धनी देखिन्छन्, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम । तर उनकै नाममा भने कुनै सम्पत्ति छैन । ललितपुर सैंबुमा १२ आना जग्गामा बनेको अढाइतले घर छोरा हरिशदेवको नाममा छ । जग्गाको परल मूल्य २४ लाख र घरको लागत ६० लाख पर्ने विवरणमा उल्लेख छ । बर्दियाको ३ कट्ठा जग्गा पनि छोराकै नाममा छ । छोराकै नाममा ऋण पनि ठूलै छ । 'गोंगबु बिजनेस कम्प्लेक्स' निर्माण निम्ति १ करोड र जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्न ४० लाख बैंकबाट ऋण लिएका छन् । तर तिर्न बाँकी ५० लाखमात्र छ ।

श्रीमती तुलसा देवी, बुहारी तारा, छोरी विजिताका नाममा सुन, चाँदी र हीराका सामान उल्लेख

छ । विवरणअनुसार श्रीमतीका नाममा व्यवसायबाट आर्जित ८ लाख बैंक ब्यालेन्स पनि छ । उनकी श्रीमतीको व्यवसाय र बैंकिङ सेयर लगानी राम्रै देखिन्छ । तुलसी ट्रेडर्समा १० लाख लगानी छ भने बुहारी ताराका नाममा नेपाल लायन्स फाइनान्समा ५ लाख ब्यालेन्स छ ।

मुलुकको ढुकुटी खेलाउने अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले 'निजी सम्पत्ति छैन' भनेका छन् । विवरणमा उनले लेखेका छन्, 'दसवर्षे महान् जनयुद्धक्रममा पार्टीको निर्णयअनुसार सबै सम्पत्ति पार्टीका नाममा गरिएकाले आफ्नो नाममा कुनै निजी सम्पत्ति छैन ।'

पार्टीको तर्फबाट गाउँमा रहेको वा आफ्ना नजिकका व्यक्तिको चल/अचल सम्पत्ति छोरी मानुषी यमी भट्टराईलाई नामसारी भएको उल्लेख छ । तर बैंक ब्यालेन्स भने देखिन्छ । आफ्नै खातामा ४ लाख र छोरीको नाममा १० लाख देखिन्छ । संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को रकम, त्यसको संयोजकका नाताले आफ्नो खाता खोली सञ्चालन गरेेको उल्लेख छ भने छोरीको रकम श्रीमती हिसिला यमीको घर बेचेर छोरीलाई अंश दिएको तथा युद्धकालमा उनका ठूली आमाहरूले सहयोगस्वरूप दिएको उल्लेख छ ।

भट्टराईकै पत्नी तथा पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीको पनि 'आफ्नो नाममा' कुनै सम्पत्ति देखिँदैन । ससुरा भोजप्रसाद भट्टराईबाट प्राप्त जग्गा छोरीको नाममा हस्तान्तरण भएको उल्लेख छ । मन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रकम भने बैंक ब्यालेन्समा देखाएकी छन् । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको सम्पत्ति विवरण निकै खदिलो छ । सुनसरी र विराटनगरमा टन्नै जग्गा छ । पुख्र्याैली र दाइजोबाट जग्गा, सुन र चाँदी राम्रै परिमाणमा प्राप्त भएको छ ।

गाडीवाला मन्त्री पनि यिनै

देखिन्छन् । उनको नाममा एउटा ल्यान्डक्रुजर टोयटा र टाटा सुमो छ । उनले यी सांसद सुविधाअन्तर्गत ऋणमा खरिद भएको उल्लेख गरेका छन् । सम्पत्ति मात्र होइन, उनले आफूसँग राइफल र एक बोरको बन्दुकसमेत रहेको देखाएका छन् । ट्रक व्यवसाय, टोयटा गाडी भाडा, तलब भत्ता आम्दानीबाट बैंकमा सेयर तथा ब्यालेन्स छ । व्यवसाय सञ्चालन र गाडी खरिदका लागि ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पनि देखिन्छ ।

जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलको नाममा जग्गा देखिँदैन । छोरा नवीन पौडेलको नाममा सैंबुमा ९ आना, काठमाडांै महानगर-४ मा ८ आना जग्गा देखिन्छ । यी सम्पत्ति पैत्रिक स्रोतबाट खरिद भएको उल्लेख छ । उनको बैंक ब्यालेन्स जम्माजम्मी १० हजार रुपैयाँ मात्र छ ।

उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छन् । उनको नाममा बाबुले बकस दिएको १ रोपनी ७ आना जग्गा र घर छ । श्रीमान एमाले नेता अमृत बोहराको नाममा जीप, २ लाख १० हजार बैंक ब्यालेन्स छ भने छोरी आस्थाको नाममा ३ लाख बैंक ब्यालेन्स छ । यी रकम सांसद हुँदा पारिश्रमिकबाट जम्मा भएको उल्लेख छ ।

गरिबमै पर्दा रहेछन्, कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देवप्रसाद गुरुङ । उनको नाममा मनाङ धारापानी-८ मा कच्ची घर, १३ रोपनी पुख्र्याैली जग्गाबाहेक केही छ्रैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालको सन्धिखर्कमा ४ आना घडेरी मात्रै छ । आमाले दिएको २ तोलाको औंठी, १ तोलाको लकेट, दुई जोडा एक तोलाका टपबाहेक अन्य सम्पत्ति उनीसँग छैन । शान्तिमन्त्री जनार्दश शर्माको नाममा पनि कुनै सम्पत्ति देखिँदैन । सुन, जुहारत, हीरा भने श्रीमती, बुहारीको माइतीबाट दाइजोका रूपमा प्राप्त भएको उल्लेख गर्ने मन्त्रीको संख्या कम छैन ।

त्यस अतिरिक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्य, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री किरण गुरुङ, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । २३ मन्त्रीमध्ये १३ मन्त्रीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सम्पत्तिका सवालमा मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन उल्लंघन भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० -१) मा सरकारी सुविधाका पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कानुन मिच्नेमा राज्य सञ्चालक प्रमुख पुष्पकमल दाहाल स्वयं छन् । २०६५ साउनको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री भएका दाहाल सरकारले 'मधुमास' का दिन पार गरिसकेको छ । उनले कानुनअनुसार असोज ३० भित्र विवरण बुझाउनुपथ्र्यो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका अनुसार मन्त्रीहरू उपेन्द्र यादव, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता,  राजेन्द्र महतो, गिरिराजमणि पोखरेल, रेणुकुमारी यादव, रामचन्द्र झा, लेखराज भट्ट पनि विवरण नबुझाउनेमा पर्छन् । यादव, थापा, महरा, गुप्ताले कात्तिक ६ मा र महतो, पोखरेल, यादव, झा, भट्टले कात्तिक १५ भित्र बुझाउनुपथ्र्याे ।

'यसमा हामीले चासो लिएका छौं,' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले भने । उनका अनुसार आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

ऐनमा कानुनी सीमाभित्रै विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो त, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले पनि कानुनी सीमा नाघेपछि मात्रै विवरण बुझाएका छन् । उनले कात्तिक १५ भित्र बुझाउनुपर्नेमा कात्तिक २९ मात्र बुझाएका थिए । अर्थमन्त्री भट्टराईबाट कानुनको पालना भएको छ । उनले २०६५ भदौ ३० मा विवरण बुझाएका छन् ।