नेता, मन्त्री र सचिव नै कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार

मोहनराज पन्त

म कम्युनिष्ट परिवारमा जन्मे हुर्केको हुँ। केटाकेटी देखि नै स्वतः कम्युनिष्ट भइयो। बाग्लुङको गल्कोटबाट काठमाडौं पढ्न आउँदा राजनीतिक आस्था पनि सँगसँगै आयो।

मैले इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा भर्ना पाए। पढाइसाथै अखिल क्रान्तिकारीको राजनीति पनि अघि बढाएँ। भूमिगत माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनको राजनीति गर्नु सहज थिएन, कठोर थियो।

'भारतीय साम्राज्यवाद, मुर्दावाद' हामीले सबैभन्दा धेरै नारा लगायौं, 'अमेरिकी विस्तारवाद, मुर्दावाद।' हामीलाई नेताहरुले भारत, अमेरिका वा चीन कसैले पनि थिचोमिचो गरे सहन नहुने प्रशिक्षण दिन्थे। भ्रष्टाचार, अनियमितता कालोबजारी अन्त्य गर्ने कुरा गरेर सुर्‍याउँथे।   

राष्ट्रियता, सुशासनको नारा घन्काएर सडक वा सभा तताउन पाउँदा हामीलाई पनि सान लाग्थ्यो। देश, मुलुक र जनताका पक्षमा ज्यान जुरुकजुरुक हुन्थ्यो।

सिभिल इञ्जिनियरिङबाट फड्को मारेर जलविद्युत इञ्जिनियरिङमा मास्टर्स (स्नातकोत्तर) गर्न नर्वे गएँ।

...

२०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ऊर्जामन्त्री माओवादीकै नेता पोष्टबहादुर बोगटी। उहाँहरुले मलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य प्रस्ताव गर्नुभयो। 'विषय पनि मिल्छ। पार्टी र आफूले मानेका नेतालाई पनि सहयोग हुन्छ,' मैले नाइँनास्ती गरिन।

केबल एउटा सर्त राखेको थिएँ, 'राजनीतिमा म माओवादी तर काममा व्यवसायिक इञ्जिनियर मात्र हुन्छु नि।'

असोजमै मेरो नियुक्ति भयो।

सायद मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक हुनु इञ्जिनियरिङ, शासन, प्रशासन सबै सिक्ने अवसर थियो। जलविद्युत क्षेत्रलाई विद्यार्थीको हिसाबले नियालिरहेको म त्यसकै आधिकारिक निकायको भित्रिया (इनसाइडर) नै भए।

संचालक समितिमा त्यहिँ फागुनमा एउटा प्रस्ताव आयो– त्रिशुली ३–ए को डिजाइन फेर्नुपर्‍यो। अण्डरग्राउण्ड (भूमिगत) पावरहाउसलाई सर्फेस (सतह) मा बनाउनुपर्‍यो।

'विचरा गेजुवालाई मर्का परेको रहेछ, दिऊँदिऊँ,' धेरैजसो सञ्चालक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न हतारिएँ। यो निर्णयले ठेकेदारलाई १० औं करोड फाइदा हुनेवाला थियो।

इपिसी ठेक्कामा कहाँ डिजाइन बदल्न पाइन्छ? मैले प्रश्न उठाएँ।

फाइल अध्ययन गर्न एक साताको समय मागे।

नर्वेमा मेरो थेसिस पनि जलविद्युत आयोजनाको भूमिगत कामहरुबारे नै थियो। फाइल र जानकारहरुसँग छलफल गरे। उनीहरुबाट थाहाँ पाए, 'सम्झौतापत्र, नदीको बहाव, वरिपरिको चट्टान हरेक हिसावले पावर हाउस सर्फेसमा बनाउनु सुसाइडल (आत्मघाती) रहेछ।'

मैले त्यही भनिदिएँ। मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्षले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो। 'पावर हाउस सतहमा ल्याउने निर्णय ठिक हैन रे, फसिन्छ रे,' पोष्टबहादुरले कुरा टुङ्याइदिनुभयो।

इपिसी ठेक्का भनेकै इस्टिमेट, डिजाइन, खरिद, निर्माण सबै ठेकेदारले आफै गर्ने हो।

किन यस्तो खतरनाक प्रस्ताव ल्यायो? मैले चिनियाँ ठेकेदार गेजुवा बारे खोजखबर गरेँ।

'फ्रड कम्पनी हो। इमेज राम्रो छैन। रसुवाको चिलिमे जलविद्युतमा डम्बरबहादुर नेपालीहरुले निकालिदिएका हुन्,' मैले यस्तै फिडब्याक पाएँ, 'चमेलिया पनि यही ठेकेदार हो, बेहाल छ।,'

'सन् २००९ मा ठेक्का पाउने पक्का भएदेखि नै ६० मेगावाटबाट ९० बनाउन हिँडिरहेको छ,' अझ डरलाग्दो सूचना पाएँ।

त्यस्तो कहाँ गर्न पाइन्छ?

म जिल परेँ। नहुने काममा पनि किन यसरी लागेको होला।

'इञ्जिनियर नै इञ्जिनियरको बाहुल्य रहेको प्राधिकरणले यस्तो काम गर्लान् भनेर कसरी चिताउन सकेको होला।

गेजुवाको कमिसन एजेन्ट दीपक भट्ट भन्नेले कसलाई फोन लगाएन?

