The Real Patriot
Replies to this thread:
More by The Real Patriot
What people are reading
Subscribers
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
:: Subscribe
|
रामेश्वर खनाल को पिपली लाइफ
|
[VIEWED 7447
TIMES]
|
SAVE! for ease of future access.
|
|
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-30-11 2:14
AM
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0 
? 
|
| |
अर्थमन्त्रीसँगको मतभेदपछि पद त्यागेका सचिव खनाल।
अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले मंगलबार दिएको राजीनामा अकारण र अप्रत्याशित होइन। अर्बौं रूपैयाको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानवीन गर्नेक्रममा उनले निश्चित व्यापारिक समूहहरूको दबाब महशुस गर्न थालिसकेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वसँग राज्य प्रशासनलाई सहयोग गर्ने आँट र आत्मबल थिएन। खनालले आफूमाथि परेको दबाबबीच राजनीतिक नेतृत्वबाट ढाडस पाउनुको सट्टा दण्डित हुने परिस्थिति बुझी राजीनामाको मनस्थिति बनाइसकेका थिए। अनावश्यक सम्झौता नगर्ने, दबाबसामू नझुक्ने, पेशागत कर्तव्य र पदीय दायित्वबाट विमुख नहुने बरू पदत्याग गर्ने उनले केही दिनअघि जनाइसकेका थिए।
मुलुकको निजामती प्रशासनका सबभन्दा सक्षम, समर्पित, निष्ठावान र निष्कलंकितमध्ये मानिएका सचिवको राजीनामा सबभन्दा पहिला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमाथि कलंक हो। वित्तिय अनुशासन कायम गराउन र अर्थ प्रशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन उल्लेखनीय नेतृत्व दिँदै आएको भनेर व्यापक प्रशंसित सचिवको बहिर्गमनले सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका चुनौती सामना राष्ट्रिय अपरिहार्यता स्वतः कमजोर हुनेछ। खनाल सरकारको प्रतिष्ठा भन्दा पनि यो विषय राष्ट्रको प्रतिष्ठाको हो।
नक्कली भ्याट बील प्रकरणको अनुसन्धानमात्र खनाल बहिर्गमनको पूर्वाधार थिएन। गत आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्ण परिचालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एकीकृत माओवादीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पूरक बजेटप्रति खनालको कर्तव्यपरायण सुझाव पनि सत्ता गठबन्धनका लागि प्रिय थिएन। त्यसै पनि मन्त्रालयहरूलाई पार्टी र नेताको थैली भर्ने स्रोतका रूपमा भजाउन खोज्ने स्वार्थ हावी भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको स्वच्छ प्रशासनिक नेतृत्व गठबन्धनका लागि बाधक हुनु स्वाभाविक थियो। राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै समेत उनले अस्वाभाविक दबाबहरू सामना गर्नुपर्ने भयो जसप्रति निष्ठाका राष्ट्रसेवकले सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना थिएन।
सचिव खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि धावा बोल्नु हो। खनालमाथि समेत पदीय सुरक्षा हु"दैन भने अर्थ प्रशासनका विरलै कर्मचारीले अब त्यो निष्ठापूर्ण साहस र समर्पण सावित गरिरहने जोखिम मोल्न सक्नेछन्। प्रशासनका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको आत्मबल त्यसै कमजोर हुन पुग्नेछ। प्रशासनका अन्य संयन्त्रहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणको दबदबा बढ्न पुग्नेछ। मुलुकको प्रशासनमा सबभन्दा खराब नजीर बस्न पुग्नुका साथै सुशासन कायम गर्ने मामिलामा राज्य यन्त्र प्रभावहीन हुने खतरा बढ्नेछ। मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र झन दिशाहीन हुनसक्ने छ।
सच्चा राष्ट्र सेवकले अन्य दबाब सामना गर्नसक्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाबसामू ऊ निरीह हुन पुग्छ। कि उसले पदत्याग गर्नुपर्छ कि जागिर जोगाउन चुपचाप जस्तोसुकै आदेश पनि शिरोपर गर्नुपर्छ। खनालले पहिलो बाटो उचित ठाने। उनीजस्ता कर्मचारीले लिने त्यही निर्णय हो। यो निर्णयले उनको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान जति बढ्यो उति खनाल सरकारको घट्न पुगेको छ। यसकारण खनालजस्ता कर्मचारीले बेहोर्नुपरेको अपमानजनक दबाबको नियतिका लागि खनाल सरकार दोषी छ। यो दोष मेटाउ"दै समग्र प्रशासनलाई सही सन्देश दिन, आर्थिक सुशासन र बिग्रदो वित्तिय स्थितिका चुनौती सामना गर्न अब प्रधानमन्त्री खनाल स्वयम्ले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ।
सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजीनामा माग्नु आवश्यक छ। सचिवको सुरक्षा गर्न नसक्ने अधिकारी पहिलो दोषी पदाधिकारी हुन्। खनालमाथि अनावश्यक र अस्वाभाविक राजनीतिक दबाब पर्न दिनु, उल्टै आफूसमेत दबाबको एक मुख्य स्रोत बन्नु, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थ सोझै सचिवमाथि पर्न दिनु मन्त्री अधिकारीको लाचार, स्वार्थपूर्ण, अक्षम नेतृत्वको परिणाम हो। एकजना सक्षम सचिवको अस्वाभाविक बहिर्गमनका सम्भावित दुष्परिणामहरूको जिम्मेवारी लिँदै अधिकारी आफैंले राजीनामा गर्ने नैतिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ। नभए प्रधानमन्त्री खनालले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अधिकारीको बहिर्गमन गराउनुपर्छ। त्यसबाट मात्र खनालको मन्त्रालय फिर्ती उपयुक्त र सहज हुनसक्नेछ।
