Here is a journalist prophesizing the emergence of a dictatorship in Nepal. My opposite prophecy is presented at the end of the message.
Nepe
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
अधिनायकवाद कि प्रजातन्त्र ?
मनुज चौधरी
14 October 2007
http://www.kantipuronline.com/Nepal/Archive/265th%20issue/haminepali.php
माओवादीहरूको आदर्शप्रति आस्था राख्नेहरू सबैलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ किनभने हिंसाको रणनीतिका बाबजुद समाज निर्माणप्रतिको तिनको प्रतिबद्धतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । आस्था आखिर आस्थै हो । कसैलाई राजावादी र काङ्ग्रेसी हुने अधिकार छ भने अरूलाई माओवादी हुने अधिकार छैन भन्नै मिल्दैन । तर, माओवादीहरूलाई विश्वास गर्ने गैरमाओवादीहरूचाहिँ सबैलाई पटमूर्ख भन्नैपर्छ किनभने माओवादीहरूले बारम्बार उल्लू बनाउँदा पनि तिनमा चेतना आएको छैन ।
एमालेजसरी माओवादीहरूलाई पनि विस्तारैसँग प्रजातान्त्रिक मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नेहरूले एउटा भ्रम पालेका थिए । माओवादीहरूले संविधानसभाको चुनाव बिथोलेपछि कतिपयलाई त्यो भ्रम बोध भएको छ । तर, दुःखको कुरा तिनमा अझै पनि माओवादीहरूको लोकतान्त्रीकरणको आशा टुटेको छैन । त्यस्ता उत्साही आशावादीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने चुनावी राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्नेमा माओवादीहरू प्रस्ट छन् । उनीहरू अहिले 'मृत्यु या मुक्ति' को अन्तिम युद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरूले गाउँ घेरे र सहर पसे । अहिलेसम्मको रणनीतिमा उनीहरू चुकेका छैनन् । तर, माओवादीहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप दरबारले संविधानसभाको चुनाव बिथोल्न कुनै षड्यन्त्र नगरेपछि, संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गराउने प्रयासमा आफूहरू विफल भएपछि, वाममोर्चा बनाउने सोचले पनि हावा खाएपछि र चुनाव हुने निश्चित भएपछि उनीहरूले चुनावी राजनीतिमा आफूहरू राम्रैसँग नाङ्गिने कुरा बुझे । त्यसैले चुनाव बिथोल्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को विकल्प नै थिएन । वैधानिक प्रक्रिया उनीहरूको हितमा हुने कुरै भएन ।
आउँदा दिनहरूमा सतहमा जस्ता कदम चाले पनि, सतहमुनि उनीहरूको रणनीति जसरी हुन्छ सेना, राजनीतिक दल र सरकारजस्ता वैधानिक संस्था र तिनका आधारमा चल्ने वैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर तुल्याउँदै र गलाउँदै लैजाने हुनेछ । प्रत्युत्पादक हुने डरले अहिले नै ती संस्थाहरूलाई भताभुङ्ग भने तिनले पार्न चाहने छैनन् तर तिनलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा थिङ्थिलो पार्ने र उचित मौकामा प्रहार गर्ने उनीहरूको योजना हुनेछ । जसरी कुनैबेला उनीहरूले सेनासँग नभिडी 'जनयुद्ध' अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर सैनिक ब्यारेकमाथि हमला गरेका थिए, त्यसैगरी अहिले उनीहरू बिनाहिंसा सत्ता प्राप्त हुने स्थिति नबनेमा सहरी 'जनविद्रोह' गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । त्यस स्थितिका लागि उनीहरूको तयारी व्यापक छ । काठमाडौँमा वाईसीएलका दसौँ हजार कार्यकर्ताहरू केन्दि्रत भएको बताइँदैछ । त्यसबाहेक परेको खण्डमा अरू हजारौँ कार्यकर्ता काठमाडौँ भित्र्याउन माओवादीहरूलाई कठिन हुने छैन । चुनाव स्थगित हुँदैमा केही बिगि्रएको छैन भनेर मानिसहरूलाई आशावादी तुल्याउन खोज्नु राम्राे कुरा हो तर सम्भावित यथार्थको आकलन समयमै गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा हामीले प्रतिगमनकारीका रूपमा हेर्ने गरेको उग्रवामपन्थी या उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति राजनीतिमा हावी हुने र प्रजातन्त्रका वाहकका रूपमा हेरेका अग्रगमनकारी शक्तिहरू पुनः ओझेलमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
धेरै जटिल बनिसकेको अबको स्थितिमा सेना आफ्नै चालमा, दरबार आफ्नै तालमा, अन्य सुरक्षा निकायहरू के गर्ने भन्ने अन्योलमा र प्रजातान्त्रिक दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थमा दौडिरहने हो भने माओवादीहरूका लागि त्यसभन्दा अनुकूल परििस्थति अर्को हुनै सक्दैन । निर्वाचनको अर्को मिति तोक्दैमा या तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध समाप्त पार्ने विकल्प खोज्दैमा माओवादीहरूले अनुशासित रूपमा वैधानिक बाटो पछ्याउने छन् भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । त्यसैगरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर सरकारको नेतृत्व परविर्तन गर्न खोज्नु भनेको सरकारलाई अस्थिर र पङ्गु बनाउने माओवादीहरूको इच्छा साकार पारििदनु हो ।
यस्तो स्थितिमा अब दुइटा मात्र विकल्प बाँकी छन् ः पहिलो, देशलाई थप जटिलतातर्फ जानबाट जोगाउन र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधारहरू निर्माण गर्न माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियालाई कायम राख्दै मध्यमार्गी प्रजातान्त्रिक शक्ति र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबीच एउटा अघोषित मोर्चा निर्माण गर्ने, जसलाई निश्चय पनि सेनाको समर्थन प्राप्त हुनेछ । त्यो प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा सशक्त रणनीतिक चाल हुनेछ, जसबाट माओवादीहरू नराम्रैसँग दच्किने छन् । तिनले त्यो अभेद्य एकताको अगाडि पुनः युद्धमा फर्किने आँट गर्ने छैनन् र ती वैधानिक प्रक्रियाको बाटो समात्न बाध्य हुनेछन् । आजसम्मको तिनीहरूको सफलता र चुरीफुरी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको विग्रह र विमतिको परण्िााम हो । त्यस्तो नकारात्मक परििस्थतिले सकारात्मक मोड लिनेबित्तिकै माओवादीहरूको सङ्कटको दिन सुरु हुनेछ ।
त्यसो नहुने हो भने देश दोस्रो विकल्पमा धकेलिनेछ । त्यो भनेको रक्तपातपूर्ण ढङ्गबाट स्थापित हुने उग्रवामपन्थी या दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद हो । तर, हामीकहाँ त न अधिनायकवादी न प्रजातन्त्रवादी कुनै पनि व्यवस्था र सरकारलाई हामी काम गर्न दिँदैनौँ अनि विकास कसरी सम्भव होस् ? गणतन्त्रको बाटो रोजेर गन्तव्यमा पुग्न लागिसकेका थियौँ तर जसले गणतन्त्र भनेर कोलाहल मच्चायो, उसैले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरििदयो । अनि, दोषचाहिँ राजतन्त्रको रे ! यस्तै हो भने हामीले शान्ति, स्थिरता र विकासविहीन अरू धेरै वर्षहरू बिताउनुपर्नेछ । यस्तो परििस्थतिमा, आउँदा दिनहरूमा प्रजातन्त्र मारेर अधिनायकवाद निम्त्याउने कि प्रजातन्त्रका लागि यस स्तम्भकारले सुरुदेखि मेलमिलापका लागि गर्दै आएको अपिलको बाटो समात्ने, त्यो अग्रगमनकारी नेताहरू र माओवादीको मोहनीजालमा फसेका तथाकथित नागरकि समाजका सक्रिय कार्यकर्ताहरूले बुझ्ने कुरा हो ।
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
My view:
http://www.sajha.com/sajha/html/openthread.cfm.cfm?StartRow=1&PageNum=1&forum=57&threadid=56421#558939
“Manuj Chaudhary has an interesting reading and speculation. However, I think there is a zero chance for any dictatorship to emerge immediately or in a foreseeable future. The simple reason is that, there is no power/force/group/party in Nepal that has not been tested and not failed to disappoint people already. So a forceful grabbing of power by any existing power in Nepal is impossible (to happen and sustain).
If a new power unknown before appeared in Nepal somehow, could impress the people with it's vision and/or some introductory activities and dared to grab the power somehow, then there would be a chance, although still a slim one due to various other factors, for a dictatorship or whatever it would like to, emerge in Nepal.
Meaning, the dictatorship first then good works (dictatorship --> good works) path is impossible in Nepal.
Good works first, then dictatorship (good works --> dictatorship) is possible.
Not only possible, it is inevitable. Anybody who can demonstrate some good work will not just be supported but will be worshipped. A sure way to lead to one or the other kind of authoritarian rule, if not dictatorship.
Putting all together, the only possible route to a dictatorship in Nepal is to get to power first through a legitimate means (election or common agreement) and do some good works to impress the people.
In another words, that is not going to happen for next few years or until perhaps second election.”
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***