भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो पार्टर्ीीरम्परागत संसदीय प्रणालीमा रहन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । भदौ २९ गते व्यवस्थापिका-संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा दाहाल बाध्यताले मात्रै संसदीय प्रणाली स्वीकारेको बताउन चुकेनन् ।
भारत भ्रमणका दौरान पनि लगभग उनले भनाइ दोहोर्‍याए । जस्तो ः नेपाल-भारत जनमञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने, "हामी कम्युनिस्ट शासनपद्धति स्थापना गर्न गइरहेका छैनौ“, न त परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रमा नै विश्वास गर्र्छौं । हामी लोकतन्त्रमार्फ जनतन्त्रको नया“ मोडेल विकास गर्न चाहन्छौ“ ।"
संसदीय लोकतन्त्रबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेकै बेला दाहाल असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६३औ“ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । तर, उनको लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता भने संशयको घेरामा छ । स्वयम् उनको पार्टर्ीीेकपा माओवादीभित्र चर्किंदै गएको अन्तरद्वन्द्व र यसका नेताहरूबाट आउने फरकफरक अभिव्यक्तिले अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई झन् द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा कटिबद्ध छन् वा यसलाई सत्ता उपयोग गर्ने कार्यनीति मात्रै बनाएका हुन् - के दाहालले भनेजस्तै लोकतन्त्रप्रति माओवादीको अँस्था डगमगाएकै हो त - तर, यस्ता धेरै अनुत्तरति प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा अमेरकिाले भने माओवादी नेतृत्वको सरकारस“ग घुमाउरो पारामा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सङ्केत गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरकिी टोलीको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति जर्ज बुसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई न्युयोर्कमा आयोजना गरनिे 'रसिेप्सन' -स्वागत समारोह)का लागि, जसमा महासभामा सहभागी अरू १ सय ९१ राष्ट्रका टोली नेताहरूलाई औपचारकि आमन्त्रण गरेका छन् । समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिनापछि कार्यभार मुक्त हुन लागेका अमेरकिी राष्ट्रपति बुसस“ग औपचारकि भेटघाट गर्नेछन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो, माओवादीलाई हर्ेर्ने अमेरकिी दृष्टिकोण परविर्तन उन्मुख छ ।
प्रत्येक वर्षहुने राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरकिी टोली प्रमुखले आफ्नो सम्बोधन सकिएपछि आयोजना गर्ने रसिेप्सनमा महासभामा सहभागी सबै मुलुकका टोली प्रमुखलाई निम्तो गर्ने परम्परा छ । तर, २०६१ माघ १९ मा शासन सत्ता कब्जा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अमेरकिाका तर्फाट यस्तो रसिेप्सनका लागि आमन्त्रण गरएिको थिएन र त्यही कारण अन्तिम समयमा आएर उनले आफ्नो न्युयोर्क भ्रमण रद्द गरेका थिए । त्यसबखत नेपालसहित म्यान्मार, क्युबा आदि केही अरू देशलाई पनि अमेरकिाले आमन्त्रित गरेन । न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगमा प्रतिनिधिका रूपमा रहिसकेका एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, "कूटनीतिक भाषामा यस्तो निमन्त्रणा नआउनुलाई असन्तुष्टिका रूपमा लिइन्छ । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो निमन्त्रणा आउनु भनेको माओवादीहरूलाई अमेरकिाले एक तहमा मान्यता दिएको हो ।"