अधिकारीका पूर्ववर्ती सुरेन्द्र पाण्डे अनुभव तथा आर्थिक पृष्ठभूमि नभएका, कम उमेरका र पार्टीमा पनि तल्लो तहका नेता थिए। तर उनले अधिकारीभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा स्थापित गरे। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मामिलामा विवादित भएनन्, उल्टै सुशासनका पक्षमा समर्पित खनाल नेतृत्वको प्रशासनलाई सम्पूर्ण सुरक्षा र मनोबल दिए। खनाल आफैंले नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान प्रकरणमै समेत तत्कालीन मन्त्री पाण्डेको मुक्तकण्ठको प्रशंसा गरेका थिए। मन्त्री भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो जसले कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनको आत्मरक्षा गर्छ। पाण्डेले कर्मचारीहरूबाट प्रशंसा पाए, कर्मचारीहरूले पाण्डेबाट प्रशंसा पाए। आफ्नो कार्यकालमा पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकेनन् जसका कारण धेरै छन् तर उनले केही बिगारेनन्, बरू सपार्ने धेरै इमान्दार प्रयास गरे। उनको कार्यकाललाई अर्थ प्रशासनले सम्भि्कनुपर्ने बनाउनुको मुख्य मूल्यवत्ता उनको सही राजनीतिक नेतृत्व थियो।
पाण्डे आफैं खनालको बहिगर्मनबाट स्तब्ध हुन पुगेका छन् जबकि उनी अहिलेका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका एक नेतामात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री खनालका सम्भवतः सबभन्दा घनिष्ठ राजनीतिक सहकर्मी हुन्। खनाल बहिर्गमनप्रति पाण्डेको प्रतिक्रियाले अर्थमन्त्री अधिकारीमाथि गम्भीर औंला ठड्याएको छ। खनालसँग काम गरेका अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले समेत उनको प्रशंसा गरेका छन्। अर्थ प्रशासन व्यावसायिक रहेको र खनालको निपुणता, स्वाभिमान तथा दक्षताबाट आफू प्रभावित भएको भट्टराईले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि राजपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्मका विज्ञ अर्थशास्त्री- मन्त्रीसम्मले खनालप्रति भरोसा गरेको र उनको कार्यसम्पादनप्रति स्याबासी दिएको स्मरणीय छ।
अर्थ मन्त्रालयमा खनालको फिर्ती अर्थ प्रशासन चुस्त, स्वच्छ र सक्षम राख्न तथा मुलुकका सबै प्रशासकहरूको आत्मबल खस्किन नदिन अत्यावश्यक छ। एकजना राष्ट्रसेवकको मानमर्दनले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक पतनको सुरुवात गर्नेछ। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री खनालले सिंहदरवार पुगेको दुई महिना हुन लाग्दासम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका थिएनन्। खनालको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रशासनमा राजनीतिक स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिए भने जनताले देख्ने गरी उनले पहिलो काम गरेको देखिने छ र त्यो त्यो नराम्रो काम सावित हुने निर्विवाद छ।
प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति र संविधानमात्र सरकारको प्राथमिकता भनेर राज्य सञ्चालनको यस्तो महत्वपूर्ण पक्षप्रति उपेक्षा गर्न पाउने छैनन्। संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको अर्थतन्त्र बचाउने राष्ट्रिय दायित्व उनले ख्याल गर्नुपर्छ। एकजना सचिवबाट अर्थतन्त्र संकटपूर्ण हुने वा जोगिने होइन तर खनालले थेग्न नसकेको दबाब भनेको अर्थतन्त्र बचाउन नसकिने गरी पर्न थालेका राजनीतिक दबाबहरू हुन्। खनाल एकजना व्यक्तिको आवश्यकता होइन, उनको व्यक्तिगत सम्मानको विषय होइन, मुलुकको सुशासनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण तथा कर्मचारीतन्त्रलाई गर्ने राजनीतिक व्यवहारको पनि प्रश्न हो।
|
| |
|
|
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-30-11 2:18
AM
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएर मुलुकमा तरङ्ग ल्याइदिएका रामेश्वर खनाल सम्पर्कविहीन छन्। हिजो सरकारी गाडी छाडेर ट्याक्सी चढेर मन्त्रालयबाट निस्केदेखि नै उनको मोबाइल अफ छ। हिजो अफिसबाट निस्कने बेलामा ‘स्वतन्त्रता मूल्यवान छ’ भन्दै फेसबुकमा स्टायटस लेखेका खनालले आज कार्यालय समयमा (बिहान १० बजेतिर) शुभचिन्तकहरुको चासोलाई जवाफ फर्काउँदै लेखेका छन्- ‘राम्रो परिवर्तनका लागि निजामती सेवामात्रै एउटा थलो हैन। एउटा फराकिलो नागरिक समाज छ, जहाँ हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो देशलाई आवश्यक परिवर्तनका लागि सामूहिक रुपमा काम गर्न सक्छौँ।’
|
| |
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-30-11 3:02
AM [Snapshot: 30]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
किरण भण्डारी, काठमाडौं, चैत १६- २०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिमा लाउडा विमान भाडामा लिने प्रस्ताव आयो। प्रधानमन्त्री/विभागीय मन्त्रीको रुचि भएकाले सबै सदस्यले महाप्रबन्धकको प्रस्ताव सहर्ष स्विकारे। सञ्चालक समिति सदस्य रामेश्वर खनाल भने लाउडा भाडामा लिँदा सरकारलाई नोक्सान हुने भन्दै विपक्षमा उभिए। विमान भाडामा लिने निर्णय भयो।
लाउडा प्रकरणलाई एमालेले राजनीतिक मुद्दा बनायो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मले हस्तक्षेप गरेपछि लाउडा आएन। खनाललाई एमाले निकट भएको ट्याग लाग्यो। शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव भएका खनाल त्यतिञ्जेल कर्मचारीयन्त्रमा ओझेलमै थिए। लिखितमा सहसचिव भएको सात वर्ष उनले 'लो प्रोफाइल' महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा थन्किनुपर्यो।
महालेखाको अँध्यारो कोठामै काममा घोटिएर खनालले तत्कालीन मुख्य सचिव र सचिवहरूको ध्यान ताने। २०५९ सालमा उनको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो। 'देशभरिको सरकारी कार्यालयले गर्ने आम्दानी-खर्च विवरण एकैदिन केन्द्रमा आइपुग्ने 'सिस्टम' बसाएर खनालले योग्यता प्रमाणित गरे,' उनलाई अर्थ ल्याउँदाका सचिव भानु आचार्यले भने, 'असीमित क्षमता देखेरै अर्थ ल्याएर बजेट महाशाखा जिम्मा लगाएका हौँ।'
