सन् ९० को दशकमा मधेसी बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता र विद्यार्थी सङ्गठनले पहिचान खोज्न सचेतनापर्ूवक प्रयास गरेका थिए । आफ्नो पहिचानका लागि उनीहरूले नेपालमा 'मधेस' भनेर कतै पुष्टि हुनै नसक्ने आन्दोलनमार्फ 'तर्राई' अथवा थरूहटलाई अन्तरिम संविधानमा 'मधेस' भनेर संशोधन गर्न लगाए । यसको तार्त्पर्य मधेस भूमिका आधारमा मधेसीलाई भूमिपुत्रको मान्यता प्रदान गर्नु र पहाडिया समाज र संस्कृतिको सोझै उलङ्घन गर्नु थियो । तर्राईका थारू लगायत आदिवासीलाई सम्मिलन गराउनु र पहाडिया मूलका तर्राईका वासिन्दालाई बलपर्ूवक खेद्नु र चन्दा असुलउपर गर्नु त्यसको अभ्रि्राय थियो । थारू लगायत आदिवासीका जातीय सङ्गठनले यसको विरोध गर्दै आएको हु“दा मधेसीका साथै विजय गच्छदारजस्ता 'मधेसी' नेतासमेत अचम्भित हुनपुगेका छन् ।

नेकपा -माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रबल र चुनौतीपर्ूण्ा मुद्दा बनेर उभिएको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारस“ग गा“सिएको सवाल, 'एक मधेस एक प्रदेश'को माग र त्यसको सम्बोधन, भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल-भारत सिमानास“ग जोडिएको, पर्ूव-पश्चिम लाम्चिएर रहेको तर्राई चुनौतीपर्ूण्ा राजनीतिक मुद्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ । तर्राईका आदिवासी/जनजातिको ठूलो समूह थारूको भनाइ छ- नेपालमा मधेस छ“दै-छैन, मधेस छ भने भारतीय भूमिमा मात्र छ । सन् १८१६ को नेपाल-अङ्ग्रेज सम्झौताअनुसार दक्षिण गङ्गासम्म -पटना) को भूभाग नेपालले फिर्ता पाउने हो भने नेपालमा मधेस हुन सक्तछ, तर्सथ अहिले नेपालमा मधेस छैन । यस आधारमा नेपालमा मधेसी छन्, मधेस छैन ।'

जातीयताका आधारमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका देशको अनुभव र हाम्रो देशमा सङ्घीयताका आधारमा राष्ट्रनिर्माणका लागि देखापर्ने केही चुनौती छन् । बेल्जियम, सोभियत सङ्घ र रूस, समाजवादी सड्घीय गणतन्त्र युगोस्लाभिया, नाइजेरिया, इथियोपिया आदि देशको राष्ट्रनिर्माणको जातीय बाटो र तिनका अनुभवबाट निम्न निष्कर्षनिकाल्न सकिन्छ ः

अलग हुन पाउने जातीय आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको जातीय आन्दोलनले अन्ततोगत्वा देश समाप्त पारेका छन् ।

जातीय र क्षेत्रीय हिसाबले सङ्घ बा“डिएको अवस्थामा राज्य विखण्डन गर्न सजिलो हुन्छ । ठूलो क्षेत्र अर्थात् 'एक मधेस एक प्रदेश' भएको खण्डमा विखण्डन गर्न अझ सजिलो हुन्छ । एउटै निर्ण्र्ााे राज्य विखण्डन र सम्मिलन गर्न सजिलो हुन्छ ।

राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा बोक्ने नेताले जातीय नारा चर्को -उग्र राष्ट्रियता) रूपमा उठाउ“छन् र यो आवाज सबभन्दा ठूला जातबाटै बढी उठ्छ । हरेक जातिले उठाएको चर्को राष्ट्रिय नाराले पार्टर्ीीलाई राष्ट्रिय पार्टर्ीीट जातीय पार्टर्ीी रूपान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ । राष्ट्रिय पार्टर्ीीे अस्तित्व विस्तारै हराउ“दै जान्छ , अन्ततोगत्वा देशलाई विभाजनमा पुर्‍याउ“छ ।

