लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बाम विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । तिनै बाम विश्लेषक श्रेष्ठ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम गराइको तौरतरिकाबाट जनतामा निराशा छाउन थालेको बताउँछन् । इतिहासमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी ओलीलाई भएको समय उनी जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । शक्तिशाली सरकारसँग जनताको साथ र आकाङ्क्षा पनि ज्यादा भएको समय प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बाटो बिराउन थालेको बताउँछन् । प्रचण्डको मौनताले भावि दिनमा उनकै लोकप्रियता गुम्दै जाने विश्लेषण श्रेष्ठको छ । सरकारको समीक्षा, नेकपाको भविष्य र समसामयिक विषयमा रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्माले विश्लेषक श्रेष्ठसँग कुरा गरेकी छन् । 

–तपाईं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै घटनाक्रमबाट परिचित हुनुहुन्छ । एक जना बाम विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा आज केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कस्तो चरित्र देखिन्छ ?
यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो ऐतिहासिक अवसर आएको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा पार्टी मिलेर नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । चुनावबाट ७५३ तहमध्यये ४०० भन्दा बढीमा आफ्नै नेतृत्व र बहुमत भएको स्थिति छ ।  ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै एकल सरकार भएको अवस्था छ । सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत संसदको समर्थन प्राप्त सरकार छ । यस्तो स्थिति न त बीपीको सरकारलाई थियो न त अरू कसैलाई प्राप्त भएको थियो । राजा महेन्द्रबाहेक अरू कसैलाई यति शक्ति थिएन । केपी ओलीको सरकारलाई अहिले त्यति शक्ति प्राप्त भएको छ । शक्तिसँग चुनौती पनि धेरै हुन्छ । यो बेलामा उसले गरेर देखाएन भने चुनौती यसरी बढ्छ कि यस्तो अवसर फेरि कल्यिै प्राप्त  हुँदैन । त्यो स्थितिमा अहिलेको सरकार हो । केपी ओलीको सरकार भनेको सामान्य स्थितिको सामान्य सरकार होइन । असामान्य स्थितिको असामान्य बहुमत भएको सरकार हो । 

त्यो भएपछि ऊसँग जनताको अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । उसले गर्न सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ ।

उसले गर्न नसकेमा गाल पर्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । यो सरकारको अहिले सात महिना भयो । सात महिनामा अहिलेसम्म कुनै ग्राउन्डब्रेकिङ निर्णय भएको छैन ।

त्यसो भए यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन ?
अब कम्युनिस्ट चरित्र देखिने भनेको कामले हो । अनुहार हेरेर चरित्र देखियो कि देखिएन भनेर भन्न सकिँदैन । यो सरकारले गरेका काम हेरेर कम्युनिस्ट चरित्र देखियो कि देखिएन त ? काम गर्ने हो भने सम्भावना ठूलो पैदा भएको छ । यो सरकारले गरेको भनेको दुईवटा राम्रा काममध्ये एउटा वैकल्पिक मार्ग खुल्यो, त्यो मलाई ठीक लागेको छ । किनभने अब हामी पारवहनका लागि भारत निर्भर हुनु परेन । अर्को राम्रो काम भनेको दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो पनि राम्रै लागेको छ मलाई । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट भत्काउन थालेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । तर यी काम बीचमै रोकिए । 

गृहमन्त्रालयको राम्रो थालनी तर गलत अन्त्य भयो । त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गरेका मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले केही गरेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सक्ने हो । त्यसले पनि खासै केही गर्न सकेन । उल्टो पश्चिम सेतीबाट चाइना पछाडि फर्केर गयो । अब राम्रो काम गरेका मन्त्रालय कति छन् त ? सरकारमा बाम चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा त काममा देखिनुपर्ने हो । यो सरकारले नेपालमा सबैभन्दा गर्नैपर्ने थियो कृषि क्रान्ति तर अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट थियो । यो सरकारले त्यो बजेट कटाएर अहिले ४० अर्बमा झार्यो । अब के गर्छ कृषि क्रान्ति ? उल्टो दिशातिर हिँड्यो । अर्को ठूलो क्रान्ति शिक्षामा गर्नु पथ्र्यो । ०६७ सालमा शिक्षामा १७.१ प्रतिशत पुगेको बजेट हो । तर अहिले १० प्रतिशतमा झार्यो । त्यो पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जोडेर । अर्को गर्नुु पथ्र्यो औद्योगिक क्रान्ति । औद्योगिक क्रान्तिको सुरताल नै छैन । अब पहिला जस्तो बिजुलीले धोका दिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कुन–कुन उद्योग खोल्ने हो । नेपालमा ५, ७ तरिकाका उद्योगको सम्भावना छ । कृषिजन्य उद्योगको ठूलो सम्भावना हो । वनको काठजन्य उद्योग, जडीबुटीजन्य उद्योगको सम्भावना हो नेपालमा । यार्सागुम्बा निर्यात हुन्छ, त्यसबाट बनेको औषधि आयात हुन्छ । 