'भट्टलाई एकपटक भेटेर कुरा हेर्दिनुपर्‍यो,' कुन पार्टीको कुन नेताले भनेनन्। कांग्र्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी सबै पार्टीका नेताले मलाई समेत फोन गरे।

'एकपटक दीपकलाई भेट्दिनुपर्‍यो,' हाम्रै पार्टीका एक नेताले पनि अनुरोध गर्नुभयो। मेरो उहाँसँग राम्रै छ भन्ने पत्ता लगाएर भट्टजी पुगेर खनखन गर्न भ्याएछन्।

हामी सञ्चालक समितिमा आउनुभन्दा अघि पनि गेजुवाको प्रयास सफल नभएको रहेछ। कानुन, विधि र सार्वजनिक खरिदको मान्यताले नै नमिल्ने भएपछि कसैले पनि आट गरेका रहेनछन्।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, एमालेको गोकर्ण विष्ट, हाम्रो बोगटीजिकै पालामा उसले लिखित, मौखिक प्रस्ताव गरेको रहेँछ। प्राधिकरणका कतिपटक छलफल भएको रहेछ।

तीनैजनाले एउटा जवाफ दिएका रहेछन्– नो, नो, नो।

...          

वैशाखमा बाबुराम सरकार पुनर्गठन भयो। एमालेबाट राधा ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री भइन्। उनले त मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकमै सरक्क थ्री–ए क्षमता बढाएर गेजुवालाई नै ठेक्का दिने प्रस्ताव लगिछन्।

त्यो सरकारबाट केही दिनमा काँग्रेस एमालेका मन्त्री हटे। अब ऊर्जा बाबुरामसँगै रह्यो। 'उहाँ आफै इञ्जिनियर अब यस्ता गेजुवाले मनपरि गर्ने दिन गए,' म ढुक्क भएँ।

ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बेला ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको पनि गेजुवासँग 'लसपस' भएछ। उनलाई थ्री–ए को क्षमता बढाउने चस्का लागेछ।

कोइरालाले प्राधिकरणको बैठकमा एजेन्डा लिएर आए, 'थ्री–ए ९० बनाएर गेजुवालाई काम दिनुपर्‍यो।'

यिनी पनि इञ्जिनियर सचिव हुन्। कोइराला भन्दा पहिलाका बालानन्द पौडेल र शंकर कोइराला प्रशासन सेवाबाट सचिव भएका मानिस। उनीहरुले समेत उचित छैन भनेको काममा किन कस्सिए होला? म द्विविधामा परेँ।

त्यसपछिको प्रत्येक बैठकमा उनको एउटै एजेण्डा हुन्थ्यो, 'थ्री–एको क्षमता बढाउनुपर्‍यो।'

मेरो र उनको धेरै वादविवाद भयो। म पेशागत मर्यादाको कुरा पनि उठाउँथेँ।

'मेरो एउटा एजेण्डा पनि छलफल नहुने,' उनले पटकपटक बैठक नै छाडेर हिँड्ने धम्की दिए। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व उनैले गर्ने हुन्।

चित्त बुझाइदिनुपर्‍यो भनेर एउटा कमिटी बनाइदियौं। प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी सुवास दाहालको कमिटीले सुझाव दियो। ९० मा जान उसले सुझाव दिएन।

कर्मचारीले हो/होइन भन्ने रिपोर्ट लेख्ने रहेनछन्। हो वा होइन नभन्ने। द्विअर्थी रिपोर्ट दिने वा पेटबोलीमा मात्र आफ्नो आसय व्यक्त गर्ने काइदा हुँदो रहेछ।

दाहालले २०६९ जेठ ३० गते बुझाएको त्यो रिपोर्ट 'काइते' नै भए पनि काम लाग्यो। प्राधिकरणले क्षमता विस्तार उपयुक्त नभएको प्रष्ट सन्देश दियो।

गेजुवाका नेपाली कमिसन एजेन्ट शक्तिकेन्द्र धाइरहेका थिए। उनको एजेन्ट जस्तो बनेर सरकारको सचिवको कुर्सीमा आसिन कोइराला क्षमता बढाउन नपाएर बिबिण्डिएका थिए।

...

हाम्रा प्रधानमन्त्री/ऊर्जा मन्त्रीलाई यिनै कोइरालाले कति कन्भिन्स गर्न कोशिस गरे होलान्। प्राधिकरणकै केही सिनियर इञ्जिनियरहरु पनि गेजुवाको पक्षमा निर्णय गराउन चाहन्थे। तिनीहरुले बाबुरामलाई पनि विभिन्न तर्क दिए होला। उहाँलाई कन्भिन्स गरे होला।

प्राधिकरण नेतृत्वले मान्दै मान्दैन भन्ने जानेपछि अर्को उपाय निकालिएछ। मन्त्रालय नै क्षमता बढाउने सिफारिस गर्ने। प्राधिकरणबाट कुनै सोधिखोजी नै नहुँदा मन्त्रालयले जियोलोजिस्ट  मोतिबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कमिटी बनायो। आयल निगमका पूर्व जिएम दिगम्बर झा सहितलाई सदस्यमा रोजियो।

कर्मचारी न हुन्, पहिलो जस्तै काइते रिपोर्ट दिए। '६० पनि ठिक ९० पनि ठिक। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनु जाती,' कर्मचारी स्टाइलको रिपोर्ट।

बाबुराम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा टेकेर एउटा नीतिगत निर्णय गरिदियो। त्यसले पनि अहिले प्रचार गरिएजस्तो ९० बनाउने बाटो भने खोलेको होइन।

'कानूनी, आर्थिक, प्राविधिक रुपमा उपयुक्त छ भने प्राधिकरणले नै निर्णय लिनू,' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आसय यस्तै थियो।

