डा. सुन्दरमणि दीक्षित

जीवनजल र स्लाइनबाटै नियन्त्रण गर्न सकिने झाडापखालाबाट समेत जाजरकोट र रुकुमजस्ता सुदूर तथा मध्यपश्चिमका जिल्लामा सयौँको मृत्यु हुँदै छ । जाजरकोटमा दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा जति मारिए, झन्डै सोही संख्यामा पखालाबाट एक महिनाभित्रै मान्छे मरिसके । यसले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र स्वाथ्यसम्बन्धी दुरावस्थालाई छर्लंग पारेको छ, सहर र गाउँबीचको दूरीलाई चित्रण गरेको छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यनीति कहिल्यै पनि गाउँमुखी भएको रहेनछ भन्ने कुरालाई पनि फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।

सरकार भन्छ, पर्याप्त औषधि पठाएको छ, अब एकजना पनि मर्नुपर्दैन । सरकारको यस्तो भनाइभन्दा अघिअघि थप व्यक्ति मरेको खबर आउँछ । दुखद् कुरा के छ भने सत्ता-राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई चिनेनन् । सहरका मान्छे मात्र मान्छे हुन् सहरभन्दा परका त मान्छे नै होइनन् भन्ने ढंगले सरकार प्रस्तुत भयो । सरकारले न त खाद्यान्न पुर्‍याउन सकेको छ, न त औषधि नै । जनता भोकमरीमा बाँच्न बाध्य छन् । कुपोषणको सिकार जनता झाडापखालाकै कारण मरिरहेका छन् । राजनीतिमा जसरी एमाले र कांग्रेसले जनाधार हेर्न छाडे, सहरकेन्दि्रत र नेताकेन्दि्रत 'गणेशनीति' अपनाए, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै स्थिति आएको छ । महामारीग्रस्त क्षेत्रमा न त औषधि छ, न उपचार, न डाक्टर छन्, न त स्वास्थ्य कार्यकर्ता नै । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीको पछि लाग्दैमा फुर्सद छैन । कागजमा ठूला-ठूला कुरा गर्ने, तर जनतालाई स्लाइन र जीवनजल पनि दिन नसक्ने अवस्था छ । जिल्लामा पञ्चायतकालमा जस्तै 'हा र ही'को -हाजिर गर्ने र हिँड्ने) परिपाटी छ ।

कति विसंगति छ हाम्रो शैली अनि प्रस्तुतिमा ! जाजरकोटमा त्यति धेरै जनता मरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री वीरगन्जमा अस्पताल उद्घाटन गर्न सचिव अघि लगाएर पुगे । मान्छे मरेको मर्‍यै छन्, उनी असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनमा भाग लिन लावालस्कर अघि लगाएर गए । र, विदेश भ्रमणबाट फर्केर फेरि दुबोको माला थाप्दै चन्द्रशमशेरको शैलीमा भाषण र दस-पन्ध्र हजार रुपैयाँ बाँड्दै हिँडे । महामारीले जनता सोत्तर भएको ठाउँमा हिँडेका प्रधानमन्त्री पञ्चकन्याबाट पुष्पगुच्छा थाप्दै र दुबोको माला ढल्काउँदै हिँडे ।

का जानु र ०४६ सालमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा वीरेन्द्र पेरिस जानुमा कुनै भिन्नता छैन । उनको कार्यशैली लोकतन्त्र र जनतामाथिको ठट्टा हो ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर भनिदिए, जनता तातोपानी खाऊ भनिदेऊ । स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका उनीजस्ता चिकित्सकले मन्त्री हुँदा उनले के गरे ? अहिले जनधनको क्षतिपछि पानी उमालेर खानु भन्नु आगो लागेर सबै जलिसकेपछि पानी हालेर आगो निभाइदिनु भनेजस्तै हो । प