कामको प्रशंसा भयो, तर सरकारले उनलाई कहिल्यै पुरस्कृत गरेन। एमाले निकट भएको 'मिथ्या आरोप' ले सँगै सहसचिव भएका भन्दा पाँच वर्ष बढी कुरेरमात्र उनी २०६४ मा सचिव भए। अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव र सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले अब्बल कर्मचारीको परिचय बनाए। प्रशासनयन्त्र लगभग अकर्मन्य भएको अवस्थामा पनि ख्याति कमाउने सचिव भए। 'मिहिनेती, विज्ञता, अध्येता, समर्पित, इमानदार र बफादारजस्ता गुण उनमा छन्,' महालेखा नियन्त्रक र अर्थ गरी झन्डै पाँच वर्ष खनालका हाकिम रहेका आचार्यले भने, 'यस्ता प्रशासकलाई टिकाउन सके सरकार र मुलुकको भलाइ हुन्छ।' डेढ वर्ष पदावधि बाँकी रहँदै आएको खनालको राजीनामा सिंहदरबारको चौघेराभित्रको गफमात्र रहेन। १६ महिनापछि रिक्त हुने मुख्य सचिवका यी बलिया सम्भावित प्रत्यासी हुन्।
'खनाल कर्मचारीतन्त्रका रोज्जा अगुवा हुन्,' खनाल अर्थ प्रवेश गर्दाका मुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने, 'राजीनामा दिएको खबरप्रति सबैको अत्यधिक चासोले उनको योग्यताको वजन प्रमाणित भएको छ।' एमालेको ट्याग लागेर आफूसरहका भोजराज घिमिरे वा मधुरमण आचार्य भन्दा पाँच वर्षपछिमात्र खनाल सचिव हुन पाए, त्यही पार्टीका नेताबाट बैरागिएर उनले पद त्याग्नुपरेको छ। खनालको तालुकदार वा मातहत काम गरेका अधिकारीका अनुसार जेसुकै आरोप लागे पनि खनाल विशुद्व व्यावसायिक कर्मचारी हुन्। 'उनमा कुनै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्ह थिएन,' कोइराला भन्छन्, 'उनको पेसागत निष्ठा त्यसैले बलियो भएको हो।'
सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सबैले सधैँ उनलाई बागी सम्झिए। सेनालाई आँखा चिम्लिएर बजेट नदिएको निहुँमा राजाको शासनमा उनलाई इतर कित्तामा राखियो। कल्याणकारी कोषको हिसाब-किताब पारदर्शिताको प्रश्न उठाउ"दा उनी कसिङ्गर बने।
लोकतन्त्र स्थापना भएपछि खनाललाई कायम मुकायम राजस्व सचिव बन्न नदिन ठूलो कोशिस भयो। कम्युनिस्ट र राजावादी भएको आरोप लाग्यो। अर्थ मन्त्री रामशरण महतले ती आरोप वास्ता नगरी खनाललाई रोजे। राजस्व प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार घटाएर बर्सेनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हुनुलाई त्यसपछिका मन्त्री खनाललाई पनि धेरै जस दिने गरेका छन्। २०६४ सालमा खुलेयाम राजनीतिक भागबन्डाबाट सचिव बनाउँदा पनि खनाल 'अति क्षमतावान' भनेर संयुक्त सरकारको सबै दलको साझा रोजाइ बनेका थिए। सचिव हुन उनले कहिल्यै कसैसामु रुमाल थापेनन्।
'एक नम्बरमा सिफारिस हुँदा पनि खनालले सचिव बनाइदिनुपर्यो भनी कहिल्यै मागेनन्,' बढुवा हु"दा खनालका विभागीय मन्त्री महतले भन्ने गरेका छन्, 'यति स्वाभिमानीलाई त दिनैपर्छ भनेर मै लागिपरेको हुँ।' अर्थसचिव भएपछि राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा खनालले सकेसम्म सुधार ल्याए। प्रधानमन्त्रीले वितरण गर्ने आर्थिक सहायताको विपक्षमा उभिए।
लडाकुको तलबभत्ता माओवादी नेताले एकमुष्ठ बुझ्थे। लेखापरीक्षण वा कुनै हिसाबकिताब हु"दैनथ्यो। शान्तिकोषमार्फत उनले क्रमशः कडाइ गर्दै लगे। अरु कर्मचारी र केहि मन्त्रीले पनि साथ दिए। अहिले लडाकु पिच्छे चेकबाट भुक्तानी हुन्छ। आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरेपछि एमाले र माओवादीका केहीले उनलाई कांग्रेसी भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
आकर्षक वा व्यक्तिगत लाभ नपाए पनि प्राज्ञिक ज्ञान र मिहिनेत चाहिने काममा सरकारले खनाललाई रोज्ने गरेको थियो। पछिल्लो दस वर्षमा बनेका सबै महत्वपूर्ण आयोगमा उनले नै निर्णायक भूमिका खेले। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन, वित्तीय सुधार, मानव संशाधन विकास, पे-कमिसनलगायत आयोगको प्रतिवेदनमा खनालले धेरै मसी खर्चेको बहालवाला सचिवहरू बताउ"छन्। अर्थमा राष्ट्रिय ढुकुटी वा वैदेशिक महाशाखाजस्तो व्यस्त जिम्मेवारी बहन गरिरह"दा उनी त्यसअलावा संस्थान सुधारमा पनि तल्लीन रहन्थे।
'संस्थानमा आर्थिक अनुशासन र ऐन/नियम कार्यान्वयनमा खनालले धेरै योगदान गरेका छन्,' आचार्यले भने। ८ घन्टा कार्यालय समय भने पनि कम्तीमा १२ घन्टा काम गर्ने उनको बानीले एकैपटक २/३ वटा भारी बोक्न सम्भव भएको थियो।आधुनिक प्रशासनिक इतिहासमा अर्थसचिवको कि बढुवा भएको छ कि त नियमित अवकास। मन्त्री फेरिएपिच्छे साना कर्मचारीसमेत सरुवा हुने २०४६ यताको कालखण्डमा पनि अर्थ सचिव फेरिएनन्।
खनालले स्वेच्छाले ३१ वर्षअघि अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डेको जस्तै रेकर्ड बनाएका छन्। पाण्डेले २०३६ माघमा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापछि पाण्डे परामर्शदाता, मानवअधिकारवादी, राजनीतिज्ञ हु"दै नागरिक अगुवा भए। सहकर्मीलाई स्तब्ध बनाएर हात मिलाउँदै अर्थबाट बिदा हुने क्रममा खनालले भावी योजनाबारे पनि जनाउ दिएका छन्, 'कन्सल्टेसी पनि गर्दिनँ। वर्ल्ड बैंक/एडिबी पनि जान्नँ। पढ्ने-पढाउने रुचि छ। कुनै गाउ" रोजेर प्राथमिक स्कुलको शिक्षक बन्छु होला।'
खनालसँग काम गरेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसो भन्छन्-
रामेश्वर खनाल ए वान सचिव हुन्। राजीनामाको हल्ला सुनेर नमिठो लागेको छ। कारण बुझ्न पटकपटक मोबाइल गरेँ। तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। के भएको हो भनेर एसएमएस गरे। केही दिन आराम गर्न खोजेको भनी जवाफ दिएका छन्।हाम्रो सरकारलाई उनले असाध्यै सहयोग गरेका थिए। अहिले एमालेकै सरकार छ। उनले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएछ। एउटै पार्टीको मन्त्री भएरमात्र नहुने रहेछ। मान्छे चिन्ने क्षमता चाहिँदो रहेछ।
Last edited: 30-Mar-11 03:03 AM
|
| |
|
|
Smooth
Please log in to subscribe to Smooth's postings.
