from kantipuronline.com


By Surendra R Devkota and Shiva Gautam


Nepal, since its existence, never had a citizen-centered governance structure. All state machineries during the Rana and earlier regimes were focused on only tax collection from the citizens and power consolidation at the center.
After establishment of the National Planning Commission in 1956, and introduction of the guided democracy by King Mahendra in 1961, the politico-economic forces tried to control all types of resources regardless of high entropy in the system. Such systems are bound to fail as the late Pakistani economist Mahbub-ul-Haq, who was pioneer in developing the UN's Human Development Index (HDI) in the 1970s, maintains that both mixed economy (similar to Panchyat) and the generous assistance of developed countries to upgrade the living standard and growth are inappropriate models of development is still relevant to developing countries.

Even after 1990, decentralization in planning, and socioeconomic decision making never materialized in total, rather country witnessed both intra and inter agency feud over how to control the resources. This did hurt public's aspiration, and created lots of cynicism about the development and politics at different levels

Time has come to correct all the misdeeds of the past by dismantling the old top-down governmental structures and devising a new Nepal with a holistic change. We propose a federal system, a down-top structure that is inclusive from local to national level.

We propose national/central, regional and local governments in our model of federal system. At the local level our model consists of cities, towns and villages only, but not districts which are nonexistent in our model. It is our view that district and regional governments may not be compatible because too many politico-administrative layers could slow down the top down flow of resources. District-based model could be another option and also discussed by one of the authors (see nepalnews.com June 30).

Central level: The parliament will be bicameral: Upper and Lower Houses. The Upper House will have exclusive representation of different socio-ethnic groups, minorities, women, and people of different walks of life. Bills concerning language, culture, heritage, education will originate in this parliament and should be passed with the majority before it goes to lower house.

The upper house must explicitly be comprised of all ethnic communities and professional bodies so that their concerns will be considered at the top level.

The lower house will have a representation system of directly elected people from respective constituencies, and to be decided by constituent assembly about proportionate representation. Each member of the parliament is accountable to the people. The parliamentary committees will have final authority in tabulation of bills. The committee members have rights to bring any bills to the respective committees.

All the nominations of heads of constitutional bodies, ambassadors and heads of security apparatus should be approved first by respective parliamentary parties, and then by the lower house.

All types of security system will be regulated by the parliamentary system, and will be responsible to the people and accountable to the parliament.

There will be a few independent federal systems such as National judiciary system, Election system, National university system, National Public Service commission, Environment Conservation, and Criminal Investigation etc. At the central level only the ministries with less than 25 percent of total workforce could stay.

The Role of Prime Minister: The prime minister will be elected by national popular vote. S/he will appoint cabinet members of his choice. The cabinet members must be endorsed from the upper house/lower house. If a member of parliament is appointed a cabinet member s/he should vacate the membership of the parliament.

In the past the prime ministers spent much of their energy in political maneuvering and serving the parliamentarians instead of focusing on national issues and serving the people. A prime minister (or the president) elected directly by the people will be primarily accountable to people rather than to the parliamentarians. This created an overlap between judicial and executive branches of the government.

Regional level: We propose a three regional system based on Koshi, Gandaki, and Karnali river basins. There will be Regional head directly elected by the people, and a council also directly elected by the people in the region.

The number of council members will be determined by the population density in the region; one person may represent about fifty thousand residents. The roles and responsibility of the regional government is not only limited to implement central policies, but also include to devise its own planning and mobilizing all types of resources that means economic development, taxation, education, conservation, social well beings etc. Regional head will have the authority to appoint at least 25 percent of council members based on socio-economically deprived communities.

All central administration like ministries will have department in the regions. Regional administrative head could be from the Auditor General's office whose responsibilities would

be to help mobilize resources effectively.

Local level: Local governments would include Village and City/Town units. We don't propose a district unit, because too many tiers in politico-administrative system would be further problematic. The presence of regional governments should complement to the local government units.

Local governments' geo-physical boundaries must be scientific. One option could be to use the local watershed of rivers and streams with help of both geographer and demographer's expertise. A village unit could be at least 5,000 households.

Villages have been relegated to the bottom in terms of availability of socio-economic development institutions as well as resources where the crux of problems exists. Therefore, each village unit should be assigned as a socio-economic development unit, that means they must be empowered to appoint all types of technical manpower, and could monitor other social system like school, public health, communication etc.

The chief of village unit as well as village council (say, one council for each 250 households) should also be elected by the local people. All of them are accountable to the local people. There should a clear demarcation between village and city or town, and people have the right to choose which system would be preferable to them. All these numbers are to be decided by the constituent assembly.

There are different models of federal system, and the one which we outline may be relevant to Nepal based on past fifty years of geo-political development.

There is no question about it that to sustain socio-economic development, Nepal needs an innovative constitution that guarantees rights, by empowering through a coherent system of accountability, institutional and financial decentralization, ecological, and economical rights along with civil liberties at many levels rather than a simple politico-administrative makeover at the central level. The government, political parties, and the Maoists should not waste their time: sooner the better. People are expecting the election of constituent assembly.

(Dr Devkota is a faculty at the World Learning, Vermont, USA, and Dr Gautam is a faculty at Harvard University, Massachusetts, USA)

नयाँ नेपालको सामेली प्रारुप

नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यता मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्।

• सीके लाल

जनविद्रोहको शक्तिबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको घोषणापत्र ऐतिहासिक महवको दस्तावेज हो। जनप्रतिनिधिहरूको त्यो सामूहिक उद्घोषले नेपाल अधिराज्यको अभिशप्त इतिहासलाई उल्टाएर आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई समेटेको छ। तर भविष्यको मार्ग रेखाङ्कन गर्ने कार्य पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधानलाई जिम्मा लगाएको जस्तो लागेको थियो। दुर्भाग्यवश आठ राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले गर्दा नयाँ नेपालको प्रारुप निर्माण गर्ने दिशामा अन्तरिम संविधान'२०६३ समेत प्रभावकारी देखिएन। र, शुरु भयो मधेशमा जनआक्रोशको सिलसिलावद्ध विष्फोट। तीन साताको व्यापक जनप्रदर्शन, ३० भन्दा बढी नेपालीहरूको प्राण आहूति तथा सयकडौँ अन्य घाइतेहरूको योगदानले गर्दा आठ दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा २४ माघ २०६३ मा राजनीतिक प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले वाचन गरेका सम्बोधनको पाठमा क्रान्तिकारिताको गन्ध समेत छैन। तर औपचारिक प्रकृतिको त्यो सम्बोधन जारी हुनासाथ राष्ट्र पुनः एकबद्ध भएको सन्देश गएको छ, किनभने सारमा २४ माघ २०६३ को घोषणाले ४ जेठबाट शुरु भएको प्रक्रियालाई गति दिएको छ। अभिशप्त इतिहासबाट मुक्त हुनलागेका नेपालीहरूलाई सामेली भविष्यको खेस्रा खाका (रफ ड्राˆट) देखाएको छ। आठ दलको सहमतिमा जारी २४ माघ घोषणाको मर्म र भावनाअनुसारको नेपाल सामेली र संघीय हुनेछ र एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रका लागि एउटा नमूना ठहरिन सक्नेछ। त्यसैले अहिले विश्वभरिका परिवर्तनकामी शक्तिहरू नेपाललाई अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेका छन्।

द्वन्द्व निरुपणको प्रारुप


मीन बज्राचार्य
नेपालमा अद्यापि कायम रहेका तीनथरी द्वन्द्वहरू बाँकी संसारका लागि अनौठो प्रकृतिका छन्। सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीच सम्पन्न २ मङ्सिर २०६२ को बाह्रबुँदे समदारीपत्रले सुरुआत गरेको लोकतन्त्र र साम्यवादबीचको सामञ्जस्य अरू राष्ट्रहरूमा दुई दशकअघि नै स्थापित भइसकेको हो। ४ जेठमा निरुपण भएको राजा र जनताबीचको द्वन्द्व युरोपका मुलुकहरूमा उन्नाइसौँ शताब्दीमै समाप्त भइसकेको हो। त्यस्तै उपनिवेशवाद तथा समानताबीच नेपालमा हाल जारी रहेको सङ्घर्षको चरणबाट एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू धेरै अगाडि गुजि्रसकेका छन्। नेपालमा अै जारी रहेका यस्ता प्राथमिक द्वन्द्वहरू हेरेर संसारलाई अचम्म लाग्छ, अभिरुचि जाग्दैन। तर द्वन्द्वका केही अग्रगामी आयामहरू समसामयिक विश्वका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। त्यसैले नेपाल जनविद्रोहपछि पनि सबैको रुचिको विषय बन्न पुगेको छ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका अध्यक्ष तथा श्रीलङ्काका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंघे केही दिन अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको निम्तोमा काठमाडौँमा थिए। उदार प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील गणतन्त्र'चलनचल्तीको भाषामा दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थीबीचको द्वन्द्व' नेपालमा कुन किसिमले प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने कुरा सबै यथास्थितिवादीहरूको चाखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको आतिथ्यमा सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको एसिया'प्यासिफिक सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बजार र सरकारका बीच नेपालले कसरी सामञ्जस्य स्थापित गर्छ भन्ने कुरा दुनियाँभरका मध्यमार्गीहरू अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। रिभ्युलसनरी इन्टरनेशल मुभमेन्ट (रिम) को प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी) को लोकतन्त्रीकरण कम्तीमा दक्षिण एसियाका हिंस्रक साम्यवादीहरूको रुपान्तरणका लागि एउटा नमूना बन्न सक्दछ। तर, यस्ता सबै द्वन्द्वहरू भन्दा भिन्न छन् विकासशील राष्ट्रहरूमा देखिने केन्द्र र परिधि (सेन्टर एण्ड पेरिफेरी) बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा विविधताबीच ऐक्यबद्धता (सलिडरिटी विथ प्लुरलिज्म) निर्माण। युरोप तथा अमेरिकाको राजनीतिक दर्शनमा यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण जहिले पनि विध्वंसक सङ्घर्षहरूद्वारा मात्र भएका छन्। नेपाल भने आˆना सबै खाले पछौटेपनका बाबजूद राजनीतिका केही शाश्वत मुद्दाहरूको निर्क्योल शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अहिले आकाशिएको छ। संघीय र सामेली राज्यव्यवस्थाको सन्तोषजनक प्रारुप नेपालले विकसित गर्न सक्यो भने संसारका धेरै विविधतापूर्ण राष्ट्रहरूले अनुकरणीय उदाहरण भेट्टाउने छन्।

बहुकेन्द्रित राज्य
स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तरनिहित शक्तिले गर्दा …संघीय' विशेषणले व्यापकता पाएको भए तापनि नेपालीहरूको चाहना बहुकेन्द्रित राज्य संरचना हो। काठमाडाँैको एकल वर्चस्वबाट मुक्ति खोजिरहेका नेपालीहरू आˆनो सामूहिक पहिचानप्रति सचेत त छन्, तर प्राथमिक (जातीय वा सांस्कृतिक) पहिचान त्याग गर्न तयार छैनन्। …आत्मनिर्णयसहितको स्वशासनको अधिकार' विखण्डनको उद्घोष नभएर उपराष्ट्रवाद (सव नेशनलिज्म) को खोजीको नारा हो। यसप्रकारको राजनीतिक संयमको नजीर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा खासै छैन। त्यसैले पूर्व युगोस्लाभिया वा हालको श्रीलङ्काका जातीय सङ्घर्षहरूको दृष्टान्तले नेपालीहरूको बहुकेन्द्रीयताको चाहनालाई व्याख्या गर्न सकिँदैन।
अनुमान गरौँ एउटा यस्तो नेपाल जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, पर्यावरण, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति बाहेक अरू कुनै अधिकार प्रयोग गर्दैन। प्रान्तीय कार्यपालिका, संसद, उच्च न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, रङ्गशाला, विज्ञान, प्रविधि तथा कला सङ्ग्रहालय, सम्मेलनस्थल, चिडियाखाना, अभिलेखालय, प्रज्ञा'प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा विमर्श सभागारहरू नेपालभित्रका १०'१२ प्रान्तीय राजधानीहरूमा रहेका छन्, जहाँ त्रि'भाषीय सूत्रअनुसार प्रान्तीय भाषा, चलनचल्तीका स्थानीय भाषाहरू एवं सम्पर्क भाषा नेपाली समान रूपले स्वीकार्य छन्। न्याय पाउन वादी'प्रतिवादी, इलाजका लागि बिरामी, किनमेल गर्ने खरिददार वा शिक्षाको खोजमा विद्यार्थीलाई काठमाडौँ धाउनुपर्दैन, आˆनै प्रान्तीय राजधानीमा गए पुग्छ। सबैको समान पहुँच भएको त्यस्तो लोकतन्त्र के सम्भव होला? किटानी उत्तर राजनीतिशास्त्रका ठेलीहरूमा भेट्टाउन गाह्रो छ। तर नेपालीहरू त्यो प्रयोग गर्न, भोग्न र हेर्न इच्छुक छन्। पुराना मान्यताअनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण पाएका नेताहरू अहिले पनि मानसिक रुपले त्यत्रो सैद्धान्तिक फड्को मार्न तयार भइसकेका छैनन्। नेतृत्व लिनुपर्ने अगुवाहरूलाई नेपाली जनताले घिसार्दै अगाडि तानिरहेका छन्। र, यो दृश्य संसारले अनौठो मान्दै हेरिरहेको छ।

बहुकेन्द्रित राज्य संरचनाका जटिलताहरू गनेर साध्य छैनन्। केन्द्र र प्रान्त, एउटा र अर्को प्रान्त तथा प्रान्त एवं स्थानीय सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध अनिश्चितताहरूको जालो हो। स्वशासित प्रान्तहरूले जन्माउने स्थानीय दलहरूको बहुलताबाट गठबन्धन राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण मूलधारका दलहरूको वर्चस्ववादी संरचनाको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। बहुकेन्द्रित संरचना स्वभावतः केही खर्चिलो हुन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा र विराटनगरसम्म पनि सरुवा भएर जान नमान्ने नेपालका प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक सम्भ्रान्तलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीहरूमा स्थानान्तर गर्न कम गाह्रो हुने छैन। तर यी र यस्ता सबै अप्ठ्याराहरूका बाबजूद अब नेपाल बहुकेन्द्रित नभई सुखै छैन। त्यसैले सार्वजनिक बहसको विषयवस्तु अब …कस्तो किसिमको बहुकेन्द्रीयता?' भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिन जरुरी छ।

अनिश्चितताहरूलाई जोखिममा बदल्न बौद्धिक तथा प्राज्ञिक अभ्यास जरुरी हुन्छ। संयोगवश नेपालका अधिकांश विमर्श उद्यमी (इन्टेलेक्चुअल अन्टरप्रेनर) मार्क्सवादी पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। मार्क्सवादमा बहुकेन्द्रीयता स्वीकार्य छैन। त्यसैले विभिन्न दलहरूसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा पचाउन गाह्रो भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित गैसस वा परामर्श सेवा संस्कृतिका बुद्धिजीवीहरूको सोच अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मात्र पछ्याउँछ जहाँ गरीब राष्ट्रले बहुकेन्द्रीयता थेग्न सक्दैन भन्ने मान्यता व्यापक छ। यसरी सिद्धान्तवादी तथा व्यवहारवादी दुवैथरि बौद्धिक उद्यमीहरूले बहुकेन्द्रीयतालाई निषेध गरेका छन्। संघीय संरचनाका नाउँमा अहिलेसम्म जे'जति प्रारुपहरू उछालिएका छन् ती सबै नेपाली जनताको चेतनास्तरभन्दा केही पछाडि नै छन्। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूका साथै विमर्श उद्यमीहरू समेत जनताबाट मान्यता पाइरहेका छैनन्। तर यो अलमल अब धेरै दिन रहँदैन। मधेशी, जनजाति, दलित, महिला तथा मुसलमानहरूसँग महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले काम शुरु गरेपछि बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा विस्तारै सङ्लिँदै जानेछ।

सामेली संरचना
समावेशी प्रजातन्त्र (इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी) अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको अवधारणा हो, तर सामेली राज्य संरचना (पार्टीसिपेटरी स्टेट स्ट्रक्चर) बेगर दिगो लोकतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विचार अहिले पनि बहसकै स्तरमा छ। मिल र मार्क्स दुवैथरीको राज्य प्रारुपले व्यक्तिको पहिचान (आइडेन्टीटी) भन्दा उसको हित वा उत्थान (इन्ट्रेस्ट अर प्रोग्रेस) लाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्ने गर्थेः पूँजीवाद र साम्यवाद एउटै परभक्षी पश्चिमा सिक्काका दुई पाटा हुन्। सामूहिक हित र उत्थानबीचको सङ्घर्षले बीसौँ शताब्दीलाई रक्तरञ्जित बनायो। पहिचानका नाउँमा हुने युद्धहरूले इतिहास पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने डर व्यापक छ। त्यसैले सामेली संरचनाको महवबारे एकमत स्थापित भइसकेको भए तापनि यसको प्रक्रिया अहिले पनि अस्पष्ट नै छ।
सामेली संरचनाका लागि राष्ट्रका सबै भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक समूहहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्य व्यवस्थामा उपस्थिति देखिन जरुरी हुन्छ। प्रतिनिधित्व योग्यताको आधारबाट पनि हुनसक्दछ, तर त्यसले पहिचानको महव वा उपस्थितिलाई विस्थापन गर्न सक्दैन। प्रतिनिधित्वको राजनीतिले नेपालमा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सकेन। उपस्थिति मात्रको राजनीति सजावटको संरचना बन्न गई निरङ्कुशताका यन्त्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने डर निराधार होइन। त्यसैले शायद आठ दलका अगुवाहरूले मिश्रित प्रणाली अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर समस्या के भइदियो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना सामेली छैन, त्यसैले तिनको सामूहिक निर्णयको विश्वसनीयताको आधार साह्रै कमजोर छ। संवाद र सुनुवाईको संस्कृतिले आपसी विश्वास बढाउने वातावरण बनाउन सक्दछ, तर अधिकांश दलहरूको राजनीतिक विचारधारा अहिले पनि संयोजक पहिचान (हाइफनेटेक आइडेन्टीटी) जस्तै …मधेशी'नेपाली' वा …मुसलमान'नेपाली' का लागि तयार भइसकेको छैन।