प्राधिकरणले गर्न नमानेको काम एउटा चक्कर घुमेर बोर्डमै आइपुग्यो।

यहीबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल आइसक्नुभएको थियो। बाबुरामले रोजेरै ल्याउनुभएको।

मुख्य सचिव र मेरो कार्यशैली उस्तै रहेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले जे आसयले निर्णय लिएको भए पनि हामी क्षमता विस्तारको अवैधानिक निर्णयमा कलम चोब्नेवाला थिएनौं।

उता गेजुवालाई आयोजनाको प्रोजेक्ट मेनेजरले 'मन्त्रिपरिषद्को यस्तो यस्तो निर्णय गरेको छ' भनेर जानकारी गराइसकेको रहेछ। त्यही निहुँमा गेजुवाले काम रोक्ने र भोलि हामीसँग करोडौं क्षतिपूर्ती माग्ने दाऊ गरेको छनक हामीले पायौं।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ठेकेदारलाई जानकारी गराउने हैसियत प्रोजेक्ट मेनेजरको कहाँबाट आयो। 'यहि निहुँमा ठेकेदारले काम रोकेर आयोजनमा जे जस्तो हानी नोक्सानी हुन्छ, त्यो तिमीबाटै असुलउपर गछौं,' हामीले उसलाई हप्कायौं। सञ्चालक समितिबाट औपचारिक पत्र नै लेख्यौं ।

हुन पनि गोपालबाबु भट्टराई भन्ने ती प्रोजेक्ट म्यानेजर गेजुवासँग रत्तिएको भन्ने इमेज थियो। प्राधिकरणकै दार्चुलामा निर्माणाधीन चमेलियाको म्यानेजर रहँदादेखि नै यिनीहरुको हिमचिम बढेको आरोप थियो।

हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विचार गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। क्षमता विस्तार राष्ट्र र मुलुकको भलाईमा हैन भनेर लिलामणि सर, म र अरु केहि सञ्चालकमा द्विविधा थिएन।       

...

खिलराज रेग्मी सरकार जन्मियो। उमाकान्त झा ऊर्जा मन्त्री भए। उनी आउनेबित्तिकै मलाई पहिलो निशाना बनाए। सञ्चालक समितिबाट हटाए।

भलै भयो। मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र त्यसलाई नियमन गर्ने प्राधिकरण कसरी चलेको छ भन्ने १८ महिनाको अनुभव सँगालेर म स्वतन्त्र भएँ।

झा धमाधम थ्री-ए क्षमता बढाउन लागे। चौतर्फी बिरोध भयो। उनले टेरपुच्छर लगाएनन्। खिलराजले पनि देखेको नदेख्यै गरे। बोल्न जरुरी ठानेनन्।

बिधि, कानुन, पद्धतिमात्र भत्काइएन, २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको सिधा भ्रष्टाचार भयो। बन्न लागेको आयोजना ३/४ वर्ष धकेलियो। त्यसबाट आउने आम्दानी खोलामै बगेर जाने भयो। त्यो घाटा नै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ।

मुलुकले हार्‍यो। गेजुवा र कमिसन एजेन्टले जित्यो। 

मैले जानेबुझेसम्म यो घोटाला सुडानको हजुरबुबाभन्दा पनि ठूलो छ। नेपालीको गाँस काटेर बुझाएको राजश्वमा खुलेआम लुट मच्चाइएको छ।

बाहिरबाट सुकिला मुकिला देखिने ठूलाबडाको मैले प्राधिकरणमा रहँदा आन्द्राभुँडी देखेको छु।

यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय कसरी सम्भव भयो त?

मेरो सरल बुझाइ छ– नेता, मन्त्री र उच्च प्रशासकहरु कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार भएर।

...

हामीले सडकमा विस्तारवाद, साम्राज्यवाद विरुद्व नारा लगाएको मलाई अहिले झलझली सम्झना आउँछ। हाम्रो विचार जनतालाई चित्त बुझ्यो। जनताले पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याए।

'तिमीहरुका नेतालाई भारत, अमेरिका, चिनका राजदूतले फनफनी घुमाउँछन्,' तटस्थ साथीहरुले भन्न थाले, 'राजदूतले जे भन्यो तिम्रा नेताले त्यही गर्छन्।'

प्राधिकरण जानुअघि म यस्ता आरोपको तुरुन्त प्रतिवाद गर्थेँ।

'देशी, विदेशी जोसुकैसँग भिडेर कति हण्डर खाएर परिवर्तनका लागि जीवन अर्पेका नेता जनता बाहेक कसैसँग झुक्दैनन्,' म विश्वस्त थिएँ, 'कांग्रेस, एमाले थाहा छैन, मेरा नेताका लागि जनता नै जनार्दन हुन्।'

मैले प्राधिकरणमा बसेर शीर्ष नेताहरुको हविगत पनि देखेँ। नियत जान्न पाएँ। उनीहरुको चिन्ता बुझ्न पाएँ।

फेरि पनि मेरा तटस्थ मित्रहरुभन्दा मेरो मत अहिले फरक नै छ।

'यो देशका नेतालाई घुमाउन केको राजदूत चाहिनु, एउटा ठेकेदारको कमिसन एजेन्ट नै काफी हुने रहेछ।'

(माओवादीबाट प्राधिकरण सञ्चालकमा नियुक्त पन्तसँग अमित ढकाल र किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

खिल राज रेग्मीको एउतै मात्रै agenda थियो चुनाब गर्ने, तर उनी चुनाव एउटा बाहेक अरु सबै कुरामा हात हाल्दै छन् | उनको सरकार त अरुको सरकार भन्दा पनि खत्तम ठहरियो | येस्ता देश द्रोहीहरु नेपालको प्रधानमन्त्री | खील राज रेग्मीले त न्याय र कानूनको समेत धज्जी उडाएर माओबादीको पैसामा बिक्यो | देशको दुर्भाग्य येस्ता कपूत हरु नै नेपालका उच्च स्थानमा छन् |

 tyo gejuwa bhanne thekedar lai chai goli thoknu parne ho maiobadi le, k herera basira holan yini haru gathe haru, ramro bhaladmi police ra army chai marera hidne yesta desh ka dusman haru lai chai kehi nagarne, thukka mulaharu. these corrupted people don't understand that getting themselves rioches by millions or billions will never make a differences in their life as we all know people around the world is recognized and treated according to your country's status. if the country is rich and powerful you get the respect otherwise.....