सात महिनामा यी सबै काम गरिसिध्याउन सम्भव हुँदैन तर थालनी त गर्नुपर्छ । थालनी गरेको देखेको छैन । अब भ्रष्टाचारको कुरामा रेकड ब्रेक गर्न सक्थ्यो । बलात्कार खुलेआम बढेको छ । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटनाको अपराधी प्रक्राउ गर्न सकेको छैन । यो सात महिनाको हिसाबले हेर्दा बाम सरकार बाम जस्तो देखिएको छैन । सारांशमा भन्दा त्यो हो । बाम चरित्र भनेको र्याडिकल चरित्र हो । परिवर्तनकारी चरित्र हो । यो सरकारको चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । यथास्थितिमा एड्जस्ट गर्ने चरित्र देखिएको छ । बाम चरित्र न त कृषिमा देखियो, न त शिक्षामा देखियो, न त उद्योगमा देखियो, न त भ्रष्टाचारमा । स्टिममा मात्रै देश चलाएर देखाए पनि जनताले राम्रो मान्थे । भनसुन यति चल्छ कि सोझा साझा जनतालाई निकै कठिन छ । यी सबै कुरालाई निचोडमा भन्नुपर्दा समाजवादी चरित्र समाजवादी सरकारले देखाइरहेको छैन । 

–हो, यति शक्तिशाली सरकार छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले जनजीविकाका सवालमा धेरै निर्णय गर्न सक्थ्यो होला ? सरकारको हलो कहाँ अड्कियो जस्तो लाग्छ ? 
हलो प्रतिबद्धतामा अड्केको छ । सरकारमा रहेका मान्छेहरूले हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो बेलामा देशमा केही चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । कमिटमेन्टबाट आउँछ सबै कुरा । एक जना कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाए । एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ । नेपालको एउटा ब्युरोक्रेसी परिवर्तनको टोटल विरोधमा उभिएको देखिन्छ । देश सङ्घीयतामा गयो । प्रदेशहरूलाई संविधानले अधिकार दियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो तर न त बजेट पठायो न त कर्मचारी नै दियो । केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै बजेट थुपारेर बरु फ्रिज भएर जान्छ । तर प्रदेशलाई दिएको छैन । त्यसो भए नियत के त ? त्यसो गर्न खोज्नुको कारण के ? सर्वसाधारणले त प्रश्न गरेका स्थिति हो । 

यतिखेर त भटाभटा रकम र कर्मचारी पठाइदिएर ल काम गर भन्नुपर्ने हो । अधिकार त गइसक्यो । केन्द्रसँग के अधिकार छ र ? परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति मात्रै हो, बाँकी सबै तल गयो । गर्नुपर्ने प्रदेशले हो । अधिकार तल दिने तर स्रोत साधन नदिने । अहिले बजेटमा हेरौँ ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर २९ प्रतिशत दिइएको छ । केन्द्रको अधिकारको सूची छैन उसलाई ७१ प्रतिशत बजेट किन चाहियो ? एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राखेको बजेट सिङ्गो एउटा प्रदेशलाई राखेको भन्दा ज्यादा छ । यस्तो किन गरिएको ? प्रश्न त उठ्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गले गएको छ, त्यो काम गर्ने लक्षण होइन । त्यो फेरिनुपर्छ । उहाँहरूलाई इतिहासले चान्स दिएको हो । बजेट पनि केन्द्रकरण गर्ने, कर्मचारी केन्द्रीकरण गर्ने । आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू पनि असन्तुष्ट हुने । यो तरिकाले सरकारको लक्षण राम्रो छैन । 

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना नेता कार्याकर्तालाई सरकारको बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्छन् । केही दिनअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षामा अरिङ्गाल बन्न आग्रह गरे ? तर कार्यकर्ता अरिङ्गाल बनेको देखिँदैन । 

त्यहाँ कार्यकर्तालाई दोष दिने ठाउँ छैन । कार्यकर्ताले डिफेन्स गर्ने कामहरू गरेर देखाए के हुन्छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न जुन सुरुवात गरेको थियो त्यतिबेला सारा मिडियाहरू सरकारको पक्षमा लागेका थिए । सिन्डिकेटवालाहरूले हड्ताल गर्न खोजेका होइन ? कसले हड्तालाई विफल गरे त भन्दा जनताले । ५, ७ वटा राम्रो काम गरेर देखाए जनता डिफेन्समा आउँछन् । कार्यकर्ता आउनै पर्दैन । नेपाली जनता त के हो भनेदेखि बाबुराम भट्राईले बाटो मात्रै फराकिलो गर्दा कृतज्ञ भए । काम सानो हो तर बाटो फराकिलो पारेका मात्रै हुन् । काम गरेपछाडि कसैलाई अरिङ्गाल बन भन्नै पर्दैन । कार्यकर्ताहरू पार्टीले राम्रो काम गर्छ भने अरिङ्गाल मात्रै होइन जे पनि हुन तयार हुन्छन् । त्यसैले अहिले कार्यकर्तालाई दोष दिने अवस्था छैन । गोविन्द केसीको मुद्दामा अन्तिममा आएर सहमति गरे । त्यतिवेला गोविन्द केसीको विरुद्ध कार्यकर्ता अरिङ्गाल भएर उत्रिन सक्थे त ? उत्रिन सक्ने अवस्था नै थिएन । उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छन् कामहरू । उहाँहरूले घोषणापत्रमा भएको २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर देखाए जनता अरिङ्गाल भएर सरकारको डिफेन्स गर्छन् । काम केही गर्नुछैन अनि कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन भनेर हुन्छ ?