Posted on 03-30-11 7:20
AM [Snapshot: 107]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
रामेश्वोर खनाल चै कहाँ को चोखो हुनु नि | आफ्नै श्रीमतीको शेयर दलाल कम्पनि सुचित्रा सेक्युरिटिज लाइ अर्थको गोप्य सुचना चुहाएर रातारात करोड पति बनाएको सबैलाई थाहा भएको नै हो | यसको अर्थ भारत मोहन ठिक भन्ने चै हैन है |
(स्मरण : शेयर दलाल मध्ये सब भन्दा धनि सुचित्रा खनाल नै हुन् )
गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?  12  22
http://www.mysansar.com/archives/2011/03/id/18005#more-18005
|
| |
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-30-11 11:21
AM [Snapshot: 243]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
काठमाडौ, चैत्र १६ - अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर खनाललाई राजनीतिक दवावद्वारा राजीनामा दिन बाध्य बनाएको भन्दै कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार कार्यलय, राजस्व कार्यलयमा कर्मचारीहरुले पेनडाउन कार्यक्रम गरि विरोधमा गरेको छ ।
यसैबीच नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले सचिव खनाललाई फर्काएर काम गर्ने वातावरण नबनाए देशब्यापी रुपमा सबै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने र त्यसले सरकारको राजीनामासमेत गराउने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार खनालले राजीनामा दिएर कार्यालय छाडेका थिए । उनले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंग नक्कली भ्याट बिल पेश गर्नेलाई कारवाही गर्ने, पुरक बजेटल्याउने तथा उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नेलगायतका बिषयमा मतभेद भएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
'सचिव खनालको राजीनामा राजनीतिक दवावबाट बनेको बाध्यात्म परिस्थितित हो', यूनियका अध्यक्ष सुबोधकुमार देबकोटाले रिपोर्टर्स क्लवमा भने, 'यो सरकारले भ्रष्ट्रचारको संरक्षणमा गर्न खोजेको छ ।'
उनले भ्रष्ट्राचारको संरक्षकका विरुद्ध आम कर्मचारी एकभई आन्दोलनमा उत्रनसमेत आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १६ ०५:०४ कान्तिपुर संवाददाता
Last edited: 30-Mar-11 11:22 AM
|
| |
|
|
kalo_chasma
Please log in to subscribe to kalo_chasma's postings.
Posted on 03-30-11 12:52
PM [Snapshot: 316]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
ramro kaam garne lai nepal ma baase khana dinnan yaar ke bhayako hamro desh ma
|
| |
|
|
Stiffler
Please log in to subscribe to Stiffler's postings.
Posted on 03-30-11 1:10
PM [Snapshot: 355]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
From Nepalnews:
The Public Accounts Committee (PAC) of the legislature parliament on Wednesday directed Deputy Prime Minister and Finance Minister Bharat Mohan Adhikari, chief secretary Madhav Prasad Ghimire and revenue secretary of Finance Ministry Krishna Hari Banskota to appear before it on Thursday to furnish clarification on the resignation of finance secretary Rameshwore Khanal.
The PAC summoned them after some lawmakers including those of the Nepali Congress objected to the alleged pressure on secretary Khanal by DPM Adhikari that led to the former's resignation. Adhikari, Ghimire and Banskota have been asked to appear before the PAC at 8 am.
The PAC directive comes a day after Khanal announced his resignation from his post.
He is known to have differences with Adhikari on the ongoing drive against tax evading firms and the supplementary budget being planned by the new government. Khanal is said to be in pressure not to intensify the action against the tax evaders. He was also against the idea of a supplementary budget.
Meanwhile, today's PAC meeting asked the government authorities to retrieve the government vehicles being illegally used by former ministers and senior government officials within a week.
The PAC also directed the authorities to withdraw the personal security officers (PSOs) deployed to ineligible persons including former ministers and retired high-ranking civil servants within a week. nepalnews.com
Finance minister Adhikari vows to return Khanal back to the ministry
Deputy Prime Minister and Minister for Finance Bharat Mohan Adhikari has claimed, he will try to bring back Rameshwore Khanal back to the ministry.
Speaking to journalists Wednesday DPM Adhikari said, he is surprised by Khanal's resignation and refuted media reports that he had disputes with secretary Khanal.
I am trying to convince him to return to the ministry through his family and friends, said Adhikari.
Refuting reports that he had disputes with Khanal on taking action against tax evaders, Khanal said, he had instead encouraged action against tax invaders. nepalnews.com
|
| |
|
|
sukla
Please log in to subscribe to sukla's postings.
Posted on 03-30-11 3:26
PM [Snapshot: 462]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
(स्मरण : शेयर दलाल मध्ये सब भन्दा धनि सुचित्रा खनाल (rameswor khanal ka patni) नै हुन् )
yea, kuro yesto raichha.
hilo maa ni ful fulchha bhanyaa jasto, yi khanal baaje daami tagadaa raichha bhanthanyaa thiye, tara yi pani Baburam bhattarai jastai swasni laai tanna ghiu sohorna laagaayer aafu imandar dekhina khojne chhattuu po raichha.
imaandaar manchhe bhaye media le testo uchaldai uchaldaina, nepal ko media hamile nachinyaa ho ra? media le kasta kasta laai uchalchhan dekhekai chham ni.
baaaje khalak ko euta arko naatak dekhna paaiyo.
|
| |
|
|
Smooth
Please log in to subscribe to Smooth's postings.
Posted on 03-30-11 8:20
PM [Snapshot: 645]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=29783
KATHMANDU, March 31: Finance Secretary Rameshore Khanal, who surprised everyone by suddenly tendering his resignation, has said he doesn´t want blame anyone for his decision to resign from the post but ruled out any possibility of reassuming the public post.
Talking exclusively to Republica on Wednesday evening, Khanal said, “Since it was my personal and sober decision, I don´t want to blame anyone, especially Deputy Prime Minister and Finance Minister Bharat Mohan Adhikari. I have deep respects for Minister Adhikari,” he said and urged all concerned not to make his resignation a political issue.
[Disallowed String for - ] type="text/javascript">
[Disallowed String for - ] type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
<[Disallowed String for - i frame not allowed] id="aswift_0" onload="var i=this.id,s=window.google_[Disallowed String for - i frame not allowed]_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+='.call';setTimeout(h,0)}else if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" height="240" marginheight="0" frameborder="0" width="120" allowtransparency="allowtransparency" name="aswift_0" marginwidth="0" scrolling="no" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px">
Khanal also said that he had no major difference with the finance minister on the issue of VAT frauds.
He said he decided to resign as he was tired of seeing how greed has enslaved people and the society during his 31 years in government service. “Now I want rest and peace,” he stressed and appealed to everyone to take the issue in a normal way.
However, he said he had different opinions about the distributive budget that the present leadership is mulling for the proposed supplementary budget. “I had expressed my reservations as I was in favor of a budget that supports capital formation but the leadership felt I did not cooperate with them,” he said.
Khanal further said he took the decision to resign as he did not want to be a hindrance to the government, he said.
Khanal further said that he wanted this government to continue and bring the constitution on time.