  बिस्तारबाद, सम्राज्यबाद, धर्म , भाषा , संस्कृति खाली केहि समूह लै माथि उठाउन प्रयोग गरिने सब्द हरु हुन् नेपाल मा 

 

खेर जाने बिजुलीलाई चार अर्ब !

अमित ढकाल र किरण भण्डारी (मनकामना) नुवाकोट, जेठ १६

साठी मेगावाटको त्रिशुली थ्री–ए निर्माण सुरु भएको दुई वर्षसम्म पनि रसुवाको बेत्रावतीदेखि नुवाकोटको मनकामना गाविसको आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) बनिसकेको छैन । जबकि उसले काम सक्ने अवधि एक वर्ष हाराहारी मात्र बाँकी छ ।

त्रिशुली नदीको बेलीब्रिज तर्नेबित्तिकै आयोजनाको साइट अफिसकै काम भइरहेको देखिन्छ । यहाँ धमाधम बिल्डिङको पिलर उठाउने काम भइरहेको छ । ४/५ वटा बिल्डिङको स्ट्रक्चर तयार छ, लगभग उति नै समय लाग्ने फिनिसिङ थालिएकै छैन ।

मूलबाटोबाट यो कच्ची सडक ६ किलोमिटर पर गएपछि पावरहाउस निर्माणस्थल पुगिन्छ । यसपाला जेठमै लगातारको वर्षाले उर्लेको त्रिशुली किनारमा पावर हाउसको काम पनि उत्साहजनक छैन । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता गरेको तीन वर्ष भयो । काम थालेको दुई वर्षमा एकतिहाइमात्र भ्याएको जानकारहरु बताउँछन् । उसले अबको एक वर्षमा दुईतिहाइ काम तुर्नुपर्ने छ ।

६० मेगावाटको ठेक्का पाएको भोलिपल्टदेखि गेजुवा क्षमता बढाएर ९० मेगावाट पुर्याउनेमा लागिपरेकाले यो अलमल भएको आरोप पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरु लगाउँछन् । उनीहरु प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष पनि हुन्छन् ।

‘६० मेगावाटको ठेक्का पारेर ९० मेगावाट बनाउनमात्र ध्याउन्न गरेकाले दुई वर्षमा एकतिहाइ काम पनि सकिएको छैन,’ नुवाकोटकै नेता एवम् पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले सेतोपाटीसँग भने ।

नभन्दै साइटमा खटिएका चिनियाँ इन्जिनियरहरुको भनाइ पनि उस्तै छ । पावर हाउस निर्माणस्थलका साइट इन्जिनियर वाङले बताएअनुसार ६० मेगावाटको आयोजना बनाउन अझ २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । कम्पनीले बाबुराम भट्टराई सरकारलाई रिझाएर सुरु गरेको क्षमता विस्तारको प्रयास प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पनि अनुमोदन भयो भने त्रिशुली थ्री–ए निर्माण सम्पन्न हुन अर्को तीन वर्ष थप समयलाग्छ । अर्थात छिटोमा अबको पाँच वर्ष ।

त्रिशुलीको आयोजनाको ठेक्का पाएलगत्तै तीन वर्षदेखि कार्यरत गेजुवाका प्रशासन प्रमुख हुले भने फरक समय बताएका छन् । ‘६० मेगावाट मात्रै भयो भने अबको डेढ वर्षमा काम सक्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय/सरकारले ९० मेगावाट बनाउन दियो भने थप ३ वर्ष लाग्छ ।’ 

इन्जिनियर वाङ र हुले बताएको समयसीमामा डेढ वर्ष तलमाथि छ । तर, पूर्व ऊर्जामन्त्री महत, एमालेका गोकर्ण बिष्टलगायतले करिव दुईतिहाइ काम बाँकी रहेकाले अझ ढिला हुने भएकैले बाबुराम सरकारसँगको मिलेमतोमा क्षमता विस्तार अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।  

काम समयमै नसकेपछि ठेकेदारले प्राधिकरणलाई कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारले आयोजना लागतको १० प्रतिशत सम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा छ ।   

क्षमता विस्तार गरेर टाइमबाइ गरी क्षतिपूर्ति छल्ने र अवैधानिक तरिकाबाट ९० मेगावाटको ठेक्का हात पार्ने गेजुवाको दाउ छ । 

महत, बिष्ट मात्र हैन, माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटीले समेत नमानेको गेजुवाको त्यस्तो प्रस्तावमा भट्टराई स्वयम् ऊर्जामन्त्रीसमेत रहँदा भने सैद्धान्तिक सहमति भयो । वर्तमान ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरणअध्यक्ष (सञ्चालक समिति) ले आइतबार क्षमता विस्तार निर्णय गरिदिएका छन् । ठेक्का रकम पनि करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँबाट १२ अर्ब पुर्याउन कम्पनीले माग गरेको स्रोतको दाबी छ । सञ्चालक समिति सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी हस्ताक्षर गर्न हच्किरहेकाले मात्र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन । 