न्युयोर्कमा अमेरकिी राष्ट्रपति बुसस“ग हुने दाहालको भेटघाट 'स्टेट टू स्टेट' भेटघाटचाहि“ होइन । सामान्य शिष्टाचार पर््रदर्शन गर्ने अवसर भने हो । वासिङ्टन डीसीबाट पत्रकार गिरीश पोखरेलको सहयोगमा लिइएको प्रतिक्रियामा अमेरकिाका लागि नेपाली राजदूत सुरेश चालिसेले भने, "जसरी राष्ट्रपति बुसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निमन्त्रणा दिए, त्यसले माओवादीलाई अमेरकिाले जसरी छुवाछूतको भावनाले हर्ेर्दै आएको थियो, त्यो अब विस्तारै हट्ने सङ्केत देखा परेको छ ।"
कार्टर सेन्टरका प्ार्ूव नेपाल सल्लाहकार दुमन थापाको विश्लेषणमा, "त्यो अमेरकिी सरकारले गरेको शान्ति प्रक्रियामा माओवादीको प्रशंसा पनि हो तर उनीहरूले यसलाई तार्किक निष्कर्षा कसरी पुर्‍याउने हुन्, हर्ेन बा“की छ ।"
हुन त प्रधानमन्त्री दाहालको न्युयोर्क भ्रमण तय हुनुअघि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन -अनमिन)ले समेत माओवादी गतिविधिबारे गहिरो अध्ययन गरेको थियो । अनमिनले माओवादीहरूको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा विस्तृत रपिोर्ट राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा पठाइसकेको छ । त्यही रपिोर्ट नै असोज १० मा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान्ा की मूनबीच द्विपक्षीय भेटघाटको एजेन्डा बन्ने अनुमान छ ।
संयोगवश, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिसेनामा सहभागिता जनाएको ५० वर्षभएको छ । यो पृष्ठभूमिमा छापामार युद्धका कमान्डर र अहिले मुलुकको पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण महत्त्वपर्ूण्ा ठानिएको छ । "क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति, जनयुद्धलाई शान्तिपर्ूण्ा रूपान्तरणको बाटोमा पाएको सफलता र भर्खरै सरकारको नेत्ाृत्व लिएकाले पनि सबैको चासो हाम्रो प्रधानमन्त्रीतिर हुनेछ," प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार हीराबहादुर थापा भन्छन्, "प्रधान्ामन्त्रीको यो भ्रमण अन्तर्रर्ााट्रय जगत्सामु सदासयता र सद्भाव बटुल्ने निकै ठूलो अवसर हो ।"
काठमाडा“ै-ब्याङ्कक-प|m्याङ्कर्फट हु“दै न्युयोर्क पुग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको १२ सदस्यीय टोलीले एक रात जर्मनीमा बास बस्नेछ । त्यस दिन अर्थात् असोज ५ गते प|m्याङ्कर्फटमा युरोपभर िरहेका ६ वटा नेपाली राजदूतहरूस“ग भेटघाट एवम् माओवादीनिकट अन्तर्रर्ााट्रय नेपाली ऐक्यबद्धता समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनी सहभागी हुनेछन् । भोलिपल्ट उनी 'मिसन न्युयोर्क'का लागि प्रस्थान गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाका अनुसार, न्युयोर्कमा उनले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति, अमेरकिी विदेश मन्त्रालयका वरष्िठ अधिकृतहस“ग 'वन टू वन' भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यद्यपि, उनले अमेरकिी विदेश मन्त्रालयका ती वरष्िठ अधिकारीहरूको नाम भने खुलाएनन् । असोज ८ गते एसिया सोसाइटीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई दाहालले सम्बोधन गर्दैछन् । एसियाली मुलुकका 'थिङ्क ट्याङ्क' मानिनेहरूको त्यस जमघटको अफगानिस्तानका पर्ूवअर्थमन्त्री प्रो अशरफ घानीले अध्यक्षता गर्दैछन् । त्यसैदिन बेलुकी अर्को अमेरकिी विश्व्ाविद्यालयले आयोजना गरेको गोष्ठीमा पनि उनले बोल्ने कार्यक्रम छ । असोज ९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले भोकमरी र गरबिी विषयमा १५ मिनेटजति महासभामा बोल्नेछन् । उनको मुख्य भाषणचाहि“ ११ गतेका लागि तय गरएिको छ । त्यसअघि उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनस“ग भेट गरसिक्ने छन् ।
 
