काठमाडौं,
१९ असोज । जहाज खरिद प्रकृया बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
नेपाल वायु सेवा निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि तारेखमा वयान लिइरहेको
बेला
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगरत्न कंसाकार भने फरार भएका छन् । उनी गत
असोज १३ गते थाई एयरवेज मार्फत कसैलाई पनि जानकारी नदिई अष्ट्रेलिया
गएपछि हाल सम्म बेपत्ता छन् । उनको सोमबार अख्तियारमा तारेख थियो । उनी
मंगलवार सम्म पनि सम्पर्कमा छैनन्। अख्तियारले दुई महिनादेखि नेपाल
वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धि ४० वटा फाइल जफत गरेको छ । कंसाकारले
निगमको बोर्ड बैठकलाई कुनै जानकारी नदिनुका साथै सहमतिसमेत नलिई फरार भएका
छन् । एक वर्षदेखि अख्तियारमा अनुसन्धानको क्रममा छ भने दुई महिनादेखि
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धि ४० वटा फाइल अख्तियारले जफत
गरेको छ । कंसाकारलाई विदेशमा पठाउनु र मन्त्रालयले समझदारीपत्रको अवधि थप
गर्नुलाई अख्तियारलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा लिईएको छ ।
श्रोतका अनुसार अख्तियारकै मिलेमतोमा फरार कंसाकार भएका हुन।
पर्यटनमन्त्री शरतिसंह भण्डरी पनि यो षड्यन्त्रमा मुछिएका छन् । निगमको
संचालक समितिले निर्णय नगरी व्यवस्थापनले दुईवटा जहाजवाइड बडी ए ३३० र
न्यारो बडी ३२० खरिदका लागि फ्रान्सको एयरबस कम्पनीलाई ५ करोड ७३ लाख रकम
वैनावापत पठाएको थियो। जहाज खरिद प्रकि्रयाबारे अख्तियारले छानविन
गरिरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रकि्रयाको समझदारीकोपत्रको
अवधि १६ पुससम्म हुने निर्णयसहितको पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार
अख्तियारमा सो पत्र पठाएको हो । उता ,संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ
मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रकि्या अवैध भएकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै बैना
गरिएको रकमसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएका बेला नेपाल वायु सेवा निगमको
मिलेमतोमा मन्त्रालयले जहाज खरिद गर्ने समय तोकेर पत्र पठाएको छ । एयरबस
कम्पनीले जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै मन्त्रालयले आइतबार
तीनबुँदे निर्णय गरी निर्णयसहित अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । निगम
व्यवस्थापनले खरिद सम्झौता अवधि बढाइदिन एक साताअघि एयरबसलाई पत्राचार
गरेको थियो । जवाफमा एयरबसले निगमलाई जहाज किन्न पैसा अभाव भए आवश्यक
रकमको व्यवस्था गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । पत्रमा एयरबसका सिनियर
सेल्स डाइरेक्टर सिल शुक्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको
पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ
मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत दिइएको छ ।
१९ असोज । जहाज खरिद प्रकृया बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
नेपाल वायु सेवा निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि तारेखमा वयान लिइरहेको
बेला
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगरत्न कंसाकार भने फरार भएका छन् । उनी गत
असोज १३ गते थाई एयरवेज मार्फत कसैलाई पनि जानकारी नदिई अष्ट्रेलिया
गएपछि हाल सम्म बेपत्ता छन् । उनको सोमबार अख्तियारमा तारेख थियो । उनी
मंगलवार सम्म पनि सम्पर्कमा छैनन्। अख्तियारले दुई महिनादेखि नेपाल
वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धि ४० वटा फाइल जफत गरेको छ । कंसाकारले
निगमको बोर्ड बैठकलाई कुनै जानकारी नदिनुका साथै सहमतिसमेत नलिई फरार भएका
छन् । एक वर्षदेखि अख्तियारमा अनुसन्धानको क्रममा छ भने दुई महिनादेखि
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धि ४० वटा फाइल अख्तियारले जफत
गरेको छ । कंसाकारलाई विदेशमा पठाउनु र मन्त्रालयले समझदारीपत्रको अवधि थप
गर्नुलाई अख्तियारलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा लिईएको छ ।
श्रोतका अनुसार अख्तियारकै मिलेमतोमा फरार कंसाकार भएका हुन।
पर्यटनमन्त्री शरतिसंह भण्डरी पनि यो षड्यन्त्रमा मुछिएका छन् । निगमको
संचालक समितिले निर्णय नगरी व्यवस्थापनले दुईवटा जहाजवाइड बडी ए ३३० र
न्यारो बडी ३२० खरिदका लागि फ्रान्सको एयरबस कम्पनीलाई ५ करोड ७३ लाख रकम
वैनावापत पठाएको थियो। जहाज खरिद प्रकि्रयाबारे अख्तियारले छानविन
गरिरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रकि्रयाको समझदारीकोपत्रको
अवधि १६ पुससम्म हुने निर्णयसहितको पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार
अख्तियारमा सो पत्र पठाएको हो । उता ,संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ
मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रकि्या अवैध भएकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै बैना
गरिएको रकमसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएका बेला नेपाल वायु सेवा निगमको
मिलेमतोमा मन्त्रालयले जहाज खरिद गर्ने समय तोकेर पत्र पठाएको छ । एयरबस
कम्पनीले जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै मन्त्रालयले आइतबार
तीनबुँदे निर्णय गरी निर्णयसहित अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । निगम
व्यवस्थापनले खरिद सम्झौता अवधि बढाइदिन एक साताअघि एयरबसलाई पत्राचार
गरेको थियो । जवाफमा एयरबसले निगमलाई जहाज किन्न पैसा अभाव भए आवश्यक
रकमको व्यवस्था गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । पत्रमा एयरबसका सिनियर
सेल्स डाइरेक्टर सिल शुक्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको
पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ
मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत दिइएको छ ।
