उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल मुलुक चीन र भारतबाट चेपिएकोले दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनिने नेपाल यिनै दुई देशबीचको व्यापारिक साँघु बन्ने सम्भावना निकै अघिदेखि बताइँदै आएको हो। तर अदूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्व प्रशासनिक संयन्त्रका कारण नेपालले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकेको छैन। तर वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएयता खण्ड-खण्डमा विस्तार भइरहेका उत्तर-दक्षिण सडकले दुवै मुलुकका सीमालाई छुने गरी राजमार्गकै स्वरुप लिनथालेपछि भने दुई विशालकाय अर्थतन्त्रको फाइदा नेपालले पनि पाउने सम्भावना बढेको छ। निर्माणकार्यमा कुनै अवरोध नआउने हो भने अबको दुईदेखि तीन वर्षमा चीन र भारत जोड्ने थप तीन राजमार्गमा यातायातका साधन गुड्न तथा १० वर्षमा कुल आठ वटा राजमार्ग सञ्चालन हुनसक्ने छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ का लागि देशभरका सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारका लागि कुल रु.१८ अर्ब ४९ करोड छुट्याएको छ (हे. बक्स)। यो रकम गत आवको संशोधित अनुमानभन्दा ६८.५२ प्रतिशत बढी हो। सरकारले आफ्ना छिमेकमा अवस्थित विश्व अर्थतन्त्रका प्रभावशाली खेलाडीहरूलाई ट्राञ्जिट सुविधा दिनसक्दा नेपालले यथेष्ट फाइदा पाउने भएकाले उत्तर-दक्षिण राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता र गति दिएको हो। यी राजमार्गले नेपालकै विभिन्न समुदायलाई समेत जोड्नुका साथै तराई-मधेशदेखि पहाड-हिमालका दुर्गम गाउँवस्तीको चोला पनि फेर्ने आश गरिएको छ।
सडक विभागको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन इकाई प्रमुख तथा वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर विजेन्द्रवादे श्रेष्ठका अनुसार, तीन वटा सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छभने सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ कै अनुपातमा हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै गए १० वर्षमा त्यस्ता सडक आठ वटा पुग्नेछन्। “यो वर्ष स्याब्रुबेसी-रसुवागढी खण्ड निर्माण भएपछि वीरगञ्ज-काठमाडौं-त्रिशूली-धुञ्चे-रसुवागढी सडक चल्न सक्नेछ”, प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “अरू दुई-तीन वर्षमा सुनौली-मिर्मी-फलेवास-जोमसोम-कोराला सडकको जोमसोम-कोराला र जनकपुर-दोलखा-लामबगर-फलाँटे सडकको लामबगर-फलाँटे खण्ड निर्माण भएमा यी सडक पनि चल्न सक्नेछन्। अरू चारवटा सडकमा पनि काम भइरहेको छ।”

सडकमा पैसा २०६६/०६७

देशभर सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार रु. १८ अर्ब ४९ करोड

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर) रु. ४१ करोड ७५ लाख

हुलाकी र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग मर्मत, पुल र मूल मार्ग रु.१ अर्ब ६१ करोड

दार्चुला-टिंकर सडक रु. १८ करोड

पुष्पलाल लोकमार्ग रु. ७१ करोड १७ लाख

काठमाडौं―निजगढ द्रूतमार्ग रु. २५ करोड २३ लाख

नियमित सडक मर्मत रु. २ अर्ब

प्रस्तावित अन्य सडकमा केचना-इलाम-फिदिम-ताप्लेजुङ-लाङचुङगोला, रानी-इटहरी-धरान-हिले-खाँदवारी-किमाथान्का, नेपालगञ्ज-सुर्खेत-जुम्ला-सिमीकोट-हिल्सा, ब्रम्हदेवमण्डी-जोगबुढा-सतबाँझ्-दार्चुला-टिंकर छन्। हाल नेपालको उत्तर-दक्षिण सिमानालाई ३९३ किमीको वीरगञ्ज-काठमाडौं-मितेरीसाँघु सडकले मात्र जोडेको छ, जसको दूरी काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग (फाष्ट-ट्रयाक सडक) निर्माण भएपछि उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। यसअघि निजी क्षेत्रले बनाउने अपेक्षा गरिएको ७७ किमीको द्रूतमार्ग निर्माण गर्न चालु आवको बजेटमार्फत सरकार आफैँ अघिसरेको र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको संयोजनमा नेपाली सेनाले काम शुरु गरिसकेको छ। चालु आवको बजेटमा रु.२५ करोड २३ लाख छुट्याइएको यो सडक दुई वर्षमा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक राधाकृष्ण प्रधान स्याबु्रबेसी-रसुवागढी खण्ड चीन सरकारले नै बनाइरहेको र अरू केही सडकमा दुईवर्षे योजनाअन्तर्गत काम भइरहेकाले केही राजमार्ग चाँडै पूरा हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “काम भइरहेछ, आधारशिला खडा गरेर खुरुखुरु बनाउँदै गए गाह्रो छैन भारत र चीनलाई धेरै ठाउँबाट जोड्न।”

