन्ता लिइरहेका थिए । भारतका १३औँ प्रधानमन्त्री सिंहले भुइँचालो गएको १५ मिनेटभित्रै सिक्किमका मुख्यमन्त्री नेपालीभाषी पवनकुमार चाम्लिङसँग टेलिफोनमा वस्तुस्थितिको अवगत गरेर सिक्किमलाई चाहिएमा सम्पूर्ण अत्यावश्यकीय सहयोगसहित भारतीय सेनालाई राहत कार्यमा खटाउने आश्वासन दिएका थिए । उनको निर्देशनमा भारतको मन्त्रिपरिषद्का सचिव अजित सेठले भूकम्प गएको ३० मिनेटभित्रै नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणको आपतकालीन बैठक बसाइसकेका थिए । भूकम्प गएको ४५ मिनेटमा भारतीय वायुसेनाका ५ वटा विमान ३ सय उद्धार सैनिक लिएर सिक्किममा राहतकार्यमा जानका लागि हिन्डन, आग्रा, कोलकाता र नयाँदिल्लीबाट बागडोग्रा विमानस्थलतर्फ उडान भर्न सुरु गरिसकेका थिए ।
यता, नेपालमा महाभूकम्प गएको साँझ देशका सबैभन्दा 'ठूलाठालू' व्यक्तित्वहरू गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङहरूको रोमाञ्चकारी र हास्यास्पद अनुभवहरू चर्तिकलाका रूपमा पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल भएका छन् । कुनै पनि सम्भावित राष्ट्रिय विपत्तिका लागि नेतृत्व गर्न तयार रहनुपर्ने यी व्यक्तित्वले नै 'आपतकालीन डि्रल' को अभ्याससमेत गरेका रहेनछन्, कस्तो अचम्म !
नेपालका ३५औँ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नै एनेकपा माओवादी र प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जान हतारो गरिरहेका थिए । देशको राजनीतिमा अत्यधिक तरलता बढेको, आफ्नै अनुशासित भनिएको पार्टीबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध भट्टराई लागिपरेको आरोप लागेको, शान्तिप्रक्रिया जटिल समस्यामा गएर गाँठो परेको र मुलुकमा महाभूकम्प गएर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेका समाचार लगातार आउन सुरु भइरहेको अवस्थामा ५७ वषर्ीय क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो दलबलसहित लामो समयका लागि विदेश सयरमा निस्कनुको औचित्य प्रमाणित गर्ने काम, सायद इतिहासले गर्छ होला नै !
अझ आश्चर्यको कुरा, हामी कस्तो राजनीतिक संरचना र राजकीय नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न नयाँ संविधान लेख्न गइरहेका छौँ भन्नेमा पनि मेरो मनमा अब गम्भीर द्विविधा र सन्त्रास उत्पन्न हुन थालेको छ । जनताका प्रतिनिधि माननीय सभासद्हरूले भुइँचालोबाट आत्तिँदै व्यवस्थापिका संसद्को बैठक छाडेर भाग्नु सायद उनीहरूको विवशता थियो । तर, उनीहरूले परिस्थिति संग्लिएपछि सबैभन्दा ठूलो 'नाकाम' गरे भन्ने मलाई लागेको छ ।
मेरो स्मृतिपटलमा २३ वर्षअघि पूर्वीनेपालमा महाभूकम्प जाँदा तत्कालीन विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्-तत् जिल्लाका माननीयहरू भूकम्प गएको दिनदेखि महिनौँसम्म आ-आफ्ना जिल्लामा उद्धार र राहतकार्यमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका थिए । त्यति मात्र होइन, ती जिल्लाका केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वसमेत आ-आफ्ना जिल्लामा बसेरै उद्धार र राहतकार्यको सुपरीवेक्षण गरिरहेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भूकम्पग्रस्त जिल्लाका सबै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा जिल्लाका जनताको सेवामा जुट्नका लागि आदेश नै जारी गरेका थिए ।