नेपाली काङ्ग्रेसलगायत आठ दलका सबैजसो समूहहरूको वैचारिक आधार मार्क्सवाद नै हो। मार्क्सको भौतिक द्वन्द्ववाद नैतिकता निरपेक्ष छ। नैतिकता व्यक्तिको अन्तरमनको कुरा हो, तर मार्क्सको विवेचना अनुसार व्यक्तिको भावना भौतिक परिस्थितिले निर्माण गर्दछ। भौतिक परिस्थितिको प्रधानता वैज्ञानिक राजनीतिको सारतत्व हो। त्यसैले माओवादीलगायत नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण सत्ता प्राप्तिको सिद्धान्तमा आधारित छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि अग्रसरतामा आधारित छैन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेशी, महिला, दलित, जनजाति वा मुसलमानको उपस्थिति राज्य संरचनामा अत्यन्त न्यून छ भन्ने लज्जाबोध नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन। यस्तो विडम्बनाले नेपालीहरू अत्यन्त संयमतापूर्वक सामेली संरचनाको खोजीमा छन्। मार्क्सवादको नैतिक निरपेक्षताका बाबजूद साधन र साध्यबीचको पवित्र अन्तरसम्बन्धलाई धुमिल हुन दिएका छैनन्। नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यतालाई मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको नेपालीहरूको अर्को जनादेशले थप बल प्रदान गरेको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्।

सामेली र संघीय राज्य संरचनाको मन्थन चलिरहँदा सबभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताकै हो। शत्रुको षड्यन्त्रको भय, राजाको कोपको त्रास र सेनाको बन्दुकको आतङ्कबाट सिर्जित राष्ट्रिय एकता एक्काइसौँ शताब्दीमा चल्न सक्दैन। ऐक्यबद्धताका सकारात्मक आयामहरू पहिल्याउँदा राजा र जनताबीचको आधा शताब्दीभन्दा बढी चलेको सङ्घर्ष नेपाली जनताहरूबीचको एकताको मूल आधार रहेको देखिन्छ। जनताको शक्तिको पर्यायको रूपमा बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सामेली र संघीय राज्यको पथप्रदर्शक भएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्दछन्। सेना, प्रशासन तथा संचारमा नेपालको सामेली स्वरुप देखिन केही समय लाग्न सक्छ, तर राजनीतिक दल तथा सङ्गठित नागरिक समाजले राष्ट्रको बहुलता समेट्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुन्न। गरिबीमा नेपालीको एकता डर'आधारित रह्यो; समृद्ध नेपालका लागि चाहिने स्वेच्छिक ऐक्यबद्धता भने संविधानसभामार्फत् संघीय र सामेली लोकतन्त्रको संस्थाकरण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प कार्यान्वयन भएपछि मात्र जागृत हुनेछ।

सङ्क्रमणकालका स्वाभाविक अनिश्चितताहरूसँग जुिरहेका सामान्य नेपालीहरूले अधिकांश नेताहरूको अपरिपक्वताको तुलनामा अभूतपूर्व संयम र राजनीतिक चेतना प्रदर्शन गरेका छन्। पुस'माघको कुहिरो फागुन लागेपछि फाट्न थाल्नेछ। तर नेपाली राजनीतिको आकाशमा देखिएको नेतृत्व शून्यता समाप्त हुने छाँटकाँट अै छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सामेली र संघीय नेपालको परिकल्पनालाई अब कसैले चुनौती दिन सक्दैन। मुलुकको इतिहास अब जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै निर्माण गर्नेछन् र त्यो जनपक्षीय नै हुने निश्चित छ।

http://www.nepalihimal.com/2063/falgun-1-15/abaran_bish.html

Restructuring the state through federalism



By Amar Kant Jha


Since the unification of Nepal by Prithvi Narayan Shah, the unitary form of government has been pursued and even in the periods of democratic regime the same has been followed. Nepal is a multi-lingual, multi-ethnic and multi-cultural nation with its diverse topography. The variety in all these aspects is the asset of the nation. But the unitary government, persisted for 237 years, has failed in addressing itself to all these diversities. As a result, only the elite groups of certain castes have monopolized all the privileges, and the dalits, the ethnic groups, the women, the Madheshis and the poor men of backward regions have been excluded and kept out of the corridors of power.
In fact, a unitary government is more suited to a country with homogeneity in race, religion, language, culture, etc as found in countries like England, Japan, etc. But where diversity prevails, a federal government is more appropriate as found in countries like India, Switzerland, Belgium, etc because federalism provides an equilibrium between centripetal and centrifugal forces and effects uniformity in diversity. Keeping in view its relevance in our context and the aspirations of the people of various ethnic, linguistic and cultural groups, we should opt for a federal system with some reasonable control in respect of foreign affairs, defense, currency, etc by the federal government over those of its units. Even in the historic document of six-point common agenda intended to solicit the common mass for Jan Andolan, the Seven Party Alliance (SPA) has expressed its sincere commitment in favor of restructuring the state for making democracy more inclusive and participatory. Now, in the process of democratization, almost all the parties ranging from the extreme Left to the extreme Right have acquiesced in the restructuring of the state through federalism.

Once it is agreed that the nation should shift from Unitarianism to federalism to usher in a new, conflict-redeemed, prosperous Nepal, the next step is to split the internal territory of the country into federal units or provinces. Since it is a very sensitive issue, it is necessary to determine the sound criteria for forming the federal units. Besides some others, the five criteria -- social, cultural, geographical, ethnic and linguistic -- mentioned in the document of six-point common agenda of the SPA can definitely provide a genuine base for federation.

All the five criteria are significant in themselves, but the two-ethnic and linguistic-are very central, which can take care of the rest. Out of 92 languages spoken in the country, about 70 languages are indigenous but only Nepali has been promoted by the state because of which non-Nepali speakers, according to the report of UNESCO, are discriminated in the field of job, education and press.

It is said that man is the finest creation in the universe and man's supreme creation is language. So, it is by virtue of language that all knowledge is preserved and extended and all social functions are performed. If a language dies, the identity, the history and the culture of that community also perish with it. But if it survives and is properly utilized in education, job, and other areas, it can educate the masses, induce creativity in them and transform the whole society into a prosperous one. In the hilly areas, the people of most ethnic groups have shifted to the dominant language, Nepali, pushing their native language towards extinction. In those areas, ethnicity, not the language, should be deemed as the crucial factor for federalization.

Different federalists and political parties have postulated various models for the formation of federal units/provinces. The CPN (Maoist) has posited nine autonomous provinces including two in the Terai -- Tharuang in the west and the other being the Madhesh -- resting mainly on ethnicity and ignoring a most vital social resource, language. The Nepal Sadabhavana Party (A) has suggested five provinces -- two in the Terai and three in the hills, ignoring both ethnicity and linguistic plurality. There is yet another model advanced by certain scholars like Pitambar Sharma, Surendra Devkota and Shiv Gautom and Alok K Bohra, who favor the formation of federal units by combining the hills with the Terai intermingling various languages, cultures and ethnic groups. But such a model violates the homogeneity of all the five criteria set by the SPA roadmap. Similarly, the pressing demand for one undivided Madhesh is something incompatible with the spirit of federalism, as it cannot address itself to the linguistic diversity.

However, there are some federalists who advance somewhat comprehensive proposals for eight to eleven provinces, keeping in mind all the five criteria. Of them, Govind Neupane's model that proposes for eight provinces stands, after slight modification, the most viable, reasonable and justifiable. The provinces are: (a) Kirat (from Taplejung to Udayapur), (b) Tambasaling (from Ramechhap to Sindhuli), (c) Nepa (Kathmandu Valley), (d) Tamumagar (from Kaski to Myagdi), (e) Khashan (from Rolpa to Accham), (f) Mithila (from Jhapa to Sarlahi but it should be extended to Simraungarh of Bara, which happened to be the capital of larger Mithila from 11th to 14th century), (g) Bhojpuri (from the rest of Bara to Rupandehi), and (h) Tharuang (from Kapilbastu to Kanchanpur. It should preferably be called Buddha Province).

To make the federal structure more inclusive the SPA and the CPN (M) should provide reservation to the dalits, the ethnic and the minority groups, the women, the handicapped and the poor in the federal government.

Before going to the CA election, it would therefore be very proper to mention the federal structure of the country in the interim constitution itself. Since this issue can invite heated controversies, the CA should, at the time of forming the constitution drafting committee, set up a commission of experts for the purpose of determining the number of provinces, the devolution of power between the federal and the provincial governments, the ratio of reservation for the deprived sections, etc so that its recommendation can provide the feedback to the constitution drafting committee.

(The writer is former Vice-President of NUTA)

Federal model - II



By Dr Surendra R Devkota and Dr Shiva Gautam


According to 2003/04 Household Survey - the bottom 40 percent of population accounts for only 9 percent of total consumption where as the top 20 percent gobbles up nearly 53 percent. Hence, we need a major shift in our politico-economic development model.
"I have only one ambition. I belonged to a lower middle class family but I got two square meals a day, I had a small farm which gave me my basic requirements, and I had a few cows. I had my children studying in schools here…. So my ambition was- and I said I needed 15 years for this, and I would retire after that- to put the poorest family economically at par with my family. Not big roads, palatial buildings and all that, but the poorest family must get the same economic status as mine had. Our task should be to build villages, eradicate poverty there, eradicate ignorance there, provide medical care, education etc."

The above account, according to Amrit Bazar Patrika, August 8 1982, was B P Koirala 's response to Mohan Shumsher Rana's question to him, "Well, now that you are the Prime Minister, what is your ambition? What do you want to do?"

And today, after so many years our monumental and multidimensional task remains virtually the same; to build villages, eradicate poverty there, eradicate ignorance there, and provide medical care, education and jobs culminating in the overall uplift of the poor people.

The goal of restructuring of the new Nepal is both to enhance and sustain the local and regional socioeconomic conditions with active people's participation so that resources will be utilized efficiently as well as equitably.

In our previous model, published in The Kathmandu Post, July 26, 2006, we have outlined three regions - Koshi, Gandaki, and Karnali based on three river basins. This will be our second in series of the federal model.

It may also be effective and efficient to establish Kathmandu Valley as a special region by integrating all existing municipalities and villages in the valley. The Valley needs to be considered a special politico-administrative unit so that it will enjoy its politico-economic rights, and uniformity in planning and policy making, and implementation in order to build a sustainable city in the long term.

The main thrusts of the restructuring are to integrate regional and local resources so that they would complement each other in planning and policy making and people won't worry for the basic needs. One might argue for many regional governments, but the key factor is availability of capitals in the region that includes not only economic but human, ecological and others as well.

While restructuring, local government (LG) will get a primary focus because there will be a huge challenge on making a LG self-sustaining where people will enjoy their politico-economic rights, utilize the resources, and have an accountable system.

If we assume that about 10 thousand households could be a cut off point for one LG, based on 2001 Census, there will be about 400 LGs compared to current four thousand village development committees.

The regional distribution of LG's will be like 150 in Koshi region, 130 in Gandaki region, and 100 in Karnali region, and the Valley will decide itself how many would be appropriate.

The minimum duty and responsibility of each LG would be to satisfy the basic needs of local people. Further, LG will have a complete authority for its socio-economic development, conservation, taxation and investment. It will have its own bureaucracy including technical manpower.

The next strategy is to ensure maximum participation of local people in LG's planning, policy making and implementation. Hence each LG will be further divided into subunits depending upon the local geography and demography. People will directly elect the Head and Council members of each LG. A proportional representation system (in any level of government) of election with nine members from a defined constituency will guarantee 90 percent or more representation (see an article by one of the authors published in Nepalnews.com July 19, 2006). So any community with 10 or more percent population could be represented through election.

Municipality will be recognized as a local government but it is up to the regional council to define the criteria for a municipality. Meanwhile, it is up to the local people to decide whether they would like to have a municipality or not.

Every head of the LG will be the member of the regional council. Regional chief will be elected by the people, who will be a politico-economic leader of the region. S/he will have a team of a small regional government from the council members, and will have a team of experts to plan and execute the duties and responsibilities.

As mentioned above, a certain system of election will ensure proper representation from different communities living within an administrative area.. Besides, the regional chief will have an exclusive authority to appoint at least 25 percent of council members from socio-economically deprived communities. This sort of structure ensures the compatibility of resources integration and mobilization in the region.

An economic formula such as one Rupee of revenue generation could be shared like 50 percent by LG, 25 percent by regional government, and 25 by the central government could be developed by the regional council. Hence regional council could make Rules and Regulation based on the Acts developed by the central legislative body.

As we discussed in our first part, the central government will be bicameral. It is highly imperative to develop such a mechanism so that each LG will have at least one representative either in Lower or in Upper house.

In a few cases where household numbers are below ten thousands, there could be two representations from each LG. Their main duties and responsibilities, include taking care of national interest by formulating proper Acts for the overall development.

The other crucial factor in restructuring and empowering is to remolding the existing public administration. It may be a good idea to limit the size of the Ministries by retaining only 25 percent of the total workforces and to expand the existing Departments by 25 percent of workforces in each regional government. While LGs will have their own bureaucracy including police to serve the people, they will also need some offices of the central bureaucracy like passport, post office, tax/revenue collection, security, auditor, and monitoring and supervision.

Nepal should learn a wide variety of democracies in order to materialize their zeal for loktantra. In the past we also experienced different models like indirect voting during the Panchayat system, and a direct representative system (liberal democracy) after 1990. The former turned out an oligarchy system while the latter ended as an elitist democracy. Since the socio-political system is a dynamic process, people would like to explore other forms of democracy like participatory or grassroots democracy so that they will find their say in decision-making process - inclusive democracy for social sustainability.

(Feedbacks are welcome, and please send your comments at either srdevkota@gmail.com or shivagau@gmail.com)

Rationality versus emotionalism



By DR SHREEDHAR GAUTAM


Statesmen and politicians differ drastically as they tackle the same problem with different approach. If the former resolve the issue keeping in view of its long-term repercussions, the latter resort to appeasement policy to a certain section of the people to ensure electoral victory in future, overlooking all threats to national integrity. The recent uprising in the terai needs to be settled with caution and vision, not letting emotionalism to overpower the rationality
Politicians of ruling coalition have tried to present the case merely as a case of federalism and self-determination right to people with different ethnic origin. However, the explosive outburst of the terai people is the culminated result of age long suppression at the hands of irresponsible state .The crux of the conflict lies in deprivation of the right of decentralization with local autonomy to make the people responsible to raise their living standard. So, to treat the explosion on race and caste line will invite the tragedy of countries like former Yugoslavia, Iraq and Sri Lanka, to name a few.

In the short run, terai people may feel satisfied with federalism and the right of self-determination, but in the long run they are bound to realize that separate state without any infrastructure for development will create devastating consequences. Moreover, politicians are confusing people by creating artificial divide between Pahade and Madhesi to sideline other real issues that need immediate corrections. An impression is being given that unitary structure is detrimental to the interest of terai people, and federal system as the panacea of all ills, irrespective of geographical and socio political reality.

Nepal cannot blindly imitate administrative structure of any country without weighing its suitability for it. There are examples of federalism as well as unitary system working well in many parts of the world depending upon their ethnic, regional and demographical specialties. For a small and undeveloped country like Nepal, federalism will be only an emotional issue, as it has to first get rid of feudal system and corrupt bureaucracy. Whether a state can survive independently in the absence of basic needs for a state is a moot question before arguing for a federal structure outright.

Nepal is a multi-racial, multi-ethnic and multi-language country, but no ethnic group has developed to the level of distinct nationalities as seen in countries of former Soviet Union. In our case, all ethnic, racial and religious group people have either lived with cordiality or spread all over the country in the search of job opportunities and resettlement. This particular feature of Nepal demands racial unity without undermining any interest of any particular ethnic group. Depending upon the density of particular ethnic group, autonomy can be granted at local level as has been done in countries like Britain and China.

Now the genuine question is how to address the concern of people of all ethnicities and reasons in a democratic manner. The situation can be misused by the antisocial and anti-democratic elements if we mix up the development issue with race and ethnicity. We have already seen some countries becoming victim of sectarian strife, leading to the vicious internecine war and mass exodus. Equally, alien forces too will exploit such a situation in their favor if people are divided on communal or regional line. Considering all such threats to national unity, political parties should no more play with cheap emotionalism as well as popular sentiments. The eight political parties, revealing their immaturity and inexperience, have aggravated the present situation letting the communal issues overshadowing the regional development disparity.

Now any divide between terai and hills will weaken the forces of republic and incite the elements loyal to feudalism. The movement of terai or indigenous group people is not against particular caste, but against the centuries-long exploitative system, which can be eliminated only with the solidarity between terai and hilly people. No party should give any communal twist to placate the people of particular place or religion, at the cost of national unity and cordiality of people.

Solution again lies in the wisdom of the ruling political parties, including the Maoist party, which has prominently raised the question of self-determination right, if they review the viability of division on ethnic and racial line. Likewise, parties like Sadbhawana should rethink on the feasibility of federal state in terms of Madhes and Pahad that may vitiate the peaceful co-existence of diverse communities in the same region. Terai as well as hilly people will see the rationality once the political parties agree with open mind to correct all anomalies in distribution of national wealth, and give them equal opportunities constitutionally in all sectors of the nation without any discrimination.

The government has conceded the federal structure of government rather emotionally; it can still be handled without endangering the unity of the country by giving maximum local autonomy to make the people feel that they are the makers of their own fate. Now government has to prove its sensitivity to the gravity of the subject and assure the terai people that they will get their due without hampering existing unity and understanding among people of different region and ethnicity. If the situation gets out of control, it is for the government to blame for itself. The leaders and individuals championing for the self-determination on ethnic basis should not take demand in a rigid way, with no point of return.

Rationality will ultimately decide the merit of all the demands. We have seen in countries like Sri Lanka where irrational and immature decisions have engulfed the country in civil war with catastrophic impact on the innocent lives of people. In Nepal no such situation should be allowed to brew in any pretext from any corner. The recent events should once more awaken our ruling party leaders to act rationally and save the country from collapsing either into a failure state or fractured state. The history will blame the present eight party politicians, not the people of terai or hills, if the coming days take an ugly turn.