सम्बन्ध सुधारका शृङ्खला
युद्धकालदेखि अहिलेसम्म बनेका माओवादीका कुनै त्यस्ता दस्तावेज छैनन्, जहा“ अमेरकिालाई गाली नगरएिको होस् । युद्धकालमा आफूविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएको भन्दै अमेरकिी नागरकिलाई धम्की दि“दै दूतावासमा काम गर्ने नेपालीको हत्या पनि गरे, माओवादीले । उता माओवादीविरुद्ध सैन्य सहायता दिने क्रममा अमेरकिाले एम-१६ हतियार नेपाली सेनालाई दियो पनि ।
हुन त गृहयुद्धमा डुबेको सरकारलाई सैनिक सहायता दिएर सहयोग गर्ने अमेरकिी संस्थापन पक्षको नीति हो । यसको अर्थ भनेको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि फौजी प्रयोग नहोस् भन्ने हो । ताकि त्यसले क्रान्तिको स्वरूप नलेओस् । तर, कम्युनिस्टहरू यो नीतिका विरोधी मानिन्छन् । त्यसैले जनयुद्ध लडिरहेका नेपाली माओवादीहरू आफूलाई सच्चा शान्तिप्रिय र कठोर अमेरकिालाई चाहि“ कठोर युद्धप्रेमी भएको आरोप लगाउ“थे ।
कुनैबेला एकले अर्काको अस्तित्व सखाप पार्ने उद्देश्य लिएका माओवादी र अमेरकिाबीच अहिले सम्बन्ध न्यानो हु“दै गएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरूले विभिन्न सर्म्पर्क सूत्रमार्फ अमेरकिास“ग नजिकिने प्रयास गरे । माओवादीले त्यसो गर्नु बाध्यता पनि हो । किनभने, अमेरकिास“ग सीधै टक्करमा जानुभन्दा ऊस“ग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हो भन्ने लागेको छ यतिबेला माओवादीहरूलाई । झन् सत्तामा गएपछि राज्य चलाउन कूटनीतिक कौशल चाहिन्छ । त्यसैले अमेरकिास“ग हिजोको शत्रुको जस्तोे व्यवहार गर्ने पक्षमा छैनन्, उनीहरू । भलै उनीहरूलाई अमेरकिी सरकारले आतङ्ककारीको बिल्ला भिराइदिएको होस् । त्यही भएर होला, अचेल माओवादी नेताका भाषणमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भन्ने शब्द निकै कम सुनिन थालेको छ ।
डेढ वर्षघि मात्र अमेरकिी राजदूत जेम्स एफ मोरयिार्टर्ीी माओवादी नेता सीपी गजुरेलस“ग झुक्किएर हात मिलाउ“दा आफ्नो हात अपवित्र भएको बताएका थिए । तर, अबको केही दिनमै दाहालले बुसस“ग हात मिलाउ“दैछन् । यसलाई माओवादीहरूले आफ्नो इतिहासमा निकै ठूलो उपलब्धि ठानेका छन् । र, यस्तो भूमिका निर्माण गरििदन अर्थात् माओवादी र अमेरकिालाई नजिक्याउनमा कार्टर सेन्टरको धेरथोर भूमिका रहेको छ । सेन्टरका पर्ूवसल्लाहकार दुमन थापा भन्छन्, "नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइस्ाकेको व्यक्ति, त्यसमाथि पर्ूव अमेरकिी राष्ट्रपति भएको नाताले जिम्मी कार्टरलाई विश्वास गर्न माओवादीलाई सजिलो भयो । र, कार्टरले पनि छ महिनामा तीनपटक नेपाल भ्रमण गरेर अप्रत्यक्ष रूप्ामा अमेरकिी सरकार र माओवादीबीच मध्यस्थकारी भूमिका खेलिदिए । त्यसले दुवै पक्षलाई फाइदा नै गर्‍यो ।"
अहिलेकी राजदूत न्यान्सी पावेलभन्दा अगाडिका राजदूत मोरयिार्टर्ीी पालामा त माओवादी र अमेरकिाबीचको कटुता कतिसम्म बढ्यो भने भुटानी शरणार्थी क्याम्प निरीक्षण गर्न गएका मोरयिार्टर्ीीथि वाईसीएलले ढुङ्गा प्रहार गरे । पावेल भने आफूलाई 'लो प्रोफाइल'मा राखेर कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गररिहेकी छन् । उनले दाहालस“ग मात्रै अहिलेसम्म तीनपटक भेटिसकेकी छन् तर आफ्ना पर्ूववर्तीहरूजस्तो यस्ता विषयमा र्सार्वजनिक टीका-टिप्पणी पनि उनले गरेकी छैनन् । उनको त्यही भूमिका माओवादीलाई अमेरकिास“ग नजिक्याउन सहयोगी भएको छ ।