‘झण्डै अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने कम्पनीलाई उल्टो ४ अर्बको ठेक्का बढाइदिएर अभूतपूर्व घोटालाको डिजाइन रचिएको छ,’ बिष्टले भने, ‘भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार भएको छ ।’ 

बिष्टका अनुसार औचित्यको दृष्टिले मात्र हैन, कानुनअनुसार पनि यसरी ठेक्का दिनु सरासर अवैधानिक हो । क्षमता विस्तारको नाममा निर्माणधीन ६० मेगावाटको आयोजना कम्तीमा तीन वर्ष ढिला हुन्छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार यसबाट कम्तीमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन्छ । ‘अहिले हामी अरुसँग ५ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले अरुसँग बिजुली किनिरहेका छौं,’ ती इन्जिनियरले हिसाब दिए, ‘तीन वर्ष ढिला हुँदा प्राधिकरणले वर्षको करिव ६० करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्छ ।’

९० मेगावाट बनाउँदा पनि मुलुकमा सर्वाधिक ऊर्जा संकट हुने हिउँदमा उत्पादन २५ मेगावाट हाराहारी मात्र हुन्छ । त्रिशुली नदीको पानी नै सुक्ने हुँदा त्यो मौसममा ६० मेगावाट र ९० मेगावाटले दिने उत्पादन एउटै हो ।

‘हामीलाई बिजुली चाहिने बेला त्रिशुलीको पानी सुकेर यसको उत्पादन ह्वात्तै घट्छ,’ महतले भने, ‘पाँच वर्षपछि बर्खामा खेर जाने बिजुली बढाउन ४ अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ ।’

महत मात्र हैन अन्यत्रको भाग खोसेर पनि जिल्लामा विकास लान मरिमेट्ने नुवाकोटका प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बोगटीमध्ये कोही पनि नेता क्षमता विस्तारको पक्षमा छैनन् । ती सबैले विशुद्व भ्रष्ट्राचारको मनसायले नियम/कानुन विपरीत क्षमता विस्तार गर्न लागेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

भट्टराई क्षमता विस्तारमा उत्सुक देखिनेबित्तिकै पूर्व अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरुले ‘त्यस्तो निर्णय मुलुकको हितमा नहुने’ भन्दै सचेत गराएका थिए । मुलुकका अर्थ र ऊर्जामन्त्री रहिसकेका नेताहरुको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए पनि माघको त्यही साता भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेका थिए । 

 

• त्रिशुली थ्री–ए क्षमता विस्तारमा तपाईं पनि मुछिनुभयो नि ?

• तपाई इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, ६० मेगावाटको टेन्डर पाएकै भरमा उसलाई ९० मेगावाट दिन मिल्छ ? 

• आशंका हुँदाहँदै के आधारमा क्षमता विस्तारमा लाग्नुभयो त ?

• प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयका धेरैजसो विज्ञहरुले अहिले भएको निर्णय राष्ट्रहितमा छैन भनिरहेका छन् ?

• तपाई नै भन्नुहुन्छ यो मूलतः प्राधिकरणको सरोकार हो । त्यहाँ भएका दुईवटै अध्ययनले बढाउनुहुन्न भनेको  छ । प्राधिकरण बोर्डले पनि सोधेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक समिति बनाएर क्षमता बढाउनुपर्ने स्थिति कहाँबाट आयो ?

• त्यो कमिटी प्राधिकरण हैन, तपाईको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो ?

• यहाँको कुरा बाझिएको छ । हामीले सबै प्रतिवेदन हेर्‍यौं । प्राधिकरणको दुईवटै कमिटीले हुन्न भनेपछि यहाँले नै कमिटि बनाएर अघि बढाउन खोज्नुभएको देखिन्छ ? 

• तपाईंले मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको प्रतिवेदनले पहिलो विकल्प ६० मेगावाट र दोस्रो विकल्प ९० मेगावाट सुझाएको छ नि ?

•  गेजुवाले ६० मेगावाट ८९ मिलियन डलरमा पाएको । त्यतिखेरै २५ प्रतिशत थप गर्ने हो भने ९० मेगावाट र ४० प्रतिशत थप्ने हो भने १२० मेगावाट बनाउँछु भनेको थियो । अहिले १ सय ३२ मिलियन डलरमा सम्भौता भएको छ । यो अचाक्ली महँगो भएन र ? 

• प्राधिकरणको दुईवटा आयोगले हुन्न भनिसकेकोमा तपाईले बाटो बनाइदिएकाले अहिले ठाउँ मिलेको हो भन्ने आरोप लागेको छ ?

• तर सुख्खा याममा ३० मेगावाट थपिन्न नी डाक्टरसाप ?

• उत्पादन बढी गर्नुपरेको छ । एकवर्षभित्र ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन त हुँदैन नि । 

• गेजुवाले ६० मेगावाट  प्रोजेक्ट अबको नौ महिनामा सक्नुपर्थ्यो । तपाई‌ले बनाएको आयोगकै प्रतिवेदनमा १७ महिना सकिँदा जम्मा २० प्रतिशत काम भएको लेखेको छ । जबकि ३५ महिनामा आयोजना नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । उसले हर्जाना तिर्नुपर्ने बेला पुरस्कृत गरियो भन्ने छ ?

• ६० मेगावाट पनि अर्को तीन वर्ष धकेलिने भयो । त्यसले चाहिने बेला बिजुली पनि नहुने र दुई/तीन वर्षको महशुल पनि घाटा हुने भयो नि ?