संघीय राज्य प्रणाली कति उचित
भरत ढकाल

संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए ।


काठमाडौं । 'भोलिदेखि मुलुकमा आगो सल्किनेछ, जसलाई कुनै दमकलले निभाउन सक्दैन ।' संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए । नभन्दै माघ २ गतेदेखि मधेशमा आन्दोलनको आगो सल्किन थाल्यो ।

[image1}त्यो आगोले सम्पूर्ण मुलुक नै डढाउने स्थिति उत्पन्न भएपछिमात्र दलहरू बाध्य भएर संघीय राज्य प्रणालीमा जान सहमत भएका छन् । संघीय शासनबारे सुन्न पनि नचाहने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २४ दिनको हिंसात्मक आन्दोलन र दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएपछि मात्र मुलुकलाई त्यस प्रणालीमा लैजाने घोषणासहित दुईपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बोधनमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यसको स्वरूप (मोडल) बारे स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालको संघीय अवधारणा कस्तो हुने भन्ने कुरा अहिले तातो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

किन संघीय राज्य
शासकहरूले दुई सय ३८ वर्षेखि मुलुकलाई एकात्मक हिन्दू अधिराज्यको रूपमा चलाएकाले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएको हो । त्यसका लागि राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै विकेन्द्रीकरण लागू नगरिएको होइन । तर, त्यसमा पनि केन्द्रले नै नीति तय गर्ने र तल्ला निकाय त्यही नीतिअर्न्तर्गत चल्न बाध्य हुने भएकाले त्यसले जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न नसकेको मात्र होइन, सीमान्तकृत समूहको समस्यालाई समाधान गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेन । ०६२-६३ मा सामन्तवादी वर्गीय सोचविरुद्ध केन्द्रित राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिको आन्दोलनपछि आएको अन्तरिम संविधानले एकात्मक राज्यको अवधारणालाई परिवर्तन त गर्न खोज्यो तर राज्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने त्यहाँ स्पष्ट गरिएन । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्- 'अहिले उठेको मधेशी जनजातिको आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो ।'

यो आन्दोलन मुख्यतया केन्द्रमा पनि आफ्नो अधिकार लिएर धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवर्द्धन गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा केन्द्रित भएको ठहर छ, उनको । प्रा. पोख्रेलका अनुसार आफूले आफैँलाई राज गर्ने वातावरण बनाउँदै आफ्ना भौगोलिक, प्राकृतिक साधनहरूको सदुपयोग र पूर्वाधारहरूको विकासलगायतका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरूको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नाका लागि देशलाई विभिन्न प्रदेशहरूमा बाँडेर धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति तथा भाषाअनुसार संयोजन गरी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य हो, यो आन्दोलनको ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको सर्न्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्थाअर्न्तर्गत केन्द्रसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, मुद्रा र वित्तीय प्रणाली, रेलवे, हवाई र प्रमुख राष्ट्रिय मार्गहरू, सर्वोच्च अदालत, ठूला जलविद्युत् आयोजना, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको बाँडफाँड र प्रादेशिक विभाजनको सामान्जस्यता गर्ने अधिकार र दायित्व हुन्छ । प्रदेशमा विधायिकी अधिकारसहितको संसद्, न्यायालय, र्सार्वजनिक सुरक्षा (प्रहरी), व्यापार, उद्योग, श्रम व्यवस्था, सडक, वन, जल र जमिनको व्यवस्थापन तथा उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका अधिकार हुनेछ । अर्थात्, केन्द्रलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

संघीय राज्य प्रणालीको स्वरूप
मधेशी आन्दोलनपछि संघीय शासन प्रणालीमा जान सबै दल सहमत देखिए पनि सद्भावना (आनन्दीदेवी) र माओवादीबाहेक अन्य दलले त्यसको स्पष्ट खाका र्सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । सद्भावना पार्टी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पूर्वी पहाडी प्रदेश, केन्द्रीय पहाडी प्रदेश, पश्चिम पहाडी प्रदेश, पूर्वी तर्राई र पश्चिमी तर्राई गरी पाँच प्रँन्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सर्म्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेशी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ ।

त्यसै गरी, माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा सेती-महाकाली स्वायत्त प्रदेश, भेरी-कर्णाली स्वायत्त प्रदेश, थारुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेश, तमुवान स्वायत्त प्रदेश, नेवार स्वायत्त प्रदेश, तामाङ स्वायत्त प्रदेश, मधेशी स्वायत्त प्रदेश र किराँत स्वायत्त प्रदेश गरी नौवटा एकाईको घोषणा गरिसकेको छ । माओवादीको स्थानीय निकायसम्बन्धी निर्देशिकामा केन्द्रीय सत्ताबाहेक नेपालमा सातवटा जातीय र दुईवटा क्षेत्रीय गरी नौवटा स्वायत्त प्रदेश रहने उल्लेख छ । ती प्रत्येक राज्यभित्रै जिल्लास्तरीय र नगर गरी दुई तहका स्थानीय ढाँचा रहने नेता देव गुरुङले बताए ।

विज्ञ एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै स्वरूप प्रस्तुत गरेका छन् । जातीय मामिलाका जानकार गोविन्द न्यौपानेले सबैभन्दा पहिले जातीयतालाई आधार बनाउँदै नेपाललाई ११ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । त्यसमा पश्चिम, मध्य र पूर्व खसान प्रदेश, कपिलवस्तु प्रदेश, तमु-मगरात प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, नेवा प्रदेश, ताम्बासालिङ प्रदेश, मिथिला प्रदेश, किरात प्रदेश र विजयपुर प्रदेश रहेका छन् । डा. पीताम्बर शर्माले सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली, पश्चिमाञ्चल, राजधानी, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल गरी छवटा संघ र त्यसअर्न्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा व्यासऋषि, खप्तड, हुम्ला, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, जुम्ला, सुदूर पश्चिम मधेश, धवलागिरि, रिडी, पश्चिम मधेश, अन्नपूर्ण मनास्लु त्रिशूली, मध्य प्रदेश, काठमाडौं, सैलुङ, सगरमाथा, अरुण र पूर्वी मधेश रहेका छन् । माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद हरि रोक्का भन्छन्- 'डा. पीताम्बर शर्माको प्रस्ताव धेरै हदसम्म उपयुक्त छ ।'

डा. हर्क गुरुङले व्यास, सैपाल, मोहना, मालिका, बबई, कर्णाली, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, धवलागिरि, रिडी, श्रीनगर, अन्नपूर्ण, मनास्लु, त्रिशूली, राप्ती, सिमरा, काठमाडौं, सैलुङ, कमला, सगरमाथा, चौदण्डी, अरुण, तमोर, विजयपुर र कन्काई गरी २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघिसारेका थिए ।

संघीय राज्यको प्रस्ताव अघिर्सार्नेमा एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छन् । उनले १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् भने महेन्द्र लावतीले पनि १३ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । बाबुराम आचार्यले चार क्षेत्र र त्यसअर्न्तर्गत १५ प्रदेश, केबी गुरुङले १५ प्रदेश र प्राध्यापक कृष्ण खनालले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी प्राज्ञिक क्षेत्रबाट संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै प्रारूपहरू आइरहेका छन् ।

संघीयताको ढाँचा
संघीयता दुई किसिमको हुन्छ । एउटा, पूर्ण संघीयता र अर्को, अर्ध संघीयता । पूर्ण संघीयताअर्न्तर्गत उसको अलग्गै राज्य हुन्छ र त्यो चाहेको बेला छुट्न पनि सक्छ । हाल विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको पूर्ण संघीयता कायम छैन । सन् १९९० मा सोभियत संघ ढलेपछि पूर्ण संघीय परम्परा कहीँ पनि कायम छैन । लेनिनले सत्ता कब्जा गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दै पूर्ण संघीयताको अधिकार दिने घोषणा गरेपछि पोल्यान्डबाहेक अरूले त्यो अधिकार लिएनन् । भारत, अमेरिका, युरोप, दक्षिण अफ्रिकालगायत अर्धसंघीय परम्परा भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूजस्तै नेपालमा पनि यही परम्परा उपयुक्त हुने धारणा केही विज्ञहरूको छ । वामपन्थी विश्लेषक सीताराम तामाङका अनुसार ती मुलुकहरूमा क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइएको छ । तर, राज्यबाटै पूर्ण हटेर जान सक्ने स्वायत्तताचाहिँ दिइएको छैन ।

आन्दोलनमा उत्रेका मधेशी र जनजातिले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । छुट्टै स्वतन्त्र मुलुक बनाउने माग उनीहरूको नभएकोले त्यो पनि अर्धसंघात्मक नै भएको विज्ञहरूको धारणा छ । तर्राईमा सशस्त्र व्रि्रोह गर्दै आएको तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको गोइत समूहले पूर्ण संघीयताको मागलाई यदाकदा उठाउँदै आए पनि सबैतिरबाट यसको विरोध भएकाले त्यो स्वर पनि पछिल्ला दिनमा मत्थर हुँदै गएको पाइन्छ ।

अहिले संघीय प्रणालीको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेकामध्ये मुख्यतया मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू अगाडि छन् । पूरै तर्राईलाई एउटा क्षेत्र मानेर संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मधेशी समुदायको मुख्य माग हो । जनजातिले चाहिँ तर्राईमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रका आधारमा र पहाडमा जातीय, भाषिक तथा भौगोलिक आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने माग अघिसारेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा नेपालको विशेषता नै जातीय र भौगोलिक विविधता भएको बताउँदै जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघीय राज्य प्रणाली लागू गर्नुर्ुपर्ने बताउँछन् । जातीय विशेषता भएका स्थानमा जातीय आधारमा र भाषिक विशेषता भएका स्थानमा भाषिक आधारमा संघात्मक राज्य बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । पश्चिम बंगालको उदाहरण दिँदै शेर्पा भन्छन्- 'त्यहाँ बंगाली जातिको बसोबास भएकोले बंगाल राज्य छुट्याइएको छ । त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो छैन ।'

मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको मात्र बाहुल्य नरहेकोले जातीय आधारमा संघीय प्रणालीमा जान उपयुक्त नहुने तर्क राख्छन् । भाषा, संस्कृति, जाति, भूगोल र त्यसको आर्थिक आधारलाई राखेर क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य गठन गर्नु उपयुक्त हुने र त्यहीभित्र जातिहरूले आफ्नो स्वायत्त शासनको उपभोग गर्न पाउने उनको तर्क छ ।

वामपन्थी नेता सीताराम तामाङ भने मधेशी समुदायले उठाउँदै आएको जस्तो पूरै क्षेत्र मानेर नभई भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा मधेशमा प्रदेश दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको भावनालाई समेट्न सकिने तर्क उनको छ । त्यसै गरी, पहाडलाई जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधार मानेर संघीयतामा जानु उपयुक्त हुने सुझावसमेत उनको छ । अहिले खासगरी भाषिक, जातीय वा धार्मिक आधार र त्यसभित्र पनि स्वायत्तता दिएर संघीय राज्यमा जानुपर्ने तर्क विभिन्न पक्षले अघिसारेका छन् । तर, विशुद्ध भाषा, धर्म वा संस्कृतिको आधारमा संघीय प्रणालीमा जाँदा नयाँ राजाहरू उत्पन्न हुन सक्ने माओवादीद्वारा मनोनीत विधायक (सांसद) हरि रोक्का बताउँछन् ।

सम्पत्ति वितरण गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेका स्रोत-साधन परिचालन गर्ने, सम्पत्ति पहिचान, सामाजिक आधार र वर्गीय कुरालाई पनि ख्याल गर्दै स्रोत-साधनको बाँडफाँड गर्ने आधार खडा गरेर मात्रै संघीय राज्यको कल्पना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालले जर्मनी र अमेरिकाको राम्रो उदाहरण अनुसरण गर्नुपर्ने रोक्काको सुझाव छ । माओवादीलगायत मधेशी समुदायले समेत माग गर्दै आएका आत्मनिर्णयको अधिकार राख्दा राज्यबाट अलगिने खतरा भएकोले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र आर्थिक कुरालाई समन्वय गरेर लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।

माओवादी अव्यावहारिक
जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा माओवादीले अघिसारेका संघात्मक राज्य प्रणालीको प्रस्तावले आर्थिक पक्षलाई नसमेटेकाले त्यो अव्यावहारिकमात्र होइन, त्यसले विवाद सिर्जना गर्ने धारणा राख्छन्, एमाले नेता शंकर पोख्रेल । जातीय आधारमा मात्र संघात्मक प्रणालीमा जाँदा राज्य आर्थिक रूपले सबल र दिगो नहुने उनको धारणा छ । यसो गर्दा पहाड कमजोर हुन सक्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ ।

पोख्रेलको भनाइसँग माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद रोक्का सहमत छन् । जातीय आधारमा मात्र राज्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा विवाद उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । पहाडमा प्राकृतिक स्रोत-साधन र तर्राईमा कृषियोग्य जमिन भएकोले यसले एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने बताउँदै उनले भने- 'यस्तो अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएर एउटाले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।' माओवादी प्रस्ताव रूसी अवधारणाअर्न्तर्गत रहेकोले त्यसलाई अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत-साधनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा एउटा राज्य अर्को राज्यसँग आश्रति हुने भएकोले एउटै मुलुकभित्र एउटाले अर्कोमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्- 'एउटाले अर्कोलाई बन्धकमा पार्ने भन्ने कुरा सम्भव हुनै सक्दैन ।' एमाले नेता पोख्रेल माओवादीले जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकषिर्त गर्न यस्तो अवधारणा अघिसारेको हुन सक्ने बताउँदै भन्छन्- 'यो माओवादीको राजनीतिक चालबाजी हुन सक्छ ।'

आत्मनिर्णयले देश टुक्रने
माओवादी, आदिवासी जनजाति र मधेशी जनअधिकार फोरमले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा संघीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, आत्मनिर्णयभित्र राज्यबाट अलगिनसमेत पाउने अधिकार भएकाले यसलाई मुलुक टुक्राउने चाल भन्दै अन्य दलहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्- 'नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई जातीय आधारमा टुक्राउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुँदैन ।' जनमोर्चा नेपालका नेता चित्रबहादुर केसी पनि केन्द्रसँग छुट्टनि पाउने आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारले मुलुक टुक्रा-टुक्रा हुने बताउँदै उक्त मागले माओवादीलाई एक्ल्याउने दाबी गर्छन् । जातीय स्वशासनको पक्षमा भने कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूसमेत सकारात्मक देखिएका छन् ।

हरि रोक्का उत्तर-दक्षिण गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराले कुनै समस्या नआउने बताउँछन् । तर, प्रादेशिक रूपमा विभाजन गर्ने हो भने स्रोत-साधनको स्वामित्वको विषयलाई लिएर विवाद चर्कन र त्यसले अन्ततः राज्य टुक्रिने अवस्थामा समेत पुग्ने उनी बताउँछन् ।

माओवादी नेता देव गुरुङले भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टनि पाउने अधिकार नभई स्वशासन भएको बताउँछन् । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्- 'आत्मनिर्णयको अर्थ केन्द्रसँग छुट्टिएर जाने होइन, स्वशासन हो ।'
http://www.kathmandutodaynews.com/articles.php?mode=SA&catid=694&artid=1719

“A general government and legislature for general purposes with local governments and legislatures for local purposes.”
Sir John A. Macdonald, Canada’s first Prime Minister

some helpful links:

Direct Democracy in Switzerland.

http://www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2005/index.html


Canadian and American Governments
http://www.parl.gc.ca/information/library/idb/forsey/can_am_gov_01-e.asp



Canadian Provinces and Municipalities:

Municipal governments — cities, towns, villages, counties, districts, metropolitan regions — are set up by the provincial legislatures, and have such powers as the legislatures see fit to give them. Mayors, reeves and councillors are elected on a basis that the provincial legislature prescribes.

They provide us with such services as water supply, sewage and garbage disposal, roads, sidewalks, street lighting, building codes, parks, playgrounds, libraries and so forth. Schools are generally looked after by school boards or commissions elected under provincial education Acts.