–सरकार गठनको ७ महिना भइसक्यो । सकारात्मक काम भएका छन् तर कतिपयले कामै भएन भनेर हल्ला गरिरहेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तपाईं सरकारले ७ महिनामा गरेका राम्रा काम के देख्नुहुन्छ ? 
एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्यो । त्यो राम्रो काम हो । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको राम्रो प्रयास थियो । चीनसँग वैकल्पिक पारवाहन नाका खोल्यो । त्यो हिस्टोरिकल काम हो । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विग्रेको थियो । सम्बन्ध सुधार गर्यो । यसरी राम्रो कामको सूची गन्न पाए पो जनता खुशी हुन्छन् । राम्रोलाई किन नराम्रो भन्ने हामीले । यस्ता राम्रा कामको सूची त उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छ । कतिपय असम्भव कुरा पनि छन् । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ । त्यो दुई वर्षमा होइन १५ वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । पाँच वर्षमा टोटल विद्युतीकरण गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । टोटल नेपाललाई पाँच वर्षमा सिंचाइकरण गर्ने भनेको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । तर सुरुवात त गर्नु पर्यो । 

प्रधानमन्त्रीले रेलदेखि पानीजहाजसम्मको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ तर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशन पूरा हुँदैन । महँगी बढेको छ, अपराध उस्तै छ । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । सरकारले जमिनमा टेकेर अर्थात जनताका आवश्यकतमा ध्यान राखेर काम गरेको छैन भन्ने हो ? 

प्रधानमन्त्री टाकन टुकनका काममा हिँड्नुभयो । उहाँले के गर्नुपर्थ्र्यो भने मेरो प्रायोरिटी नम्बर १, २, ३ त्यो गर्न सक्नु भएन । कामको प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुभएन । आफ्नो प्राथमिकता के त ? मैले एउटा यो काम गर्दा देशमा हलचल हुन्छ भनेर सोच्नु भएन । काठमाडौँका सडक खाल्टाखुल्टीरहित भन्यो भने एउटा राम्रो म्यासेज जान्छ । काठमाडौँको सडक ट्राफिक जाममुक्त भन्यो अर्को म्यासेज जान्छ । साना कुरामा ध्यान दिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि वाही वाही हुन्थ्यो । यी काठमाडौँका मात्रै काम भए । तर सिङ्गो देशले नै कृतज्ञ हुने काम गर्नुपर्यो क्या । ग्राउन्ड ब्रेकिङ् काम । तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिऊँ, उहिले तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा दुईवटा काम गरेको थियो । एउटा वृद्धभत्ता अर्को आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ । त्यो काम बेचेर अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । त्यतिखेर गरेको कामको प्रचार यो चुनावसम्म पनि बेचे । त्यस्ता गतिला काम अहिले रोज्न सक्दैन ? जसले इतिहास रच्छ । त्यस्ता इतिहास रच्ने काम के हुन्, भनेर थाहा नभएको हो भने हामी पनि बताउन सक्छौँ । तर उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन । केपी ओली पनि १४ वर्ष जेल परेर आएको मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले त म आएको पहिलो महिना २ वटा मात्रै ग्राउन्ड ब्रेकिक काम गर्छु भन्नुपर्ने । धेरै होइन । आम जनताले चेन्ज फिल गर्न सक्ने काम गरेर देखाऊन् न एक महिनामा । गर्न नसक्ने त होइन । अर्को महिनामा अरू २ वटा काम । तर उहाँको समय केमा गएको छ त अहिले ? त्यसमा गएको त देखिँदैन । सात महिना बितिसक्यो । ग्राउन्ड ब्रेकिङ काम भनेको चीनसँगको पारवाहन सम्झौतावाला हो । अर्को कुन काम ग्राउन्ड ब्रेकिङ छ त ? सिन्डिकेट अन्त्यको काम पनि ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुन्थ्यो तर त्यो त्यसै हरायो । समयमा काम नगर्ने ठेकोदारलाई भटाभट प्रक्रेको भए पनि जनताले राम्रो मान्थे । त्यो पनि बीचमा रोकियो । त्यसकारणले काम बाहिर खोज्न जानै पर्दैन । उहाँहरूको घोषणापत्रमा छ । असम्भव कामलाई हटाइदिने सम्भव कामको सुरुवात गरे हुन्छ । दुई वर्षमा हुन्छ भनेको कामलाई १२ वर्षमा पूरा गरे पनि हुन्छ । त्यो काम हामीले थालनी गर्यौं भनेर त घोषणा गरोस् न । सुरुवात गर्नु पर्यो नि । जनतालाई विश्वास बढ्छ । 

–घोषणापत्रको कुरा गरिहाल्नुभयो । बाम घोषणापत्र र सरकारका निर्णयबीचका धेरै तालमेल देखिँदैन । तालमेल नहुनुका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ?

घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो । सङ्घीयता फुलफममा कार्यान्वयन गर्छु भनेका छन् तर ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ । केन्द्रमा त्यो बजेटको कुनै काम छैन । जहाँ जानुपर्थ्यो त्यहाँ गएकै छैन । प्रदेशहरूले काम गर्न सक्थ्यो । त्यहाँ आफ्नै सरकार छ । यो सरकारलाई अरू कसैले अफ्ठ्यारो पारेको छैन । आफैले आफ्नो घाँटी कसेको छ । त्यसकारणले समस्या अरूमा छैन । प्रतिपक्ष छ कि छैन जस्तो छ । यस्तो घिउ प्रतिपक्ष हुँदा पनि केही गर्न सक्दैन । 

–प्रधानमन्त्री र मन्त्री र मन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वयको अभाव जस्तो देखिन्छ ? मन्त्रीहरूले पनि आफ्नै तालमा काम गरेका छन्, यस्तो अविश्वास केले पैदा गर्छ ?

यो तपाईं आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ । अलिकति काम गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उल्टो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । भित्र के भएको हो हामी जान्दैनौँ । बाहिर पब्लिकले देख्ने के हो भने राम्रो काम गर्न खोजेका मन्त्रालयले पनि आवश्यक मात्रामा प्रोत्साहन पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीले काम गरेर देखाउँथे होला । उनीहरू लोकप्रिय हुँदा केन्द्र सरकार पनि लोकप्रिय हुने हो । कतिपय प्रदेशमा ओली खेमाका मुख्य मन्त्री छन् । शङ्कर पोख्रेल ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । त्यस्तै शेरधनराइ ओली खेमाकै मान्छे हुनुहुन्छ । ती मन्त्रीहरू आगो भएर बसेका छन् । किन त अनि ? बजेट, कर्मचारी पोको पारेर बस्ने । अनि गर्न खोजेको के हो त ? आम जनताले प्रश्न गर्ने नै भए । जनता पनि जागरूप भइसकेका छन् अहिले । पार्टीकै कार्यकर्ता पनि जागरुक भएका छन् । आफ्नै पार्टीको आफ्नै गुटको मुख्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गर्न सक्दैन भने अरू कसले गर्न सक्छ ? धन्न काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष छ । यस्तो अवस्थामा पनि केही गर्न सक्दैन । यो अहिले जुन भइरहेको छ, त्यो आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने काम मात्र भएको छ । 

–स्थानीय निकायमा लगाइएको करले बामपन्थी जनमतमाथि निकै ठूलो दबाब पैदा गरेको छ । नेकपाले केही हस्तक्षेप गरेको छैन्, सरकार पनि मौन छ । यसको असर के हुन सक्छ ?

कर सम्बन्धमा केही भ्रम छन् । केही बेठीक कुराहरू पनि छन् । भ्रम के हुन् भने असोज ३ गतेदेखि मौलिक हक कार्यान्वयनमा गयो । कार्यान्वयनमा गइसकेपछि शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थको अधिकार यो सबै कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्यो । अब त हरेक मान्छेलाई गाँस पाउने अधिकार छ । भोको भए पालिकामा उजुरी गरेर खान पाउँछ । बास नभएकाले बास पाउँछ । बेरोजगारले रोजगार पाउँछ । तर यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यो अधिकार दाबी गर्ने ठाउँ स्थानीय तह । स्थानीय तहलाई बजेट दिएको छैन । अनि स्थानीय तहले कर नउठाए कुन पैसाले त्यो अधिकार दिन्छ त ? यो सम्बन्धमा आम जनता भ्रम मुक्त हुन जरुरी छ । हामीलाई सबै अधिकार देऊ अनि ट्याक्स लगाऊ पो भन्नु पर्छ त । ४० प्रतिशत लगाऊ कि ५० प्रतिशत लगाऊ तिर्न तयार । तर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढेसकाल, बाल्यअवस्था राज्यको दायित्व । हामी जनताले पनि यो चारवटा कुरा हामीलाई देऊ त्यसमा हामीले टाउको दुखाउन नपरोस् । त्यसपछि हामिले ट्याक्स अनिवार्य तिर्छौं भन्नु पर्यो । 

अर्को, नाजायज ढङ्गले घरवाहल कर बढाइदिने जुन साधारण कर थियो । मालपोत कर बेपत्तासँग बढाइदिए त्यो नाजायज हुन्छ । आयकर, सम्पत्तिकर बढायो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । त्यसकारण कुन कर जायज कुन कर नाजायज भनेर जनताले छुटउनुपर्छ । खुशी हुनुपर्नेमा हामी दुःखी भइरहेका छौँ । १७ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव भएन । स्थानीय जनप्रति नहुँदा कर तिर्न परेन । अहिले एकै पटक तिर्दा अलि असहज देख्या मात्रै हो । तर मेरो विचारमा कर बढाउन नपर्ने सवालमा लगाएका कर हटाउनुपर्छ । सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य कर लगाऊ तर त्यसबाट जनतालाई सुविधा देऊ । जब हामीले सुविधा पाउँदैनौँ अनि ४० प्रतिशत ट्याक्स तिरेर अर्थ भएन । आखिरमा हाम्रो धेरै पैसा बच्चा बच्ची पढाएर गैरहेको छ त अहिले । अस्पतालमा नै तिरेर गइरहेको छ । सबैतिर ट्याक्स तिर्ने तर सुविधा नपाउने । जनताको कुरा त्यो होला । त्यसकारणले आम जनताले रवैया बदल्नु पर्यो । कर उठाऊ संविधानमा लेखेको सुविधा हामीलाई देऊ । ठेकेदारलाई बालुवाको कर लगायो भन्छन् । त्यसलाई लगाउनु पर्यो त । सबै करलाई एकमुष्ट विरोध गर्ने रवैयालाई जनताले बदल्नुपर्छ । 