• त्यो भए केही पनि गडबडी भएको छैन ?

• थपिएको ३० मेगावाट पनि सुख्खायाममा आउँदैन । बन्न नै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । तीन वर्षबीच प्राधिकरणका ४/५ वटा परियोजना आइसक्छ । त्यतिबेला बिजुली बचत हुन्छ । २०७० मा आउनुपर्नेमा २०७३ मा आएर तीन वर्ष अभाव बढाउन मात्र योगदान हुने भयो, हैन ? 

• तपाईंको जुन डर थियो, त्यही भयो । गेजुवाले २५ प्रतिशत थपे ९० बनाउँछु भन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत बढिमा सही हुन लाग्यो ?

• ऊर्जा मन्त्रालयको कमिटी प्राधिकरणको अनुरोधमा बनेको कि तपाईँहरुले आफै गरेको ? त्यो कमिटि कसरी बन्यो भन्ने नै रहस्यमय छ । किनकी प्राधिकरणको प्रोजेक्ट हो,  उसले माग गरेकै थिएन ? 

• कसरी सबैले हुन्छ भने र प्राधिकरणकै पूर्व एमडी र ऊर्जाका सहसचिव अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीज्यू यो नगर्नुस्, गर्नुभयो भने यहाँको जीवनपर्यन्त बज्रिरहन्छ भन्नुभयो रे । आधा घन्टा व्रिफिङ गर्नु भयो रे ? 

• कर्मचारी मात्र हैन गेजुवाले तीन वर्षदेखि प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटी सबै मन्त्रीलाई मनाउन कोशिस गर्‍यो, सबैले हुन्न भने । तपाईलाई कसरि गज्जव लाग्यो ? 

• बोगटीले मन्त्री हुँदा त नमान्नुभएकै हो नि ?

• अर्को आरोप के छ भने त्यो ठेक्का दिनकै लागि बोगटीलाई पर्यटनमा सारेर तपाईले आफै ऊर्जा मन्त्रालय राख्नुभयो ?

• तपाईँहरुले बनाएको मन्त्रालयको कमिटी संयोजक इञ्जिनियरलाई पनि नबनाएर जियोलोजिष्टलाई बनाउनुभयो, किन ?

• मुख्य सचिव यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नआआउनुभएको हैन र ? 

• प्राधिकरणको अध्यक्ष हैसियतमा पनि त पौडेलले ६० बाट ९० मेगावाटको निर्णय लिनुभएन नि ? चार महिना त्यसै राखिदिनुभयो । 

मिडियामा यसरी घुस्छ साम्राज्यवाद

नेपालमा एक होइन, अनेक ला प्रेन्सा-  ध्रुवराज अधिकारी



निकारागुआमा सन् १९७९ मा साण्डिनिस्टाको छापामार युद्ध र शहरी विद्रोहको समायोजनबाट सोमोजाको तानाशाही व्यवस्थाको तख्ता उल्टाइयो । त्यसको ५ वर्षपछि, सन् १९८४, नोभेम्बर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा निकारागुआली जनताले सान्डिनिस्टा क्रान्तिकारीहरुलाई सत्तासीन बनाए । उक्त निर्वाचनमा सान्डिनिस्टाहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि खसेको कुल मतको ६२.९ प्रतिशत प्राप्त गरे भने राष्ट्रिय सभामा कुल सदस्य संख्याको ६३.५ प्रतिशत साण्डिनिस्टाका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए ।

सन् १९८० को दशकको निकारागुआली साण्डिनिस्टा र सन् २०१० को दशकको नेपाली माओवादीको अवस्थितिबीच थुप्रै समानता खिच्न सकिन्छ, यिनका सबल र दुर्वल पक्ष दुवैको हकमा । नेपाली एमाओवादी जस्तै साण्डिनिस्टा पनि लोकप्रिय शक्ति थिए र अमेरिकी संस्थापनले एमाओवादीलाई जस्तै उनीहरुलाई पनि निको मान्थेन । सन् १९७९ को विद्रोहकालमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको प्रशासनले साण्डिनिस्टाको उदयलाई रोक्न र सोमोजाको विकल्पमा अन्य बुर्जुवा शक्तिलाई अगाडि ल्याउन भरमक्दुर प्रयास गरेको थियोे, जसरी बुस प्रशासनका बेला नेपालका लागि राजदूत जेम्स मोरिआर्टीले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई शान्तिप्रक्रियामा आउनबाट रोक्न दिल्लीसम्म आफ्नो दबाब हालेका थिए । तर, अमेरिकाको इच्छा विपरीत निकारागुआमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष चुनावको बाटोबाट साण्डिनिस्टाको वैधानिक शासन स्थापना भयो । जिम्मी कार्टरपछि रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति भए । रेगन प्रशासनले साण्डिनिस्टा विरोधी षडयन्त्रलाई झनै तीब्र बनायो ।