राज्य पुनःसंरचनाको राजनीति


चन्द्रदेव भट्ट

तेस्रो विश्वका देशहरूमा विगत केही दशकदेखि राज्य पुनःसंरचनाको विषयले बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा-परचिर्चा पाइआएको छ । राजनीतिशास्त्रका विद्वान् सुकरातदेखि हेवरमाससम्मले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन, न यसको विषयमा पूर्वआधुनिक राजनीतिकशास्त्रीहरूले नै कुनै ठोस तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । सन् '९० को दशकमा आएको भूमण्डलीकरण र प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरले खास गरेर सङ्क्रमणकालीन देशहरू, युद्ध र आन्तरकि द्वन्द्वबाट भर्खरै उम्किएका तथा नवस्वतन्त्र मुलुकहरूमा समावेशी प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास अपरहिार्य बनाइदियो । केही हदसम्म दातृसंस्था र पश्चिमेली राष्ट्रहरूले पनि समावेशी प्रजातन्त्र लादेका हुन् । तर, मुख्य कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचना यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै 'मोडेल' छैन । राज्यको पुनःसंरचना आफैँमा अपरभिाष्य भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यसमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस अतिरत्तिm विदेशी, छिमेकी तथा दाताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार पुनःसंरचना गराउन दबाब दिने व्यापक स्थान रहिरहन्छ । राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तमा यस विषयमा उल्लेख नभए पनि राज्यको पुनःसंरचना भनेको आन्तरकि राजनीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नु हो । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा चिरस्थायी नहुने भएकाले प्रजातन्त्रमा यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो ।

राज्य पुनःसंरचना गर्नु भनेको मुख्यतः राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउनु र नागरकिहरूलाई राज्यको विभिन्न क्रियाकलापहरूमा समान रूपमा सहभागी गराउनु हो । साथै, पिछडिएको वर्ग, जनजाति, महिला, दलित एवम् क्षेत्रविशेषको समानुपातिक विकास गरी राष्ट्र निर्माण तथा नागरकिहरूको व्यक्तिगत विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्माण गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसो गर्दा नागरकिहरूलाई पनि राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । राज्य पुनःसंरचनाका तरकिाहरू धेरै छन् । जस्तै, राज्यलाई पुँजीवादी व्यवस्थाबाट लोककल्याणकारी व्यवस्था एवम् एकतन्त्रबाट बहुतन्त्रतर्फ सङ् क्रमण गराउनु । शक्तिको पृथकीकरण, सङ्घीय शासनप्रणाली, पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्ग विशेषका लागि संरक्षणको योजना आदि यसका प्रमुख तत्त्व हुन् । तर, राजनीतिशास्त्रमा पनि उल्लेख गरएिको मुख्य विषय के हो भने राज्यलाई जाति, धर्म तथा क्षेत्रविशेषका आधारमा विभाजन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान सकिँदैन । अर्थात्, त्यसरी राज्य पुनःसंरचना गर्न सकिँदैन । किनभने, कालान्तरमा गएर यी तत्त्वहरूले राज्यलाई नै टुक्र्याउन सक्दछन् । संसारमा भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतान्त्रीककरणको जति ठूलो लहर आए पनि धर्म, पहिचान तथा जातिका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या २१ औँ शताब्दीमा आएर विगतमा भन्दा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा पनि राज्य पुनःसंरचनाको राजनीतिले व्यापक स्थान पाएको छ । तर, आश्र्चयको कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचनाबारे नेपाली राजनीतिकर्मी तथा बहुसङ्ख्यक नागरकिहरूको बुझाइ अलि भिन्न पाइन्छ । नेपाली परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी स्थान पाएका विषय हुन् ः सङ्घीय राज्यप्रणाली, जनजाति, धर्म र राज्यको भौगोलिकता । यी तत्त्वहरूलाई राज्य पुनःसंरचनाको आधार मानिनुपर्छ भन्ने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । खुम्बुवान क्षेत्र, मगरात क्षेत्र, नेवार क्षेत्र, तामाङ तथा मधेशी क्षेत्र यसै सोचका उपज हुन् । तर, बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रस्तावित यी स्वशासित क्षेत्रहरूमा कुनै एउटा जातिविशेषको बाहुल्य छैन । यस्तो परििस्थतिमा जाति विशेष भनेर सङ्घीय शासन प्रणालीमा जानु अवैज्ञानिक ठहर्छ । सरसर्ती हेर्दा मूलतः राज्य पुनःसंरचनाको एजेण्डा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा जातीय तथा क्षेत्रीय रङ्गको प्रभावले थिचेको देखिन्छ ।

जुन रूपमा नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार गरँिदैछ अनि जनजाति र धर्मका विषयहरूले प्रमुखता पाइरहेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई भविष्यमा कता लाने हो यकिन गर्न मुस्किल छ । राज्यले यी सबै कुरालाई समयमा नै वैज्ञानिक तरकिा अपनाएर सम्बोधन नगरे नेपाली द्वन्द्वले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । नेपालका जनजाति, दलित तथा मधेशी समुदाय नेपाली राज्यबाट वषौर्ंदेखि शोषित छन् । तिनीहरूको सर्वतोमुखी विकास तथा मूलधारमा ल्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ, यसमा दुईमत छैन । तर, जनजाति तथा क्षेत्रविशेषकै लागि भनेर राज्यलाई विभाजित गर्नु राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि परपिक्व तरकिा मानिँदैन । राज्यहरू जुट्छन्, फुट्छन्, यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो तर विश्व राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने जुट्ने र फुट्ने आधारमा पहिचानको राजनीतिले अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ र मध्य युरोपको बाल्कन क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको अर्थ प्रस्तावित आधारमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएमा नेपाली राज्य टुक्रिएर नै जान्छ भनेर भन्न खोजेको नलागोस् । तर, विगतमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले जसरी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएका थिए, आउँदा दिनमा सङ्घीय शासन प्रणालीको पनि त्यसैगरी खिल्ली उडाएमा के होला ? यसर्थ, राज्य व्यवस्था सफलतापूर्वक चलाउन राजनीतिक प्रणालीभन्दा राजनीतिक चरत्रिको अहम् भूमिका हुन्छ, जसको विकास नेपाली राजनीतिमा भएको देखिँदैन ।

अहिलेको परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचना भनेको हिन्दू धर्म तथा कथित ठूला जाति -बाहुन-क्षेत्री) को विरोध गर्नु भन्ने कुरा जनजाति दलित तथा यस्तै अरू समुदायले बुझेका छन् भने बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूले पनि धर्म निरपेक्षलाई हिन्दू धर्मको हार र अरू धर्मको जित भनेर बुझेका छन् । वास् तवमा यी दुवै तर्क आफैँमा असान्दर्भिक तथा अव्यावहारकि छन् । धर्म निरपेक्षता भनेको सबै धर्म तथा जनजातिलाई बराबर सम्मान दिनु हो । स्वच्छ र इमानदारीका साथ केलाएर हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मले अरू धर्मलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारकि रूपमा खासै थिचेको देखिँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो त राजधानीको मुटुमा रहेकोे मस् िजद अहिलेसम्म कसरी सुरक्षित हुन्थ्यो होला ! ८५ प्रतिशत हिन्दू रहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षतालाई अति नै सहज रूपमा लिनु पनि आफैँमा एउटा उदाहरण हो । जनजाति तथा दलितको मुद्दा उठाउन जनजातिभन्दा बाहुन-क्षेत्रीहरू नै अग्रसर भएको पाइन्छ र यिनीहरूले कुनै पनि सुधारको क्षेत्रमा बाधा पुर्‍याएको जस्तो देखिँदैन । यति हुँदाहँुदै पनि बाहुनवाद भनेर पछि पर्नु व्यर्थको खेदाइ मात्र हो र पश्चिमेलीहरूको पूर्वीय संस्कृतिलाई धराशायी बनाउने रणनीति पनि हो ।

राज्यको पुनःसंरचनासँग गाँसिएको अर्को पक्ष्ा भनेको सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रहरूमा बाहुन तथा क्षेत्रीवाद हो । बाहुन र क्षेत्रीहरू यी क्षेत्रमा ज्यादै अगाडि छन् । तर, गाँठी कुरा के छ भने जनजाति -गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आदि) सरकारी जागिरप्रति मोह कम देखिन्छ । यसकारण सबैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि नियालेर हेर्ने कोसिस गर्नु अति जरुरी छ । मूलतः राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जनजाति तथा धर्मका मानिसहरूबीच बढीभन्दा बढी सामाजिक सामञ्जस्यता हुनुपर्दछ । राज्य पुनःसंरचनाको आधारशीला दिगो शान्तिमा आधारति हुनुपर्दछ न कि दिगो द्वन्द्वमा । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, 'पहिचान' को राजनीतिले नेपाली नागरकि समाजलाई जातीय तथा क्षेत्रीय समाजमा रूपान्तरण गर्दैछ र नेपाली राजनीतिले साम्प्रदायिकताको रूपधारण गर्दैछ । आजका मितिसम्म नेपाली समाजमा जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीयताको आधारमा कुनै विवाद भएको देखिँदैन । नेपाली समाज आफैँमा शान्तिपि्रय मानिन्छ । तर, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ्ापूर्तिका लागि जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्न पछि नहट्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिको विकास भइरहेको छ यतिखेर । तसर्थ, सङ्घीय पद्धतिका नाममा राजनीतिकर्मीहरूले यस देशलाई कुन दिशातिर लैजाने हुन् भन्ने चिन्ता छाएको छ ।

http://www.kantipuronline.com/Nepal/Archive/208th%20issue/tippani.php

आ-आफ्नै रोडम्याप

राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको अवधारणा आउन थालेको छ

तिलक पाठक

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाको बहसले तीव्रता पाएको छ । यही बहस चलिरहेको स्थितिमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै किसिमको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सबैले आ-आफ् नो हिस्सा दाबी गररिहेका छन् । तर, यो दाबीमा वस् तुगत आधार र यथार्थभन्दा पनि अन्याय, असन्तोष र पीडाको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ ।

नेकपा -मालेमा) का पालिटब्युरो सदस्य सीताराम तामाङचाहिँ समाज धेरै समयदेखि शोषित भएकाले असन्तुष्टि राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । "बार्गेनिङ् गर्‍यो भने मात्रै सही पाउन सकिन्छ, ठाउँ पाइन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ," तामाङ भन्छन्, "राज्यले सही तथ्याङ्क पत्ता लगाएपछि यस् ता मनोगत कुराहरू हराएर जान्छन् ।"

नेपालको जनगणना ०५८ मा विभिन्न जात र यसबाहेकका जनजाति समूह गरी सयभन्दा बढी समूहको विवरण छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले विविधात्मक देश भएकाले पनि नेपालमा ३५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रीदेखि केवल एक सय ६४ सङ्ख्या भएको कुसुन्डासम्म बसोवास गर्छन् । त्यसैले गर्दा पनि कुनै एउटै जाति, जनजाति वा भाषिक समूह बहुमतमा छैन । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो समूहमा पर्ने क्षेत्री १५.८० प्रतिशत छन् भने त्यसपछिको ठूलो समूह बाहुन १२.७४ प्रतिशत मात्रै छन् ।

यीबाहेक मगर, थारु, तमाङ र नेवार जातिचाहिँ पाँच प्रतिशतभित्र पर्छन् । कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने जनजाति त १८ वटा छन् । बाँकी अरू सबै एक प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा छन् । जिल्लागत स्थिति पनि उस्तै छ । अधिकांश जिल्लामा कुनै पनि जात, जनजातिको बहुमत छैन । ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री नौवटामा र मगर, थारु, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक/एकवटामा गरी जम्मा १४ जिल्लामा मात्र कुनै एक जात, जनजातिको पूर्ण बहुमत रहेको देखिन्छ -हेर्नुस्, बक्स) । ९२ भाषाभाषी रहेको मुलुकमा भाषिक हिसाबले पनि कुनै एक समुदाय बहुमतमा छैन । त्यसैले पनि नेपालको जाति, जनजातिको बनोट मिश्रति किसिमको छ ।

जातीय र भाषिक विविधताले गर्दा पनि सबैको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सङ्घीय संरचनाको आधार क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक वा प्रशासनिक के हुने र त्यसमा कतिवटा सङ्घीय एकाइहरू हुने भन्ने विषयमा एकाधबाहेक धेरै प्रस्तावकहरू प्रस्ट छैनन् । पार्टीगत हिसाबले नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) र नेकपा माओवादीले मात्रै सङ्घीय स्वरूप तोकेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पाँच प्रान्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सम्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेसी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सद् भावना पार्टीको रहेको छ । त्यसैगरी माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा नौवटा एकाइको घोषणा गरसिकेको छ ।


अहिले आएर संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घीय संरचनाको गृहकार्य गररिहेका छन् । नेकपा एमालेले स्वयम् महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जातीय सघनता, भाषिक स्थिति र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यान दिएर सङ्घीय विशेषता मिश्रति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गरेको छ । एमालेले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा दृष्टिकोण बनाउन उक्त कार्यदल गठन गरेकोे थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि राज्यको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी गृहकार्य थालेका छन् ।

यता नागरकि समाजका प्रबुद्धहरूबाट चाहिँ पुनःसंरचनाका खाकाहरू आउन थालेका छन् । भूगोलविद् डा पीताम्बर शर्माले छवटा सङ्घ र त्यसअन्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार, जातीय सङ्घतिर होइन, विकासको दृष्टिकोण, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धका साथसाथै भावी विकासका सम्भावनाहरूका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरनिुपर्छ । नेपालको जातीय प्रश्नमा दख्खल राख्ने गोविन्द न्यौपानेले आठवटा जातीय सङ्घको प्रस्ताव र डा हर्क गुरुङले २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । भूगोलविद् डा शर्मा यस्ता अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन नागरकि समाजलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति पार्टीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । "नागरकि समाजका अवधारणाहरू पार्टीहरूका लागि धेरै नै सहयोगी हुनसक्छ," उनी भन्छन्, "त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अवधारणाहरू आए राम्रो हुन्छ ।"

यसरी जेजति अवधारणाहरू आएका छन्, तिनले नेपाली जनताले आफ्नो सर्वाेच्चता र स् वामित्वलाई स्थापित गर्ने सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोज्ने क्रममा कतिपयले जातीय मुक्तिका नाममा चर्का र उत्तेजक कुराहरू पनि गर्न थालेका छन् । खासगरी माओवादीका जातीय मोर्चाहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् । सङ्घीय संरचनाका बारेमा नेकपा माओवादीद्वारा बहुप्रचारति आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वशासनको नाराले जनजातिहरूलाई बढी आकषिर्त गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो स्थितिमा दलहरूले आफ्नो आग्रहभन्दा पनि वस्तुगत आधार र यथार्थमा रहेर आफ्ना अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन जरुरी छ । "फेर िआग्रह पाल्ने काम भयो भने असन्तुष्टि रहन्छ र कुनै न कुनै बेला विस्फोट पनि हुन्छ," नेकपा -मालेमा) का पोलिटब्युरो सदस्य तामाङ भन्छन्, "सबै दलहरूको विचार आएपछि मन्थन हुन्छ अनि सबैले यथार्थ पनि बुझ्छन् । तर, त्यसलाई मन्थन गर्ने ठाउँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।"

त्यसैले पनि वस्तुगत आधारमा प्रादेशिक क्षेत्र र त्यसको कार्य विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । "त्यस्तो ढाँचाले मात्रै लोकतन्त्रलाई पनि दिगो र बलियो बनाउन सक्नेछ," काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यको धारणा छ । साथै, केन्द्रीय सत्तामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि समानुपातिक र प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाउन सम्भव हुँदैन । तर, अहिलेको स्थितिमा शासनलाई सहभागितामूलक र संरचनालाई प्रतिनिधित्वपूर्ण नबनाई सुखै छैन । त्यसका लागि पनि केन्द्रीय शासनमा केन्दि्रत राज्यसत्तालाई प्रादेशिक संरचनामा र त्यसअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त निकायहरूमा फैलाउनु जरुरी छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घीय संरचना, क्षेत्रीय स्वायत्तता एवम् भूसांस्कृतिक बनोटका आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाका प्रक्रियाहरूलाई अघि सारएिको छ । र, लामो समयदेखिको द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा निकास पनि यही हो भन्ने कुरामा लभगभग सबै दल तथा बुद्धिजीवीहरू सहमत छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा पनि काङ्ग्रेस नेता आचार्यको छ । "कार्यक्षेत्रको स् पष्ट उल्लेखसहित यसप्रति उत्तरदायी प्रदेश सरकार र एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका निकायहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि छुट्टै गर्नु आवश्यक हुन्छ," आचार्यले भनेका छन्, "केन्द्रका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको व्यवस् था गर्न सकिन्छ, जसलाई क्षेत्रपाल वा प्रदेश गभर्नर वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ ।" केन्द्रलाई नीतिमूलक जिम्मेवारी र प्रदेशलाई कार्यमूलक जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि उनको छ । अन्य पार्टीका नेताहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ अर्धसङ्घात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै भन्छन्, "त्यस्तो व्यवस् थामा मात्रै जातीय समानता र सहकार्य रहने गर्छ ।" यसो भन्नुको अर्थ सङ्घीय क्षेत्रभित्र पनि कतिपय कुराहरू केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र र सङ्घीय क्षेत्रको अधिकार विभाजन गरयिो भने विवादको सम्भावना पनि रहँदैन ।

प्रा कृष्ण खनालले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारति निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसले चुनाव लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात मात्र मिलाउने हो कि जनसङ्ख्याको सामाजिक, सांस् कृतिक बनोटको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्् । धेरै देशहरूमा पार्टीहरूको अनुपात मात्र मिलाउने गरे पनि नेपालजस्तो बहुजातीय एवम् बहुसांस्कृतिक देशका सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । "राज्यसंरचनामा जातीय आधारसमेत मिलाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने काम अत्यन्त जटिल मात्र होइन, उत्तिकै संवेदनशील विषय पनि हो," प्रा खनालले भनेका छन्, "यसमा परपिक्वता र दूरदृष्टि पुर्‍याउन सकिएन भने जातीय द्वन्द्व र विद्रोह भड्किन पनि सक्छ ।"

नेपालमा सयभन्दा बढी जातिहरूमध्ये केहीका मात्रै निश्चित बसोवासका परम्परागत क्ष्ाेत्र छन् । अरू जातिहरू देशव्यापी रूपमा छरएिर रहेका छन् । नयाँ र जनघनत्वपूर्ण बस्तीहरू मिश्रति बन्दै गएका छन् । र, यो प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ । "यस स्थितिमा प्रदेशको रचना र नामकरण जातीय आधारमा नभएर तटस्थ ढङ्गले राख्नु उपयुक्त हुनेछ," काङ् ग्रेस नेता आचार्यको तर्क छ, "प्रदेश विभाजनको आधार क्षेत्रीय वा भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक, सांस्कृतिक, जाति र समुदाय नै भए पनि सबै ठाउँका लागि यी आधार समान ढङ्गले उत्तिकै उपयोगी देखिँदैनन् ।"

त्यसो त झन्डै १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितहरूको नै आधार क्षेत्र छैन । दलित एक जात समूह मात्र नभई क्षेत्रीय, भाषिक एवम् जातीय हिसाबले समेत विभाजित छ । उनीहरूलाई पनि समान ढङ्गले समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । दलित नेता पद्मलाल विश्वकर्मा भन्छन्, "त्यसैले सङ्घीय संरचनाभित्र जातीय, भाषिक र क्ष्ाेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तताले मात्रै दलितलाई समावेश गर्ने आधार प्रदान गर्छ ।" नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी संवैधानिक रूपमा आरक्षित स्थान तोक्नुपर्ने पनि विश्वकर्माको तर्क छ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचनाको खाका समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने कुरा आइरहेको अहिलेको स्थितिमा समानुपातिक र समावेशीलाई पनि परभिाषित गर्नु जरुरी छ । जनसङ्ख्या, सामाजिक बनोट यसका आधारहरू हुन सक्छन् ।

वस्तुगत रूपमा तत्कालै सही तथ्याङ्क पत्ता लगाउनु गाह्रो कार्य हुनसक्छ । तैपनि, राज्यले यस् तो स्थितिमा राज्यको पुनःसंरचना कुन आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित सिद्धान्त बनाउनु जरुरी छ । "राज्य पक्ष र माओवादीले नागरकि समाजका सबै अङ्गलाई राखेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बोलाउन सक्छ," तमाङ भन्छन्, "अनि, यही सभाले त्यस्तो सिद्धान्त पनि बनाउन सक्छ ।"

Of course, what Nepal needs in not No Federalism but MORE federalism. Nepal's got to federalise even more ... but cautiously.