सरकारले कुरा बुझाउन सक्यो भने यो जनमतलाई केही असर गर्दैन । हामी तपाईंहरूको सबै कुरा ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ । तर हामी कर यति लिन्छौँ भनेर मिडियाबाट वा अरू माध्यमबाट भनोस् । जनता खुशी नै हुन्छ । जनताले खुशीखुशी कर तिर्छ । डेनमार्कले ४०, ४५ प्रतिशत कर लगाउँछ तर सबै सुविधका दिएको छ । बालबच्चाको पीर छैन । बुढेसकालको पीर छैन । पाँचवटा पीरबाट हामीलाई मुक्त गरिदियौँ भनेर राज्यले भनोस् न । यो भन्यो भने हामी नै क्याम्पियन चलाउँछौँ त । संविधानमा सबै कुरा छ । राज्यले विदेशीसँग रिण लिएर जनतालाई यो अधिकार दिन त सक्दैन । आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्यो । त्यो भनेको कर हो । कर लगाएकोमा हामी पोजेटिभ्ली पेश हुनु पर्ला । 

–नेकपा र सरकारबीच समन्वय देखिन्न, तपाईं के ठान्नुहुन्छ, सरकार र नेकपाबीच कस्तो सम्बन्ध चाहिन्छ ?
समन्वय छ पनि छैन पनि । वेइटिङ प्रधानमन्त्री हो प्रचण्ड । केपी ओली भनेको प्रधानमन्त्री इन एक्सन हो अहिले । उनीहरू दुईजनाबीचको केमेस्ट्री नमिलेको त म देख्दिनँ । तर अहिले भइरहेको कुरा के लाग्छ भने बाहिर रहेको प्रचण्ड बोल्नुपर्दैन ? यो यो कुरा मिलेन भनेर भन्नुपर्थ्यो । तर उनी चुपचाप छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराए भने यो कुरा मिलेन भनेर प्रचण्ड बोल्नु पर्यो । उनले यो कुरा मिलेन है भनेको देखिँदैन । तर पदीय बाँडफाँडमा भयङ्कर मिलन छ फेरि । जहाँ तालमेल मिल्नुपर्ने हो त्यहाँ तालमेल मिलेको देख्दिनँ । 

–एकीकृत पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य तहको एकता अझै पूरा भएको छैन । यसको अर्थ एकतामा जटिलता छन् भन्ने हो कि यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ?
हैन, यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । सबैभन्दा गाह्रो पर्ने भनेको तल्ला तहका कमिटीमा नै हो । केन्द्रीय कमिटीमा थोरै पद हुन्छन् । तल्ला तहका कमिटी बन्न समय लाग्छ । यो ढिला हुनु स्वभाविक हो । हिजो अब एकअर्काका विरुद्ध खनिएका पार्टी अहिले घुलमिल हुन त समय लाग्छ ।  

–तत्कालीन एमाले र माओवादीका धेरै नेता पारदर्शी नरहेको टिप्पणी हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो देखिन्छ पनि, नेकपाले पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान चलाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ?
त्यो त म सम्भावना देख्दिनँ । शुद्धीकरण भनेको कस्तो हुन्छ भने टाउकोबाट पैतालातिर जाने सिस्टम हुन्छ । जब टाउको गनाउन थाल्छ तब शुद्धीकरणको उत्प्रेरणा नै आउँदैन । एक जना शीर्ष नेता भ्रष्टाचार मुक्त भए भने उनले धेरैलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छन् । यो नेकपा भन्ने पार्टीको समस्या म के देख्छु भने त्यहाँ पैतालाको समस्या होइन । त्यहाँ टाउकाको समस्या हो । यदि शीर्ष नेता बदलिए भने कार्यकर्ताहरू बदलिन तयार हुन्छन् । जनतासँग काम गरेका कार्यकर्ता हुन् । जनतामा जरो गाडेका कायकर्ता हुन् । त्यसकारण म कार्यकर्तालाई दोष दिने पक्षमा छैन । कार्यकर्तालाई उठाऊ, खाऊ, जे गरे पनि गर । उनीहरूलाई न त प्रशिक्षण छ । न सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम छ । यस्तोमा कार्यकर्ताको दोष होइन । समस्या टाउकोमा छ । 

