१६ महिनाको अथक प्रयास पछि टिपिएसको संघीय अदालती मुद्दामा बाईडन सरकार र “मारोर्कास विरुद्ध रामोस” (र “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई”) का वादीहरु बिच चलि रहेको सम्झौताको वार्ता कुनै निष्कर्ष बिना आधिकारिक रुपमा टुँगिएको छ।
याद गर्नु पर्ने एकदमै महत्वपूर्ण कुरा: सम्झौताको वार्ता टुँगिनुको अर्थ टिपिएसको मुद्दा नै सकिएको, या टिपिएस नै अन्त्य भएको चाहिँ होईन। रामोस/भट्टराई मुद्दाका वादीहरुले तुरुन्तै 9th सर्किट कोर्टमा पुरा बेन्चको सुनवाईको लागि अपिल गर्न गई रहेको हुँदा यसले संघीय अदालतमा प्रकृया अझ बाँकी राख्नेछ। जसको मतलब टिपिएस वालाहरुलाई यो देशमा बस्न र काम गर्न अनुमति कायम राख्ने कानुनी लडाईं अहिले नै सकिने वाला छैन। यो अदालती मुद्दा जारी रहुन्जेल स्वत: नविकरण (“अटो रिनुवल”) को सहारामा टिपिएस पनि निरन्तर जारी रहि रहने सम्भावना रहि रहनेछ।
सन् 2018 को ट्रम्प सरकारको टिपिएस अन्त्य गर्ने रेसिस्ट निर्णयलाई उल्टाउनुको साटो 15 हजार भन्दा धेरै नेपाली टिपिएस वालाहरु लगायत जम्मा 3 लाख टिपिएस वालाहरुको स्टेटस जोखिममा पार्ने बाईडन सरकारको हालको निर्णयले हामी सबैलाई अत्यन्तै दु:खित बनाएको छ।
तर हाम्रो लडाईं अझै सकिएको छैन। कानुनी मुद्दा मार्फत न्यायको खोजीको अलावा अधिकारले कँग्रेस र ह्वाईट हाउस मार्फत टिपिएस वालाहरुलाई सुरक्षा दिलाउने अन्य विकल्पहरु खोजी नै रहेको छ। सबै टिपिएस वालाहरुलाई नागरिकताको बाटोमा लगाउने स्थायी समाधानको अभियान, र नेपालको लागि टिपिएस को “रिडेजिग्नेशन” हामीले पहल गरि रहेका केहि विकल्पहरु हुन्।
त्यसैले हाम्रो टिपिएस समुदायका सदस्यहरुलाई नडराउन र नअतालिन हामी आग्रह गर्दछौं। टिपिएसको सुरक्षाको लागि हामी निरन्तर लडि रहेका छौं। हाम्रो आगामी दिनका कदमहरु बारे जानकारी पाउन अर्को हप्ता हाम्रो कानुनी सहकारी संस्था ACLU को वकील संग हुन गई रहेको अनलाईन आम सभा (फेसबुक लाईभ) मा सहभागी हुनु होला। मिति र समय तय भए पछि हामी तपाईंहरुलाई जानकारी दिने नै छौं - अपडेटहरु हेर्दै गर्नुहोला।
“टिपिएस वाहक हुनुको पीडा, वोध, ट्रम्प प्रशासनले हानेको मार, बाईडन प्रशासनले मलहम लगाउनेछ भन्ने ठुलो आशा र भरोसा थियो, तर त्यसो भएन। तर पनि जीवनमा हार खानु हुँदैन। हाम्रो लागि केहि अन्य विकल्पहरु नभएका हैनन्। डटेर लड्ने हो, र यदि हामी एक भएर लडि रह्यौं भने हाम्रो जित अवश्य हुनेछ।” - सज्जन पाण्डे, वादी “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई”
“बाईडन सरकारको यो दुई-बर्षे सत्तामा हामी टिपिएस वालाहरुले आशै आशमा मात्र बिताउनु परेको छ। तर हाम्रो मुद्दा अदालतमा अझै पनि विचाराधिन रहेको अवस्थामा हामी संग अरु पनि विकल्पहरु बाँकी नै छन्। कानुनको राज भएको यो देशमा अदालत मार्फत न्याय पाउने नै छौं भन्ने कुरामा म अझै पनि विश्वस्त छु। अधिकार लगायत हामीलाई साथ दिने दर्जनौं संस्थाहरु यस लडाईंमा लागि परेका छन्। यो भन्दा पनि जोखिमपूर्ण परिस्थिति हामीले भोगेर माथि उठेकै थियौं। एकजुट भएर लागि रहौं, डराउनु पर्ने, हार खानु पर्ने कुरै छैन!” - केशव भट्टराई, वादी “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई”
-----
TPS UPDATE:
After 16 months of negotiations, settlement talks on the federal TPS lawsuit between the Biden administrations and the plaintiffs in Ramos v Mayorkas (and Bhattarai v Mayorkas) have officially come to an end without any agreement.
IMPORTANT NOTE: This DOES NOT mean that the litigation is over or that TPS is over. The current negotiations have ended, but the legal fight to protect TPS holders’ right to stay and work continues as the plaintiffs of Ramos/Bhattarai will be requesting a rehearing with the full Ninth Circuit court (“en banc”) immediately to continue the fight for TPS justice through the federal courts. As long as the lawsuit continues, we will have a chance to ensure that TPS will continue to be auto-renewed.
We are deeply disappointed by the Biden administration’s decision to put the status of more than 300,000 TPS holders, including 15,000+ Nepalis, at risk, by not acting to undo Trump’s racist terminations from 2018.
However, the fight is still not over yet. In addition to the continued push to find justice through the lawsuit, Adhikaar is exploring other viable options to protect TPS holders through Congress and the White House. This includes our campaign to secure a permanent solution - a pathway to citizenship for all TPS holders, and our push for the redesignation of TPS for Nepal.
So we request our TPS community to not fear, and to know that we are still fighting to protect TPS. Join us on FB Live next week, with our legal partners from the ACLU for an online town hall to hear what’s next for TPS. We will publish the date and time once finalized, so stay tuned.
“We had huge hopes on the Biden administration to do justice to the sufferings of TPS holders, and redress the cruelty of the Trump administration upon us. But that was not to be. But giving up is not an option. We still have few other options to protect TPS holders. We have to keep fighting hard, and victory will be ensured if we stand united and keep fighting back.” - Sajjan Pandey, Plaintiff “Bhattarai vs. Mayorkas”
“The TPS holders have had to live in hope only during the last two years of the Biden administration. But the fact is that our case is still pending in the court, and we still have various options to pursue. This country stands firm on the rule-of-law, so I am still hopeful that we will get justice. There are many organizations, including Adhikaar, who are fighting hard for us. We have been through much worse before, and we rose up. We shall not be afraid, we shall not give up, and we shall keep fighting united!” -Keshav Bhattarai, Plaintiff “Bhattarai vs. Mayorkas”