So far the Nepali peoples have been represented by others ... but now they have to make sure they represent themselves ... "nobody undestands your problem better than yourself".

muslims, dalits, janjatis, madhises must ensure that their adequate ('proportional' is even better) representation in the government comes from within their groups. certainly the government's proposal of a mixed system of election needs more elaboration and fleshing out.

Here, to the Federal Republic of Nepal.

राज्य पुनःसंरचनामा राष्ट्रिय सहमति



भरतमोहन अधिकारी


नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच मंसिर ५ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । एघार वर्षको हत्याहिंसाबाट आक्रान्त देश शान्ति युगमा प्रवेश गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशमा शान्ति र लोकतन्त्र बहाली लागि सुस्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही मार्गचित्रमा राष्ट्र अघि बढिरहेछ । यो सही हो, हाम्रो यात्रामा केही विलम्ब भइरहेछ । हाम्रो हिँडाइ ढिला भए पनि हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान, व्यवस्थापिका र सरकार गठन गरी संविधानसभा निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेछौं । अनावश्यक विलम्ब तथा फेरि दायाँ-बायाँ नहोस् । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । कात्तिक २२ गते आठ नेताहरूले गरेको निर्णय र मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनका बखत सात पार्टीले संविधानसभाबाट बनेको संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्र बहाल गर्छाैं, सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्य पुनःसंरचना गर्छौं भनी बाचा गरेका थिए । इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नोनिम्ति आफैं संविधान निर्माण गर्न जनता अग्रसर भइरहेका बेला गम्भीर छलफल आवश्यक छ । सुन्दर शान्त नेपाल बनाउन सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यो सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो । सात दल- माओवादीको बाह्र बुँदे समझदारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कात्तिक २२ गते आठ शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनानिम्ति सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने भनिएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनका बखत राज्यको नयाँ संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि आम नेपालीको साझा अभिमत प्राप्त गर्नसके उत्तम हुनेछ । यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेछ । संविधान निर्माणलाई सहज बनाउनेछ ।

लिच्छवि र मल्लकालमा नेपाल उपत्यका पश्चिम गण्डकी प्रदेशमा २४ र कणर्ाली प्रदेशमा २२, उपत्यकामा ३ र पूर्वमा ३ गरी ५२ वटा स-साना राज्यमा विभक्त थियो । लिच्छवि कालदेखि सुरु भएको विखण्डन र एकीकरणको प्रक्रिया, १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको एकीकरण अभियान, सुगौली सन्धि र भारतमा अंग्रेज शासनविरुद्ध भएको सैनिक विद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सघाएकाले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपाललाई फिर्ता दिएपछि आधुनिक नेपालको सीमांकन भएको हो । सन् १८१४-१६ अंग्रेज-नेपाल युद्धको पूर्वसन्ध्यामा अंग्रेजले नेपालको पहाडी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकासहित पश्चिमतर्फ ३९ जिल्ला रहेको उल्लेख गरेका थिए । वीरशमशेरले पहाडी प्रदेशलाई २३ तहसिलमा बाँडेर मुख्य प्रशासकका रूपमा बडाहाकिमको व्यवस्था गरेका थिए । तराईका १२ जिल्लासमेत नेपालमा जम्मा ३५ जिल्ला रहेका थिए । काठमाडौं उपत्यकादेखि पश्चिममा कालीगण्डकीसम्मको पहाडी प्रदेशलाई पश्चिम एकदेखि चार नम्बर र काठमाडौंबाट पूर्व अरुणसम्मको प्रदेशलाई पूर्व एकदेखि चार नम्बर गरी वीरशमशेरले विभाजन गरेका थिए । मालपोत प्रश्ाासनका लागि तराईका जिल्लाहरू प्रगन्ना, महल, टप्पा, मौजा र अमालहरूमा विभक्त गरिएको थियो । त्यस्तै पहाडी जिल्ला थुम, मौजा र अमालमा बाँडिएका थिए ।

राणा शासनको अन्त्य हुँदासम्म चन्द्रशमशेरले स्थापित गरेका पहाडमा २०, तराईमा १२ र काठमाडौं १ गरी ३३ जिल्ला रहेका थिए । ०१५ सालसम्म जिल्ला, गौंडा, गोश्वाराका बडाहाकिम, इलाका मजिष्टे्रट कार्यरत थिए । ०१८ सालको नववर्षको सन्देशमा राजा महेन्द्रले नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजित गरी विकास गर्ने उल्लेख गरे । सोही अनुरूप तत्कालीन राष्ट्रिय निर्देशक मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समितिको ०१८ कात्तिकमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी अञ्चल र जिल्ला विभाजन गरियो । ०२७ सालमा विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याई मुलुकलाई विकास क्षेत्रको आधारमा चार भागमा विभाजन गरियो । ०३७ सालमा एक विकास क्षेत्र थपियो । पृथ्वीनारायण शाहको होस् वा राणा शासनको १०४ वर्ष होस् वा निर्दलीय पञ्चायतको तीस वर्ष होस्, मुलुकमा चर्को सामन्ती उत्पीडन चलाउन केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्था कायम राखियो । सम्पूर्ण अधिकारको केन्द्रीकरण गरियो । तल्ला निकाय अधिकारविहीन बनाइयो । सामन्ती व्यवस्थाको चरम शोषणमा किसान, महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, पछाडि परेका वर्ग-क्षेत्रहरू दयनीय अवस्थामा रहे । जनतालाई दासतुल्य बनाइयो । पछाडि परेका क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग हो जस्तो नै गरिएन । फलस्वरूप नेपाल विश्वकै बाह्रौं तथा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्न पुग्यो । सामन्ती शोषण-उत्पीडनलाई कायम राख्ने अमानवीय अवैज्ञानिक राज्यसंरचना विरुद्ध आवाज उठ्दै आयो र ०६३ सालको जनआन्दोलनमा अब एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन, लोकतान्त्रिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त मुलुकको चरित्र र शासन प्रणालीको स्वरूप एकात्मक तथा केन्द्रीकृत अबको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन । यो त सामन्ती संरचना हो ।

नेपालमा एक सय जाति बसोबास गर्छन्, ९२ वटा भाषा बोलिन्छ । यहाँ ३,९१५ गाविस, ५८ वटा नगरपालिका छन्, जसमा १२९१ वटा गाविसमा कुनै एउटा जातिको बहुमत छ । बाँकी सबैमा दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । कुनै एउटा जातिको बहुलता भएको एउटा पनि नगरपालिका छैन । ७५ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा कुनै खास जातिको बहुमत छ, बाँकी ६६ वटा जिल्लामा कुनै एक जातिको बहुमत छैन । दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । अञ्चल, विकास क्षेत्रको आधारमा हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बहुमत छैन । थारू दाङ, बर्दिया, कैलाली र पूर्वमा सुनसरी मोरङसम्म फैलिएका छन् । चेपाङ जाति चितवन, धादिङ, मकवानपुरमा छरिएका छन् । राई इलाम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङमा, यादव सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीमा बसोबास गर्छन् । ०५८ को जनगणनाअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित मुलुकको सबै भागमा छरिएर रहेका छन् । यसबाट कुनै खास जाति कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेको देखिँदैन । जाति-जनजातिको बसोबास स्थितिलाई हेर्दा यो न पूर्वसोभियत रूसजस्तो देखिन्छ, नत छिमेकी भारत र चीनजस्तो नै । नेपाल भूगोलमा सानो छ र कुनै जाति वा भाषाभाषी वा सम्प्रदायको मात्र बसोबास भएको कुनै क्षेत्र छैन । आर्थिक रूपमा हेर्दा अधिकांश जिल्लाको वाषिर्क आय तिनीहरूको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको छ । डा हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययनले तराईका झापा, मोरङ, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके, काठमाडौं र ललितपुर, भित्री मधेसको चितवन र पहाडको सिन्धुपाल्चोक गरी जम्मा एघार जिल्लाको मात्र वाषिर्क आय तिनको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । बाँकी ६४ जिल्ला वित्तीय रूपमा घाटामा छन् । यस्तो धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । राज्यसंरचना गर्दा सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक संघात्मकतामा आधारित हुनुपर्छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वयत्ततामा आधारित अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि तल्लो निकायका बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित शासन प्रणाली स्थापना हुुनु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको सहभागिता र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक इकाइको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, भाषा प्रयोगको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र ऐतिहासिकतालाई आधार बनाउन उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पूर्णतः अन्त्य गरी स्थानीय स्तरमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुनैपर्छ । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदायको उन्नति समृद्धिको साथै शासन प्रशासन, नीतिनिर्माणमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अवधारणा सार्वजनिक भएका छन् । विद्वत् वर्गबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी विभिन्न लेख-रचना-पुस्तकका माध्यमबाट विचार प्रवाहित भएका छन् । विभिन्न सम्प्रदाय, जाति, भाषा, राजनीति, वर्गीय लगायत विभिन्न कोणबाट विचारहरू प्रवाहित भएको हुँदा यिनमा विविधता देखिन्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । यो आफैंमा राम्रो कुरा पनि हो । सबै कोणबाट अझै विचार प्रवाहित हुनुपर्छ । अनि विविध विचारका बीचबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । अब बन्ने अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि हो । जनआन्दोलन दबाउने बाहेक देशका सबै राजनीतिक पार्टी, व्यक्तित्वहरूसमेत समावेश गरी अब बन्न गइरहेको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद् देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मञ्च हुनेछ । यस्तो गरिमामय संसद्ले नै आठ नेताले सहमति जनाएको राज्यको पुनःसंरचना विषयमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यस आयोगले भूगोलविद्, भाषाविद्, नेपालको सांस्कृतिक इतिहासको राम्रो अध्ययन गरेका विद्वान्, प्रशासनका ज्ञाता, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनका विज्ञको टोली गठन गर्नुपर्छ । यस विषयका सम्पूर्ण पाटाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।

मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म गोष्ठी-सेमिनार गर्ने र आम जनतालाई खुला रूपमा आह्वान गरी देशभरिबाट राय-सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । यस्ता अध्ययन, सेमिनार, गोष्ठी, जनताका राय-सुझावको राम्रोसँग प्रशोधन गरी यिनैको आधारबाट नयाँ नेपालको राज्यसंरचनाको प्रस्ताव बनाइनुपर्छ । यो प्रस्ताव नवनिर्वाचित संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

हिजो हत्याहिंसाको शृङखला चल्दाको बखत एकअर्काको भौतिक अस्तित्वसमेत नाश गर्न उद्यत राजनीतिक पार्टी राजनीतिक मुद्दामा सहमत भई देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्छन्, संविधानसभाको यात्रामा सहयात्री हुनसक्छन् भने नयाँ नेपालको राजकीय, प्रशासनिक ढाँचा, साधनस्रोतको बाँडफाँडमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने कुरै हुँदैन । विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिका हामी सबै नेपाली हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्धशाली बनाउन कम्मर कसेर लागेको बेला अहम् राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । तर यसका लागि लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै व्यापक छलफल समन्वय समझदारीको माध्यमबाट कार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रले नयाँ नेपालको राजकीय प्रशासनिक संरचनामा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ । आज इतिहासले नेपालको वागडोर जिम्मा दिएका आठ पार्टीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ



जितेन्द्र देव


केही वर्षयता द्वन्द्व व्यवस्थाबारे गम्भीर राजनीतिक विषय उठिरहेछन् । लामो समयसम्म राज्यद्वारा सम्बोधन नगरिएकोले मुलुकमा जारी हिंसा र द्वन्द्वले निकास पाउन सकेन । तर ढिलै भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक विषय राज्यको कार्यसूचीमा दर्ज भएको छ । ती हुन्- संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको प्रश्न र राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता ।
मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्याशित महादुर्घटना भएन भने देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ, यसबारे पनि गम्भीर वादविवादपछि सहमति कायम भइसकेको छ- यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट टुङ्गयाउने । अब रह्यो तेस्रो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राज्य पुनःसंरचनाको ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई आठ दलले राजनीतिक एजेन्डामा दर्ज गरे पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उनीहरू अन्योल र दिशाविहीन देखिन्छन् । यस प्रश्नमा यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्् र तिनीहरूले यसलाई आलटाल गर्दै तर्किन चाहेका छन् । तिनीहरू यथार्थमा वर्तमान सामन्ती र एकजातीय राज्यसंरचनालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सुधारवादी राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रश्नलाई कसमेटिक रिर्फमको रूपमा तुहाउन चाहन्छन् । आम आन्दोलनकारी जनइच्छाको परवाह नगरी उनीहरू सामान्य सुधारबाट यस प्रश्नलाई पन्छाउन चाहन्छन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीहरू यस प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ स्वीकारेर पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपबारे अन्योल छ । राज्य पुनःसंरचना के हो र विशिष्ट नेपाली सन्दर्भमा यस प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तिनीहरू स्पष्ट छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु अत्यन्त चिन्तनीय छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई संविधानसभा अघि र पछिको स्थितिमा पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेनन् भने मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु असम्भव छ । यस सन्दर्भमा दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छ । ती हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक रूपान्तरको लागि तयार हुनु र दोस्रो, रूपान्तरको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु ।

पार्टीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई सार र रूप दुवै किसिमले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्य भनेको के हो ? यो देशको नीति निर्माण र गम्भीर निर्णय तथा शान्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तथा दिशा दिने राजनीतिक इकाइ हुन् । पार्टीहरूलाई निपेक्ष रूपमा राज्यबाट अलग गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माणको ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, कर्मचारीतन्त्र लगायत केही अन्य निकाय कार्यपालिकाका अंग हुन् । राज्यको यो सार पक्ष हो अर्थात् अन्तरवस्तु । राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यही सार पक्ष नै हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण रूप पक्ष हो । यसको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ कि संघीय र विकेन्द्रीकृत वा मिश्रतिजस्तो छ, यी विषयहरू राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् ।

नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले दुवै पक्षमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुन्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुको अर्थ हो- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउने । २३८ वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई बदलेर आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै जातीय र क्ष्ाेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको यही नै हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्न नेपाली सन्दर्भमा किन आवश्यक भएको हो ? किनकि यो नै पुनःसंरचनाको प्रस्थान विन्दु हो । नेपाली समाज बहुजातीय छ, तर राज्य एकजातीय छ । नेपाली समाज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ, तर नेपाली राज्य एकभाषा र एक संस्कृतिको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो, तर राज्यमा एउटा निश्चित भूगोलको वर्चस्व छ । नेपालमा जुन जातिको -बाहुन र क्षेत्री) जनसंख्या कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत छ, तर राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत नाँघेको छ । मधेसी, जनजाति र दलित जो कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत छ, तिनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको देखिँदैन । अझ सेना र सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने मधेसी र दलितहरू त त्यहाँ प्रायः शून्य प्रतिनिधित्वको स्थितिमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यस्तै छ । तल-तलका तहमा केही देखिए पनि नीति-निर्माण, निर्णय गर्ने तह र शान्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा यी जातिहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यही वर्तमान राज्यसंरचना हो । हिंसा र आक्रोश तथा विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व यो नै हो । तसर्थ यही एकजातीय राज्यसंरचानाको बहुजातीय संरचनामा रूपान्तरण वा पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यसको प्रस्थान विन्दु समावेशीकरण भए पनि सन्तुलन विन्दु जातीय- सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यसंरचना नै हो ।

त्यस्तै नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनावट र चरित्र संघीय विशेषताको भए पनि २३८ वर्षमा व्यवहारमा ल्याइएको शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । तसर्थ यहाँ समाजको ऐतिहासिक चरित्र र व्यवहारमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणालीबीच अन्तरविरोध कायम छ । नेपाल भनेको विभिन्न स-साना स्वतन्त्र राज्यहरूको विस्तारित रूप हो । जहाँ इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि, भाषा र संस्कृति, भूगोल र आचार-व्यवहार, चेतना र चिन्तन प्रणाली, मानसिकता र मनोविज्ञान आदि अनेक कुराहरूमा भिन्नता रहेको छ । एकात्मक राज्यले २३८ वर्षदेखि देशमा औपनिवेशिक शासन चलाएको छ । काठमाडौं -केन्द्र) भनेको औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख केन्द्रीकृत जिल्ला हो । औपनिवेशिक शासकले उपनिवेशलाई लुट्ने गरेको जस्तै नेपालमा काठमाडौंले मधेस लगायत सम्पूर्ण क्ष्ाेत्रलाई जहाँ जे छ, त्यसलाई तान्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ । तसर्थ राज्य पुनःसंरचनाको नेपाली सन्दर्भ भनेको यस्तो औपनिवेशिक चरित्र भएको एकात्मक र केन्द्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी यसलाई संघीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्नु हो ।

समावेशी र समानुपातिक राज्यसंरचना कसरी तयार पार्ने यसबारे स्वीट्जरल्यान्ड, स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरू हाम्रोलागि सान्दर्भिक बन्न सक्छन् । हामीले नेपाली विशेषतामा आधारित कुनै आफ्नै मोडेल पनि आविष्कार गर्न सक्छौं । यसबारे आमूल परिवर्तनका पक्ष्ाधर राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर र व्यापक छलफल, विचार मन्थन हुनु आवश्यक छ । मूल कुरा राज्यको वर्तमान एकाङ्गीपनलाई नकार गर्ने र यसलाई सामाजिक संरचना अनुकूलको बनाउने । त्यस्तै संघीय शासन प्रणाली कस्तो बनाउने यसबारे इथियोपिया, दक्षिण अपि|mका, केन्या, भारत, अमेरिका, क्यानाडा वा जर्मनी आदि अनेक देश हाम्रोलागि उदाहरण हुनसक्छन् । हामी केही आफ्नै विशिष्ट मोडेल पनि निकाल्न सक्छौं । विभिन्न संघीय देशका राम्रा कुराहरू लिएर परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छौं । तर संघीय संरचनामा भने जानैपर्छ । राज्यहरूको बनावट -संख्या), केन्द्र र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत, शक्ति पृथकीकरण, राजस्व वितरण, द्वन्द्वका सम्भावित सबै मुद्दाहरूबारे व्यापक र गहन छलफल तथा चिन्तन-मनन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुरा केमात्रै हो भने अब कुनै पनि निहुँ वा बहानामा कुनै पनि रूप वा रंगको एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । द्वन्द्वका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्रै निकासको लागि परिभाषित गरिनुपर्छ, जस्तो कि दक्षिण अपि|mका र इथियोपियाजस्ता मुलुकमा स्पष्ट रूपमा गरिएको देखिन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी बुझ्न सकियो र तदनुकूलको नीति, निर्णय गरी क्रियान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको

अर्थ रहन्छ । अन्यथा यो विषय अन्धो र हात्तीको कथाजस्तै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश यो प्रश्न भावी संविधानसभाबाट समेत अनुत्तरित नै रहन गयो भने माओवादीले त हतियार बिसायो, तर देशमा हतियारको राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो दूर्दिन कहिल्यै नआओस् ।

राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ



जितेन्द्र देव


केही वर्षयता द्वन्द्व व्यवस्थाबारे गम्भीर राजनीतिक विषय उठिरहेछन् । लामो समयसम्म राज्यद्वारा सम्बोधन नगरिएकोले मुलुकमा जारी हिंसा र द्वन्द्वले निकास पाउन सकेन । तर ढिलै भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक विषय राज्यको कार्यसूचीमा दर्ज भएको छ । ती हुन्- संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको प्रश्न र राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता ।
मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्याशित महादुर्घटना भएन भने देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ, यसबारे पनि गम्भीर वादविवादपछि सहमति कायम भइसकेको छ- यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट टुङ्गयाउने । अब रह्यो तेस्रो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राज्य पुनःसंरचनाको ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई आठ दलले राजनीतिक एजेन्डामा दर्ज गरे पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उनीहरू अन्योल र दिशाविहीन देखिन्छन् । यस प्रश्नमा यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्् र तिनीहरूले यसलाई आलटाल गर्दै तर्किन चाहेका छन् । तिनीहरू यथार्थमा वर्तमान सामन्ती र एकजातीय राज्यसंरचनालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सुधारवादी राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रश्नलाई कसमेटिक रिर्फमको रूपमा तुहाउन चाहन्छन् । आम आन्दोलनकारी जनइच्छाको परवाह नगरी उनीहरू सामान्य सुधारबाट यस प्रश्नलाई पन्छाउन चाहन्छन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीहरू यस प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ स्वीकारेर पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपबारे अन्योल छ । राज्य पुनःसंरचना के हो र विशिष्ट नेपाली सन्दर्भमा यस प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तिनीहरू स्पष्ट छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु अत्यन्त चिन्तनीय छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई संविधानसभा अघि र पछिको स्थितिमा पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेनन् भने मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु असम्भव छ । यस सन्दर्भमा दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छ । ती हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक रूपान्तरको लागि तयार हुनु र दोस्रो, रूपान्तरको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु ।

पार्टीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई सार र रूप दुवै किसिमले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्य भनेको के हो ? यो देशको नीति निर्माण र गम्भीर निर्णय तथा शान्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तथा दिशा दिने राजनीतिक इकाइ हुन् । पार्टीहरूलाई निपेक्ष रूपमा राज्यबाट अलग गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माणको ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, कर्मचारीतन्त्र लगायत केही अन्य निकाय कार्यपालिकाका अंग हुन् । राज्यको यो सार पक्ष हो अर्थात् अन्तरवस्तु । राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यही सार पक्ष नै हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण रूप पक्ष हो । यसको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ कि संघीय र विकेन्द्रीकृत वा मिश्रतिजस्तो छ, यी विषयहरू राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् ।

नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले दुवै पक्षमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुन्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुको अर्थ हो- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउने । २३८ वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई बदलेर आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै जातीय र क्ष्ाेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको यही नै हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्न नेपाली सन्दर्भमा किन आवश्यक भएको हो ? किनकि यो नै पुनःसंरचनाको प्रस्थान विन्दु हो । नेपाली समाज बहुजातीय छ, तर राज्य एकजातीय छ । नेपाली समाज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ, तर नेपाली राज्य एकभाषा र एक संस्कृतिको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो, तर राज्यमा एउटा निश्चित भूगोलको वर्चस्व छ । नेपालमा जुन जातिको -बाहुन र क्षेत्री) जनसंख्या कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत छ, तर राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत नाँघेको छ । मधेसी, जनजाति र दलित जो कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत छ, तिनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको देखिँदैन । अझ सेना र सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने मधेसी र दलितहरू त त्यहाँ प्रायः शून्य प्रतिनिधित्वको स्थितिमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यस्तै छ । तल-तलका तहमा केही देखिए पनि नीति-निर्माण, निर्णय गर्ने तह र शान्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा यी जातिहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यही वर्तमान राज्यसंरचना हो । हिंसा र आक्रोश तथा विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व यो नै हो । तसर्थ यही एकजातीय राज्यसंरचानाको बहुजातीय संरचनामा रूपान्तरण वा पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यसको प्रस्थान विन्दु समावेशीकरण भए पनि सन्तुलन विन्दु जातीय- सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यसंरचना नै हो ।

त्यस्तै नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनावट र चरित्र संघीय विशेषताको भए पनि २३८ वर्षमा व्यवहारमा ल्याइएको शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । तसर्थ यहाँ समाजको ऐतिहासिक चरित्र र व्यवहारमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणालीबीच अन्तरविरोध कायम छ । नेपाल भनेको विभिन्न स-साना स्वतन्त्र राज्यहरूको विस्तारित रूप हो । जहाँ इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि, भाषा र संस्कृति, भूगोल र आचार-व्यवहार, चेतना र चिन्तन प्रणाली, मानसिकता र मनोविज्ञान आदि अनेक कुराहरूमा भिन्नता रहेको छ । एकात्मक राज्यले २३८ वर्षदेखि देशमा औपनिवेशिक शासन चलाएको छ । काठमाडौं -केन्द्र) भनेको औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख केन्द्रीकृत जिल्ला हो । औपनिवेशिक शासकले उपनिवेशलाई लुट्ने गरेको जस्तै नेपालमा काठमाडौंले मधेस लगायत सम्पूर्ण क्ष्ाेत्रलाई जहाँ जे छ, त्यसलाई तान्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ । तसर्थ राज्य पुनःसंरचनाको नेपाली सन्दर्भ भनेको यस्तो औपनिवेशिक चरित्र भएको एकात्मक र केन्द्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी यसलाई संघीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्नु हो ।

समावेशी र समानुपातिक राज्यसंरचना कसरी तयार पार्ने यसबारे स्वीट्जरल्यान्ड, स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरू हाम्रोलागि सान्दर्भिक बन्न सक्छन् । हामीले नेपाली विशेषतामा आधारित कुनै आफ्नै मोडेल पनि आविष्कार गर्न सक्छौं । यसबारे आमूल परिवर्तनका पक्ष्ाधर राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर र व्यापक छलफल, विचार मन्थन हुनु आवश्यक छ । मूल कुरा राज्यको वर्तमान एकाङ्गीपनलाई नकार गर्ने र यसलाई सामाजिक संरचना अनुकूलको बनाउने । त्यस्तै संघीय शासन प्रणाली कस्तो बनाउने यसबारे इथियोपिया, दक्षिण अपि|mका, केन्या, भारत, अमेरिका, क्यानाडा वा जर्मनी आदि अनेक देश हाम्रोलागि उदाहरण हुनसक्छन् । हामी केही आफ्नै विशिष्ट मोडेल पनि निकाल्न सक्छौं । विभिन्न संघीय देशका राम्रा कुराहरू लिएर परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छौं । तर संघीय संरचनामा भने जानैपर्छ । राज्यहरूको बनावट -संख्या), केन्द्र र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत, शक्ति पृथकीकरण, राजस्व वितरण, द्वन्द्वका सम्भावित सबै मुद्दाहरूबारे व्यापक र गहन छलफल तथा चिन्तन-मनन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुरा केमात्रै हो भने अब कुनै पनि निहुँ वा बहानामा कुनै पनि रूप वा रंगको एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । द्वन्द्वका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्रै निकासको लागि परिभाषित गरिनुपर्छ, जस्तो कि दक्षिण अपि|mका र इथियोपियाजस्ता मुलुकमा स्पष्ट रूपमा गरिएको देखिन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी बुझ्न सकियो र तदनुकूलको नीति, निर्णय गरी क्रियान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको

अर्थ रहन्छ । अन्यथा यो विषय अन्धो र हात्तीको कथाजस्तै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश यो प्रश्न भावी संविधानसभाबाट समेत अनुत्तरित नै रहन गयो भने माओवादीले त हतियार बिसायो, तर देशमा हतियारको राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो दूर्दिन कहिल्यै नआओस् ।

सङ्घीय स्वरुपमा जाँदा गम्भीर हुनुपर्ने
काठमाडौं, फेव्रुअरी २६


सङ्घीय राज्यमा जाँदा उत्पन्न हुने समस्याका विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीर हुन एक अर्थशास्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थशास्त्री डा। चिराजीवी नेपालले मुलुकलाई सङ्घीय स्वरुपमा लैजाँदा आउने समस्या समाधानका लागि गृहकार्य सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय राज्यमा जानुअघि नै आर्थिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा गम्भीर गृहकार्य नभए मुलुक टुक्रने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने विधि तय गर्न भारतमा आठ वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री डा। नेपालले मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा व्यहोर्नुपर्ने जोखिमलाई नहेरिएको गुनासो गर्नुभयो । गृहकार्य पूरा नगरी सङ्घीय शासनमा गइसकेपछि आर्थिकरुपमा विपन्न राज्य र सम्पन्न राज्य केन्द्रबाट अलग हुनसक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।



स्रोत : स्वससे

Editorial

Federal System In Nepal Call For Caution [ 2007-2-25 ]
By Madhavji Shrestha

TO the 26 million people of Nepal, a federal polity, if it becomes a reality, will be a new political experience. For about two centuries and a half, the Nepali people have been ruled by a central authority, but never governed in a proper way to provide even minimal services to them. Even the popularly elected governments could not commit themselves to the decentralised political and administrative process to enable various deserving regions and areas to move ahead as self-sustaining units.

Had they carried the decentralisation programmes to their hilt soon after the political change in 1990, certainly, the present boiling question of state restructuring would not have arisen. Their failure to accommodate the demand for a federal system even in the recently framed interim constitution pushed the Terai people to engage in protests and vandalism. As a result, the inherent omission coupled with deliberate negligence is now engaging the leading politicians? energy and time to their own disadvantage and discomfiture. The situation has reached a decisive point of no return.

Irreversible policy

Indications are that if the major demands of the Terai people are not met, the country will once again plunge into a pool of continued violence and vandalism. Political sagacity is highly warranted to save the country from further disruption and disturbance. Can the interim legislative parliament exhibit capability to construct an acceptable federation with appropriate amendments to the interim constitution now in debate?

The demand for a federal polity has now come to stay as a reality. It seems irreversible and, therefore, needs to be addressed with care and caution. Delay and dithering on the part of the leading political actors will prove costly for them and may push the country to the brink of further troubles, to the extent of even threatening the integrity of the country.

While giving serious thought to the making of a federal political system in Nepal, which has been ruled under a unitary structure for a pretty long time, major factors such as geography, economy, ethnicity and societal fabric deserve deep consideration and discussion before any concrete decision is arrived at. Of these, the geography and economy occupy places of prime concern while mapping out a federal system of governance.

Geographically, Nepal is broadly divided into three prominent divisions, i.e., the high mountain range, the broad hill track and the Terai belt. These three east-west running long strips of territory can be divided into several sub-divisions with a variety of bio-diversity and uniqueness present in them. The mountain range and the hill track are endowed with perennial sources of water and natural resources that still remain unexplored and untapped. There is immense prospect for developing Nepal if there is a commitment on the part of the government. The urban areas situated in the midst of the hill track have already become service centres for banking, insurance, IT, education, health and tourism. From the viewpoint of the national economy, the Terai belt has immense potential for agricultural development, manufacturing and service sector growth.

At present, Nepal has some 60 ethnic groups, which are divided into 103 sub-groups, living in all those broadly divided three regions, with languages and dialects of their own. However, no ethnic group has a pre-dominant position barring some districts. Therefore, there are great challenges in demarcating and dividing the country while going for a federal system of governance.

Given the past agitations and likely turn of events in the coming days, the question of social harmony also may not be that easy to handle as various districts, regions and sub-regions are populated by a number of ethnic groups and sub-groups. Managing these problems in a short span of time poses an uphill task for the political actors of all leanings involved in the federation building process.

In addition to those challenging works, the concerns of both division and devolution of state powers are also not simple functions to perform. Of course, national policy matters relating to foreign affairs, defense responsibility, currency and central banking provision and postal management come within the purview of central government activities, in general, with other internal affairs to be divided under the list to be agreed upon. However, the question of residual power of the economy and other important concerns, which may appear controversial, will consume a great deal of debate and deliberation.

Political actors in their quick snap activities can map out a federal structure and chart the lists of power- sharing provisions. But when the implementation phase approaches, several unseen problems and issues may come up. The federal system is a modern pattern of government that executes state affairs in a democratic manner so as to enable the concerned political representatives and authorities to meet the demands of the people of various regions and ethnicities. There is no space to cast doubt over the question of good and efficient governance in the country.

To navigate the centrally long ruled society toward the direction of a federal polity, strongly built political parties with their national bases reaching to the grass root levels are primarily required to work as an unbreakable linkage between the centre and unit and among various units. In the absence of such political parties, the federal system, in actuality, will not work as expected. Instead it may lead to centrifugal activities and create havoc and chaos that may disintegrate the country as there is no strong connectivity to keep the country politically united.

The presence of such widespread bases will also render great services and give an impetus to providing an acceptably functioning government. In such circumstance the complexity of putting in place good governance in a federal system will not be a hard nut to crack, because the political parties with democratically motivated programmes will certainly be a great political asset for the country.

The strength of such political parties would naturally work as a uniting force to bring in social and cultural unity among the numerous socio-ethnic groups, which, in reality, is the basic need of a country that has plunged into political turmoil and social unrest. Nationalistic feelings kept alive with active participation in the national polity and regional administrative and development activities based on the autonomy of units will help maintain national unity. Unity amidst diversity is a great strength for a newly emerging democratic society of Nepal.

Nepali politicians have yet to consolidate the democratic political forces in the democratisation process. At times such as now, external forces try to interfere in the domestic politics of Nepal. Therefore, one more quintessential element is that those at the helm of power should be able to steer the external policy of Nepal along with the highly required consolidation of the democratic forces to repel the interfering tendency of foreign elements from doing any damage to Nepal. The difficult journey of Nepal from a unitary system to a federal polity will be a real test for both the politicians and the people.

National unity

A significant line from the well-known political scientist, Arend Lijphart, should draw the attention of interested politicians and people. He has written that federalism ?is the result of special historical circumstances? in the cases of Australia, Austria, Canada, Germany, Switzerland and the US. Commonality of interests and needs seen in their historical perspectives has united them in a federation. However, in Nepal, the federal system, if it materialises, will be the outcome of the hard-pressed demands of various ethnic and regional groups. How far the umbilical cord of national unity through a federation can be held together is a grave question to each and every Nepali citizen

(Shrestha is an ex-official of the Ministry of Foreign Affairs and a lecturer of political science.)

http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=13349

Just sharing some material relevant to the inaugural posting of this thread. I am posting a follow-up article by Dr. Shiva Gautam. And I am also taking liberty to post some interesting points Shiva-jee explained to me in a private communication.

Shiva-jee and I have a similar view regarding what liked to describe as "मिश्रित आलंकारिक जातिय गणराज्य मोडेल" (Mixed Ceremonial ethnic republics).


From: Shiva Gautam
To:
CC: Deepak Khadka
Date: Feb 26, 2007 12:03 AM
Subject: Fedral restructuring

... ... ... article I coauthored with Surendra ji on Federal Model.
Just for completeness I have further worked on it where I suggest
dismantling of the current district structure and propose forming
units like counties by combining few VDC's) because of the following
(note that in US you do not go beyond county fro many essential
services)

1. People live in villages, towns. Government's main job is to
provide/coordinate services.

2. current district structure gives an impression of rule by
above/outside, and sometimes one may have to walk far distances to to
go to district head quarters to be served by the government. The
proposed model suggests government by local people,

3. Using proportional representation and other legal/constitutional
remedy it can be made to reflect the local community.

4. By taking all the political /economical, develomental, educational
societal etc stuff at the county (local) level, the regional /central
structure will be more or less 'ceremonial' as Deepak ji thinking of
(in terms of all kind of explosive political wranglings)

5. If you look at my article I am trying to take way the convention
meaning of government - and just trying to reduce it to one of the
component (thought important ) of governance of the society.
... ...

Thanks

Shiva




A model of local self-governance

By Shiva Gautam

No nation, king, culture, language, politics or parties could exist without the people, and yet people and their needs have never received serious attention from successive governments in Nepal. This, in turn, has never allowed people to afford improved quality of life, which can be measured by an improved standard of living, better health care, education, employment, social security and political stability.
Nepal has witnessed several governments in the past, but their approach to governance has remained more or less the same; that is, governments of the few, by the few, and for the few and that the citizens do not deserve to be served but they deserve to be ruled.

The role of a government and its contribution to the governance of the society has been ever changing. The government is not the sole factor in modern governance anymore. Otherwise, the royal government of the recent past would not have crumbled. The government has become only one of the components of networks of governance. Other components are international community, business community, media, civil society, different groups of people and many other actors.

The government could still play a major role in the governance of the society, but it is not the sole factor. So, the new role of the government should be that of a manager or a coordinator of services to be offered to the citizens.

This brings us to the question: What kind of government and governance Nepal needs in the context of current much debated new vision for Nepal?

The vision for the future government should be based on the serving model, not on the ruling model. It should obviously act as the coordinator of services to the people, and should be owned by the people at large, not by a person, a family or a group of just a few people.

