दादा,
कहाँ खोट पाईन्छ होईन कहाँ रमाईलो कुरा देखिन्छ भनेर पो हेरेको त ।
पछिल्लो जनगणना सन् २००१ मा भएको मानिचु ।
*** *** *** *** *** *** ***
H1b-jee,
जसले नेपालमा खास दल/समुह लाई मात्र "ताल न तुलका" कुरा गर्नेहरु हुन् भन्छ त्यो व्यक्ति स्वयं "ताल न तुल" का कुरा गरिरहेको हुन्छ । किनभने नेपालमा यो "ताल न तुल" का कुरा गर्ने मामलामा वामपन्थी, गैरवामपन्थीहरु सब सराबर छन् । तर अलि वयस्क भएर सोच्ने हो भने, यो राजनीति भनेकै "ताल न तुलका" कुरा गर्ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा न हो, जहाँको बजारमा ग्राहकहरु, let's say, आफुलाई मन पर्ने किसिमको "ताल र तुल" खरिद गर्न आउछन् ।
त्यसैले, यदि at the end of the day, ग्राहकहरुको "सामुहिक पारख" निर्णायक हुने पद्दति छ (democracy) भने कुनै पनि राजनीतिक व्यापारीका "ताल न तुल" का मालसंग डराउनु पर्दैन ।
डराउनु पर्ने त बरु "ताल न तुल" का मालसंग होईन कि मालै नदेखाएर बिक्न खोज्ने व्यापारीसंग हो । मालै नदेखाएर बिक्न खोज्ने व्यापारको हकमा गैरवामपन्थीहरु पो अग्रिम स्थानमा छन् त नेपालमा । गिरिजाबाबुको बारेमा के टिप्पणी गरिरहनु प-यो र ?
वास्तवमा नेपालले लोकतन्त्र र सबै उत्पीडित वर्गहरुको अधिकारचेतको मामलामा (हुन त यस्तो चेत परम्परागत शासकवर्ग र परम्परागत दमनशान्तिलाई खलबल्याउने प्रकृतिको हुन्छ, तर त्यो बहस अलग्गै हो) जतिपनि अगाडि बढेको छ, त्यो यिनै वामपन्थीहरुको "ताल न तुल" का कुराहरुमध्येबाटै भएको हो । र आगामी दिनहरुमा पनि यिनै वामपन्थीहरुकै "ताल न तुल" कुराहरु मध्येकै गतिला कुराहरुको आधारमा मुलुक अगाडि बढ्नेछ । कुन ताल न तुल कुन गतिलो भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने ग्राहक हुन् । र निर्णायक घडिमा नेपाली ग्राहकले जहिले पनि वयस्कता देखाएका छन् (४६ सालदेखि अहिलेसम्मको सबै चुनाव र जनआन्दोलनको, खास गरेर चुनावहरुको, परिणाम नियाल्नु, यो कुरा स्पष्ट हुन्छ) ।
वामपन्थीहरुको त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण योगदान त यदाकदा र ससना भडकाव र त्रुटीहरुको वावजुद समग्रमा नेपालको समग्र परिवर्तनलाई साम्प्रदायिक, अराजक वा यस्तै संकिर्ण र अनियन्त्रित शैलीमा हुन नदिएर राष्ट्रिय राजनीति कै धारमा समाहित राखिराख्नु हो ।
तराईमा अहिले भईरहेको विद्रोहको अनेक पाटाहरु छन् । तर राजनैतिक पाटोको एक प्रमुख अंश भनेको माओवादीले राज्यको संघिय स्वरुपको मामलामा त्यसलाई अस्पष्ट राख्ने संझौता स्वीकार गरिदिएर मधेसी सबलिकरणमा बेवास्ता देखाए भन्ने असन्तुष्टी पनि हो ।
माओवादीले बल्ल त्यसलाई स्वीकार गरी 'संविधान-सभाको चुनावको खातिर त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्झौता गरेका हौं, परित्याग गरेका हैनौ' भनेर मधेसी अविश्वासको खाडल पुर्न खोज्दैछन् (तर माओवादीको अहंकारपूर्ण बोलीहरुले भने उनीहरुलाई मद्दत गरिरहेको छैन) ।