दर्ुइ वर्षता अमेरकिाले पनि माओवादीलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा केही लचिलोपन ल्याएको छ । जस्तो, दर्ुइ वर्षघि अमेरकिाको वैदेशिक सहयोग गर्ने नीति 'ओफेम लाइसेन्स'मा माओवादीस“ग छलफल गर्न सकिने तर उनीहरूस“ग काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसअघि त माओवादीस“ग काम काम गर्न त परै जाओस्, बोल्न वा छलफलसमेत गर्न हुन्न भन्ने कडा नीति थियो अमेरकिाको । संविधानसभाको चुनावपछि त्यो झन् लचिलो भएर अहिले माओवादीस“ग काम र छलफल दुवै गर्न सकिने परविर्तित नीति अ“गालेको छ, अमेरकिाले । जस्तो ः संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै अमेरकिी सरकारको अनुदानमा चल्ने नेसनल डेमोक्र्याटिक इन्स्िटच्युट
-एनडीआई)द्वारा काठमाडौ“मा महिला सभासद्हरूलाई तालिम दिने कार्यक्रममा माओवादी सभासद्हरू पनि बोेलाइएका थिए । यो पनि माओवादीप्रति अमेरकिा नरम भएको सङ्केत हो । यद्यपि, माओवादी सभासद्हरू त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । एनडीआई अमेरकिी डेमोक्र्याटिक पार्टर्ीीातहतको त्यस्तो अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्था हो, जसको खर्च अमेरकिी सहयोग नियोग -यूएसएड)मार्फ निकासा हुन्छ ।

ँडेमोक्रेटाइजिङ्’ प्रचण्ड †
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले पनि अमेरकिाले माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न त्यति गाह्रो नभएको हो । एक कूटनीतिज्ञका अनुसार, अमेरकिाले 'डेमोक्रेटाइज' प्रचण्ड हर्ेन चाहेको छ तर दाहाललाई त्यो कुरा गाह्रो छ । किनभने, उनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै भन्नाले पार्टर्ीीत्रैका कार्यकर्ताले नस्वीकार्ने र चर्को कुरा गर्‍यो भने अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन्द्रले र्‍याखर्‍याखती पार्ने असमन्जसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । फेर,ि दलदलमा भासिएको अहिलेको सत्ता संरचनालाई सुधार्न पनि वैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ, उनलाई ।
भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउने त छ“दैछ, एकअर्काको भूमिविरुद्ध आफ्नो भूमिलाई प्रयोग हुन नदिनु पनि सरकारको कर्तव्य हो । यस सिलसिलामा सरकारले गैरकानुनी तिब्बतीहरूलाई देशनिकाला गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने भनेको छ । तर, यो निर्ण्र्ााकार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैभन्दा चर्को विरोध अमेरकिाबाटै खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, अमेरकिी राज्ादूत पावेलले पटकपटक तिब्बती शरणार्थीको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने, नारा-जुलुस गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने धारणा राख्दै आएकी छन् । त्यसबाहेक कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको पार्टर्ीी उग्रवामपन्थी भड्काउ नहोस् भन्ने चाहना पनि हो, अमेरकिाको ।
अमेरकिीहरू वास्तवमै यतिबेला माओवादीहरूको लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता जा“च्ने चरणमा छन् । त्यसका लागि अमेरकिी पक्षले मूलतः चारवटा र्सत अघि सारेको छ ।
पहिलो, उग्र वामपन्थी चिन्तन त्याग्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिमा विश्वास गर्नुपर्ने । दोस्रो, अपहरण, चन्दालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूलाई रोक्नुपर्ने । तेस्रो, अर्धसैन्य संरचना भएको भ्रातृसङ्गठन यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल) भङ्ग गर्नुपर्ने र चौथोचाहि“ शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् शान्ति सम्झौताको पर्ूण्ा कायर्ँन्वयन गरनिुपर्ने । अमेरकिीहरूको यो अपेक्षा पूरा हुने हो वा माओवादी पार्टर्ीीत्र चलिरहेको अन्तरद्वन्द्वले पार्टर्ीीई जनवादी गणतन्त्रतिर लैजाने हो, अहिले निश्चित नभए पनि दसै“अगाडि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टर्ीी आगामी कार्यदिशा निक्र्योल भइसक्ने अनुमान छ ।