नेकपामा म त्यस्तो छाँटकाँट देख्दिनँ । शुद्धीकरण पहिला केपी ओलीमा हुनुपर्छ । प्रचण्डमा हुनुपर्छ । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा हुनुपर्छ । शुद्धीकरण भनेको ९ जनाको सचिवालय बनाउँदा ७ जना ब्राह्मण मात्रै राखेर बनाए । त्यहाँ न त महिला राखे । शुद्धीकरण त समावेशितामा पनि हुनुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १७ प्रतिशत महिला छन् । जबकि कानुनले ३३ प्रतिशत नभई मान्दैन । पार्टी दर्ता गर्न आयोगलाई भनेर पार्टी दर्ता गरे । निर्वाचन आयोग साँच्चिकै कस्सिएको भए पार्टी दर्ता हुने थिएन । त्यो पार्टी अवैध हुन्थ्यो । कानुनमा लेख्ने । संविधानमा लेख्ने तर नदिने । यो रोग हो के । शुद्धीकरण भनेको खाली पैसाको मात्र होइन । बोली र बचनको ठेगान हुनुपर्यो । त्यति कुरा बोल्नु, जति गर्न सकिन्छ । नगर्ने कुरा किन बोल्नु, त्यसले बदनाम मात्र भइन्छ । सबैभन्दा समावेशीको नारा लगाउने उहाँहरू नै हो । अहिले सबैभन्दा असमावेशी पार्टी भनेको नेकपा बनेको छ । नौ जनामा महिला पनि शून्य । दलित पनि शून्य । त्यसैले शुद्धीकरण भनेको खाली पैसामा मात्रै होइन । 

–पावर ब्रोकरहरूबाट नेता प्रभावित भए भने त्यसको असर के हुन्छ ?
पार्टी बदनाम हुन्छ । अहिले बदनाम भएको यही कारण हो । पार्टी भनेको अन्तरसम्बन्धमा राम्रो हुने हो । असले नेताले आफ्नो वरपर असल मान्छे राख्नुपर्छ । वरपर लोभीपापी राखेपछि के हुन्छ ? त्यसको असर पार्टी बदनाम हुन्छ । जनताले हेर्दा लोभीपापीको भीड देख्छ ।  यो मिलिराखेको मैले देखेको छैन ।  

–त्यस्तो बेला समाजवादमा जाने नाराको के हालत हुन्छ ?
यो त जसले नि भन्न सक्छ । समाजवादकोे नारा मान्छेले हाँस्ने नारा बन्न जान्छ । समाजवादको नारा ज्यादै राम्रो नारा हो । किनभने यो समावेशिता, समानुपातिकता भनेको समाजवादकै नारा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जनताको हक भनेको समाजवादी नारा हो । समाजवादी सिद्धान्तमा मात्रै यस्तो हुन्छ । भनेपछि नारा त निकै राम्रो छ । आफूले लागू नगरेपछि कागजको खोस्टोमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो आफै बदनाम हुनेबाहेक अरू केही होइन । आफूले नगर्ने भएपछि कुरा नउठाउनु नै बेस । उठाइसकेपछि लागू गर्नु बेस । लागू नगरेपछि त्यसको परिणाम अरू कसैले भोग्दैनन्, उनीहरूले नै भोग्छन् ।

–हुन त यो प्रश्न गर्नु अलि हतार होला तर पनि राजनीतिक भविष्यको कुरा गर्दा अर्को चुनावसम्म बामपन्थी जनमत कायमै रहन्छ कि नरहने खतरा देख्नुहुन्छ ?

यो स्थिर रहँदै रहन्न । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । जनमत भनेको कहिल्यै स्थिर रहँदैन । संसरमा केही कुरा स्थिर बस्दैन । यो चलायमान हुन्छ । आम जनताको मनोविज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा स्थिर भोट हुन्छ । त्यो कहिलै चलायमान हुँदैन । तर यो पनि ज्यादै निराश भयो भने स्थिर हुँदैन । अर्को ४०, ४५ प्रतिशतको रेसियोमा हुन्छ त्यो फ्रक्सेटिङ हुन्छ । यो जहाँ जान्छ त्यसले जित्ने हो । जस्तो काँग्रेसको फिक्स भोटर छ । नेकपाको फिक्स भोटर छ । तर त्यो पनि ज्यादै निराशमा गयो भने चलायमान हुन सक्छ । यो भोटर भन्ने जात फिक्स हुने जातै होइन । अहिल्यै मूल्याङ्कन गरेर केही पनि नगर्ने भयो सरकारले । यो पूरै निराशामा गयो भन्ने होइन । सच्याएदेखि अझै सच्याउने समय छ । योभन्दा अर्को तीन महिना छ महिना गयो भने धेरै ढिला हुन्छ । काम गर्यो भने त्यही जनताले साथ दिन्छ । जनता फ्रस्टेट भयो भने कसरी यो जनमत कायम रहन्छ र ?  