जे होस्, मधेसी लगायतका सिमान्तिकृत समुहहरुको अधिकारको दशवर्ष प्रवर्धन गरेर (उद्देश्य जेसुकै भएपनि) माओवादीहरुले त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको धारमा राखिरहेका हुन् । पछिल्लो समयमा उनीहरु केही संझौतावादी देखिएकाले मामला उनीहरुको हातबाट फुस्किन पुगेको हो । (पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीभित्र नयाँ वैचारिक संकटहरु उत्पन्न भएको संकेतहरु पनि देखिन्छ, तर यो मधेसको मामला भन्दा भिन्न विषय भयो) । जे होस्, मलाई के लाग्छ भने मधेसी समुदायलाई अझ पनि उनीहरुको सबलिकरण र समावेशिकरण
साम्प्रदायिक साधनबाटभन्दा बढी सम्भव र कम कष्टकर त स्थापना हुँदै गरेको उदार लोकतन्त्रको
राष्ट्रिय साधनबाट हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ । कोईराला यस्तो प्रकृतिको कुरा गर्न चुके भन्ने मेरो आसय थियो मेरो पछिल्लो टिप्पणीमा ।
अब, तराईमा अहिले भइरहेको के हो र त्यसलाई साम्य पार्न के गर्नु पर्छ भन्ने मेरो विचार स्पष्ट नगरिकन कोईरालाको सम्बोधनप्रतिको मेरो असन्तुष्टि स्पष्ट हुनेछैन; हुन त तराईलाई साम्य पार्ने कुरामा कोईरालाको सम्बोधनले फ्लप खाए पछि मेरो असन्तुष्टिले आफ्नो डिफेन्स गरिरहन नपर्ने हो ।
मेरो विचारमा तराईको अशान्ति मधेसीहरुको यो वा त्यो बुँदागत राजनैतिक माँगभन्दा बेसी आजसम्म मधेसी समुदायले बेहोर्नुपरेको अपमान र तिरस्कारप्रतिको विद्रोहले अनुकुलता वा संजोगवश मुखरित हुनपाएको घटना हो । त्यो विद्रोहलाई मौलिक रुपमा शब्दबद्द (articulate) गर्न नसकेर मात्र केही नेताहरुले केही तैरिईरहेका बुँदागत राजनैतिक माँगहरुलाई अभिव्यक्तिको साधन बनाएका हुन् । वास्तवमा मधेसी नेताहरुले जे ४-५ बुँदागत माँग गरेका छन्, तीनमध्ये केही केन्द्रले पटक्कै अस्वीकार नगरेको, केवल सामान्य हिचकिचाहट देखाएको अवस्थाका छन् भने केही त स्वयं मधेसी नेता आफैले भुतोभाङ केही नबुझेको अवस्थाको छ । त्यस्ता लगभग स्वीकृतप्राय: माँगले अहिले चलिरहेको उत्तेजित, हिंसात्मक र अराजक प्रदर्शनहरुको पूर्ण व्याख्या गर्न सक्तैन । जहासम्म "प्रतिगमनकारी"हरु को भूमिकाको कुरा छ, त्यो नगन्य वा केवल सम्भावनाको कुरा हो । यो विद्रोह मधेसीहरुको (सम्पूर्ण नभए पनि जति जागेका छन्, त्यतिको) जेन्युईन विद्रोह हो । र यो मधेसी नेताहरुले दावी वा प्रस्तुत गरेको जस्तो राजनैतिक बुँदाहरुको लागि नभएर वास्तविक सडकमा देखिएको दीर्घ दमित मधेसी पीडाको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो । त्यसैले यसलाई साम्य पार्न मधेसी पीडाको ईमान्दार हिसाबकिताब गर्ने, उनीहरुप्रति राज्य र शासकजातीले गरेको उत्पीडन र तिरस्कारको लागि क्षमा माग्ने शालिनता देखाउने र आगे त्यस्तो अवस्था रहन नदिन प्रण गर्ने प्रकृतिको सम्बोधन हुनुपर्छ । कोईरालाको सम्बोधन र त्यस show को लागि जिम्मेवार सहायकहरु यसमा पूर्ण अनभिज्ञ देखिए । मैले भन्न खोजेको कुरो यहि हो ।
अब मैले माथि जे दावी गरें, मधेसी नेताहरुले प्रस्तुत गरेका बुँदागत राजनैतिक माँगहरु लगभग स्वीकृतप्राय: अझ केहि त मधेसी नेताहरु स्वयंले भुतोभाङ नबुझेका भनेर, त्यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु ।
हुन त मधेसी आन्दोलनका नेताहरुले औपचारिक माँगपत्र प्रस्तुत गरेका छैनन्, तर पनि प्रचारवाजीमा आएका प्रमुख राजनैतिक माँगहरु हुन् ,
१) संघिय [गणतन्त्र] प्रति राज्यको प्रतिवद्दता
२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
३) जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्रको पुनर्निर्धारण
माँग नं १:
संघिय [गणतन्त्र] प्रति राज्यको प्रतिवद्दता
कोईरालाको सम्बोधनको कुरा छाडिदिउँ, त्यस अघि नै अन्तरिम सम्विधानमा लिखित "राज्यको केन्द्रिकित र एकात्मक ढाँचा अन्त्य गर्ने" (भाग ४, धारा ३३ घ) भन्ने निर्देशक सिद्धान्तले यस माँगलाई स्वीकारोन्मुख अवस्थामा राखेको थियो । जहासम्म गणतन्त्रको प्रश्न छ, त्यो पनि "मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने" (भाग २४, धारा १४९) संक्रमणकालिन प्रावधानले मुलुकलाई de facto गणतन्त्रको रुपमा राखेको छ । गणतन्त्रलाई जनआन्दोलनको अनुमोदन र व्यापक राजनैतिक समर्थनले यसलाई नि:सन्देह स्वीकृतप्राय: अवस्थामा राखेको छ । अब आठै दलको सहमति सहितको कोईरालाको सम्बोधनले स्वीकार गरेको "संघिय राज्य" मा गणतन्त्र स्थापितप्राय: रहेको अवस्था जोड्दा माँग नं (१) पुरा भइसकेको छ ।
माँग नं २:
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
एकातिर अन्तरिम सम्विधानले स्वीकार गरेको "मिश्रित सदस्यिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" [भाग ८, धारा ६३(३)(क) र (ख)] को विरोध गरेर "[पूर्ण] समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" को माँग गर्ने, अर्कातिर यो या त्यो क्राईटेरियनको "निर्वाचन क्षेत्रहरु" को पनि माँग गर्ने भनेको मधेसी नेताहरु स्वयंलाई "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" बारे भुतोभाङ थाहा नहुनु हो ।
वास्तवमा उनिहरुको निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी माँग, जुन सबभन्दा चर्को उठेको पनि देखिन्छ, वास्तवमै माँग हो भने उनिहरुले चाहेको प्रणाली अन्तरिम सम्विधानले तोकेको "मिश्रित सदस्यिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" वा छोटकरीमा "मिश्रित प्रणाली" नै हो, अन्यथा होईन ।
नेपालमा लागु हुन सक्ने "[पूर्ण] समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" भनेको खडा भएका दल/समुह/स्वतन्त्र व्यक्तिलाई देशभर खसेको कुल मत गनी त्यसैको अनुपातमा सिट निर्धारण हुने प्रणाली हो र स्पष्टै छ यसमा बहु 'निर्वाचन क्षेत्र" को सबालै आउँदैन ।
मधेसी नेताहरु र प्रवासी मधेसी बुद्धिजीवीहरुले समेत भुतोभाङ नबुझी आन्दोलनकारी मधेसीहरुलाई "समानुपातिक" र "जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र" को नारा संगसंगै रटाएको देख्दा म चकित छु ।
जे होस्, एकछिनलाई मानिलिउँ, मधेसी नेताहरुले "मिश्रित सदस्यिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" को विरोध अज्ञानतावश गरेका हुन् र वास्तवमा यो उनीहरुले चाहेकै र आन्तरिम सम्विधानले स्वीकार गरेको प्रणाली हो । अब यससंग बल्ल मेल खाने "निर्वाचन क्षेत्र" को मुद्धामा प्रवेश गरौं ।
