राजीनामापछिको रजाइ“

पदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रीका हैसियतले गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् तर मन्त्री भएबापतको तलबसुविधा भने ग्रहण गररिहेका छन् । राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूले जनही करकट्टी गरी करबि ९० हजारको हाराहारीमा पारश्रिमिक तथा अन्य सुविधा लि“दै आएका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरष्िाद्बाट नेकपा एमालेका पा“च मन्त्री र दर्ुइ राज्यमन्त्रीले गत वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए भने माओवादीका त्यत्ति नै सङ्ख्याका मन्त्रीहरूले असार ६ गते राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा गरेका माओवादी मन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा -सञ्चार), देवप्रसाद गुरुङ -स्थानीय विकास) र हिसिला यमी -भौतिक योजना तथा निर्माण)ले भने पारश्रिमिक तथा अन्य सुविधाबापतको रकम बुझेका छैनन् । राजीनामा गरेपछिको वैशाख र जेठ महिनाको सुविधा बुझे पनि असार महिनाको पारश्रिमिक भने एमालेका तर्फाट परराष्ट्रमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने सहाना प्रधान पनि लिन नगएको मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयस्िथत आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेको त साढे तीन महिना बितिसकेको छ । गत चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फा २ सय ४० क्षेत्रमध्ये ३३ क्षेत्रमा मात्र विजयी भएको एमालेले चुनावी परण्िााम नआइसक्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराउने निर्ण्र्ाागर्‍यो, ०६५ वैशाख १ गते । एमालेका तर्फाट परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधान, शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपाल, पर्यटनमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, सामान्य प्रशासनमन्त्री रामचन्द्र यादव अनि राज्यमन्त्रीहरू मोहनसिंह राठौर -शिक्ष्ँा) र नागेन्द्र चौधरी -कृषि तथा सहकारी)ले पदबाट राजीनामा गरे वैशाख ४ गते । हारको पीडामा एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो भने संविधानसभा निर्वाचन भएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि नया“ सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले मार्ग प्रशस्त नगरेको आक्रोशमा माओवादी मन्त्रीहरूले असार ६ गते राजीनामा गरेका थिए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, स्थानीय विकासमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, वनमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हिसिला यमी, महिला तथा समाजकल्याणमन्त्री पम्फा भुसाल र राज्यमन्त्रीद्वय नवीनकुमार विश्वकर्मा -स्थानीय विकास) र पदमबहादुर र्राई -भौतिक योजना तथा निर्माण)ले एकैसाथ राजीनामा दिए । राजीनामापछि पनि एमालेका सबै मन्त्रीहरूले सुविधा ग्रहण गररिहेका छन् । मन्त्रिपरष्िाद् सचिवालयका अनुसार, मन्त्रीको मासिक पारश्रिमिक २५ हजार ८ सय रुपिया“ छ भने राज्यमन्त्रीको २४ हजार ३ सय । मन्त्रीले २ सय ७ लिटर पेट्रोल, तीन महिनामा पा“च लिटर मोबिलसहित इन्धनबापत १४ हजार २ सय ३५ रुपिया“ प्रतिमहिना पाउ“छन् भने राज्यमन्त्रीले १ सय ८० लिटर पेट्रोल, तीन महिनामा पा“च लिटर मोबिलसहित इन्धनबापत १२ हजार ४ सय २६ रुपिया“ पाउ“छन् । प्रत्येक मन्त्री र राज्यमन्त्रीले उपसचिवस्तरको एक जना स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतस्तरको एक जना सहायक स्वकीय सचिव, एक जना नायबसुब्बा, दर्ुइ जना ड्राइभर र दर्ुइ जना पियन गरी सात जना कर्मचारी पाउ“छन् । उनीहरूले राज्यकोषबाट मासिक क्रमशः १३ हजार २ सय, ११ हजार ४ सय ५०, ७ हजार ४ सय ९०, ५ हजार ५ सय ६० र ४ हजार ६ सय रुपिया“का दरले मासिक पारश्रिमिक पाउ“छन् । यस हिसाबले एमालेतर्फा सात जना मन्त्री/राज्यमन्त्रीका गरी ४९ जना कर्मचारी अनि सात मन्त्री गरी जम्मा ५६ जनाले साढे तीन महिनाभन्दा लामो समय बिनाकाम पारश्रिमिक लि“दै आएका छन् । माओवादीतर्फा पनि त्यत्ति नै मन्त्रीले राजीनामा गरेको एक महिना नाघेको छ । हालसम्म पारश्रिमिक नलिएका महरा, गुरुङ र यमीबाहेक चार जना मन्त्रीका २८ कर्मचारीसहित ३२ जनाले राज्यको ढुकुटीबाट पारश्रिमिक लि“दै आएका छन् । राजीनामा दिएका मन्त्रीको त के कुरा, राजीनामा नदिएका मन्त्रीहरू नै मन्त्रालय जान छाडेको चार महिना हुन लागेको छ । मन्त्रिपरष्िाद्का एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार, बिनाविभागीय मन्त्री सुजाता कोइराला त फागुनदेखि नै कार्यकक्षमा गएर काम गरेकी छैनन् । उनी र उनको निजी कर्मचारीसमेत गरी ९२ हजार ९ सय ६५ रुपिया“ मासिक राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको छ । अधिकांश मन्त्रालयमा वैशाखदेखि नियमित रूपमा मन्त्री गएका छैनन् तर असार महिनामा मात्र मन्त्री र मन्त्रीको निजी कर्मचारीबापत कर कटाएर २८ लाख २० हजार १ सय ६४ रुपिया“ खुद खर्च भएको छ । हरेक महिनाको २५ गते मन्त्री र मन्त्रीका कर्मचारीको पारश्रिमिकको चेक तयार हुन्छ, असार महिनामा भने २० गते नै खाता बन्द गर्ने हुनाले त्यसअघि नै चेक तयार भयोे । एमाले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नगरेका कारण पदमा रहेर सुविधा ग्रहण गररिहेको बताउ“छन् तर अन्तरमि संविधानले भने राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने किटान गरेको छैन । कानुनी दृष्टिकोणले हर्ेदा राजीनामा दिएपछि स्वीकृत नभए पनि पदमा नरहने अवस्था देखिन्छ भने नैतिक दृष्टिले त यो झन् ठूलो प्रश्न हो । "राजीनामा दिएको कुरा हामीलाई होइन, मन्त्रीज्यूहरू स्वयम्लाई जानकारी हुने विषय हो," प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक शाखाका उपसचिव तोयम रायमाझी भन्छन्, "राजीनामा दिएको भनेर सरकारको आधिकारकि जानकारी नआई तलबभत्ता रोक्न मिल्दैन ।" मन्त्रीको पारश्रिमिक लिन स्वकीय सचिवलाई अख्तियारी दिने र स्वकीय सचिवले गएर एकमुष्ट तलब बुझ्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको पारश्रिमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन-०४९ को दफा ३ -४) अनुसार, "कुनै मन्त्री वा कुनै तवरले मन्त्री पदमा कायम नरहेमा निजलाई मन्त्री पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारश्रिमिकका अतिरत्तिm एक महिनाको थप पारश्रिमिक दिइनेछ ।" यस व्यवस्थाले पनि एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म पारश्रिमिकलाई वैध मानि“दैन ।

By the way, The above is Referenced from Nepal Weekly:

I also read somewhere that Pradip Nepal also went on month long visit to China yesterday with his family on government expenses as lead for Olympic team. 8 Players  but 28 accompanying officials :-( 
Lord save us..