–यो सरकारमाथि भारत र चीनको चासो कस्तो देखिन्छ ?
दुवैको चासो अत्यधिक छ । किनभने दुईतिहाईको यति बलियो सरकार इतिहासमा पहिलो पटक आएको छ । बलियो सरकार आएपछि बलियो अपेक्षा, चासो पनि हुन्छ । यदि सरकारले जान्ने हो भने त्यसबाट फाइदा पनि लिन सक्छ । कसैले हल्लाएर ढाल्न सक्ने सरकार होइन नि यो । दबाब, अपेक्षा र सरोकार सबै छ छिमेकीको । 

–सरकारसँग आत्मनिर्णयको अधिकार स्वतन्त्र छ कि छिमेकीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता ? के देखिन्छ, घटनाहरूले के सङ्केत गर्दैछन् ?
छिकेकीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता होइन यसको । किनभने हाम्रो देश गरिब पारिएको देश मात्रै हो । साँच्चै गरिब देश होइन । नेता धनी, जनता गरिब । साधन स्रोत सम्पन्न देश हो । यति धेरे साधन स्रोत भएको देशलाई त नेतालाई ठीक पार्ने हो भने १० वर्षमा सिङ्गापुरलाई पनि तल पार्न सक्छौँ । त्यति धेरै साधन स्रोत छ । नर्वेसँग मात्र दुई कुरा छ । एउटा बिजुली अर्को तेल । फिनल्यान्डसँग मात्र जङ्गल छ । स्विजरल्यान्डसँग त खाली दक्ष जनशक्ति मात्रै छ । हामीसँग त जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, हावापानी लगायत यति सुन्दर सिनारियो कि सारा संसारकै पर्यटनको आकर्षक स्थल बन्न सक्ने देश हो यो । लौर्ड सल्ला, यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, भारतमा आर्युवेदिक र अरू ओखती बन्ने स्रोत नेपाल हो । पानीबाट बिजुलीबाटै गर्न सक्छौँ । पानी नै बेच्न सक्छौँ । अब यति कुरा प्रकृतिले दिएको छ । तर समस्या म्यानेजमेन्टको हो । न यो सानो देश हो, न गरिब देश हो । विश्वका ४३औँ ठूलो देश हो । मिसम्यानेजमेन्ट र मिसमार्केटिङको कारण गरिब जस्तो देखिएको हो । यस्तो देश लिक्वान युले पाउने हो भने के गर्थे ? मलेसियाबाट भर्खर मुक्त हँुदा सिङ्गापुरमा पहिला कस्तो थियो । ३० वर्षमा सिङ्गापुरलाई कहाँ पुर्याए । भनेपछि नेतृत्वको सोच, भिजन, कार्यशैलीमा भर पर्छ । भिजन हुने हो भने यो सरकारलाई जस्तो अवसर कुनै सरकारलाई छैन । सायद हुने पनि छैन । संविधान संशोधन गर्ने हो कि, जे गर्ने हो त्यो गर्न सक्छ यो सरकारले । काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष छ । जसले केही गर्न सक्दैन । यस्तो अवसर सायदै कुनै सरकारलाई प्राप्त हुँदैन । पैसा पनि छ । आफ्नै सरकार शक्ति छ । जनमत छ । नभएको के त भन्दा अठोट ।   

–एकीकृत पार्टी बनेपछि प्रचण्डको शक्ति कमजोर भएको ठान्नेहरू छन्, तपाईं के मान्नुहुन्छ ?

प्रचण्डको शक्ति कमजोर भए जस्तो लाग्दैन । यति ठूलो पार्टीको सेकेन्ड म्यान हुनु भनेको शक्ति कमजोर होइन । प्रचण्ड आफैले शक्ति कमजोर बनाएका हुन् । 

कसरी ?
कसरीभन्दा नबोल्नुपर्ने ठाउँमा बढी बोलेर, अर्को बोल्नुपर्ने ठाउँमा नबोलेर । बढी बोल्ने पनि बानी छ उहाँको । जस्तो गोविन्द केसीको केशमा उहाँ समयमै बोलेको भए जस उहाँमा जान्थ्यो । जस कसलाई गयो भन्दा गरिब जनताले एमबीबीएस पढ्न पाए भने त्यो गोविन्द केसीलाई गयो । बेलैमा बोलेको भए जस प्रचण्डलाई जान्थ्यो तर ठिकै भयो जस गोविन्द केसीलाई गए पनि । किनभने कोही न कोहीले त पाउनै पर्थ्यो । प्रचण्ड त अगेन्स्टमा उभिनुभयो । बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलिराख्नुभएको छैन । जस्तो अहिले पनि सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा सरकार बदनाम भयो भनेर तात्नुपर्ने उहाँ हो । नतातेपछि उहाँको शक्ति कमजोर नभएर कसको हुन्छ । मलाई त अहिले पनि के लाग्छ भने नेपाली राजनीति उहाँको वरिपरि घुमेको छ । अरू कुनै नेताको वरिपरि परिक्रमा छैन । प्रचण्ड गेम चेन्जर हो । त्यति क्षमता उहाँमा छ । 