(for some reason, माओवादी लगायत केहि दलहरु पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको पक्षमा छन् र निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई, शायद विस्तृत प्राविधिक पक्षबारे, अझै छलफल र अनिर्णयको अवस्थामा राखेको छ । यसले मधेसी नेताहरुले साँच्चै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नै चाहेका हुन् भने पनि द्वार खुला रहेको देखाउँछ ।)
माँग नं ३:
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्रको पुनर्निर्धारण
सुखद भनौं कि दु:खद (निर्वाचन क्षेत्र हेर्दा सुखद, तर मधेसी नेताहरुले गणित नगरेको देख्दा दु:खद) अहिले रहिरहेका २०५ निर्वाचन क्षेत्र वास्तवमा जनसंख्यालाई नै
प्रमुख आधार बनाएर गरिएको रहेछ ।
-
http://kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=99301 निर्वाचनक्षेत्रको निर्धारण जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर गर्दा भौगोलिक विकटता रहेको क्षेत्रेको न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने कुरा त छदैछ, त्यसलाई एकछिन बिर्सिएर मधेसीहरुले माँग गरेकै जनसंख्याको आधारमा मात्र गर्दा पनि तराईमा खासै धेरै निर्वाचन क्षेत्र थपिने रहेनछ ।
संसदमा मधेसी
समुदायको न्यूनप्रतिनिधित्व भएको र हुँदै आएको कुरा जगजाहेर छ । तर मधेस
भूभागकै भने त्यस्तै किसिमको न्यूनप्रतिनिधित्व भएको छैन । यत्ति हो मधेसको प्रतिनिधित्व पनि पहाडी मूलले गरिदिए । त्यसैले यस अन्यायको समाधान सबै दलहरुमा मधेसीहरुको अधिकाधिक प्रतिनिधित्व गराउने उपायहरुको अवलम्बन हो, केवल निर्वाचन क्षेत्रको वृद्दि होईन ।
निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दामा आन्दोलित मधेसी समुदायले देखनु पर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने अहिले सरकारले स्वीकार गरेको सुत्र (जनसंख्या वृद्धि भएको क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र थप्ने) बाट जति निर्वाचन क्षेत्र थपिनेवाला छ, त्यसभन्दा खासै बढी क्षेत्र थपिनेवाला छैन, मधेसी नेताहरुले चाहेको सुत्रबाट ।
सारांशमा, मधेसी नेताहरुले मधेसी आन्दोलनको माँग भनेर जुन राजनैतिक बुँदाहरु अघि सारेका छन्, ती न त राज्य वा वृहद नेपाली समुदाय (पहाडी समेत) ले अस्वीकार गरेको अवस्थामा छ, न त यसलाई पुरा गराउन तराई जलाउने आक्रोशमय आन्दोलन नै आवश्यक पर्ने अवस्थामा छ ।
तर पनि तराई जलिरहेछ । मधेसीहरु आक्रोशित छन् । अब मेरो प्रारम्भको बहसमा पुन: प्रवेश गर्दै यस छलफललाई यहिं टुङ्ग्याउन चाहन्छु । मधेसको आगो र आक्रोश राजनैतिक कम हो भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक बढी हो । मधेसीहरुको दीर्घ उत्पीडन र तिरस्कार विरुद्धको तर accurately articulate हुन नसकेको विद्रोह हो यो । यसलाई यसरी नबुझी साम्य पार्न सकिनेछैन । मधेसी नेताहरुलाई तत्काल लाभ हुने किसिमको राजनैतिक लेनदेनको रणनीति अख्तियार गरिएला केन्द्रमा, तर मधेसी समुदायको दुखेको चित्तमा इमान्दार मलम लगाउन अघि बढिएन भने त्यो दुखद मूर्खता साबित हुनेछ ।
अस्तु
References:
Interim Constitution: -
http://www.nepalnews.com/archive/2007/jan/jan15/Constitution_2063.doc Ameet Dhakal on Population Bsed Representation -
http://kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=99301 Nepe