अमेरिकाले साण्डिनिस्टाका विरुद्ध कोन्ट्रा विद्रोहीहरुलाई हातहतियार र आर्थिक सहयोग ग¥यो । साण्डिनिस्टाकालीन निकारागुआमा अभूतपूर्व खालको प्रेस स्वतन्त्रता थियो । विगतमा सोमोजाविरोधी अन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई साथ दिएको (नेपालको कान्तिपुर दैनिक जस्तै, जसले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्ध जनआन्दोलन–२ को बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ) ला प्रेन्सा नामको दैनिक पत्रिकालाई सीआईएले गुप्त रुपमा किन्यो र त्यसलाई कोन्ट्रालगायतका साण्डिनिस्टाविरोधीहरुको मुखपत्र जस्तै बनाइयो । सन् १९८७ को अक्टोबरमा मात्रै अमेरिकी सिनेटले निर्णय नै गरेर निकारागुआका ला प्रेन्सा पत्रिकालगायतका साण्डिनिस्टाविरोधी संस्थाहरुलाई २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गरायो । सीआईए, अमेरिकी राजदूत र कंग्रेसम्यानहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ला प्रेन्साले साण्डिनिस्टाविरोधी एकपछि अर्का बङ्गाइएका समाचारदेखि कपोकल्पित झूठहरु छाप्न थाल्यो । ‘एफएसएलएन (साण्डिनिस्टा)बाट सोमोजावादको खतरा’ (नेपालमा ‘माओवादीबाट तानाशाहीको खतरा’ भनिए जस्तै) आदि ला प्रेन्साका पहिरो पृष्ठका भँगेरेटाउके ब्यानर बन्न थाले । साण्डानिस्टाले ठूला व्यापरीबीच आर्थिक आतंक मच्चाएको हल्ला पिटिए । साण्डिनिस्टाका नेता ओर्टेगाका भ्रस्टाचार र विलासी जीवनशैलीका कथा बुनिए ।

आज नेपालका ठूला भनिएका राष्ट्रिय दैनिकमा पनि त्यस्तै खबरहरु छापिन थालेका छन् । नेपाली जनताको मतले देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) यहाँका ठूला मिडियाको निरन्तर तारो बन्दै आएको छ । तात्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै यसका विरुद्ध ‘चन्दा आतंक’को आरोप लगाएर हौवा फिजाउने गरिएको छ । यो संयोगमात्रै हो अथवा निकारागुवाको इतिहास नेपालमा पुनरावृत्त हुन खोजेको हो ? आजको मूल प्रश्न हो, यो ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई नेपालमा सर्वाधिक विक्री हुने राष्ट्रिय दैनिक दाबी गर्ने कान्तिपुरले बाबुरामपत्नी हिसिलाका बाबुको नाममा यमी फाउण्डेसन खडा भएको र उक्त फाउण्डेशनलाई सरकारले तीन करोड रुपयाँ उपलब्ध गराएको भनी छाप्यो । तर, कान्तिपुरको उक्त दाबी पुष्टि हुन सकेन र त्यस्तो उल्लेख भएको आफ्नो सामाग्री नै कान्तिपुरले आफ्नो अनलाइन संस्करणबाट हटायो । तर, झूठको प्रचार गरेकोमा उक्त दैनिकले अहिलेसम्म पश्चाताप गरेको वा त्यसलाई सच्याएको भने छैन ।

त्यसैगरी, दलहरुको सिफारिसमा विभिन्न रिक्त संवैधानिक निकायमा गरिएको पदपूर्ति र नियुक्तिपछि (जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि पर्दथ्यो) कान्तिपुर दैनिकले संवैधानिक परिषद्का ती सिफारिसलाई सदर गरेकोमा राष्ट्रपतिसित असन्तुष्ट भएर उनका राजनीतिक सल्लाहकारले राजीनामा दिएको भन्दै पहिलो पृष्ठमा मूलखबर छाप्यो । त्यो पनि भोलिपल्टै राष्ट्रपति कार्यालयले खण्डन गरिदियो । र, अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार आफ्नो कार्यालयमा गएर नियमित कार्यसम्पादन गरिरहेकै छन् । तर, कान्तिपुर जस्तो आफूलाई देशकै प्रतिष्ठित पत्रिका ठान्ने दैनिकले फेरि अर्को झूठो समाचार संप्रेषण गरेकोमा आजका मितिसम्म आत्मालोचना गरेको छैन । यहीँनिर प्रश्न उठ्छ, अरुलाई जवाफदेहिता, लोकतन्त्र र पारदर्शीताको पाठ सिकाउनेहरु कहीँकतै जवाफदेही हुन पर्दैन ?

केही समय पहिले कान्तिपुरका एकजना मालिक रामेश्वर थापा उक्त पत्रिकाबाट निस्केर आप्का हाउसले चलाएको अन्नपूर्ण पोष्ट किन्न पुगे । लोकमान प्रकरणमा अन्नपूर्ण पोष्ट लोकमानको पक्षमा भद्दा ढंगले उभियो, यद्यपि लोकमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनु नपर्ने कुनै उपयुक्त कारण भने थिएन । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अब नेपालीका हातमा… किलो सुनचाँदीको प्रलोभन होइन, सत्य, ध्रुव सत्य, मात्र सत्य’ भन्ने आफ्नो ‘सूत्रवाक्य’ बनायो । यो सूत्रवाक्य एकातिर अब भारतीयका हातबाट अन्नपूर्ण पोस्ट नेपालीका हातमा आयो भन्ने सन्देश दिनका लागि थियो भने अर्कोतिर उपहारका नाममा सुनको व्यापार गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकप्रतिको कटाक्ष थियो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, अन्नपूर्ण पोष्टले यसअघि जनमत सर्भेक्षण भन्दै फर्जी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर ‘चुनाव हुनेमा आशंका’ भन्ने प्रचार गरेदेखि उसको नियत सन्देहको घेरामा भने परेकै थियो ।