निर्णयप्रक्रिया र नीतिनिर्माणको लगाम हातमा समातेका र सार्वजनिक हितको पक्षपोषण गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व भएका आमसञ्चारमाध्यमले पनि भूकम्पबाट उब्जेको वेदना र प्रहारबाट त्रस्त नागरिकको भावनाप्रति खेलबाड गरे । कतिपय आसञ्चारमाध्यमले समाचारको नाममा लैनचौरको पर्खालबाट थिचिएका र त्यो वेदना सहन नसकेर कहालिएका, चित्कार गरिरहेका रक्ताम्य र विक्षिप्त अनुहारहरूको 'आँखों देखा हाल' श्रव्यदृश्यमार्फत जनतालाई पस्केर त्राहिमाम् पारिरहेका थिए ।
मलाई भूकम्पको त्रासदिभन्दा टेलिभिजन च्यानलले दर्शकलाई लगातार देखाएका सन्त्रासयुक्त उद्घोष र श्रव्यदृश्यबाट बढी भयभीत बनायो र म विचलित भएँ र मेरो अन्तरमन काँप्यो । यसअघि पनि मैले जावलाखेलमा ट्रकले किचेर मृत्युवरण गरिरहेकी एकजना युवतीको जीवनको अन्तिम समयको दारुण 'अन्तरदेखिको आवाज' लाई एक टेलिभिजन च्यानलले मानवीय संवेदनालाई चुनौती दिँदै सम्पादन नै नगरी प्रसारण गरेको दृश्य विचलित भई हेर्नुपरेको थियो । यसैले पनि परिपक्व पत्रकार शिव गाउँलेको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले मानवीय संवेदनाका विषय, दुर्घटना र विपत्तिसम्बन्धमा समाचार प्रसारण र प्रकाशन गर्दा अपनाउनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल मस्यौदा गरी लागू गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।
यसपटकको महाभूकम्पले पनि देशका २२ जिल्लामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ । श्री पशुपतिनाथ भगवान्को कृपाले यसपटक मानवीय क्षति कम भए पनि निजी घर तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा यसपटक पनि ठूलै क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन छ । तर, मैले २२ जिल्लाका आफूलाई अग्रगामी भन्ने एनेकपा माओवादी पार्टी होस् वा लोकतान्त्रिक भनेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस्, आफूलाई प्रगतिशील मान्ने नेकपा एमाले होस् वा तराईका जनताका मसिहा मान्ने मधेसकेन्द्रीत दलहरू नै किन नहून्, यसपटक उनीहरू बकवास निस्के, उनका जनताकेन्द्रीत हौँ भन्ने दाबीहरू 'पानीफोका' सावित भए । अहिलेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा भूकम्पग्रस्त २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचितको त के कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय सभासद्हरूसमेतले आफ्नो जिल्लाका जनताप्रति संवेदनशील बन्न भूले । मैले विगत तीन वर्षमा देशका प्रायः सबै जिल्लाको भ्रमण गरेको छु र धेरै ठाउँ एउटा नमीठो कुरा पनि सुन्ने गर्दै आएको छु ।
संविधान बनाउने चटारोमा जनताको पीडा बिर्सिएका हुन् कि ? भूकम्प गएको एक साता पुगिसक्दा पनि सम्बन्धित जिल्लाका एकजना सभासद् पनि उद्धार र राहतकार्यमा सघाउन र आफ्ना जिल्लाका जनताप्रति संवेदना र अनुराग प्रकट गर्न भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुगेका समाचार सुनिएको छैन । मेरो सुनसरी जिल्ला, जसलाई ०४५ सालको भूकम्पले भग्नावशेष बनाएको थियो भने यसपटकको भूकम्पले पनि तर्साएर गएको छ ।
जनताले चुनेका दलहरूले किन भूकम्पपीडित जनताको सेवामा आफ्ना सभासद्लाई खटाउन किन 'हि्वप' जारी गर्न चुके, यसको जवाफ चाहियो । संविधान निर्माणमा आफूलाई इतिहासको पानीढलो बन्ने ताकमा छन् संविधानसभाका सभामुख नेम्वाङ । तर, उनले समेत व्यवस्थापिका संसद्मा भूकम्पको मानवीय संवेदनाको पक्षलाई ख्याल गरेर औपचारिक रूपमा एउटा प्रस्ताव वा छलफलसम्म चलाउनु उचित ठानेनन् । भूकम्पले ताण्डव देखाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ, यसपटक राज्यले देखाएको पनि देखेँ । त्यसैले धन्य भूकम्प, तिमी जानैपथ्र्यो, गयौ, सबका अनुहार देखाई गयौ ।