If the goal of a government is to serve the citizens aspiring for improved quality of life, then who would serve them better than themselves? Self-governance, therefore, should be pursued within the framework of making various aspects of improved quality of life accessible and affordable to the people. Once again, some important and basic indicators of improved quality of life are better standard of living, healthcare, education, employment opportunity, social security and political stability.

Since people live in communities, and those communities are linked at local, regional, national and global levels, system of governments should also reflect this connectedness through a network of local, regional national and global governances in order to optimize the efficacy of the system.

One of the criticisms of past governments in Nepal is their top-bottom design. In the changed context, a new thinking of bottom-up system of government is emerging. Since the local governments will be at the foundation of the system of governments, it is imperative that issues related to local government and governance be addressed with utmost urgency. It is an irony that the focus has been still on central and regional governments only, and local government and governance have received little attention by media, politicians, civil society, policy makes and political pundits.

With the above background, I would like to propose the following model for local governments. In proposing this model it is assumed that constitutional and legal provisions defining relationships among central, regional and local governments are already in place.

1. Dismantle current district structures. Instead combine 3 or 4 current VDCs to form the smallest administrative and political units like Counties in several countries.

2. A council of elected members with a chief (mayor) will run the local government. Members of the council will be elected to represent the composition of local population. For example, members of the council may be elected through an election based on proportional representation.

3. The mayor may nominate additional council members representing minorities and socially marginalized groups in the community.

4. The mayor will nominate a fixed number of members from civil society who could be, professionals, teachers, lawyers, retired professionals, elders, etc. None of the previous governments had considered this seriously.

5. The council may devise some innovative methods to involve locals working in foreign countries. Lots of Nepalis go to foreign lands seeking employment. The Diaspora could bring unique prospective to their locality and could contribute in local development. For example, an engineer may help design a bridge or a road; a doctor may help set a temporary medical camp. Similarly, others may contribute in constructing a library, school, health center or in collecting equipments, books and other material.

6. The local government will form committees for local taxes, budget and finance, market, spending and economic development plan, education, drinking water, health services, traffic (where applicable) recreation, environment, etc.

7. The local government will promulgate local laws without contradicting them with the central and regional governments' laws.

8. Two local governments may combine their resources if needed (for example school systems, courts)

9. Local governments will employee administrative staff, judges, teachers and other personnel necessary to run the government.

10. Local government will execute laws of central and regional governments according to provisions made in the constitution. Central and regional government will provide grant and assistance to local governments.

11. The government must be transparent, accountable, responsive, participatory, inclusive, and be based on the rule of law.

It is impossible to discuss all the details here, and also it will require a lot of work from experts than just an editorial on the subject, but the main concept is to establish a system of local governments to deliver services to the citizens right in their backyard. This will eliminate going to district headquarters for minor issues, spending a lot of time to get there and then get intimidated by government officers as if some outsider is ruling them. It will also help address issues like daily strikes, protests, demands and other forms of unrests that are plaguing Nepal. Under the proposed system, there is no one to demand from, there is no one to protest against but people will be demanding from themselves, protesting against themselves as they will be in charge of themselves

- http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=97631
___________________

http://www.nepalnews.com.np/archive/2007/others/guestcolumn/feb/guest_columns_16.php

Restructuring Nepal
For the federations to be successful, it is not enough to have political autonomy alone. A federation of states/units without control over and access to the most essential resources becomes similar to the Panchayat system where decentralisation was limited to the establishment of Panchayats with no fiscal authority or effective devolution of power to the local bodies.

By B. B. Deoja

Multiculturalism, federalism, and autonomous governance mechanisms, including the right to self-determination, are very impressive and desirable concepts. But how are these to be achieved, while at the same time ensuring an integrated and glorious Nepali identity? It is indeed a very difficult task which needs to be handled with extreme care.

As per 2001 Statistics, out of 104 different races (Jat Jatis) in Nepal, each of the 46 Jatis are less than 0.1 percent of the total population, each of the 32 Jatis are less than 0.1 to 0.5 % each in population, each of the 14 Jatis are 0.6 to 2 % in population, each of the 9 Jatis are 2 to 7% in population, and the three Jatis, people of Khas origin comprise 30.01 % of the total population (Brahimin -12.74%, Chhetri -15.8%, and Thakuri1.47 %). Let us say it is possible to create 11 federal states or regions for the 11 Jatis comprising population of more than 2 % of the total population, how are other 93 Jatis to be federated? Whether the objective is to create equality and prosperity for all with zero discrimination or to just play a sea-saw game of Jat Jatis must be clearly established. Hatred and discrimination breeds even greater hatred and discrimination resulting in a loose-loose game for all.

For the federations to be successful, it is not enough to have political autonomy alone. A federation of states/units without control over and access to the most essential resources becomes similar to the Panchayat system where decentralisation was limited to the establishment of Panchayats with no fiscal authority or effective devolution of power to the local bodies. Even the local self-governance of the multiparty era was limited to the local body control of less than 3 percent of the resource requirements. The net result was the development of a culture of responsibility shifting, mud slinging, opportunity-grabbing and overall negativity in the political climate. Divide and rule through the mechanism of favoritism and nepotism in the distribution of resources was the preoccupation of those holding power at the central level

Self governing units or federal states without a self reliant resource base would be similar to land locked countries. No matter how much we talk about mind-lockedness rather than land-lockedness, the difficulties facing Nepal is facing due to the absence of a major resource, that is the access to the sea, should be enough to give insights into the consequences of creating more land-lockedness within the land-lockedness of Nepal, especially when we consider the rugged and infrastructure-hostile terrain of the Siwaliks and Mahabharat ranges.

Since there is no likelihood of Nepal suddenly becoming rich to have enough money to adequately fund the development needs of all its regions, it is better to let the people find their own ways of resource mobilisations and optimisations with due regard to income growth and socio-economic equity. But the most difficult part of the whole concept of self rule is to design the units of self rule such that the units are reasonably equal and independent in terms of human as well as natural resources; the interest of all cultures/ethnic groups are well reflected at all levels of socioeconomic developments; the self governing units are not bogged down by mutual conflicts; the building of leadership grows from local level to the federal/central level through a responsibility assuming culture, and the danger of the disintegration of Nepal is non existent.

The geographical make up of the Nepalese land mass is such that the highland-lowland interdependency is unavoidable for the preservation of the resources in each of them. Any development planning without regard to the complete highland-lowland ecosystem is bound to invite serious problems to both the land systems. Excessive population pressure in the hills leads to deforestation and de-vegetation which leads to severe soil erosion and high runoffs, which in turn results in debris flow and severe damages to the productive capacity of the land in the plains down below due to aggradations, changes in river course and lowering of water table due to low recharging of underground water table. The resulting embankments, guide bunds or other flood control measures in India in the southern vicinity of Terai plains leads to flooding and inundation of the Terai plains. Thus the limited plain land in the Terai gets subjected to pressure from both the north and the south, deteriorating the quality of land and increasing the cost of construction and maintenance of the infrastructures such as roads, bridges and irrigation canals.

A positive side of the Nepal geography and terrain is that the rivers run north to south and the entire country can be divided into several (5 to 11) units of almost equal resource base each comprising of independent river system, a complete ecosystem of few hundred feet above mean sea level to several thousand feet high Himalaya, a rich blend of cultures and ethnicity, and borders with two fast growing nations in the north and the south. The interests of all the 104 Jat Jatis can be accommodated through a three tier government - Federal, Regional, and Local. Inclusiveness and empowerment can be ensured through greater opportunity (may mean as many Regional Governments as possible), and proportionate representation at all levels. Ethnic or linguistic governments would almost automatically be formed at the local level.

Probably, the level of positive changes possible due to the instrument of violence, fear, hatred, and exploitation of emotional fire has already reached an optimum level and the discrepancies among regions and races have been sufficiently exposed by now. Further positive changes are only possible through a combination of full stop in violence, peaceful dialogue, adoption of problem solving approach utilising professional and scientific skills, massive infrastructure development, recognition of the dangers of excessive outside interventions, high level of service delivery, and unflinching pride in Nepal as a nation state.

Let’s spread love, affection and a culture of giving. We may even float the idea of peaceful power sharing, through total denouncement of violence and physical disruptions by political parties and citizenry, and adoption of a common minimum programme for the next 5 to 10 years, whereby we may develop a culture of inclusiveness and working together at all levels and establish a base line for moving ahead equitably, unitedly and democratically.

(B. B. Deoja is the Vice Chairman of Institute of Local Governance Studies (Inlogos). He can be reached at: bdeoja@wlink.com.np)

‘Federal republic of Nepal’



By Prakash Bom


The 'suspended monarchy's message to the nation on the 57th Democracy Day without even consulting the head of the state - the prime minister - defies the rule of law under democracy. His supporters online and offline are saying 'who are these 'SPA and the terrorist Maoist leaders and their legislators' to legislate such bills that scrape the power of the monarchy and suspend his status?' These are threatening questions that support the monarchy and its regressive attempts for its violent come back.
We have reached this far with people's mandate to suspend the two hundred fifty year-old active cancer to be operated and surely the people do not wish to become sick with it for generations. The cancer, which is spreading in the minds of the supporters and regressive forces, can be very toxic to the people if we do not declare Nepal a 'democratic republic.'

We must not deviate from this goal. But we must remain firm with our reasoning and stick to our observation, experience and our history that in this 21st century we cannot continue with the institution of a monarchy, which does not comply with the rule of law. This will be a tragic mistake if the current strength of the people vested in the House of Representatives fails to take the right decision for the benefit of the nation. It is not the government or cabinet that has the power to declare Nepal a 'democrat republic', but the House of Representatives can make this decision through an appropriate parliamentary procedure. The House of Representatives that represents the sovereign people can make such a historic declaration.

Declaring Nepal a democratic republic will pave the way for the successful elections of the constituent assembly with the national solidarity. There will be minimal anticipation of regressive elements mushrooming all over the nation. Our objective for the constituent assembly elections will be solid - 'drafting a new constitution for a democratic republic of Nepal.'

If people conceived a necessity of the federal governance structure before the constituent assembly elections with the support of the political leadership, members of civil society, and ethnic communities, the nation should adopt the federal governance structure for drafting a new constitution with the endorsement of the House of Representatives.

Our different ethnic communities are protesting for federal structure. I personally believe that Nepal needs a proportionally established federal governance structure for the people to participate directly in the nation-building process. A federal system of government is a democratic design and one of the reasons to adopt this system is to address the managerial structures of a nation which has a large population, varied topography (territory) both in size and structural remoteness, and diverse communities. Examples of such nations are the United States of America, Canada, India, Germany and Switzerland. Nepal, though a small county in both size and population, has topographically remote and difficult terrain and diverse ethnic communities.

Over sixty percent of topography consists of difficult and remote terrain. Ethnicity is our integrated social structure with shared social values, customs and traditions.

For example, the government of Switzerland, which is structured under the democratic premise of the federalism, can help us as a mirror to see ourselves through. Switzerland, which has difficult terrains of topography and three different ethnic communities (Swiss-German, Swiss-French and Swiss-Italian), has federal governance structures based on these following premises of federalism:

Decentralization (non-centralization) of state power through the practice of competitive or electoral democracy (under the constitution, amendments, bills and regulations) at a local level.

Subsidiary of the federal or central government based on the principle that a central authority should perform only those tasks, which cannot be performed effectively at a local level.

Solidarity of the nation with team spirit between the constituents (cantons) of the country with inter-constituent competition to a certain degree, for example enforcing law and order, making the taxation policies, budgeting development plans, supporting national security, etc.

Cooperative federalism based on decentralization or non-centralization between constituents with regard to making laws, policies, fiscal plans and so forth.

There are many columnists, law experts, learned scholars and many others, online and offline, all over the country informing the people and giving negative impressions and raising irrelevant questions against the federal governance structures. For example, one columnist raised problem of water resources sharing and others about Madhesi-people seeking independent state, autonomous or self-governing provisions and so on. All in all, these doubts may seem counter-productive.

However, if we do consider the federal governance structures for restructuring new democratic Nepal, then this is challenge for us to be able to conceive a political vision for the nation.

It is time for the political leaderships to have a collective vision for the nation that they have confronted and learned from the ground reality of the nation - of the two hundred fifty hundred years history over the current political crises. There are regressive elements on the rise not only from among the supporters of the monarchy but also among the elites who have individual, familial, and political stakes in the current feudal oligarchic governance structure. They know if the federal governance structure is adopted in the national managerial system, then they will lose the grip of power that their forefathers have established in the current government system.

Now, the people know that the federal governance structure will allow them to participate in nation building process - electing representatives for their local governments, who will legislate local regulations, administer, provide security and justice, run public schools and manage all development activities in every local level. This is what donors and UNDP want - people's direct participation in their development projects. This now depends on the political leadership and legislators' vision for the nation whether they see the urgency to adopt the competitive or electoral democratic governance structure that will ensure elected representatives' direct participation in the nation building process right from the local level up to the Parliament of the nation.

On the other hand, if federal governance structures are approved in declaring Nepal a 'federal democratic republic' then it will immediately resolve all the current national political crises. It will pave the way for the elections of the constituent assembly and establish profound premises and objectives of new democratic nation for the 'federal democratic republic of Nepal.' This will provide clear and transparent guidelines for drafting the new constitution. There will be minimal chances for anyone to hatch a conspiracy and snatch the people-power in the history of Nepal in future.
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=102160

पूर्णाङ्क १९१ होमपेज
from himal magazine

जातीय संघीयता नै चाहिन्छ

नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

• डा. महेन्द्र लावती

संसारमा दुई किसिमका संघात्मक व्यवस्था छन्' प्रशासनिक र जातीय। प्रशासनिक संघीय व्यवस्था ठूला देशमा र जातीय संघीय व्यवस्था बहुजातीय देशहरूमा हुने गरेका छन्। नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायहरू सांस्कृतिक वा जातीय संघात्मक संरचनाको माग गरिरहेका छन् भने केही काठमाडौँवासी पुरुष'बाहुनहरूले प्रशासनिक संघात्मक संरचनाको वकालत गरेका छन्।

प्रशासनिक संघीयता ठ्ूला देशमा स'साना प्रशासनिक क्षेत्र बनाएर कार्यमा चुस्तता ल्याउन अपनाइन्छ, तर यसले बहुजातीय देशहरूको बहुजातीय सामाजिक स्वरुपलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले नेपालले ेलिरहेका समस्या हल गर्न नसक्ने मात्र होइन, थप समस्या समेत खडा गर्न सक्छ। मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संघीयताको मागलाई पनि साम्य पार्न सक्दैन। प्रशासनिक संघीयताको सीमित औचित्य जनताले क्षेत्रीय पहिचान बनाएका कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा मात्र हुनसक्छ।

भारतको स्वतन्त्रतापछि नेहरूले भारतलाई प्रशासनिक संघात्मक रूपमा विभाजन गरे। दक्षिण भारतमा त्यसको ठूलो विरोध र भाषिक दङ्गा भएपछि उनी भाषिक रूपमा पुनः विभाजन गर्न बाध्य भए। भाषिक आधारमा स्वशासन गर्ने जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिएकोले भाषिक आन्दोलन साम्य भयो। त्यसले तामिलनाडूको पृथकतावादी आन्दोलनलाई समेत मत्थर पार्‍यो। जातीय संघात्मक व्यवस्था अपनाइएमा त्यसले जातिगत रूपमा परिचालित जनताका आकाङ्क्षालाई पहिचान गरेर जातीय आन्दोलनलाई साम्य पार्दछ। जातीय संघात्मकता जातीय हिंसाको बीउ नभई जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको हतियार हो भनेर प्राज्ञहरू भन्दछन्। संसारका धेरै ठाउँको अनुभवबाट हासिल भएको यो पाठलाई ग्रहण गर्न जुन सवाललाई पनि आˆनै दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने सङ्कीर्ण आदत छोड्न र आˆनो जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। बेलाबखत जातीय संघात्मक व्यवस्थाले भारतको उत्तर'पूर्व र अन्य क्षेत्रका सबै जातीय द्वन्द्वहरू साम्य नपारेको कुरा पनि गरिन्छ। तर धेरै भारतविद्हरू भारत नटुक्रिनुको कारण भाषिक समुदायहरूलाई सत्तामा साेदार बनाउने उसको जातीय संघात्मक संरचनालाई नै मान्छन्। जनमत सङ्ग्रहजस्ता आम पहलकदमीको प्रक्रियाबाट स्वायत्तता दिने व्यवस्था अपनाएमा भारतका अन्य द्वन्द्वको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुनसक्छ।

धेरैले पाकिस्तान धर्मका आधारमा टुक्रिएको हो भन्ने गरेका छन्। भारतीय काङ्ग्रेसले पाकिस्तान छुट्टिनु अगाडि मुस्लिम लिगले माग गरेको धार्मिक संघात्मकतामा आधारित स्वायत्तता स्वीकार गरेको भए उनीहरू भ्ाारतमै अटाउने थिए। पछि स्वीकार गरेपनि मुस्लिम लिग पृथकतावादी आन्दोलनमा लागिसकेको र त्यसले गति लिइसकेको थियो। बरु यो घटनाले समयमै स्वायत्तता नदिए देश टुक्रिन सक्छ भन्ने देखाउँछ। पाकिस्तान टुक्रेको पीडादायी शिक्षाले गर्दा पनि नेहरूले भारतमा जातीय समुदायले स्वायत्तता माग्दा भाषाको आधारमा संघात्मक क्षेत्र बनाएका हुन्। नेपालले भारतको अनुभवबाट पहिल्यै शिक्षा लिनसक्छ।

सेज प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टुवार्डस् अ डेमोक्रेटिक नेपाल मा मैले नेपालमा रहेका विभिन्न समुदायका विविध तहका समस्या जातीय संघात्मक संरचनाले मात्र हल गर्न सक्दैन भन्दै दलित, महिला, साना ठूला आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूका समस्या हल गर्न तथा बाहुन'क्षत्रीको हक पनि सुरक्षित गर्न थप आठ वटा संरचना प्रस्ताव गरेको छु' गैर'भौगोलिक संघीयता, उपस्वायत्तता, अति सीमाङ्कित समुदायलाई विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक चुनाव प्रणाली, केन्द्रीय सिंहावलोकन अदालत, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र शक्तिशाली जातीय माथिल्लो सदन। यी प्रत्येक संरचना विभिन्न समुदायका बेग्लाबेग्लै समस्या समाधान गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएका हुन्। यसबाट जातीय संघात्मकता सबैभन्दा आवश्यक संरचना भए पनि त्यसले मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। तर यसो भन्दैमा यो संरचना नै ठीक छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ, लोकतन्त्रका केही कमजोरी देखाएर लोकतन्त्र नै ठीक छैन भनेजस्तै।

साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको कमी छ भनेर पनि भाँजो हाल्ने गरिएको छ। यसो भन्नेहरूमा पनि केन्द्रीयताकै धङधङी पाइन्छ। डा. मीना आचार्यले भने जस्तै अहिले केन्द्रले जिल्लाहरूमा खर्च गर्ने गरेको बजेट प्रदेशहरूलाई दिएमा उनीहरूले बढी दक्षताका साथ खर्च गर्छन्। डा. हर्क गुरुडले स्थानीय क्षेत्रहरूले आफैँले बढी साधन र स्रोत जुटाउन सक्ने दह्रा आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। केन्द्र र केन्द्रका विशेषज्ञहरूबाट सधैँ उपेक्षित कर्णालीलाई स्वायत्तता चाहिएको छ। साधन र शक्ति दिएमा कर्णालीवासीहरूले आˆना समस्या केन्द्रले भन्दा बढी दक्षताका साथ समाधान गर्न सक्छन्।

आत्मनिर्णयको अधिकारको मागबाट पनि केही व्यक्तिहरू स्केका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो। व्यक्तिलाई आˆनो बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिइएन भने उसको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ। यसले केही टाठाबाठालाई जनताभन्दा बढी जान्दछौँ भनी सर्वेसर्वा बन्ने बाटो खुलाइदिन्छ। तानाशाहहरू पनि यसै भनेर शासन गर्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनलाई टेवा पुर्‍याउँदैन। नेपालमा आजसम्म कुनै पनि जातीय समुदायले पृथकतावादीे आन्दोलन गरेको छैन। ती समुदायमाथि विखण्डनको आरोप लगाउनु जातीय पूर्वाग्रह हो। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनको हक सुरक्षित गर्दछ, तर यो अधिकार प्रयोग गरेर देशहरू विरलै टुक्रिएका छन््। यसले त भेदभाव र असन्तोष कम गरेर विखण्डनको मागलाई मत्थर पारेको र राष्ट्रिय एकीकरणलाई टेवा पुर्‍याएको छ। भेदभाव जारी रहेमा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता नदिएमा समुदायहरू पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका उदाहरण संसारमा धेरै पाइन्छन््।

नेपालमा क्षत्री'बाहुनको पुर्ख्यौली क्षेत्र कहीँ नभएकाले संघीय संरचनामा उनीहरूका आकाङ्क्षाको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ। जात'जातिको आधारमा देशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बाहुन'क्षत्रीहरूकै भएको हुनाले उनीहरू केन्द्रमा बढी प्रभाव पारेर आˆनो हित रक्षा गर्न सक्छन्। केन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले संघात्मक नेपालमा पनि बाहुन'क्षत्रीको हैकम केही हदसम्म कायम नै रहनेछ, अहिलेको जस्तो अत्यधिक हालीमुहाली नहुने मात्र हो।

जातीय संघात्मक व्यवस्थाले केन्द्रमा बहुमत नहुने जातिहरूलाई उनीहरूको बहुमत हुने प्रदेश बनाएर स्वशासनको व्यवस्था गर्न पनि सक्दछ। जातीय संघीयताले बहुजातीय देशमा बढीभन्दा बढी जातिहरूलाई स्वशासन गर्न दिएर बढी भन्दा बढी जनतालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउँदछ। बढी जनतालाई समावेश गर्ने संरचनाहरूबाट सर्वसाधारण जनता तर्सिनुपर्ने जरुरत नै छैनर तर्सिएका पनि छैनन्।

संरचनागत परिवर्तनका आधार



सुरेन्द्रराज देवकोटा/अवन्तिका रेग्मࠠ


नयाँ नेपाल निर्माणनिम्ति आमूल परिवर्तनको खाँचोलाई राजनीतिक पक्ष्ाले स्वीकार गरिसकेको छ । केही महिना अगाडि माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता र गत महिना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले त्यसको पुष्टि गर्छ । तर दुवै उद्घोषणलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ न सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ, नत संसदले नै त्यसप्रति विशेष रुचि लिएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको उदासीनता अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट देखिन्छ । समग्र देश त्यसैको भुमरीमा अल्भिmरहेछ । अहिलेको प्रमुख मुद्दा कुन किसिमको संरचनागत परिवर्तनले देशको सर्वाङ्गीण उन्नति हुनसक्छ, व्यापक छलफल र समझदारीको आवश्यकता छ ।
नयाँ संरचनागत परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म दुई किसिमका मुख्य अवधारणा छापामा आइरहेछन् । माओवादी लगायत वामपन्थी सोच राख्ने बुद्धिजीवीहरू जातीय वा त्यसैको इर्दगिर्दमा प्रान्तीय संरचना हुनु राम्राे हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अर्कोथरी सोचाइ जातीय आधार नभई आर्थिक र भौगोलिक धरातलको आधारमा नेपालको संरचनामा परिवर्तन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।

माओवादीको एक दर्जन जतिको जातीय राज्यरजौटा अथवा त्यसैको वरिपरिमा आधारित थप दुई दर्जनसम्मको प्रान्तीय राज्य संरचना वकालत गर्ने विज्ञहरूको यो चिरफारको आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार र ढाँचा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । उदाहरणका लागि, यस किसिमको भागबन्डाबाट कतिवटा तहमा सरकार बन्छन्, स्पष्ट छैन । एक वा दुई दर्जनजति प्रान्त भए पनि हरेकमा प्रान्तीय सरकार बन्लान् र फेरि गाउँ, सहर, जिल्ला सबैमा अर्काथरी सरकार बन्लान् । यदि ढोकैपिच्छे सरकारको संख्या बढ्दै जाने तर आर्थिक आधार भने सिर्फ 'अर्थ मन्त्रालय' नै हुने हो भने वर्तमान गाविस/ जिविसभन्दा खासै फरक पर्दैन । होइन भन,े जात विशेषलाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति गर्ने सोचले जघन्य अनिश्चिततातिर मुलुकलाई डोर्‍याउँदै लगेको आभाष हुँदैछ किनभने जातीय राजनीतिले सामाजिक न्याय दिलाउँदैन । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक संरचनालाई क्ष्ातविक्ष्ात पारेर संसारको कुनै पनि मुलुकले वैतरणी पार गरेका छैनन् ।

नेपाली सामाजिक बनोट प्राकृतिक छटाजस्तै धनी छ, जहाँ समग्रमा कुनै पनि जात विशेषको बहुमत छैन । त्यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो जातीय विविधता एउटा अलौकिक सामाजिक पुँजी हो । तर त्यसो भन्दैमा सामाजिक अन्याय छैन भन्ने कदापि होइन । विद्यमान यावत थरीका आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय लागि सामाजिक संरचना होइन, विगतका राजनीतिक प्रणाली जस्तै पञ्चायत वा अगाडिका व्यवस्था र त्यसबाट निर्देशित योजना, नीति, ऐन एवं संस्कार दोषी छन् । दुःखको कुरा हो, बहुदलीय प्रणाली आए पनि आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय न्यूनीकरण गर्न जेजति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसैले आज चेपाङदेखि थारू, धिमाल, दनुवार लगायतका जनजाति सडकमा छन् ।

सबैलाई ज्ञान भएको कुरा हो, मुलुक संकटमा छ । त्यसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । तर यस्तो पनि लाग्छ- सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीको खेल खल्तीमा बन्दुक राखेरै भए नि खेल्नैपर्ने रहेछ । अन्यथा युगौंदेखिका सामाजिक अन्याय अन्त्यका लागि नै संविधानसभाको चुनाव हुँदैछ वा गर्नुपर्छ, त्यसलाई बुझाउने-अथ्र्याउने कार्य राजनीतिक पार्टी, तिनका कार्यकर्ता एवं सांसदहरूको हो । कसरी समाजका यी सम्पूर्ण गुनासालाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ? संसदमा कुनै बहस र कार्यक्रम छैन । यस्तै हो भने जनताको कर हसुरेर दुई-चार मिनट चर्का-चर्का स्वरमा भाषण दिएर देश उँभो लाग्ने भए नेपालले उहिल्यै युरोपलाई उछिन्ने थियो । वास्तविकता अर्कै छ- अब अपि|mका अगाडि छ, हामीले सास धानेका छौं केवल हुन्डीको आयबाट । त्यस किसिमको आडम्बरी मानसिकताबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि संरचनागत फेरबदलको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ, त्यसको लागि सर्वसाधारण जनताले सिंहदरबारको ढोका-ढोका चहार्न नपरोस् । उनीहरूलाई आ-आफ्ना योजना, नीति र कार्यक्रम आफैं बनाउनसक्ने अधिकार, स्राेत र साधनको उपलब्धता होस् ।

जातीय आधारमा अंशबन्डा गर्ने हो भने एक-दुई दर्जनले सबैलाई भाग पुग्दैन । एक सयभन्दा बढी नै चिरा पारे सबैको चित्त शान्ति गर्छ । त्यसपछि बाख्रा बाख्रातिर र भेडा भेडातिर लाग्नुपर्‍यो । मुलुकमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ज्युँदै छन् भने यस्ता आवाजलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ किन खासै तत्परता पाइँदैन ? मुलुक सबैको हो र सबैको यसप्रति जिम्मेवारी छ । एउटाले अर्काेलाई अर्ति-उपदेश दिएर आफू पानीमूनिको ओभानो हुने प्रवृत्तिबाट सबैजना वाक्क भइसकेका छन् ।

अब गरिने संरचनाको आधार पनि राजनीतिक दाउपेचमात्रै हुनपुग्यो भने मुलुक दुर्घटनाबाट बच्न सक्दैन । त्यसैले केही प्रश्नबारे गम्भीरता साथ सोच्नु जरुरी छ । कसरी सम्पूर्ण नेपालीको सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउँदैन र सामाजिक पुँजीलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ ? कसरी विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक अन्यायहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ ? कसरी देशको भूगोलबाट फाइदा लिन हरेक नेपालीले वञ्चित हुन पर्दैन ? प्रत्येक जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार निर्भीकतापूर्वक उपयोग गर्दै कसरी देशको सर्वाङ्गीण उन्नतिमा सहभागी हुन पाउछन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नको जवाफ सरकार र संसदले दिन सुरु गर्नुपर्छ ।

यिनै प्रश्नलाई आधार मानेर हेर्दा ३ गुणा ३ -तीनवटा प्रदेश र तीन तहका सरकार) उपयुक्त देखिन्छन् । तीन प्रदेश भन्नाले- कोशी, गण्डकी र कणर्ाली जलाधारमा आधारित क्ष्ाेत्र र तीन तहका सरकार भन्नाले- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार हो । -हेर्नुस्, कान्तिपुर, मंसिर २७ ।)

केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका बनाउँदै तिनका लागि गरिने प्रतिनिधित्वमा तात्विक परिवर्तन गर्नसके मात्र सही लोकतान्त्रिक पद्धति बस्न सक्छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो सदनलाई पूर्ण जनजातिको सदनमा स्थापित गर्न सक्यौं भने देशलाई काँक्रोेजस्तै चिर्न पर्दैन । त्यसका लागि हरेक जनजाति बीच प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव गरेर जनसरकारको आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्न अवश्य सकिन्छ । त्यसरी नै तल्लो सदनमा पनि जनसंख्या एवं लैङ्गकि वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव नै उपयुक्त हुन्छ । कानुनी राज्य, पारदर्शी कानुन बनाउने व्यवस्था र समावेशीकरणका लागि यो प्रक्रिया उत्तम हुनसक्छ । यसका लागि जातीय राज्यरजौटामा देशलाई भागबन्डा गर्नु पर्दैन । संसदभित्र कुर्सीको भीड र बन्डाले मात्रै मुलुकको रातारात कायापलट हुँदैन । जब ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा सम्पूर्ण जनजातिको पूर्ण सहभागिता हुन्छ, तब लोकतन्त्र पनि मजबुद हुँदै जान्छ ।

त्यसरी नै नयाँ संरचनागत पद्धतिअनुसार हुने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कसरी अधिकार, स्राेत र साधन सुम्पिँदै स्वावलम्बी र दिगो बनाउँदै लैजाने ? यो पक्ष्ा महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय जनताको नैसर्गिक आवश्यकता व्यवस्थापनार्थ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानतः निसृतः हुनु आवश्यक छ । यसो हुनसके स्थानीय स्कुल, स्वास्थ्यसेवा, वनजंगल, खोलानाला, सडक, पानी, शान्तिसुरक्ष्ाा, कोटकचहरी जस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउने र पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास हुँदै जान्छ । कतिवटा स्कुल बनाउने, कतिजना शिक्ष्ाकलाई तालिम गराउने, कतिवटा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने जस्ता कार्य सिंहदरबारले तोक्ने होइन । पचास वर्षमा सात सयभन्दा धेरै स्वास्थ्य केन्द्र बन्नसकेनन् । स्थानीय जनता थारू भाषा पनि पढ्न र पढाउन चाहन्छ भने त्यसो नगर भन्नु नकारात्मक सोचाइ हो । एउटा भाषाको उन्नति गर्न अर्काे भाषा मार्नु पर्दैन । यद्यपि काठमाडौंतिर यस्तो सोचाइ नपाइने पनि होइन । स्थानीय सरकारहरूलाई यसरी सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिने हो भने किन जातीय राज्यरजौटा चाहिन्छ र ?

एउटा प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई एकत्रित गर्दै, प्रादेशिक योजना र नीतिमा एकरूपता ल्याउन प्रादेशिक परिषदको गठन गर्न सकिन्छ । यस किसिमको प्रादेशिक परिषदमा सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखमात्र पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रादेशिक प्रमुख र उपप्रमुखको मात्र चुनाव हुन्छ । यिनै प्रमुख र उपप्रमुखले सानो प्रादेशिक सरकार बनाउने छन् । प्रादेशिक परिषदले त्यसको सम्पूर्ण योजना, नीति र कार्यक्रम लेखाजोखा गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट हरेक प्रदेशले आफ्नो प्राकृतिक स्राेतको समुचित व्यवस्थापन गर्दै दिगो उन्नति लागि पहल गर्ने अधिकार पाउँछन् ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । तिनीहरूको प्रशासनिक ढाँचा र कार्यशैलीमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ । एउटा प्रदेशभित्र हुने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड पारदर्शी बनाउन प्रादेशिक परिषदको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय आम्दानी बढाउन विभिन्न सीपमूलक एवं रचनात्मक विकासकार्य आकर्षण गर्न सक्छन्, जसका लागि कर प्रावधानको निर्णय उनीहरू स्वयम् पनि गर्न सक्छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारमध्ये कुनचाहिँले कुन कर लिने अथवा कसरी देशको आम्दानी एवं खर्चमा बाँडफाँड गर्ने प्रश्न जटिल छ । स्थानीय सरकारले एक रुपैयाँको कर उठायो भने त्यसले कम्तीमा ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउने सूत्र व्यावहारिक हुनसक्छ । तर भन्सारको आय भने त्यसमा जोड्न मिल्दैन अर्थात् भन्सार आयको बाँडफाँड प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबीच हुनेछ । केन्द्रीय सरकारको आर्थिक स्राेतको मुख्य आधार भन्सार र व्यक्तिगत आयकर नै हुन् । आयकरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने भाषण धेरै सुनियो, तर राजनीतिक स्तरमा कर नतिर्ने, कर छल्ने र जनताले तिरेको करको धज्जी उडाउने क्रियाकलापमा कमी आएन । देशभित्र आयआर्जन गर्ने कुनै व्यक्ति र संघ-संस्था करको दायरामा आउन वा ल्याउन नसक्नु तर उल्टै कर छल्नेहरू पुरस्कृत हुनु दुर्भाग्य हो । जनताप्रति वफादार प्रणालीमा यस्ता विकृति आउनु र मौलाउनु भनेको अनिष्टकारी सूचक हो । उदाहरणका लागि, अहिले पनि कर तिर्न चाहनेले दुईथरी कर तिर्नुपर्छ, पहिलो सरकारी राजस्व र दोस्रो व्यक्तिगत राजस्व । कर प्रणाली किन पारदर्शी र प्रगतिशील हुनसकेको छैन ? जबसम्म केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यसमा खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्दैन । किनभने हामी सबैले देख्यौं-भोग्यौं, कसरी सरकारी संस्थान डुब्दै गए, तर त्यसबाट कसले कति फाइदा हसुरे ! संस्था डुब्दै र व्यक्ति मोटाउदै जाने रोगले ग्रसित प्रणालीमा पारदर्शिता गौण हुन्छ ।

तसर्थ, संरचनागत परिवर्तन भनेको छोटे राजारजौटाहरूको विकास गर्ने सोच होइन । एकातिर ह्याकुला मिचाइको भरमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने, अर्कातिर फेरि जातीय राजनीति गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति द्वैध मानसिकताबाट ग्रसित छ । धर्मसँगसँगै जात पनि किन निरपेक्ष हुन सक्दैन ? यो पनि सान्दर्भिक नै होला- माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेपछि आजको चीनमा बौद्ध गुम्बामा भन्दा गिर्जाघर जाने चिनियाँको भीड बढ्दै गएको छ । राजनीति गर्न चाहने वा गर्ने पारखीले 'नीति' मा विवाद गर्न जान्नु अथवा सक्नुपर्छ । बन्दुक र धम्की अनि लोभी र पापीहरूको जमघटले न लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ । जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्न संरचनामा परिवर्तन चाहिएको हो । तर अधिकारमात्रै खोज्ने अनि कर्तव्यबाट विचलित हुने भीडले त्यो हासिल हुँदैन ।

www.knatipuronline.com 3/19/07

LET'S TALK SIMPLE AND FACTS....


WHAT DOES MEAN "FEDERAL GOVERNMENT SYSTEMS"?

WHAT IS FEDERAL?