भ्रमणको कूटनीति
माओवादीको ०६३ भदौको कामीडा“डा बैठकले कूटनीतिक प्रयासलाई लडाइ“कै एउटा मोर्चाका रूपमा परभिाषित गर्‍यो । "युद्धकालमा हामीले चाहेर पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवस्था थिएन । जहा“तही“ हाम्रो टाउको मूल्य र आतङ्ककारीको बिल्ला लगाइएको थियो," माओवादीका अन्तर्रर्ााट्रय विभागका सदस्य एवम् प्रवास इन्चार्ज इन्द्रमोहन सिग्देल 'वसन्त' भन्छन्, "त्यसबेला बढीजसो कूटनीतिक सम्बन्ध विचार मिल्ने पार्टर्ीीस“ग हुन्थ्यो र फाट्टफुट्ट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका पार्टर्ीीस“ग ।"
बदलि“दो परविेशमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू देशविदेश घुम्ने होडबाजी चल्यो । बाबुराम-प्रचण्डको नर्वे-स्वीजरल्यान्डदेखि वर्षान पुन 'अनन्त'को चीन यात्रासम्ममा कूटनीतिक सम्बन्ध्ा विस्तार गर्ने अन्तरनिहित स्वार्थ थियो । शान्तिर्वार्तालगत्तै माओवादी नेता सुरेश आलेमगरलाई अमेरकिाले भिसा दिएन । तर, त्यसको केही महिनालगत्तै माओवादीका डेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मा र आलेमगर राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा गई घुमफिर गरी फर्के ।
शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको अन्तर्रर्ााट्रय विभागका इन्चार्ज सीपी गजुरेलले आधा दर्जनपटक युरोप भ्रमण गरसिकेका छन् । हालै मात्र उनी र अर्का केन्द्रीय सदय धर्मेन्द्र बास्तोला युरोपको भ्रमणमा निस्केका छन् । प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमणको केही दिनपछि रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' आफ्नो छोरासहित चीन भ्रमण गर्दैछन् । र, केही सातापछि माओवादीका अर्का नेता अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई विश्व्ा ब्याङ्कको महासभामा भाग लिन अमेरकिा जा“दैछन् । यी सिलसिलेवार भ्रमणले के देखाउ“छ भने माओवादी सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो कूटनीतिक मोर्चालाई बलियो बनाउन खोज्दैछन् ।
अन्तर्रर्ााट्रयजगत्सामु चीन मात्र यस्तो राष्ट्र थियो, जसले माओवादीलाई व्रि्रोही शक्तिका रूपमा हेथ्र्यो । तर, उसले माओत्सेतुङ्कै नाम जोडेर नेपालका माओवादीस“ग वैचारकि रूपमा नजिकको साइनो लगाउन कहिल्यै खोजेन । बरु द्वन्द्वको समयमा चिनिया“ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालका माओवादीले आफ्नो देशको नेताको नामको बदनाम गररिहेको अभिव्यक्ति दिए । अहिले पनि माओवादीहरू नीतिगत रूपमा चीनलाई सुधारवादी अर्थात् पु“जीवादी राजनीतिक व्यवस्थामा संलग्न राष्ट्रका रूपमा हर्ेर्ने गर्छन् ।
भारतको प्रसङ्गचाहि“ अलि फरक हो । माओवादीको भारत नीतिको प्राथमिकता पनि तीन श्रेणीको थियो, पहिलो त्यहा“को जनयुद्धरत एमसीसी र पिपुल्स वार ग्रुप पार्टर्ीी दोस्रो, त्यहा“को लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीस“ग सहकार्य गर्ने अनि तेस्रोमा मात्र सरकारको स्तरसम्म कूटनीतिक प्रयास थाल्ने । सुरुका पा“च वर्षकरबि त्यस्तै भयो । एमसीस्ाी र पिपुल्स वार गु्रपका कमान्डर आएर नेपालका छापामारलाई तालिम दिए र नेपालबाट पनि केही कमान्डरलाई भारतमा हतियार चलाउने तालिम लिन पठाइयो । माओवादी जनसेना कमान्डर पासाङ पनि त्यही सिलसिलामा भारत गई एमसीसीबाट तालिम लिएका थिए । तर, ०५७ पछि स्थिति फरक हु“दै गयो । माओवादीको भारत नीतिमा पहिलो प्राथमिकतामा साउथ ब्लक -विदेश मन्त्रालय), दोस्ा्रोमा त्यहा“को लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीनि मात्र त्यहा“का कम्युनिस्ट पार्टर्ीी भए । दल-माओवादी १२ बु“दे सहमति त्यही परविर्तित नीतिको परिणाम हो ।