परम्परागत कम्युनिस्ट शासन र सड्घीयताको चरित्र मिल्दैन । राष्ट्र विभाजनको शृङखला सुरु भएपछि  बन्दै जान्छ र हरेक जातिमा आफ्नो राज्य बनाउने होड चल्दै जान्छ ।

जातीय आन्दोलन सुरु भएपछि कुनै पनि जाति निष्पक्ष रूपमा बस्न सक्तैन । आफ्नो क्षेत्रबाट खेद्ने, हत्या गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुली गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।

उग्रवादी पार्टर्ीीई आफ्नो स्वार्थपर्ूर्तिका लागि जोसुकैस“ग सम्झौता गर्दै हि“ड्नुपर्ने भएको ह“ुदा त्यो पार्टर्ीीत्तामा पुगेको अवस्थामा विखण्डनको समस्या झन् बढी हुन्छ ।

उपरोक्त आधारमा हाम्रो तर्राईको स्थिति चिन्ताजनक देखिन्छ । दर्ुइ देशबीच सिमान्त क्षेत्रमा खास गरेर तर्राईमा मधेसीको भाषा, धर्म र संस्कृति सीमापारिस“ग मिल्ने भएको र विगतका दिनमा भएका सीमा अतिक्रमणका घटनाले विखण्डनवादलाई प्रश्रय दिनसक्ने आशङ्का गर्ने ठाउ“ रहन्छ । तर्राईलाई मधेसमा परिणत गर्न खोज्ने र एउटै सङ्घ अथवा 'एक मधेस एक प्रदेश' बनाउन खोज्ने मधेसी समुदायको प्रयास छ । भारतीय शासक वर्गको सोच, छिमेकी देशलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार नेपालप्रति त्यति सकारात्मक रहेको देखि“दैन । तर्राईलाई एउटै सङ्घ अथवा 'एक मधेस -मधेसीको भाषा) एक प्रदेश' बनाए सम्पर्ूण्ा तर्राईलाई भारतमा गाभ्न सजिलो हुने र तर्राईले राजधानी लगायत पहाडी क्षेत्रका सम्पर्ूण्ा भागलाई आपर्ूर्ति नाकाबन्दी गरिदिन सक्छ । नेपालको ७५/८० प्रतिशत खाद्यान्न तर्राईमा उब्जन्छ र आयात-निर्यात त्यही“बाट हुन्छ । नेपाललाई विलिनीकरण गर्ने यो एउटा सजिलो उपाय हुन सक्नेछ । तर्सथ जातीय आधारमा सङ्घीय स्वरूप खतरनाक हुनेछ । तर्राईमा राष्ट्रियभन्दा जातीय एवं क्षेत्रीय पार्टर्ीीदीयमान शक्तिका रूपमा देखापरेका छन् । तर्राईका मुद्दा र जातीय राजनीतिमा मधेसवादी दल बढी केन्द्रित रहेकाले राजनीतिक समीकरणमा यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्छ ।

नेपालमा सङ्घीयताको सर्न्दर्भ हतियारका बलमा आएको देखिन्छ । सङ्घीयतास“ग सम्बन्धित कतिपय विषय जनमत सङ्ग्रह वा संविधानसभाले निक्र्योल गर्नुपर्नेमा बल, दबाब र हतियारका आधारमा निक्र्योल गरिएको छ ।

'समग्र मधेस ः एक प्रदेश' भन्ने नारा मधेसवादी दलबाट कसरी घन्कने हो, त्यसैका आधारमा देशको अखण्डता र खण्डता निर्धारण हुनेछ । तर्राईका मधेसीले 'हामी तर्राईका भूमिपुत्र हौ“ भन्नथालेका छन् । यस आधारमा तर्राईका आदिवासी र मधेसीबीच द्वन्द्व रहिरहने छ । अग्राधिकार आदिवासीस“ग गा“सिएको सवाल हो । तर्राईमा अग्राधिकारको विषय मधेसबाट बसाइ“ सरिआएका मधेसीहो सरोकारको विषय होइन भनेर आदिवासी आन्दोलित छन् ।