‘ध्रुव सत्य, मात्र सत्य’वालाहरुको असली सत्य त यही हप्ताको आइतबार र सोमबारको अंकमा छर्लङ भयो, जब अन्नपूर्ण पोस्टले कुटनीतिक स्रोतको हवाला दिँदै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चन्दा अभियान आक्रमक बनाएको भन्दै बेमौसमी समाचार छाप्यो । अझ समाचारमा के पनि भनियो भने एमाले–काँग्रेस समर्थक समेत सबै ठूला व्यापारीसम्म एमाओवादीले आक्रामक चन्दा अभियन चलाएपछि एमाले र काँग्रेस चुनावमा जान चाहेका छैनन् । एकातिर, समाचारमा कुनै व्यापारीलाई ‘कोट’ गरिएको छैन, कोसँग, कति, कहिले चन्दा मागियो, केही उल्लेख छैन, खालि कुटनीतिक स्रोत भनिएको छ । समाचारको स्रोत के भन्दा कुटनीतिक नियोग । यसमा प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो, ती कुटनीतिक नियोग भनेका पश्चिमा दूतावास हुन् । अर्कोतिर, एमाओवादीले जम्मै चन्दा उठाइदिने भएपछि काँग्रेस र एमाले चुनावमा जान हच्किए रे ! यस्तो अनुपम व्यवसायिक पत्रकारिता कहिल्यै, कहीँ यो मत्र्यलोकमा देख्नुभएको छ ? (यो त दन्त्य कथाको छट्टु स्यालले कुखुरा चोर्न आकाशमा चील आयो भनेर हल्ला पिटेजस्तो भएन र ?) अब अन्नपूर्ण पोष्टको यो समाचारबाट एउटा सचेत र राष्ट्रप्रेमी नेपालीले के निष्कर्ष निकाल्ने ?
यसैबीच देशको अर्को ठूलो दैनिक नागरिकका सम्पादक पनि फेरिएका छन् । नागरिकका हालका सम्पादक प्रतीक प्रधान केही समय पहिले मात्रै अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको स्कलरसीपमा हाभार्ड विश्वविद्यालय पढेर आएका व्यक्ति हुन् । एमाओवादीप्रति उनी यति नकारात्मक छन् कि टिभीका क्यामेराअघि नै ‘माओवादी गरिबको पार्टी हो, गरिबी नरहे माओवादी रहन्न, त्यसकारण माओवादी गरिबी हटाउन चाहन्न’ भन्ने सम्मका टिप्पणी गर्न उनी पछि पर्दैनन् ।

यी सबै परिघटनाहरु फरक–फरक देखिए पनि यिनमा एउटा डरलाग्दो डिजाइनले काम गरेको छ भन्ने अब कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा स्थिरता र अमनचयन कायम हुने हो कि भन्ने सन्त्रासले पश्चिमा शक्तिकेन्द्रलाई निकै पिरोलेको छ । अझ देशको डिफ्याक्टो सत्ताधारी पार्टी एमाओवादी, जसले आगामी चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याउने धेरैको आँकलन छ,ले पछिल्लो समयमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसित सम्बन्ध सुधारेपछि, र भारत र चीनका दुवै देशका सरकारले चुनाव हुनुअघि नै एमाओवादीसित देशको सत्तापक्षसित जस्तो व्यवहार गरिदिएपछि र नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय साझेदारीको सम्भावना व्यवहारिक रुपमा बढ्दै गएपछि दक्षिण एसियामा नै आफ्नो ‘स्पेस’ साँघुरिँदै गएको महशुस गरेका पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुमा निकै ठूलो बेचैनी पैदा भएको छ । सोमबार मात्रै पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्टर सेन्टरले निर्वाचनका लागि तयारी नपुगेको भन्दै पारोक्ष ढंगले मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन नहुने संकेत गरेबाट पनि यो बेचैनी प्रस्ट हुन्छ ।

सन् १५०० भन्दा पहिले पश्चिमा देशहरुभन्दा चीन सबै कुरामा अगाडि थियो । प्राचीन भारतको सभ्यता पनि कुनै कम थिएन । गएका ५ सय वर्षमा एसियाली मुलुकहरुलाई उपनिवेश र नवउपनिवेश बनाएर शोषण एवम् दोहन गरेर जुका जस्तै मोटाएका पश्चिमा शक्तिहरु चीन र भारतले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट निकै अत्तालिएका छन् । अझ विश्वअर्थतन्त्रका यी दुई ठूला ‘पावरहाउस’सित नेपाल पनि ठ्यम्मै मिल्ने सुरसार देखेपछि अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी नाइके देशका शासकहरुको टाउको दुख्नु स्वभाविक नै हो । तर, नेपालकै विभिन्न शक्तिहरु र सञ्चारमाध्यमसमेत देशमा अशान्ति र अस्थिरताका लागि परचक्रीकै सहायक बन्न खोज्नुलाई भने सामान्य विचलन मान्न सकिन्न । यो विचलन समयक्रममा राष्ट्र र राष्ट्रियताकै विरुद्ध गम्भीर र दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्छ ।

एमाले–काँग्रेस, ठूला मिडिया र पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुबीच मंसिरमा चुनाव टार्न देखिएको तादाम्यता कुनै काकताली मात्रै पक्कै होइन । यसमा एमाले–काँग्रेसलाई पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुले शिखण्डी बनाएर उभ्याउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपालका ठूला सञ्चारमाध्यममा देखिएको डरलाग्दो नकारात्मक एवम् निर्वाचन भाँड्ने सोच पक्कै पनि नेपाली माटोबाट पैदा भएको होइन । आज आएर दुःखका साथ भन्नुपरेको छ (पक्कै पनि भोलिबाट उनीहरुले मलाई पत्रकार होइन माओवादी लडाकू हो भन्ने छन्), नेपाली सञ्चारमाध्यममा एक होइन, अनेक ला प्रेन्सा रहेछन् ।