धेरै तयार, थोरै बाँकी
उत्तर-दक्षिण पारवहन मार्गका रूपमा अघि सारिएका सात सडकमध्ये धेरैको ६५ देखि ९० प्रतिशत चालु अवस्थामै छ। वीरगञ्जबाट काठमाडौं-धुञ्चे-रसुवागढीसम्मको २६५ किमी सडकमध्ये स्याब्रुबेसी-रसुवागढीको १६ किमी खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले सडक विभागले आगामी आवभित्रै पूरा हुने सूचीमा राखेको छ। ४६७ किमी लामो सुनौली-जोमसोम-कोराला सडकमा करिब ३० किमी कच्ची बाटो बनाएर यातायात चलाउन सकिन्छ। जनकपुरबाट फलाँटेसम्मको २९५ किमी सडकको बीपी राजमार्गमा पर्ने सिन्धुली-खुर्कोट खण्ड जापानी सहयोगमा र खुर्कोटदेखि मन्थली, दोलखाहुँदै सिंगटीसम्म स्थानीयस्तरमा बनिरहेकोले अरू ४० किमी जति बनाउनसके चीनको सीमाक्षेत्रसम्म सडक पुग्नेछ।

चीनसँग नेपाल र भारतको मात्रै होइन, भुटान र बङ्गलादेशको समेत व्यापार सम्बन्ध बढाउन सजिलो पार्नसक्ने पूर्वको ४६० किमी लामो झ्ापाको केचनादेखि लाङचुङगोला सडकको इलाम-फिदिमहुँदै ताप्लेजुङसम्म मेची राजमार्ग छँदैछ भने निर्माण हुन बाँकी १२३ किमीमा यसै वर्षदेखि काम शुरु भएको छ। मोरङको रानीबाट किमाथान्का पुग्ने सडकको करिब ७५ प्रतिशत काम सकिइसकेको सडक विभागले जनाएको छ। ४१९ किमी लामो यो सडकको हिलेसम्म कोशी राजमार्ग परेको र हिले-खाँदवारी खण्ड पनि बनिसकेकोले ११५ किमी निर्माण हुन बाँकी छ। सडक विभागका योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन इकाइ प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “खाँदबारीबाट कच्ची सडक निर्माण गर्दै लगेर भएपनि चीनसँग सडक यातायात जोड्न सकिन्छ।”

उता सुदूरपश्चिमको ब्रम्हदेवमण्डीबाट टिंकरसम्मको करिब ४१५ किमी सडकको दार्चुलासम्म बाटो खोल्ने काम पूरा भइसकेको छभने बाँकी १०७ किमीमा वर्षको १०-१२ किमीले काम हुनसके १० वर्षमा यो सडक पनि चल्न सक्छ। यस वर्षको उत्तर-दक्षिण सडक योजनामा नपरेको मध्यपश्चिमको ४३६ किमी लामो नेपालगञ्ज-हिल्सा सडकको जुम्लासम्म मोटरबाटो पुगिसकेको छ भने बाँकी १५० किमीको दूरीमा कच्ची सडक निर्माण गरे मोटर गुडाउन सकिने अवस्था छ।

प्रस्तावित उत्तर-दक्षिण राजमार्गका निर्माण हुन बाँकी सडकको लम्बाइ त्यति धेरै नदेखिए पनि तिनलाई पूरा गर्न सजिलो भने छैन। तीमध्ये धेरै ठाउँको भौगोलिक अवस्था निकै विकट छ। २०४१ सालतिरै सर्भे भएको २३२ किमीको सुर्खेत-जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पनि २०६५ मा आएर पूरा भएको थियो र स्तर पनि त्यति राम्रो छैन। वर्षको चार-पाँच महिनाभन्दा बढी गाडी चल्दैन र त्यही पनि बडो कष्टका साथ। निर्माण गर्न कठिन र खर्चिलो तथा पहिरो र भूक्षयको दृष्टिले समेत अति संवेदनशील मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा यस्तै गतिमा, यसरी नै सडक बन्दै गए भने सीमासम्म पुग्न वर्षौं लाग्न सक्ने र पुगे पनि भरपर्दो नहुने निश्चित छ। भारत-चीनबीच ठूलो स्तरमा यातायात तथा कार्गोवाहन होर-दोहोर गर्न सक्ने बनाउन यी सडकमा धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुनेछ।