“Nepal needs peace more than ever before,” he said. He further said that he was calling from a place about 20 kilometers from Pokhara where people are unaware about what is happening in Kathmandu. “Our development efforts and revolution have been extensively Kathmandu centric,” he said.
Khanal said he would spend the rest of his life in social service.
|
| |
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-30-11 11:49
PM [Snapshot: 774]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
काठमाडौ, चैत्र १७ - दातृ निकायहरूको चासो
देवेन्द्र भट्टराई
नेपालका प्रमुख दातृ निकाय तथा कूटनीतिक नियोगहरूले अर्थसचिव रामेश्वर खनालको बहिर्गमनप्रति गम्भीर चासो जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'कूटनीतिक नोट' टिपाएका छन् ।
बेलायती सहयोग नियोगकी नेपाल प्रमुख सराह सान्याहुम्बीको नेतृत्वमा टिपाइएको 'डिप्लोम्याटिक नोट' मा एक दर्जन दातृ निकाय तथा दूतावासहरूको साथ छ । 'भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिरहेको र राजस्व संकलनमा गतिशील बनेर लागिरहेको नेपालको अहिलेको अवस्था भनेको तत्काल चाहिएको विकास र सुधारको आधार पनि हो, यतिखेर सञ्चारमाध्यमहरूले चौतर्फी रूपमा यही पक्षमा जनाइरहेको चासो हाम्रोसमेत साझा चासो बनेको छ,' नोटमा भनिएको छ, 'अर्थसचिवले कार्यालय छाडेर गएको भन्दै आएको खबरले यो चासोलाई एकसाथ बाहिरी सतहमा ल्याएको छ ।'
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको नोटमा सरकारले सुधारोन्मुख कर संकलन पद्धतिबाट स्रोत परिचालन गर्न उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकामा प्रशंसा गरिएको छ । 'अर्थ मन्त्रालयको सक्षम नेतृत्व क्षमताका कारण राजस्व वृद्धिको दर २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यो प्रगतिको गतिलाई कायमै राख्नुपर्छ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई सम्बद्ध कर्मचारीहरूले निरन्तर राख्न सक्नुपर्छ,' नोटमा उल्लेख छ ।
नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मुख्य संयोजक रहेको अर्थ मन्त्रालय सहयोग लिने पक्षमा समेत सुधारमुखी देखिएको भन्दै यो 'संयोजन' जुटाउनमा अर्थसचिव खनालको भूमिकाको सराहना गरिएको छ । 'विकास आयोजनाहरूको मूल्यांकन पद्धति
(पीपीआर) तर्जुमा गर्न सचिव खनालको भूमिकाको हामी खुलेर प्रशंसा गर्छौ । साथै, यी नतिजाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने काममा मुख्यसचिवको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ,' नोटमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा खनालको प्रशासकीय नेतृत्व र प्रतिबद्धताले विकास साझेदारहरूलाई निकै हौस्याएको धारणा राख्दै नोटमा विकास सहयोगलाई सरकारी संयन्त्रअनुरूप अघि बढाउनमा यसले निकै बल पुर्याएको नोटमा जनाइएको छ । तर प्रशासनयन्त्रले निराशा बेहोर्ने र सुधारका बाटामा नकारात्मक सन्देश जाने गरी अर्थसचिव खनालले 'बाध्यकारी अवस्था' जनाएर कार्यालय छाड्नु 'गम्भीर र सोचनीय' रहेको दातृ निकायहरूको टिप्पणी छ ।
नोटमा राष्ट्रसंघमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कदम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षक कार्यालयमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै मूल्य अभिवृद्धि र अन्य कर छल्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनी कडा सन्देश दिएर खनालले निकै जनविश्वास बटुलेको उल्लेख छ । 'यो साता सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका भ्रष्टाचार निवारणका अभियान र सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थापनबारेका समाचारहरू गम्भीर चासोका छन् । हामी विकास साझेदारहरू आफ्ना यी प्रतिबद्धता जारी राख्न र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा अडिग रहन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छौं,' नोटमा भनिएको छ, 'जनविश्वास कायम राख्ने प्रमुख आधार पनि यही हुनेछ ।
विकासका चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न थप विश्वास र क्षमता पनि यसैमा निर्भर रहनेछ ।'
नेपालका विकास साझेदारहरूका तर्फबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन डेलिगेसन, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग (एसएनभी) सहित बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे र स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका तर्फबाट जारी 'डिप्लोम्याटिक नोट' मा प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्नो अडान, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनलाई एउटै संयन्त्रका रूपमा लिएर हिँड्न आग्रह गरिएको छ । 'यी कुराले हाम्रा सरकारहरूलाई कर बुझाउने हाम्रा करदाताहरूसँग प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पनि हामीलाई दिनेछ र हामी भन्न सक्नेछौं कि हामी नेपालको विकासमा किन सहयोगी बनिरहेका छौं भनेर,' नोटमा भनिएको छ ।
संसद् स्थगन, लेखाले पनि सोध्यो
अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं- अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानपछि बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा नियमित कारबाही अघि बढ्न सकेन । कांग्रेसको विरोधपछि व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भएको छ ।
सभासदहरूले समय लिएर बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस सभासदहरू उठेर नियमित कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले सचिव खनालको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर विश्वस्त नतुल्याएसम्म अघि बढ्न नदिने बताएका थिए ।
सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोजे पनि कांग्रेससहित अन्य दलका केही सभासद उठेर विरोध जनाएपछि स्थगन गरियो । शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संसद्मा उपस्थित भएर अर्थसचिवको राजीनामाबारे स्पष्ट पार्ने स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री अधिकारीलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण दिन बोलाएको छ ।
सचिव खनाललाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको भन्दै बुधबार संसद्मा बोल्ने अधिकांश सभासदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । संसद्को बुधबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरूले सरकारसँग जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार सचिवलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुको कारण मागेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रमुख
सचेतक घिमिरेले संकटकालीन अवस्थामा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ सचिवलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुका पछाडि अर्बौंको 'खेल' भएको दाबी गरे ।
'अर्बौंको घोटालाको कुरा आइरहेका बेला सचिवलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्नुका पछाडि के कारण छ, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ,' घिमिरेले भने, 'अनियमिततापूर्वक कर्मचारी सरुवाको ढाकछोप गर्न पनि यसो गरिएको हुनुपर्छ ।' अर्थको सरुवाप्रति पनि सचिव खनालले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।
माओवादीले खनालको पक्ष या विपक्षमा कुनै मत राखेनन् । संसद्को बुधबारको बैठकमा माओवादीका लेखराज भट्टले बोले पनि सचिव रामेश्वर खनालको राजीनामा प्रसंगमा
प्रवेश नै गरेनन् । एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले असल र कर्तव्यनिष्ठ अर्थसचिव खनाललाई के कारणले राजीनामा दिन लगाएको हो गम्भीरतापूर्वक खोजी हुनुपर्ने औंल्याए ।
'कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी हस्तक्षेप गर्नुहुन्न,' उनले भने, 'कर्मचारीको स्वतन्त्रतामा ख्यालै नगरी राजीनामा दिन बाध्य पारिनु गलत हो ।'
सभासद परी थापाले सचिव खनालको राजीनामामा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत जोडिएकाले यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ माग गरे । 'क्षमतावान् सचिवलाई राजीनामा गराएर सरकारले के गर्न खोजेको हो,' थापाले भने, 'राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।'
सभासद सन्तबहादुर नेपालीले एकाएक सचिव खनालले दिएको राजीनामाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । 'इमान्दार सचिवलाई किन राजीनामा दिन बाध्य पारियो, सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,' नेपालीले भने । सभासद अर्जुन राईले सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई अनुचित दबाबका कारण राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्दै सरकारले कालाबजारी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको धारणा राखे । अर्का सभासद विश्वेन्द्र पासवानले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप गर्नु सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथिकै हस्तक्षेप भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागे । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले सरकार शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न अक्षम भएको भन्दै आलोचना गरे । सभासद सरिता गिरीले अस्पतालबाट पाकिस्तानी अपराधी भाग्दा पनि सरकारले चाल नपाएजस्तो गरेको बताइन् ।
'मेरो दुर्भाग्य'
काठमाडौं (कास)- अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यसअघिका मन्त्रीद्वारा रुचाइएका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफ्नै पालामा राजीनामा दिएर सम्पर्कबाहिर रहनु आफ्नो दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले खनाललाई कुनै दबाब नदिएको दाबीसमेत गरे ।
'मैले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छु,' उनले भने, 'यसरी छाडेर जानु मेरो दुर्भाग्य हो ।' मन्त्री भएलगत्तै मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल छानबिनलाई निरन्तरता दिने आफ्नो भनाइमा आधारित समाचार देखाएर बोल्न सुरु गरेका अधिकारीले कुनै व्यापारीले दबाब नदिएको
बताए । 'मैले -नक्कली भ्याट बिलवालालाई कारबाही गर्न) रोकेको होइन,' उनले भने ।
उनले पूरक बजेटमा पनि असहमति नरहेको दाबी गरे । तर अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव खनाललाई जानकारी नदिई पूरक बजेटमा समर्थन जनाउन उनले दबाब दिएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे ३ महिना बाँकी रहँदा आउने पूरक बजेटले खर्च मात्रै बढाउने तर्क खनालको थियो । उनले युनिटीलाई फेरि सञ्चालन हुन दिने र क्यासिनोको कारबाही फुकुवा गर्ने विषयमा पनि दबाब नदिएको बताए । 'सबै दोष मलाई मात्रै लगाउन खोजेको देखिन्छ,' उनले भने ।
उनले खनाललाई कार्यभार नछाड्न आग्रहसमेत गरे । 'उहाँका निकट मित्रहरूमार्फत काममा र्फकन आग्रह गरिरहेको छु,' उनले भने, 'तपाईंहरूको पनि सम्पर्कमा आउनुभयो भने यसै भनिदिनुहोला ।'
यसैबीच राजीनामा दिएलगत्तै मोबाइल अफ गरिबसेका खनालले फेसबुकमा भने सामाजिक क्षेत्रबाट देश सेवाको काम गर्ने जनाएका छन् । 'परिवर्तनका लागि काम गर्ने ठाउँ निजामती सेवा मात्रै होइन,' उनले लेखेका छन्, 'सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १७ ०८:३९ कान्तिपुर
Last edited: 30-Mar-11 11:49 PM
|
| |
|
|
The Real Patriot
Please log in to subscribe to The Real Patriot's postings.
Posted on 03-31-11 12:06
AM [Snapshot: 784]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
रामेश्वर हटाउन पर्दापछाडि भएका खेल
झण्डै दुई महिना अघि पाँच तारे होटल हायात रिजेन्सीमा एउटा भब्य डिनर पार्टी चलिरहेको थियो, पार्टी बैंक अफ एसियाका बोर्ड डाइरेक्टर तथा मारवाडी समुदायका प्रभावशाली व्यापारी सतिष मोरले दिएका थिए । पार्टीमा मारवाडी समुदायको राम्रै उपस्थिति थियो । पार्टी चलिरहँदा शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल गोल्यान मदिरा लागेर झुम्म थिए ।
मदिरा लागेका कारण शंकर अलि बढी नै उत्तेजित थिए, हायात होटलको बेसमेण्टमा चलिरहेको पार्टीमा शंकरले वरपर रहेका मोर, बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष तथा विशाल गु्रपका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल र अरु मारवाडीसँग भन्दै थिए, ‘इन कुत्तोको १० करोड तो दे दिया, अभी तक न तो भरतमोहनको फाइनान्स मिनिस्टर बनातें हैं, न तो वो सेक्रेटेरी क्या है उसका नाम…(बीचमा कसैले रामेश्वर भनिदिन्छ), हाँ वो बेवकुफ रामेश्वरको ही चेञ्ज करतें हैं । पता नहीँ यार ये विनोद भी क्या कर रहा है ।’
उत्तेजित भएका शंकरले अलि चर्को स्वरमा बोलिरहँदा मारवाडीसँगै अरु केही नेवार समुदायका उद्योगपति व्यापारीहरु पनि नजिकै आइपुगेका थिए । त्यसैवीचमा त्रिलोकले शंकरलाई शान्त पार्दै र कुरालाई अघि नबढाउने संकेतका साथ भन्दै थिए, ‘जरा धिरज राखो कुछ तो होगा ।’
त्यही पार्टीका एक सहभागी भन्छन्, शंकरले कुत्ता भनेर एमालेलाई भन्न खोजेका थिए । उन्का अनुसार त्यतिवेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था थियो भने भरतमोहन अधिकारी सहित एमालेका तीन जना नेताले विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ खाएको अवस्था थियो । विनाविभागीय मन्त्री बनाएको केही दिन भैसक्दा समेत भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री नबनेकोमा शंकरको रोष थियो ।
मारवाडी समुदायसँग नजिकको सम्वन्ध भएका एक जना उद्योगपति भन्छन्, त्यतिवेला शंकर निक्कै आक्रोशित हुनुको पहिलो कारण थियो, रामेश्वर खनाल । खनाल शंकरको आक्रमणको तारो बन्नुको कारण थियो, नक्कली भ्याट विल प्रकरण । यो प्रकरणमा गोल्यान अध्यक्ष रहेको शंकर ग्रुपका केही उद्योगले राजस्व छलेको भन्दै भ्याट र जरिवाना सहित झण्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल गर्नुपर्ने प्रारम्भिक फैसला हुँदै थियो ।
नक्कली भ्याटविल प्रकरणलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्न खनालले दिएको निर्देशन तथा कारवाही गरि छाडने प्रतिवद्धतादेखि शंकर निक्कै डराएका थिए । शंकर मात्रै होइन नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा भरतमोहन अधिकारीसँग नजिकको सम्वन्ध भएको भनिएका मारवाडी विशाल ग्रुपका अग्रवाल दाजुभाइहरु पनि फसेका थिए । यो नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र गोल्छा समूह माथि पनि छानविन भैरहेको थियो ।
नक्कली भ्याट विल प्रकरणको छानविन तथा कारवाही रोक्नका लागि मारवाडी समुदायसँग एउटा मात्र विकल्प थियो, खनाललाई अर्थमन्त्रालयबाट हटाउने । त्यसका लागि उनीहरुलाई एमालेको अर्थमन्त्री चाहिएको थियो, त्यो पनि भरतमोहन अधिकारी । मारवाडी समुदायलाई आश्वस्त पार्दै अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका थिए, विनोद चौधरी र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल ।
यसका लागि शंकर एक्लैले १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको घोषणा त्यही पार्टीमा गरेका थिए भने अरुले कति लगानी गरेका होलान त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । विभिन्न ‘सर्कम्ट्यान्सेस’का कारण भरतमोहनलाई पार्टीबाट सर्वसम्मत अर्थमन्त्री बनाउन निक्कै कठिन थियो । त्यसैले मारवाडी समुदायले अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउन निक्कै ठूलो लगानी गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
भरतमोहन अधिकारी एमालेका ‘च्वाइस’ थिएनन्, किनभने झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री हुनासाथ घोषणा गरेका थिए, सकेसम्म संविधानसभा चुनावमा विजयी भएकालाई मात्र मन्त्री बनाउँछु भनेर । त्यसको अर्थ थियो, संविधानसभा चुनावमा मोरङ क्षेत्र नम्वर २ बाट माओवादीका युवा नेता लालबहादुर सुश्लिङ मगरसँग चार हजार मतले पराजित भरतमोहन अधिकारीको पत्ता काटिनु ।
भरतमोहन आमजनताबाट त अनुमोदित थिएनन्, थिएनन् कार्यकर्ताबाट पनि अनुमोदित भएका थिएनन्, किनभने एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि लडेका भरतमोहन अधिकारी छ जना उम्मेदवारमा भीम रावलले भन्दा पनि थोरै मत लिएर छैंटौं भएका थिए । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनका लागि एउटा मात्र अस्त्र थियो, ‘रकम’ । सो उनका लागि र उनीमार्फत एमालेमा बुझाउने रकमको जोहो विनोद चौधरी र अग्रवालले गरेका थिए ।
भ्याट छलिको मुद्धालाई अर्थमन्त्रालयले विस्तारै विस्तारै मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेर भरतमोहन अधिकारीमाथि कारवाहीका लागि दवाव बनाइरहेको थियो । मिडिया मार्फत दिएको दवाव स्वरुप भरतमोहन अधिकारीले सुरुमा घोषणा पनि गरे, भ्याट छल्ने माथि कारवाही हुन्छ । अधिकारीले यो भनाईबाट एक निशाना दुई तिर लागेको हुनुपर्दछ । एकातिर कारवाही गरिहाल्नुपर्दछ भन्ने टोलीलाई मत्थर बनाउने अर्कोतर्फ कारवाहीका भागिदारहरुलाई थप दवाव दिएर अझ बढी पैसा असुली गर्ने । तर अधिकारीको बाहिरी वक्तव्य र भित्रि क्रियाकलाप भने दुई फरक धारमा थिए ।
त्यसको महसुस खनालले भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनासाथ गरेका थिए, त्यसैले खनालले नागरिक दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिंदै भनेका थिए, अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने गरी भ्याट छलि गरेका व्याक्तिलाई कारवाही नगर्न दवाव आए म राजिनामा दिन्छु । सो दवाव आयो, उनले पनि राजिनामा दिए ।
उता झण्डै डेढ महिनासम्म छानविन प्रक्रियालाई ‘होल्ड’ गरिसकेपछि अधिकारीले मुद्धा सेलाउन थालेको संकेत पाए, उता करोडौं रुपैयाँ अदा गरेका व्यापारीहरुको रोषलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने दवाव बढ्दै गयो । सायद सोमवार साँझ या राती हुनुपर्दछ उनले रामेश्वर खनाललाई सरुवा गर्ने प्रस्ताव सुनाए।
करोडपति अधिकारी
त्यसो त भरतमोहन अधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण पनि थुप्रै ‘क्यास’ देखिएको छ । उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै ६० लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात छ भने साढे सात लाख रुपैयाँको लगानी छ । माधवकुमार नेपालपत्नी गायत्री नेपालको समेत शेयर रहेको जनता बैंकमा मात्रै अधिकारीकी श्रमती ओमकुमारी अधिकारीको नाममा ५० लाख रुपैयाँको मुद्धती खाता छ । ओमकुमारीकै नाममा यही बैंकमा ७ लाख रुपैयाँको बचत खातामा रकम छ । त्यसैगरी अधिकारीकै श्रीमतीको नाममा कृषि विकास बैंकमा दुई लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकमा ४० हजार रुपैयाँ र मनकामना विकास बैंकमा पाँच हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । भन्नलाई अधिकारीले जनता बैंकमा राखेको पैसा मोरङको जग्गा विक्री गरेर आम्दानी गरेको तथा अन्य आम्दानी प्राध्यापन र पेन्सनबाट भएको बताएका छन् ।
यसैगरी अधिकारीले मनमोहन सामुदायिक अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँ, सिभिल होममा पाँच लाख रुपैयाँ, पासाङ्ग ल्याम्हु शेर्पा कलेजमा एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र मनकामना सहकारीमा पाँच हजार रुपैयाँ सेयर लगानी गरेका छन् । यो सबै सम्पत्ति अधिकारीले श्रीमतीको अध्यापन र पेन्सनबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये थोरै व्याक्तिको मात्र लगानी भएको सिभिल होममा अधिकारीकी श्रीमतीले कसरी र कुन साइनोले लगानी गरिन होला त्यो भने प्रश्न उठाउन लायक छ ।
एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका चार जनामध्ये अधिकारी नै त्यस्ता एक्ला भाग्यमानी नेता हुन, जोसँग अरुभन्दा बढी सुन छ । अधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पैत्रिक सम्पत्ति भन्दै १५ तोला सुन ५० तोला चाँदी भएको दावी पनि गरेका छन् । अधिकारीको पृष्ठभूमी र पछिल्ला क्रियाकलापलाई हेर्दा अधिकारीको यो सम्पत्ति आश्चर्यजनक र अपत्यारिलो समेत छ । यो विषयमा थप अनुसन्धान हुन जरुरी पनि छ ।
From:- Mysansaar
|
| |
|
|
Smooth
Please log in to subscribe to Smooth's postings.