हीराबहादुर थापा
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार

प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणको के महत्त्व छ -
यस्तो अन्तर्रर्ााट्रय मञ्चमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीकोे सहभागिता हुनु राष्ट्रकै लागि गौरवको विषय हो । यस भ्रमणको बेग्लै महत्त्व छ । पहिलो, राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको सहभागितामा नेपालको ५०औ“ वर्षा“ठ मनाइरहेको छ । अर्को, सहस्राब्दी लक्ष्यको मध्यकालीन पुनरावलोकन गर्ने वा थप्ने कुरामा नेपालले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्छ । साथै, नेपालका प्रधानमन्त्रीले सहस्राब्दी लक्ष्यको गोलमेचमा गरबिी र भोकमरीको विषयमा बोल्ने कार्यक्रम छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसस“गको भेटघाट कस्तो हो -
'वन टू वन'को भेटघाट कार्यक्रम त होइन । तर, महासभाको प्रारम्भिक स्वागत समारोहमा अमेरकिी सरकारले आयोजना गर्ने रसिेप्सनमा भने हाम्रा प्रधानमन्त्री र बुसबीच भेटघाट हुनेछ ।
त्यो अमेरिकी सरकारको निम्तो हो -
हो, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले प्रत्येक सरकारप्रमुखलाई निमन्त्रणा दिने चलन छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको पार्टर्ीीई अमेरिकी सरकारले आतङ्ककारीको आरोपबाट मुक्त नगरेको अवस्थामा उहा“लाई भने रिसेप्सनको निमन्त्रणा दिनुको अर्थ के हुनसक्छ -
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन १ सय ९२ वटै देशका प्रमुखलाई दिइने निमन्त्रणा हो त्यो, हामीले पनि त्यही प्रक्रिया अर्न्तर्गत पाएका हौ“ । त्यो भनेको माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई स्वीकारेको बलियो प्रमाण हो ।
अनि, आतङ्ककारी बिल्लाचाहि“ कहिले हटाउला -
त्यो प्राविधिक कुरामा अल्भिmएको विषय हो । प्रक्रिया पूरा भएपछि छिट्टै हट्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको दर्ुइ वर्षभइसक्दा पनि अमेरिकालाई माओवादीप्रति अविश्वास पैदा हुनुको कारण के हुनसक्छ -
स्वाभाविक रूपले विश्वले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पटकपटक हामीलाई आशा र संशयका रूपमा हेररिहेका छन् भनेर अभिव्यक्ति दि“दै आउनुभएको छ । अब हाम्रो दायित्व पनि त्यस्ता संशयलाई हटाउने र आशा जगाउने हो ।
पहिले र अहिलेको सरकारबीच अमेरिकास“गको सम्बन्धमा कति फरक छ -
गिरजिाप्रसाद कोइरालाको पालामा रहेको अमेरकिास“गको सम्बन्धमा कुनै फरक आएको छैन । द्विपक्षीय सहयोगका क्षेत्रमा केही फरक छैन्ँ । अमेरकिी राजदूतले कार्यकक्षमै भेटेको कुरा होस् या अमेरकिी सरकारले दिएको बधाई, त्यसले पनि स्पष्ट देखाउ“छ ।
उसो भए, माओवादीको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लिएर अमेरिका किन सशङ्कित त -
अमेरकिाले मात्रै किन - नेपाली जनताले पनि संशय व्यक्त गरेका छन् । देशमा शान्ति आओस्, माओवादीले देशका लागि केही गरून् भनेर यति धेरै मत दिएका हुन् । सरकारले अब त्यो आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने बेला आएको छ । काम गरेर देखाउने बेला आएको छ ।