दुई-चार करोड रुपैयाँले त चार-पाँच किमी सडक खोल्न मात्रै भ्याउने भएकोले यी राजमार्ग सरकारको प्राथमिकता र बजेटमै भर पर्ने सडक विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर विजेन्द्र वादे श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालले बर्सेनि छुट्याउने रकमसँगै विदेशी दातृसंस्थाको सहयोगले पनि यी राजमार्गहरूको भविष्य निर्धारण गर्दछ। नेपालको सडक सञ्जाल विकासमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी), विश्व ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृसंस्थाका साथै भारत, चीन, जापान, बेलायत, अमेरिका आदि मुलुकहरूले सहयोग गरेका र गर्दै आएका छन्।

सरकारले बर्सेनि छुट्याउने केही करोड रुपैयाँको बजेटले दुई विशाल अर्थतन्त्रको साँघु बनेर नेपालले फाइदा पाउने दिन अझ्ै लम्बिने निश्चित छ। यी सडकहरूको निर्माणकार्य जति लम्बिन्छ, नेपालले पाउने फाइदा पनि त्यति नै साँघुरिँदै जान्छ।

किरण पाण्डे नेपाल-भारत सीमा वीरगञ्ज।

नभने आफूबीचको व्यापार विस्तारका लागि चीन र भारतले आफ्नै सीमा खोल्ने तथा त्यहाँसम्मको सडक पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्न थालिसकेका छन्। जस्तो कि सन् १९५० देखि १९७० सम्म भारत र चीनबीच कुनै पनि नाका नजोडिएको अवस्थामा आफूमार्फत तिब्बतसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने जस्तो एकछत्र अवसर अहिले नेपाललाई छैन। अहिले सिक्किमको नाथुला भञ्ज्याङ चीन-भारत व्यापार वृद्धिका लागि महत्व दिइएको नाका बन्न पुगेको छ। चीनले राजा महेन्द्रकै पालामा नेपाललाई भारतसँग नेपालहुँदै व्यापार गर्ने भनी राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मात्रै चीन-भारतबीचको व्यापारिक नाका खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। अहिलेसम्म पनि दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको साँघु बन्न नसक्दा नेपालले कति ठूलो व्यापारको प्रत्यक्ष अनुभू ित गर्न चुकेको छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। १९९१ सम्म एक अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा कम व्यापार रहेको भारतको त्यो २००९ मा आइपुग्दा ५२ अर्ब डलर पुगिसकेको छ। नेपाल र चीनको ६० करोडदेखि ८० करोड डलर मात्र छ।

दुई छिमेकीबीचको चुलिँदो यो व्यापारिक कारोबारलाई आफूमार्फत गराउन नेपाललाई सहज छैन। फेरि दुई सीमा जोडिनेवित्तिकै अहिलेसम्म हुन नसकेको चीन-भारत व्यापारिक मार्ग नेपाल बनिहाल्नेछ भन्ने पनि होइन। बन्ने सडकको स्तर, त्यसको सुचारु सञ्चालन कसरी र कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुराले मात्र नेपालले दुई मुलुकबीचको व्यापारको पछिल्लो तथ्याङ्कमाथि कतिको हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ।

सडकसँगै शहर पनि
सडक विभागले भारत र चीनको बजारलाई जोड्ने योजनाका साथ उत्तर-दक्षिण राजमार्ग निर्माणमा जोड दिइरहँदा शहर विकास तथा भवन निर्माण विभागले ती राजमार्गमा पर्ने क्षेत्रमा साना-ठूला शहरको विकासमा काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय शहरी नीति २०६४ ले पनि तराई तथा हिमाली क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै दुई देशका व्यापारिक केन्द्रलाई समेत जोड्ने उद्देश्यले देशका पाँच मुख्य करिडोरकेन्द्रित कार्यक्रम अघिसारेको छ। तिनमा भारतको जोगवनीसँग चीनको रियुलाई जोड्ने रानी-किमाथान्का राजमार्ग, रक्सौलसँग खासालाई जोड्ने वीरगञ्ज-तातोपानी राजमार्ग, नौतनवासँग लिजीलाई जोड्ने सुनौली-कोराला राजमार्ग, रुपैडियासँग ताक्लाकोटलाई जोड्ने नेपालगञ्ज-हिल्सा राजमार्ग र गौरीफण्टालाई टिंकरपाससँग जोड्ने ब्रम्हदेवमण्डी-टिंकर राजमार्गमा पर्ने क्षेत्रहरू छन्।

यी राजमार्गमा पर्ने शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि २० वर्षको भिजन र पाँचवर्षे योजनाअनुसार काम भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक महेन्द्र सुब्बा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यी करिडोरमा परेका शहर बजारलाई अझ् राम्रो बनाउने, व्यवस्थित गर्ने र जनताको आयस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्।” विभागका अनुसार यी पाँच मुख्य करिडोरअन्तर्गत पर्ने विराटनगर, दुहवी, इटहरी, इनरुवा, धरान, बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, पोखरा, लेखनाथ, दुलेगौंडा, सुर्खेत र वीरेन्द्रनगर, धनगढीमा आव २०६५/०६६ मा रु.१५ करोडका आयोजना सञ्चालन भएका छन्। ती आयोजनाअन्तर्गत करिडर क्षेत्र र आसपासमा पर्ने शहर-बजारमा सम्पर्क मार्ग, ढल, बसपार्क, खानेपानी व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार केन्द्र, तरकारी बजार निर्माणदेखि श्रमिक तथा कृषकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिँदै आएको छ।

सडक विभागले जहाँ सडक खोल्दै जान्छ र सदरमुकामहरू जोडिन्छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा पर्ने गाउँ र बजारमा बस्ती व्यवस्थापन र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि गर्दै लैजाने उपनिर्देशक सुब्बा बताउँछन्। आव २०६६/०६७ मा यी पाँच करिडोरको पूर्वाधार सुधार कार्यक्रममा रु.२० करोड छुट्याइएको छ। शहर विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता पराग कायस्थ बर्सेनि छुट्टिने बजेटमा एकपछि अर्को क्षेत्रलाई समेट्दै लैजाने स्पष्ट गर्दै भन्छन्, “यसबाहेक विभागले करिडोरमा पर्ने नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिहरूको सहभागितामा अलग्गै दीर्घकालीन योजनाका पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

चीन र भारतको चासो

मीनरत्न बज्राचार्य नेपाल-चीन जोड्ने एक मात्र चालु राजमार्गको तातोपानी सीमा।

चीन र भारतका व्यापारिक केन्द्र जोड्ने राजमार्गहरू निर्माण गर्न नेपाल जति आतुर देखिएको छ, त्यत्तिकै चासो र सक्रियता भारत र चीनले पनि देखाएका छन्। स्याब्रुबेसी-रसुवागढी सडक स्वयं चीन सरकारको सहयोगमा बन्दैछ भने भारतले चीनसँगको व्यापारिक ट्रान्जिटको सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राखेर सीमाक्षेत्रका विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा रु.८ अर्ब खर्च गरेर इण्ट्रिग्रेटेड चेकपोष्ट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ। यसका लागि वीरगञ्ज र भैरहवामा नेपालतर्फको करिब ११३ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिइएको छ भने नेपालगञ्ज र विराटनगरमा अधिग्रहणको प्रक्रिया चलिरहेको छ।

विभागका प्रवक्ता कायस्थ भन्छन्, “नेपालगञ्जमा जग्गा हेर्ने काम भएको छभने विराटनगरमा हेरेको जग्गामा विराट राजाको प्राचीन दरबार रहेको क्षेत्र परेकाले अर्को ठाउँ खोजिँदैछ।” नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेपछि भारतले आफ्नै लगानीमा चेकपोष्ट निर्माण शुरु गर्नेछ। चीनतर्फ भने राजमार्ग पुग्नै बाँकी भएकोले भौतिक संरचना निर्माणको कुनै योजना अघि सारिएको छैन।

चीन र भारत जोड्ने एकपछि अर्को राजमार्ग बन्दै गए त्यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढ्ने, नयाँ बजारहरू स्थापित हुने र दुर्गम क्षेत्रको जीवनस्तर उकासिंदै जाने आश गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक राधाकृष्ण प्रधान सडक र विकासका पूर्वाधारको काम एकैसाथ अघि बढ्दा दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहतसँगै रोजगारीका अवसर समेत प्राप्त हुने बताउँछन्। देशमा हाल चलिरहेको नयाँ संविधान र संघ निर्माणको प्रक्रियाले यस्ता आयोजना प्रभावित नहोलान् र भन्ने जिज्ञाशामा निर्देशक प्रधान भन्छन्, “स्थानीयस्तरमा मुआब्जाको समस्या बाहेक ठूलो समस्या देखिएको छैन। फेरि उत्तर-दक्षिण राजमार्ग बन्दा र दुर्गम क्षेत्रको विकास हुँदा देश तथा जनतालाई नै फाइदा हुने भएकाले पछि ती क्षेत्र जुन प्रदेशमा परे पनि के फरक पर्छ र!”

सडकमा पैसा
२०६६/०६७

देशभर सडक
निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार
रु. १८ अर्ब ४९ करोड

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग
(कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर)
रु. ४१ करोड ७५ लाख

हुलाकी र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग
मर्मत, पुल र मूल मार्ग
रु.१ अर्ब ६१ करोड

दार्चुला-टिंकर सडक
रु. १८ करोड

पुष्पलाल लोकमार्ग
रु. ७१ करोड १७ लाख

काठमाडौं―निजगढ द्रूतमार्ग
रु. २५ करोड २३ लाख

नियमित सडक मर्मत
रु. २ अर्ब