Posted on 03-31-11 5:14
AM [Snapshot: 864]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
नैतिक हराम बाँदर बुढो
हैन यो मंकी ले त लेखा समितिको आदेश पनि उलंघन गरेर बयान दिन नगई घरैमा बसेछ / यसलाई लघारेर बयान दिन लाने केहि उपाय रहेनाछा कि क्या हो नेपालको कानुन मा ?
|
| |
|
|
sukla
Please log in to subscribe to sukla's postings.
Posted on 04-01-11 12:09
PM [Snapshot: 1092]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
हचुवाको भरमा आवेशमा आयर मेडिया अथवा पत्रपत्रिकाले जे भन्यो तेस्कै पछाडी दगुर्ने नेपालीले हृतिक रोशन काण्ड देखि यो रामेश्वर काण्ड सम्म पनि मेडिया को कर्तुत देख्न सकेन |
बाहुनको तलुवा चटुवा मेडियाले भयंकर उचालेको रामेश्वर खनाल शेयर दलाल मध्ये सब भन्दा धनि सुचित्रा खनाल का लोग्ने रहेछन | सुचित्रा कसरि धनि बनिन, कुन कुन गोप्य सुचनाको आधारमा उनले गरेको सट्टाबाजी लगानीले अरुलाई डुबाए? यो कसले कहिले अनुसन्धान गर्ने?
खनालले आफै राजीनामाको मूल कारण उनले आफ्नो कार्यकालमा देख्नु -भोग्नुपरेको लोभ-लालच बाट वाक्क भयको कुरा फेसबुकमा लेख्छन | मतलव के भने रहस्य गहिरो छ |
शानेबानीका भू.पु. कर्मचारी मदन बज्राचार्यले माइसंसारमा लेखे अनुसार यी खनाल शानेबानी छँदा भ्रस्टाचार बारे जानकारी दिदा पनि रहस्यमय तरिकाले मौन बस्न सिपालु रहेछन | इमान्दार र दक्ष भनेर प्रायोजित समाचारको बाढी आउनु नै यसको संकेत हो | आइएनजीओ र पश्चिमी कुटनीतिज्ञहरुलाई गोप्य सुचना चुहाउने तथा पर्दा पछाडी बसेर कमिशनको ठूलो भाग चप्कौना यी खनाल कति चम्बु रहेछन भन्ने विकिलिक्सले नै सार्वजनीक गरि सक्यो | त्यसैले यिनको पक्षमा पश्चिमी राजदुताबास समेत बोल्यो | अब भोलि दक्षिणी वा उत्तरी राजदुताबासहरु बोल्न थाले कसले के भन्न सक्ला ?
ठूला ठूला कमिशनतिर आँखा गाड्ने यिनै खनाल शानेबानी (हाल नेबानी ) का सुगत कंसाकारलाइ फसाउन ज्यान दियर लागेका रहेछन | के बि लिम्बु त मोहडा मात्रै रहेछन | कंसाकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराएर बिमान किन्ने योजना अघि बढाउदा पनि यो योजनामा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सरकार जमानी बस्न सक्दैन भनेर ढिला सुस्ती गर्दै खरिद प्रक्रिया रोक्ने गिरोहका एक मुख्य मतियार यी खनाल पनि रहेछन | यो बिमान खरिद प्रक्रियामा कति घिन लाग्दो षड्यन्त्र भयो ?
बिमान किन्न दिएको बैनामा भ्रस्टाचार भएको थिएन | तर भ्रस्टाचार गर्ने नियत राख्यो भन्ने फोकतिया आरोप लगाएर बैनाको डबल जरिवाना / धितो राख्ने आदेश अदालतले दियो | धितो राख्न सकेन भनेर कंसाकारलाई जेल कोच्यो | ल हेर्नुस त !!! भ्रस्टाचार गरेको प्रमाणित गरेर जेल कोचेको भए पनि एउटा कुरा, भ्रस्टाचार गर्ने नियत राख्यो भनेर जेल कोच्यो | नियत राखेको आधारमा जेल कोच्ने सम्मको खेल तपाई के भन्नु हुन्छ?
त्यसमाथि बैना किनेन भने पच हुनु पर्ने हो, तर एअरबसले - "यो खाते देशको पैसा के खानु?" भनेर फिर्ता दिन खोज्यो | पैसा फिर्ता भयो भने कंसाकारलाई फसौना पाइदैन भनेर लिम्बुलाई ३ हप्ता भन्दा बढी अनुपस्थित् गरायो | पछि कंसाकारलाई जेल कोचेपछी मात्रै खाता नम्बर दियो र पैसा फिर्ता पायो | अझ लाज पचाएर ब्याज चाहिन्छ भनेर सम्म भन्यो | अहिले सबै कुरा छर्लंग भयो |
नेबानीले बैना फिर्ता लिएको तेही जहाज अब किन्नु पर्यो भने पहिला भन्दा २ अरब रुपया बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ | जहाज नकिनी नेबानी चल्ने कुरै छैन | जहाज किन्दा पहिला भन्दा बढी तिर्नु पर्ने वातावरण श्रीजना गरेको आरोप स्वत: लाग्छ र यो आरोपमा यी खनालको करतूतहरु भण्डाफोर हुने वाला छ |
बाहुनको हातखुट्टा परेको ठाउ गतिलो भएको कहा छ ? मैले बाहुनलाइ अविस्वास येत्तिकै गरेको हो र?
|
| |
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.
YOU CAN ALSO
IN ORDER TO POST!
Within last 365 days
| Recommended Popular Threads |
Controvertial Threads |
| TPS Re-registration case still pending .. |
| TPS Re-registration |
| What are your first memories of when Nepal Television Began? |
| निगुरो थाहा छ ?? |
| ChatSansar.com Naya Nepal Chat |
| Basnet or Basnyat ?? |
| Sajha has turned into MAGATs nest |
| NRN card pros and cons? |
| Toilet paper or water? |
| TPS EAD auto extended to June 2025 or just TPS? |
| Biden out, Trump next president, so what’s gonna happen to TPS, termination? |
| Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you |
| and it begins - on Day 1 Trump will begin operations to deport millions of undocumented immigrants |
| मन भित्र को पत्रै पत्र! |
| Will MAGA really start shooting people? |
| Democrats are so sure Trump will win |
| I hope all the fake Nepali refugee get deported |
| From Trump “I will revoke TPS, and deport them back to their country.” |
| Tourist Visa - Seeking Suggestions and Guidance |
| Anybody gotten the TPS EAD extension alert notice (i797) thing? online or via post? |
|
| Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you |
|
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
|
Share this
robei