बहुजातीय देशमा राजनीतिक संस्थाप्रति सबैको आस्था रहेको अवस्थामा मात्र द्वन्द्व समाधानका लागि सङ्घीयता उपयोगीसिद्ध हुनसक्छ । हाम्रो देशमा यस्तो स्थिति आउने आधार हामीस“ग छन् कि छैनन् भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा सबै अल्पसङ्ख्यक जातिलाई राजनीतिक अङ्गमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने र उनीहरूलाई दैनिक जीवनमा कसरी सहभागी बनाउने भन्नेमा समस्या देखिन्छ ।

तर्राईमा मधेसी समुदायले हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषा बनाउन चाहेका छन् । हिन्दी भाषा यहा“का कसैको मातृभाषा होइन, यो हिन्दुस्तानको राष्ट्रिय भाषा हो ।

राष्ट्रनिर्माण मुलुकको स्वाधीनतास“ग गा“सिएको हुन्छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि भारतीय पञ्जा प्रभावबाट मुक्त हुने हो वा अझ पञ्जामा पर्दै जाने हो सोच्नर्ुपर्छ ।

देशको एउटा सङ्घ भयो अर्थात् तर्राईका सङ्घहरू सम्पन्न भए भने केन्द्रलाई राजस्व दिनछाडेको खण्डमा देश विभाजन वा विघटनको अवस्थामा पुग्छ । सोभियत रूसमा यही भएको थियो । केन्द्र बलियो बनाए विखण्डनको खतरा कम हुन्छ ।

सङ्घ निर्माण गर्दा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुनसक्नु पर्छ  । 

तर्राईमा मैथिली भाषाबाहेक अन्य भाषाका आधारमा सङ्घ निर्माण गर्न गाह्रो छ । अवधीभाषी कपिलवस्तु र बा“के जिल्ला हुन्, जसलाई दाङ जिल्लाले खण्डित गरिदिएको छ । कपिलवस्तुस“ग जोडिएको जिल्ला नवलपरासी र रूपन्देहीमा अवधीभन्दा भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या धेरै छ । भोजपुरी भाषी जिल्लालाई चितवन र मकवानपुरले खण्डित गरिदिन्छन् ।

सङ्घ निर्माण गर्दा सभ्यतालाई समेत आधार बनाउन जरुरी छ । तर्राईमा दुइटा सभ्यता प्रख्यात छन् । थारू सभ्यताका रूपमा चिरपरिचित जनकपुर र लुम्बिनी सभ्यताका नामबाट सङ्घको नामकरण गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

उपरोक्त आधारमा तर्राई एवं भित्री मधेसमा पा“चवटा सङ्घ निर्माण गरेका खण्ड राष्ट्रको विभाजन र्टार्न सकिने छ । पर्ूवका अञ्चल विभाजनको आधारलाई दृष्टिगत गरी एउटा सङ्घमा ३ देखि ५ जिल्लासम्मलाई समावेश गरी सङ्घ निर्माण गर्न सकिनेछ । पर्ूवका जिल्लामा उद्योगधन्दा, पर्यटन उद्योग, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र जग्गाको उत्पादकत्वका आधारमा एउटा सङ्घमा कम जिल्ला समेटिएको छ भने पश्चिमका सङ्घमा ५ जिल्लालाई समेटेर सङ्घ निर्माणका अवधारणा बनाइएको छ -

विराट प्रदेश ः झापा, मोरङ र सुनसरी ।

जनकपुर प्रदेश ः सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र उदयपुर ।

सिमरौनगढ प्रदेश ः बारा, पर्सर्ाारौतहट र र्सलाही । किनभने प्रस्तावित यस प्रदेशमा निजगढमा निर्माण गरिने अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल, वीरगन्ज नाका हु“दै भारतस“गको व्यापार, पर्सर्ाान्यजन्तु आरक्षण र विभिन्न उद्योगधन्दाको सञ्चालन भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश ः चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु ।

दङ्गीशरण प्रदेश ः दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर  ।

लेखक, नेकपा -एमाले) का केन्द्रीय

सल्लाहकार हुन् ।

http://kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=152417