अहिले नेकपा पार्टीभित्र प्रचण्डको जति अनुकूलता अरू कसैको देख्दिनँ । झलनाथ खनाल केपी ओलीसँग आगो हुनुहुन्छ । प्रचण्डसँग नरम हुनुहुन्छ । माधवकुमार नेपालको केपी ओलीसँग त्यति केमेस्ट्री मिल्दैन तर प्रचण्डसँग मिल्छ । वामदेव गौतमको केपी ओलीभन्दा ज्यादा प्रचण्डसँग मिल्छ । आफ्नो पार्टीको सिङ्गो छँदैछ । यता एमाले पार्टीतिरको जनमत हेर्नुस् त । प्रचण्डले राम्रो काम गर्ने हो उहाँलाई जस्तो अवसर अरू कसैलाई छैन । प्रचण्डको राम्रो बानी कार्यकर्ताको संरक्षण गर्छन् । उनको गुटमा हुनुपर्छ, उनले संरक्षण गर्छन् । यो उनको नेचर हो । उनी यति धेरै राजनीतिक पकडमा रहनु भनेको उनले पर्दा गरेर न हो । उहाँमा मैले देखेका तीनवटा समस्या छन्  । एउटा, आफैले आफैलाई नचिन्नु । उहाँमा अपार शक्ति छ । त्यो उहाँले चिन्नुभएको पनि छैन, प्रयोग पनि गर्नु भएको छैन । दोस्रो, डिसाइडिङ स्थितिमा हुनुहुन्छ । अहिले प्रचण्डले विथ ड्र गरिदिनुभयो भने सरकार पार्टी अफ्ट्यारोमा पर्नसक्छ ।  डिसाइडिङ फ्याक्टर देशको परिवर्तनमा प्रयोग गर्नु नि । मान्छेले देख्छन् त, यो मान्छेका कारण यो परिवर्तन भयो भनेर । तेस्रो, जहिले पनि कुरा बदल्ने । उहाँको बोलीको ठेगान नहुने । तर उहाँको बलियो पक्ष के हो भने उहाँ बोलेर मान्छेलाई दङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ । उहाँ डाइनामिक पनि हुनुहुन्छ । डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको ख्याति बढेकै छ । त्यसकारण उहाँमा अपार क्षमता छ तर आफ्नो शक्ति चिन्नु भएन । चिनेर शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो । आफ्नो पार्टीमा मात्रै होइन अरू पार्टीलाई पनि सन्तुलन राख्न सक्ने कोही छ भने त्यो प्रचण्ड हो । सबै पार्टीसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ । लोकप्रिय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । तर आफ्नो शक्ति उहाँले चिन्नुभएन । उहाँ हनुमान जस्तो के । हनुमानले आफ्नो शक्ति आफै नचिनेर अरूले भनिदिएपछि ए हो र ? भन्थ्यो रे त्यस्तै हो प्रचण्ड । 

–त्यसो भए प्रचण्डका अबका चुनौती के देख्नुहुन्छ ? 
चुनौती के हो भने अहिले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने उहाँको पालो आउँदासम्म जनता निराश भइसक्छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यो हो । जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने पालो आउँछ, त्यति बेला जनता उहासँग हुनेछैनन् । नेकपामै हुने छैनन् । दोस्रो चुनौती भनेको पार्टी लोकप्रिय भयो भने सरकार दिगो हुने हो । पार्टीको  जगै खतम भइसकेपछि न प्रधानमन्त्री पदमा हुनुको मजा हुन्छ, न त्यो सरकार दिगो हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको सङ्गठन ठूलो भएको छ । ठूलो सङ्गठन भएपछि नेता कार्यकर्ता धेरै हुन्छन् । तिनका धेरै आकाङ्क्षा हुन्छन् । तिनलाई ब्यालेन्समा राख्नु पनि चुनौती हो । अवसर पनि विशाल छन्, त्योसँगै चुनौती पनि चानचुने छैनन् । 

–अन्त्यमा, तपाईं शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको आयोगको एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आयोगले के गर्दैछ अहिले ? 
जसरी राजनीतिमा ब्रेक थ्रु भयो । राजनीतिमा ठूलो उथलपुथलकारी परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन अब शिक्षामा देखिनुपर्छ । शिक्षामा परिवर्तन भनेको अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, भेदभाव, तमाम वातावरणमा परिवर्तन । विज्ञान प्रविधिमा परिवर्त । यी सबैको जड कहाँ गएर जोडिन्छ भने शिक्षामा । शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा सबै भुगोल, सबै आयस्तरका मान्छेलाई, सबै क्षेत्र, लिङ्ग, जातजातिलाई पुर्याउने भन्ने हो । शिक्षा आयोग लागेको भनेको क्वालिटी एजुकेसन फर अल । नेपालको अवस्था भनेको गरिबका लागि एउटा धनीका लागि एउटा, गाउँमा बस्नेका लागि एउटा सहरमा बस्नेका लागि एउटा हो नि अहिले त । ठूलो भेदभाव शिक्षाबाट सुरु हुन्छ । यो भेदभावलाई अन्त्य गर्ने भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । हामीले दर्शन, आधारभूत सिद्धान्त पास गरिसक्यौँ । भिजन बनाइरहेका छौँ अहिले । अब एक हप्ताभित्रमा यो काम सकिन्छ । यो काम सकेपछि हामी फिल्ड फिल्डमा गइरहेका छाँै । विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैलाई डाकिरहेका छौँ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सँगालिरहेका छाँै । एकै पटक पाँच सातवटा काम गरिरहेका छौँ । अब हामी सातै प्रदेशमा जाने । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेगरी रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ ।