काठमाडौँ: नाबालक छोराछोरीको संरक्षकको पहिलो अधिकार बाबुआमामध्ये कस्को हुने भन्ने एक बिबादमा सर्वोच्च अदालतले ‘आमा’ को पक्षमा निर्णय दिएको छ । नाबालक छोराछोरीलाई कब्जामा राखेर बाबुले वन्दी बनाएको दाबीसहित एक आमाले दिएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च यो निश्कर्षमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सोमबार आमाको अधिकारलाई बलियो बनाउने दिशामा उक्त निर्णय दिएको छ । आफ्ना नाबालक छोराछोरीलाई पतीले घरमै वन्दी बनाएर भेटघाट गर्न नदिएको दाबीसहित क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएकी काठमाडौं कोटेश्वर निवासी प्रजिता प्रसाईं भुर्तेलले यही साउन २७ गते सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।

आफ्ना पती पुरुषोत्तम प्रसाईंले क्यानाडाबाट घर आउँदा छोराछोरीलाई भेट्न नदिएको र आफ्ना एक मात्र छोराको ब्रतबन्ध भएकोसमेत थाहा नपाएकोमा उनको चित्त दुखाई थियो । यी दम्पतिविच २०६१ असारमा मागी विवाह भएको थियो । उनीहरुका दुई सन्तानमध्ये छोरा प्रज्योत आठ बर्षका छन् भने छोरी भए भने छोरी प्रत्युषा चार बर्षकी । प्रजिता क्यानाडामा बस्दै आए पनि छोराछोरी भने नेपालमा बाबुसँग बस्दै आएका थिए । छोरा प्रज्योतले धापाखेलस्थित जेम्स स््कुल र छोरी प्रत्युषाले थापागाउँंस्थित मिल्सवेरी स्कूलमा पढ्दैछन् ।

प्रसाईं पत्नी प्रजिताले आफ्ना नाबालक छोराछोरीलाई सम्पर्क गर्न नदिई घरमै वन्दी बनाएको दाबीसहित सर्वोच्चमा वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी हुन् । छोराछोरी भेट्न उनी यही साउन १८ मा नेपाल आएकी थिइन् । नाबालक छोराछोरीको शिक्षादिक्षा र पालनपोषणमा समस्या रहेको र मावली पक्षलाईसमेत भेटघाट गर्न नदिइएको भन्दै मौलिक हकमा आघात परेको भनाईसमेत उनको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमासमेत अंश मुद्दा दिएकी छन् । रिटमा उनले आफुलाई नेपाल आउँदा पतिको घरमा प्रवेश नदिइएको दाबीसमेत गरेकी छन् । उनले छोराछोरी पनि क्यानाडामा लैजान चाहन्छिन् । सर्वोच्चले प्रजिताको माग अनुरुप नाबालक छोराछोरीलाई अदालतमै झिकाएर उनकै संरक्षकत्व हुने गरी जिम्मा लगाइदिएको छ ।

‘यसमा रिट निवेदिकाको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरी आदेश भएकाले सो अनुरुप आजै नाबालक प्रज्योत र प्रत्युषालाई यस अदालतका उपरजिष्ट्रारा विश्वराज पौडेलको रोहबरमा सुरक्षितसँग पालन पोषण गर्न गराउन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार गर्ने गराउनेसमेतको अभिभावकत्व र संरक्षकत्व गर्नु भनी निवेदिका प्रजिता प्रसाई भुर्तेलको जिम्मा लगाएको कागज गर्नु,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ ।

 निर्णयको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहे पनि संविधानको धारा ३८ (१) अनुरुप महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान हक हुने र प्रत्येक महिलालाई मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । रिटको पक्षमा वहश गर्ने अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेललगायत कानुनव्यवसायीले नाबालक छोराछोरीलाई आफ्नो जन्म दिने आमाबाट अलग राखिएको अवस्थामा निजको कलिलो मस्तिस्कमा नकरात्मक प्रभाव परेको जिकिर लिएका थिए ।

मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ (१) ले सम्बन्ध विच्छेदमा भएको महिलालेसमेत सन्तानलाई आफुले पाल्न चाहेमा निजले नै पाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा स्वास्थ्योपचार, मनोरञ्जन, खेलकुदलगायतमा आमाबाबुको दायित्व रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ऐनको दफा ८ ले नाबालकलाई निजको आमाबाबुबाट छुट्याउन नहुने भनेको छ । कुनै कारणवश बाबुआमाबाट छुट्टीएर रहेको अवस्थामा बाबुसँग बसेको बालकलाई आमासँग पनि भेटघाट गर्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन अनुरुप सर्वोच्चले बालबालिकालाई आमाको जिम्मा लगाए पनि व्यवहारिक रुपमा भने तालमेल हुन सकेन । सर्वोच्चका अधिकृतले जिम्मा लगाउने बेला बालिका प्रत्युषाले आमालाई नचिनेर ‘बाबा बाबा’ भन्दै बाबुको काख च्याप्दै चिच्याइन् । तर उनलाई भने आदेश अनुसार आमाकै काखमा थमाइयो ।

यो दृष्यपछि सर्वोच्चमा पुगेका नाबालकका बाबु पुरुषोत्तम, हजुरबा शिवकुमार र हजुर आमा मनमायाले आँशु थाम्न सकेनन् । भक्कानिंदै बाहिरिए । ‘बालबच्चा विदेदशमा छाडेर जाने आमाले जिम्मा लिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चका दुईवटा नजिर नै छन्’, विपक्षमा वहश गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विदेशबाट आएर बालबालिकाको इच्छाविपरित जबर्जस्ती जिम्मा लिन मिल्दैन । मनासिक कारण पनि देखिंदैन।’