ान्सिसी क्रान्तिमा मेरी एन्टोनियोसँग जनताले रोटी पनि पाइएनभन्दा केक खाऊ न त भनेजस्तै भयो उनको भनाइ । उनले आफ्नो पेसाप्रति पनि सम्मान गर्न सकेनन् । अघिल्लो वर्ष बाढीपीडितलाई हेर्न तराई गएका थिए उनी । त्यहाँ उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले गए, तर जाजरकोट गएनन् । उनी आफैँ अग्रसर भएर त्यहाँ गइदिएको भए अन्य चिकित्सक पनि जान्थे, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्दि्रत हुन्थ्यो, तर उनले त्यति पनि गरेनन् । तुल्सी गिरी पनि डाक्टर थिए, जसले पेसाप्रति बफादारी देखाएनन् । उनी पनि डाक्टर हुन् उनले पनि पेसालाई सम्मान गर्न सकेनन् ।

हामीकहाँ माओवादी पनि छन्, जो माओका अनुयायी हाँै भन्छन् । तर, खै त माओको असल कामको अनुसरण गर्न सकेका ? माओले हरेक जनतालाई तातोपानी पिऊ भनेर ८० प्रतिशत रोग निर्मूल पारे । यहाँका माआवादीले त्यति पनि गर्न सकेनन् । माओले नांगाखुट्टे डाक्टर गाउँ-गाउँमा परिचालित गरे, डाक्टरलाई गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउन नसके पनि स्वास्थ्यलाई गाउँ-गाउँमा पुर्‍याए ।

पञ्चायतकालमा राजाको पोल्टामा रहेको चिकित्सक संघ अहिले सत्तासीन पार्टीको मुठ्ठीमा छ । सत्ता साझेदार दलले आह्वान गरे चिकित्सक संघले चिकित्सक परिचालन गर्न सक्छ । तर, जाजरकोटका गरिब जनता उनीहरूका लागि केही होइनन् । सरकार र पार्टीले भन्दा नेपाली सेनाले ठूलो गुन लगाएको छ यस्तो वेलामा । सेनापति कटवाललाई छाडेर नेपाली सेनाको भूमिकालाई नियाल्दा निकै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सेनाले सहयोग नगर्दो हो त अवस्था के पो भइसक्ने थियो ।

हामीकहाँ दुई-दुईजना स्वास्थ्यमन्त्री छन्, दुई-दुईजना स्वास्थ्यसचिव । सचिवलाई मन्त्रीकै अघिपछि गर्दैमा फुर्सद छैन । जनता मरिरहेका छन्, गाउँ नै रित्तिन लागिसक्यो । देश भनेको जनता हुन्, जनता सबै मरे कसका मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छौ ? त्यसैले सबैलाई मेरो आग्रह छ ः तत्काल जनतालाई राहत देऊ । डाक्टरलाई सहुलियत दिएर गाउँ पठाऊ । हरेक वर्ष नेपालमै करिब हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन्, जो सहर र विदेशको सेवामा लागेका छन् । सहरका अस्पताल र नर्सिङहोम उनीहरूबाट भरिएका छन् । उनीहरूलाई प्राक्टिकल गर्न गाउँमा पठाऊ । चीनमा पढेका डाक्टरलाई तालिम गर्न दिनेबारे विवाद छ । सहरमा तालिम दिन नसके गाउँमा पठाए हुन्छ । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्न नमिले अस्थायी दर्ता गरेर भने पनि पठाऊ । जनतालाई राहत दिन सकिने कार्यक्रम तत्काल ल्याऊ । सचिवलाई प्रभावित क्षेत्रमा राख र 'अन द स्पट' निर्णय गर । सिंहदरबारवरिपरि घुम्न छाड । अब त अति भयो, जनताको मृत्युमा अलिकति भए पनि संवेदनशील बन । अन्यथा गरिबका टुहुरा लालाबालाको श्रापबाट मुक्ति पाउनेछैनौ ।

Source: nayapatrika.com